१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

भ्रष्टाचार र हाम्रो लोकतन्त्र

दल र नेताहरूले ‘लोकतन्त्रमाथि खतरा,’ ‘उपलब्धि गुम्ने डर’ जस्ता भाषण होइन, त्यस्तो खतरा र डरको सबभन्दा ठूलो स्रोत बनेको भ्रष्टाचारलाई रोक्न, कम गर्न अबचाहिँ ठोस र ‘बोल्ड’ काम गर्नैपर्छ ।
जैनेन्द्र जीवन

काठमाडौँ — २०४७ सालमा लोकतन्त्र आएपछिको सबभन्दा ठूलो र राष्ट्रकै बेइज्जती हुने भ्रष्टाचारको काण्ड बनेको छ- नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड ।

भ्रष्टाचार र हाम्रो लोकतन्त्र

भ्रष्टाचार गर्नकै लागि दुई ठूला प्रतिस्पर्धी दलका उच्चपदस्थ नेताहरू आपसमा मिलेको तथा वरिष्ठ सरकारी कर्मचारीहरू मुछिएको यो काण्डले हाम्रो लोकतन्त्रको औचित्यमै धावा बोलेको छ । किनकि मूलतः बढ्दो भ्रष्टाचारकै कारण हाम्रो लोकतन्त्र बदनाम भैरहेकै थियो, लोकतन्त्रमाथि आक्रमण र अनास्था बढ्दै गैरहेकै थियो । यस्तो बेला यो प्रकृति र स्तरको काण्डले हाम्रोजस्तो तेस्रो विश्वको देशमा लोकतन्त्र भ्रष्टाचाररहित हुन सक्दैन भन्ने खतरनाक भाष्यलाई मलजल गरेको छ ।

यो काण्डका आरोपितहरूको बचाउमा ज्यान फालेर लागेका छन् पूर्वप्रधानमन्त्री र दोस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । यही काण्डमा विवादित आफ्ना परिवारजन र आरोपित सहयोगीहरूका बारेमा एक शब्द नबोली बसेका छन् अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री र सबभन्दा ठूलो दलका सभापति शेरबहादुर देउवा । जुनसुकै र जत्रोसुकै दलका नेता किन नहोऊन्, हाम्रा सबै नेतामा भ्रष्टाचार नगर्ने/नियन्त्रण गर्ने इच्छा र क्षमता दुवै नरहेको यो काण्डले पुष्टि गरिदिएको छ । र हामी जनता ती नेता र शासकलाई फेर्ने शक्तियुक्त होइन, झेल्ने नियतियुक्त लोकतन्त्रमा बाँच्न विवश छौं ।

शिविरमा रहेका पूर्वलडाकुका नाममा माओवादी नेताले १४–१५ वर्षअगाडि एकमुस्ट बुझेर लगेको करोडौं रकम योभन्दा पनि चर्को भ्रष्टाचारको काण्ड थियो । किनकि सो रकम यो काण्डमा जस्तो लुकाएर र राजस्व नमासीकन होइन, हाकाहाकी र राष्ट्रको ढुकुटीबाट सोझै बुझेर लगिएको थियो, र जसको ठूलो हिस्सा अपचलन गरिएको थियो । त्यत्रो ठूलो भ्रष्टाचारलाई विद्रोही माओवादीहरूलाई मूलधारमा ल्याई ‘लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने’ नाममा फासफुस पारियो । त्योबाहेक लोकतन्त्रको सुरुआती कालखण्डका लाउडा र धमिजाकाण्डदेखि पछिल्ला कालखण्डका सत्तरी करोड, ओम्नी, यतीजस्ता अनेक अरू काण्ड पनि सबै दलका शासनकालमा भए । तीमध्ये सबैजसो फासफुस भए, तार्किक परिणतिमा पुगेनन् । शिविर घोटाला त राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको भए, त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्षम र व्यावसायिक भएको भए अनि त्यहां दलगत राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति हुने अघोषित परिपाटी नभएको भए दोषीले सहजै सजाय पाउने बलियो दसीप्रमाण भएको केस थियो ।

माथिल्लो तहका भ्रष्टाचारका यस्ता केस धेरै थिए, छन्≤ र दुखको कुरा, झनै हुने संकेतहरू छन् । अनि मुहान फोहोर भएपछि तलको पानी सङ्लो हुने त कुरै भएन । तल्लो तहमा पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको त अख्तियारमा सबभन्दा धेरै उजुरी अचेल स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूकै विरुद्ध पर्न थालेको तथ्यले नै बताउँछ । आफ्नै गाउँलेले चुनेर पठाएकाको पनि दोस्रो कार्यकालमै यो हाल छ भने पछिपछि के होला त ? अहिलेका संघ र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मालपोत, नापी, यातायात, अध्यागमन, राजस्व उठाउने वा छानबिन गर्ने अड्डाकै गोता नजालान् तिनीहरू ? नियमले मिल्ने र गर्नैपर्ने काम गर्न पनि सोझै घूस दिनुपर्ने वा बिचौलियामार्फत केही अतिरिक्त रकम खर्च गर्नैपर्ने स्थितिबाट पीडित नभएको मान्छे आज सायदै कोही भेटिएला देशमा । के लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ ? यो प्रश्नलाई पन्छाएर वा यी यथार्थहरूलाई नकारेर वा यी कुराहरूलाई लोकतन्त्रविरोधीको प्रचार भनेर आत्मरति त होला तर त्यसबाट समस्याको समाधान हुंदैन । किनकि मूलतः भ्रष्टाचारकै कारण आम जनतामा लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढेको हो ।

हो, हाम्रो लोकतन्त्रले सबलाई बोल्ने, लेख्ने, चुनावमा मत दिने, आफ्ना असन्तुष्टि पोख्ने, न्याय माग्ने स्वतन्त्रता दियो । प्रेस र न्यायालयलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने अधिकार पनि दियो । उत्पीडित र पछि परेका समुदायलाई उकास्न समावेशिताको संरचनात्मक प्रबन्ध पनि गर्‍यो । यी कुराहरू लोकतन्त्र आउनुपूर्व थिएनन् । अतः यहांसम्म लोकतन्त्र सही दिशामै थियो, छ । हुन त आआफ्ना नाजायज एजेन्डा र मागको पूर्तिका लागि संगठित राजनीतिक, जातीय, क्षेत्रीय समूह, दल र व्यक्तिहरूले लोकतन्त्रलाई बेलाबेला बन्धक बनाएकै पनि हुन् । त्यसबाट हाम्रो लोकतन्त्र अराजकतामा बदलिएको पीडासमेत आम जनताले अनुभूति गरेका पनि हुन् । तर त्यसमा सुधार हुँदै गैरहेकै थियो । उदाहरणका लागि, नेपाल बन्दजस्ता बन्द–हडताल, जसलाई रोक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुझबुझ र प्रशासकीय सामर्थ्य शासक र राजनीतिक वर्गमा थिएन । आम जनतालाई दुःखकष्ट दिने र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने जनइच्छाविपरीतका बन्दहरू लोकतन्त्र आएपछिको पहिलो दशक (२०४८–५८) मा खूब भए । बन्द गर्नेमा ठूला र सत्तामा जाने लगायतका सबै दल थिए भने एमाले सबभन्दा अगाडि थियो । अचेल ठूला दलहरूले बन्द गराउँदैनन्, र सानाले गराउन चाहेर पनि सक्दैनन् । किनकि जनताले बन्द मन पराउँदैनन् । र जनताले मन नपराउने काम गर्नु प्रत्युत्पादक हुने सत्य दलहरूले बुझे । यो एउटा राम्रो दृष्टान्त हो, हाम्रो लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै गएको । हाम्रो संविधान, चुनाव र जनखबरदारीले घातक जातीय राजनीतिलाई पनि किनारा लगाइदिएको, कमजोर पारिदिएको सत्य हो । जुन एकताका, खास गरी पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा खतरनाक ढंगबाट उचालिएको थियो । यो पनि हाम्रो लोकतन्त्रको परिपक्वताको प्रमाण हो ।

हाम्रो लोकतन्त्रले राजनीतिक रूपमा देब्रे र दाहिने दुवै कोणबाट भएको आक्रमणबाट पनि आफूलाई जोगाएकै हो । जस्तो कि, पहिले दाहिने कोणकै कुरा गरौं≤ राजाले हातमा लिएको शासनसत्ताको आयु पछिल्लो पटक १५ महिनाभन्दा बढी रहन सकेन । उनको कदम समयसँग मेल नखाने त छँदै थियो, देशी–विदेशी सबै राजनीतिक पक्षसँग एकसाथ दुस्मनी गर्ने उनको शैलीले उनीहरू सबैलाई राजतन्त्रविरुद्ध एकै ठाउँमा ल्याउँदाको परिणाम राजतन्त्र उन्मूलनै भयो ।

लोकतन्त्रउपर देब्रे कोणबाट भएका हमलाहरू भने दाहिने कोणबाट भएभन्दा बहुआयामिक, क्रूर र हिंसक रहे । विशेष गरी गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभेदलाई भजाउँदै माओवादीले गरेको हिंसक विद्रोहले जनधनको ठूलो नोक्सान गर्‍यो । र उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण र मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन देशले धेरै र अनावश्यक सम्झौताहरू गर्नुपर्‍यो, जसका विभिन्न दुष्प्रभाव लामो समयसम्म देशले भोगिरहनुपर्नेछ । दुःखको कुरा, धेरै सहुलियत र ‘इम्प्युनिटी’ पाएको ‘क्रान्तिकारी’ माओवादीको भ्रष्टीकरण र सत्ताको लोभ भने अरू ठूला–साना, नयाँ–पुराना सबै दलको भन्दा बढी छ । यता ठूला दलहरू कमजोर हुँदै जाने एवं साना र क्षेत्रीय दलहरू बन्दै जाने क्रमसँगै बढेको सबै दलको सत्तालिप्साले राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारलाई झनै चर्को र स्थायी बनाइदिएको छ । जति पछि भयो, त्यति नै चुनाव लड्न र राजनीति चलाउन अत्यन्त खर्चिलो भएको परिप्रेक्ष्यमा दल र नेताहरूका लागि एकातिर भ्रष्टाचार र राज्यदोहन नगरी सत्तामा पुग्नै नसक्ने स्थिति छÙ अर्कातिर, भ्रष्टाचार र राज्यदोहन गरिरहन फेरि सत्तामै नपुगी नहुने स्थिति पनि छ । सत्तासँगको यो अन्योन्याश्रित स्वरूप र सम्बन्धले हाम्रो लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचारलाई पूरै पद्धतिगत (सिस्टमिक) बनाइदिएको छ, जसको उपचार पनि पद्धतिगत नै गर्नुपर्ने भएको छ≤ एक दुई केसमा सक्रियता देखाएर पुग्नेछैन अब ।

हाम्रो लोकतन्त्र जति परिपक्व भयो, त्यति नै बढी भ्रष्टाचारबाट चाहिँ झन्झन् आक्रान्त हुँदै गैरहेको छ । जबकि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने काम लोकतन्त्रले गर्न सकेन भने त्यो लोकतन्त्रको कुनै उपादेयता हुन्न≤ र त्यो कहिल्यै खतरामुक्त पनि रहन्न । चौतारी, चियापसल, सडक, सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, अगिल्लो आम चुनावको सन्देश, जुनसुकै माध्यमबाट व्यक्त आजको जनचाहना पनि भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीरहितको डेलिभरी नै हो≤ सुशासन नै हो । र त्यसका आधारमा तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धितर्फको फड्को हो । तर दुर्भाग्यवश, यी एजेन्डाप्रति लोकतन्त्रका निम्ति संघर्ष र आन्दोलनहरू गरेका र पटकपटक सरकारमा पनि गएका दल र तिनका नेतृत्वहरू नै गम्भीर छैनन् । यी कुरा उनीहरूका प्राथमिकतामा होइन, नारामा सीमित छन् । बरु व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थ एवं परिग्रहका लागि कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, त्यसैमा उनीहरू भित्रभित्र ध्याउन्नरत रहन्छन्, लिप्त रहन्छन् । जनचाहनाको उनीहरूलाई परबाह छैन । अनि भ्रष्टाचार गर्न त सत्तामा जानैपर्‍यो । र सत्तामा जान उनीहरू जे गर्न पनि, जोसँग मिल्न पनि सक्ने लचक भएका पनि यही भ्रष्टाचार गर्नलाई नै हो, एक्लै खान नमिल्ने भएपछि मिलीजुली खान । देश बनाउन होइन । दल र नेताहरूले ‘लोकतन्त्रमाथि खतरा,’ ‘उपलब्धि गुम्ने डर’ जस्ता भाषण होइन, त्यस्तो खतरा र डरको सबभन्दा ठूलो स्रोत बनेको भ्रष्टाचारलाई रोक्न, कम गर्न अबचाहिँ ठोस र ‘बोल्ड’ काम गर्नैपर्छर् । आफूहरूको शुद्धीकरण, अख्तियारको अराजनीतीकरण, सबलीकरण र व्यवसायीकरण, चुनाव पद्धतिको आमूल सुधार र तदनुरूप संविधान संशोधन — गर्न सकिने कुरा धेरै छन् । गर्न नचाहे दुर्घटनाको खतरा पनि धेरै नै छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०८० ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?