‘सुपरहिट सम्बन्ध,’ असहज आवागमन

नेपाल–भारत सम्बन्धबारे पुरानो भनाइ छ— यो दुई सरकारबीचको मात्र सम्बन्ध होइन, जनता–जनताबीच हिन्द महासागरजत्तिकै गहिरो सम्बन्ध छ । सम्बन्धको केन्द्रविन्दु र प्राथमिक पक्ष ‘जनता’ हुन् भने तिनका सवालहरू उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला उठ्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा पक्ष–विपक्षले आआफ्ना तरिकाले कुरा राख्दै छन् तर ती प्रस्तुतिहरू हेर्दा लाग्छ— त्यहाँ भुइँमान्छेको सरोकार कसैले थाहै पाएको छैन ।

जन–जनको सम्बन्धको आधार पक्ष हो— कनेक्टिभिटी । बोर्डरलाई ‘ब्यारियर’ बन्न नदिन पूर्वाधार विकासलाई भ्रमणमा प्राथमिकता दिइयो, तर त्यहाँ सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको सहजतालाई ख्याल गरिएन । उसो त खुला सीमाको उपभोग नेपाल वा भारतको कुनै पनि क्षेत्रका बासिन्दाले गरिरहेका छन् । त्यसैले सीमावारिपारि सहज आवागमन र प्रबन्धनमा एकरूपता सबैको चासो हो । यतिखेरको भुइँ यथार्थ हो— नेपाल–भारत सीमामा ओहोरदोहोर गर्नु सामान्य मान्छेका लागि असहज हुँदै गएको छ । आखिर दुवै सरकारले सीमामा कस्तो प्रबन्ध खोजेका छन्, त्यो खुलाएका छैनन् । भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा कुनै एक समुदायको मात्र बसोबास छैन, न त केवल समतल भूभाग जोडिएको छ । सीमाक्षेत्रमा नेपाल वा भारततर्फ कैयौं प्रदेश छन् । तर यो सीमा प्रबन्धन त संघीय सरकारले गर्ने हो ।

यतिखेर सीमामा जिल्ला वा नाकापिच्छे फरकफरक व्यवहार छ । कतै दुवैतर्फ परिचयपत्र देखाएर मात्र ओहोरदोहोर गर्न मिल्छ, कतै निर्धारित समयका विभिन्न चरणमा मात्र आवागमन गर्न मिल्छ, कतै रातिको निश्चित समय बन्द हुन्छ । कतै स्थानीय पब्लिक सवारी (टाँगा, ई–रिक्सा, रिक्सा) हरूलाई वारिपारि गर्न दिइन्छ । कतै कुनै सवारीलाई अनुमति छ, कुनैमा रोक छ । सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै कुरा अव्यक्त छन् । स्थानविशेषमा प्रयोगमा ल्याइएको फरकफरक तौरतरिकाबाट आम मान्छे चेपुवामा परेका छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा प्रखर आयाम भनेको ‘स्थान–स्थान’ बीचको सम्बन्ध हो । काकरभिट्टा–पानीटंकी, विराटनगर–जोगबनी, गौर–बैरगनियाजस्ता ठूला वा साना बस्ती–बजार–सहरबीच आफ्नै पारस्परिकता छ; एकले अर्कालाई जीवन्तता दिएका छन्; सुख–दुःखमा सहयोगको अतीत छ । यो स्थानविशेषको सम्बन्धभित्र रगतको साइनो छ । यो सम्बन्ध सीमारेखाका कारण निर्मित भएको होइन । सीमा क्षेत्रमा ओहोरदोहोरका लागि स्थानविशेष अनुसार भिन्नभिन्न व्यवस्थाले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा विद्यमान स्थान–स्थानको सम्बन्ध प्रभावित भएको छ । सम्पन्न मान्छेहरू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई जोगाउँछन्, पिल्सिने त कमजोर तप्का नै हो ।

सीमा क्षेत्रमा आवतजावतको कठिनाइबारे त्यस क्षेत्रका राजनीतिकर्मीहरू बोल्न चाहँदैनन् । कसैलाई दिल्लीले के सोच्ला भन्ने चिन्ता छ, कसैलाई काठमाडौंले झम्टेला भन्ने पीर छ । स्वयं सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले लामो समयसम्म ‘बोर्डर व्यवस्था’ बोल्नुपर्ने विषय हो भन्ने सोचेका थिएनन् । उनीहरूलाई लाग्थ्यो— यो परम्परादेखि जस्तो छ, त्यही खुलापनका साथ रहिरहन्छ नै । तर हेर्दाहेर्दै सिमानामा सुरक्षा–तन्त्रको निगरानी कसिँदै आयो । जब असहजता देखिन थाल्यो, ठाउँविशेषमा स्थानीय बासिन्दाहरू बोल्न थाले । जहाँकाले बोले, त्यहाँ सीमामा आवतजावत तुलनात्मक रूपले खुकुलो बन्यो; जहाँका बासिन्दाहरू चुप लागे, त्यहाँ असहजता बढ्दै गएको छ ।

कनेक्टिभिटी फराकिलो अवधारणा हो । भौतिक, मानसिक र अवधारणागत पक्षहरूसमेत कनेक्टिभिटीसँग जोडिएका छन् । दुई सरकारबीचको सम्बन्धमा आम मान्छेको अस्तित्व कहाँ छ ? यो जरुरी छैन कि सरकारहरूको स्वार्थ जनताको पनि स्वार्थ होस् । नेपाल वा भारतले एकअर्काका सरकारलाई हेरेर नीति बनाउने गर्छन् । नेपालमा त दलैपिच्छे आआफ्नै उफ्राइ छ । सीमा ओहोरदोहोरमा बढ्दै गएको असहजताले सीमावर्ती मनोविज्ञानमा समेत बदलाव देखिएको छ । अब त्यो अवस्था छैन, जब भन्ने गरिन्थ्यो, ‘सरहदें रोक न पाएगी कभी रिश्तों को, खुशबुओं पर न कभी कोई पहरा निकला ।’ आवागमनमा थपिँदै आएको जटिलता ‘न्यु नर्मल’ का रूपमा स्वीकार्य हुन थालेको छ । तर जब सीमावर्ती बासिन्दाहरूलाई सोध्नुस् पछिल्लो एक दशकमै केकस्तो बदलाव आयो भनेर, उनीहरू झस्किन्छन् । नेपाल वा भारत सरकारले के चाहेका हुन् ? सबै ठाउँमा एउटै व्यवहार किन छैन ? कनेक्टिभिटीको प्रारम्भिक तत्त्व हो— सहज आवागमन, आम नागरिकलाई न्यूनतम दिक्दारी । यसमा असहजता आएपछि, अनि यसले सम्बन्धमा ‘असम्बन्धता’ टुसाउँदै आउँछ । त्यो साबिकको सामीप्य, त्यो साझापन हराउँदै जान्छ । अर्गानिक सम्बन्ध रहँदैन । राज्य हावी हुन्छ र जनमैत्रीको सामर्थ्य खुम्चिँदै जान्छ ।

सिमाना अच्छा र खराब दुवै हुन्छ । अच्छा सिमाना नागरिक र सरकार दुवैको साझा एवं समन्वित प्रयासको प्रतिफल हो । जनता–जनता सम्बन्धले सीमा व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा सीमा व्यवस्थापनमार्फत जनताको सम्बन्ध निर्देशित गर्न खोजिएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध जनताले बनाएका हुन् र सरकारहरूले त्यसलाई वैधानिक स्पेस दिँदै आएका हुन् । अब सरकारले निर्देशित गरेको गोलचक्करमा छिरेर जन–जनबीचका सूत्रहरू खोज्नुपर्ने भएको छ । यसो हुनुको सोझो तात्पर्य हो— अब नेपाल–भारत सम्बन्ध त्यस्तै रहनेछैन जो विभिन्न विम्बमार्फत व्यक्त हुँदै आइएको थियो, छ । सीमावर्ती मानसलाई दुवैतर्फबाट बुट बजार्नेहरूले कुल्चिँदै छन् ।

नेपालतर्फ सिमानाको कठिनाइ जुन अनुपातमा व्यक्त गरिन्छ, पारितिर त्यस्तो गरिँदैन । त्यहाँ त यो अन्तर्राष्ट्रिय सवाल हो र यसलाई दिल्लीको केन्द्र सरकारले हेर्ला भन्ने बुझाइ छ । यसले भारतमा सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रीय सोच हावी हुने स्पेस दिएको छ । नेपालतिर सीमावर्ती सरोकारबारे स्थानीय उकुसमुकुस अभिव्यक्त गरिए पनि संघीय सरकारले त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदाको अनुभव ‘आत्मवृत्तान्त’ मा लेखेका छन् । उनी दिल्ली पुग्नुअघि पटना पुगेका थिए । त्यसले भारतसँगको सम्बन्धमा सीमावर्ती राज्यको महत्त्वलाई दर्साउँछ । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू दिल्ली जाँदा सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा जाने र स्थानीय सरोकार बुझ्ने प्रवृत्ति त्यति देखिँदैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये नरेन्द्र मोदी नै यस्ता भए जो नेपालका सीमावर्ती जनकपुर र लुम्बिनी आए । तर उनले पनि नागरिकको सहज आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउन सकेनन् । उनी पनि काठमाडौंलाई पुलपुल्याउन र आफ्नो हितैषी बनाउनमै अल्झिए । जन–जन सम्बन्धलाई सहज नबनाएसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध सुपरहिट होइन, सुपरफ्लपचाहिँ बन्न पुग्छ ।

सीमा व्यवस्थापनलाई अब पुरानो तरिकाले थेग्न सकिँदैन । नयाँनयाँ चुनौती र जटिलताहरू थपिँदै आएका छन् । सीमामा कठोर नियमन गर्दै वा सुरक्षा–तन्त्रमाथि निर्भरता बढाउँदै जाँदा ‘बोर्डर भायलेन्स’ का अनेक रूप अस्तित्वमा आउँछन् । आवागमन असहज हुँदा वारिपारि संवादका पारम्परिक सूत्रहरू चुँडालिँदै छन् । एकअर्काबारेको जनबुझाइमा रिक्तता आएको छ । त्यसको ठाउँमा अनेक अनुमान र आशंका उब्जिएका छन् । राज्यतन्त्रमा सुरक्षातन्त्र प्रभावी हुँदै जाँदा लोकतान्त्रिक संवाद खुम्चिँदै आउँछ र अन्ततः लोकतान्त्रिक विकासमा अवरोध ल्याउँछ । अहिले ‘बोर्डर गभर्नेन्स’ मा सुरक्षा–तन्त्रको नियन्त्रणकारी कार्यले गर्दा दुवैतिर विभिन्न समुदायको लोकतान्त्रिक चाहनाले संगठित प्रतिरोधको स्पेस पाउन सकिरहेको छैन । यो कुरा काठमाडौं र दिल्लीको चस्मा लगाएर देख्न र बुझ्न सकिँदैन ।

सीमा प्रबन्धन कस्तो राख्ने ? दिल्ली र काठमाडौं प्रस्टिनैपर्छ र जनसाधारणलाई बताउनैपर्छ । नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रमा फेरिँदै गएको ‘बोर्डर इकोनमी’ को भइँयथार्थबारे जानकारी राख्न ढिलो गर्नु हुँदैन । नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रको ठूलो हिस्सामा जनघनत्व बढी छ र त्यो मानव विकास सूचकांकमा पछाडिसमेत छ । त्यहाँ सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर छ । भारतसँगको सीमा आवागमनको बहुआयामी सामर्थ्य चीनसँगको केही नियन्त्रित सीमानाकाजस्तो होइन भनी नेपालले बुझ्नुपर्ने हो । त्यस्तै, नेपालसँग जोडिएको सीमा सम्बन्ध पाकिस्तान र बंगलादेशसँग जोडिएको जस्तो छैन भनी भारतले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो । भारतसँग त अरू छिमेकीसँगको सीमामा पर्खाल लगाएको अनुभवसमेत छ । यता नेपालको एउटा कूपमण्डूक तप्का भारतसँगको सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्ने मत राख्छ । नेपाल वा भारत सरकारसँग आफ्ना छिमेकीसँगको सिमाना नियन्त्रित एवं नियमित गर्दै आएको अनुभव छ, त्यो आलोकमा यो युद्धरहित सीमा व्यवस्थाबारे सोच्नुपर्छ ।

नेपाल–भारत सीमा खुला छ र त्यसले जनमैत्रीका आधारहरूलाई मजबुत बनाएको छ । आधुनिक एवं प्रगतिशील हुन चाहनेले खुला सीमाका सामर्थ्यहरूलाई ‘सेलिब्रेट’ गर्नुपर्छ । रिक्तता र जटिलताहरू टुसाएका छन् भने तिनलाई न्यून गर्नमा दुवैतिरको समन्वित प्रयास जरुरी हुन्छ । तर यसो गर्दा स्थानीय चाहनालाई अवश्यै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।