लोकतन्त्रको भद्दा मजाक

रेशम प्रकरणलाई एकल घटनाक्रमका रूपमा हेर्नुभन्दा समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गहिरो विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्नुपूर्व उनको राजनीतिक उतारचढावबारे बुझ्न जरुरी छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक प्रदर्शनपछि वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भयो । यसपछि रेशम चौधरी एकाएक खबरहरूमा छाए । पहिचानको आन्दोलन चर्किंदै गर्दा सुदूरपश्चिममा एकैसाथ थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन सुरु भएका थिए । पहिचानको यो तानातानबीच टीकापुर काण्डको मुख्य योजनाकारका रूपमा रेशम चर्चामा आएका थिए । मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका रेशम २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट २१ हजारभन्दा बढीको मतान्तरसहित विजयी भए । तर पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश आएसँगै उनको सांसद पदको शपथग्रहण रोकिएको थियो । २०७५ फागुन २२ गते थुनामै रहेका रेशमसहित अन्य ५८ जना व्यक्तिउपर जिल्ला अदालत कैलालीमा मुद्दा चलेर टुंगिँदा रेशमसहित ११ जनाले जन्मकैदको सजाय पाए । योसँगै उनको राजनीतिक जीवनमा प्रश्नचिह्न खडा भयो । यसबीच हरेक सरकारले रेशमको मुद्दा फिर्ताको कोसिस गर्‍यो र असफल भयो । समयक्रममा २०७९ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा रेशमपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गरी चुनावमा होमिइन् । निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाएको अप्रत्याशित सफलताले फेरि एक पटक रेशम राष्ट्रिय चर्चामा देखिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ताको प्रमुख मियो भएसँगै रेशमको रिहाइ फेरि राजनीतिको केन्द्रीय बहसमा आइपुग्यो । मुद्दा फिर्ता नभए पनि २०८० को गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले उनलाई आम माफी दिइसकेको छ । उनको रिहाइले नेपालको समग्र संवैधानिक र न्यायिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । राजनीति सत्तास्वार्थमा मात्रै सीमित हुँदा अपराध र राजनीतिबीच फरक छुट्टिन्न भन्ने टड्कारो उदाहरण बनेको छ रेशम प्रकरण ।

रेशमको रिहाइले हाम्रो समग्र राज्य व्यवस्था र राजनीतिक चरित्र प्रस्ट पार्छ । हिजोका कमजोर रेशममा कसैको चासो थिएन, आज शक्ति आर्जन गरेका रेशम सत्ता गठबन्धनका प्रिय भएका छन् । अन्याय अनि शक्तिपूजनको यो नांगो नाच देखिसकेपछि दलहरूको हिजोको लडाइँ राजनीतिक परिवर्तनका लागि नभएर केवल सत्ताप्राप्तिका लागि थियो भन्दा अतिशयोक्ति हुन्न ।

रेशम प्रकरणमा अभियोजन र मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्दा हामी र हाम्रो समाजले जनयुद्धका युद्ध अपराध अनि मधेश आन्दोलनको हिंसालाई सहजै राजनीतिक घटनाक्रम मान्नुले समाज र राज्य व्यवस्थाको पदलोलुपता र शक्तिपूजन प्रस्ट देखाउँछ । कमजोर थारूमाथि मुद्दा अभियोजन हुनु अनि उस्तै प्रकृतिका अन्यमाथि नहुनुको एउटा मात्र कारण थियो- थारुहरू सत्ताको केन्द्रमा नहुनु ।

२०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ठूला दलहरू र तिनका नेतृत्वको पदलोलुपता र सत्तालालसा झनै टड्कारो देखियो । रेशम नेपालको न्याय प्रणालीको सर्वोच्च निकायबाटै मुद्दाको किनारा लागेर जेलमै थिए अनि विधिको वकालत गर्ने पुराना ठूला दलहरूका ठूला भनिएका नेताहरू चुनाव प्रचारमा रेशम निर्दोष र सच्चा क्रान्तिकारी रहेको भन्दै थिए, जुन कुनै तर्क र विमर्शमा आधारित थिएन, रेशमको चुलिँदो लोकप्रियतालाई आफूतिर तान्ने कपट मात्रै थियो । हिजो कमजोर रेशम कसैका पनि थिएनन्, आज बलिया रेशम सबैका भए, तर नेताहरूले यो भनिरहँदा एउटा भाष्यसँगै स्थापित पनि गरिरहेका थिए- उनीहरूले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तन सीमित व्यक्तिहरूको सत्तास्वार्थपूर्तिको मियो मात्रै हो, कुनै विधि र विधानको शासन व्यवस्था हैन ।

रेशमको रिहाइले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । नेपालको न्याय व्यवस्थाले जघन्य फौजदारी अपराध मानेर सजाय दिइसकेपछि सो घटनालाई सत्तास्वार्थबाट प्रेरित भएर आम माफी दिनुले भोलिको दिनमा जुनसुकै अपराध गरे पनि राजनीतिमा उदाए सबै माफ हुने नजिर स्थापित गरेको छ । कतै समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली सत्ताको गुलाम हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको त हैन ?

अनुसन्धान गरियो, प्रतिवेदन तयार भयो तर राजनीतिक संरक्षण भनौं या राजनीतिक स्वार्थ, यसरी आम जनसरोकार र चासोको विषय भएपश्चात् पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखिनुले राज्यको नियतमाथि नै प्रश्न तेर्सिन्छ । कानुनी राज्यमा न्यायको अर्थ हो- निर्दोष फस्नु भएन, दोषी छुट्नु भएन । तर यहाँ तीन तहका अदालतले दोषी ठहर गरेका रेशम निर्दोष छन् भनेर होइन, दोषी हुन् तर राज्यले माफी दियो भनेजसरी आम माफीका नाममा छानबिनका वास्तविक तथ्यहरू आम जनताबाट लुकाउने काम भयो । आम माफी प्रकरणले रेशम निर्दोष साबित हुन पाएनन्, बरु ‘अपराधी हुन् तर सत्ताशक्तिको बलमा माफी दिइयो’ भन्ने भाष्य बन्न पुग्यो । यसले न रेशमको आन्दोलनलाई न्याय गर्‍यो न समग्र थारू जातिलाई ।

रेशमको रिहाइले हाम्रो लोकतन्त्रमा तीनवटा मानक स्थापित गरेको छ-

१. कमजोर र निम्छरोमाथि मात्रै फौजदारी कानुन लाग्छ ।

२. फौजदारी कानुनले दोषी प्रमाणित गरे पनि राजनीतिले सहजै उन्मुक्ति दिन सक्छ ।

३. यो देशको न्यायिक सर्वोच्चताभन्दा माथि सत्ता हावी हुन्छ ।

रेशम रिहाइले प्रतिपादन गरेका उपर्युक्त तीन मानकले नेपाली राजनीतिमा स्थापित पुराना दलहरूका तीन चरित्र उजागर गरेको छ-

१. नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरूले लडेको भनेको परिवर्तनको लडाइँ केवल सत्ता परिवर्तनका लागि थियो र आफूलाई सत्ताको मूलधारमा स्थापित गर्ने उद्देश्य मात्रै थियो ।

२. नेपालमा विधि र पद्धति तीन ठूला दलको स्वार्थपूर्तिका साधन मात्रै हुन् ।

३. तीन ठूला दलको एउटा समान चरित्र भन्नु नै सत्ताप्राप्तिका लागि कुनै पनि अपराध र अपराधीको पक्षपोषण गर्नु हो ।

नेपाली समाज र चेतना परिवर्तन नहुने हो भने सार्वभौम मताधिकारका बावजुद मानिस दास नै रहिरहन सक्दो रहेछ भन्ने झन्झन् चरितार्थ हुँदै जानेछ । सत्ताप्राप्तिलाई एक मात्र लक्ष्य ठान्दै आएका पुराना ठूला दलहरूलाई अब पनि बिदा गर्न नसके समाज र राष्ट्रले आशाअनुरूप परिवर्तन र समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछैन ।

कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।