ननिम्त्याऔं धर्मसत्ताको सकस

पूर्वबाट काठमाडौंतर्फ सरेको ‘कोशी’ नाम अस्वीकारको आन्दोलन, रेशम चौधरीको माफी लगायतका प्रसंगले नेपालको एकनस्लीय शासन–चेतमा बडेमानको घन बजार्न मन लागेका बेला यो छलफलले केही सामयिक चिन्ताहरूमाथि साझा चिन्तन गर्न पनि प्रेरित गरेको थियो ।

यही बेला देशका प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू भारत भ्रमणका क्रममा गतिलो आर्थिक र कूटनीतिक उपलब्धिबिना गेरु वस्त्र ओढेर रुद्राक्ष अर्पण गरी घर फर्किए । सत्तामा टिक्न आफ्नै इतिहासमाथि यति ठूलो बेइमानी नेपालमा अर्को कुनै नेताले गरेको छैन । जो बेइमान भएर चिनिए, तिनको सम्झनलायक इतिहास नै थिएन । यस अर्थमा गेरुवा बर्कोवाला प्रचण्ड इतिहासका सर्वाधिक बेइमान नेता ठहरिनुपर्छ जसलाई कुनै ‘माफी’ वा कुनै किन्तु–परन्तु उपलब्ध छैन । उनले जनयुद्धका बलिदान र रगतको मूल्य धूलिसात् मात्रै पारेका छैनन्, विगत दशकभर अतिवादी गेरुवा शासनविरुद्ध ज्यान होमेर लडिरहेका, धार्मिक अतिवादकै कारण ज्यान गुमाएका, जेल भोगिरहेका तमाम भारतीय बुद्धिजीवी र आम समुदायको समेत घोर अपमान गरेका छन् ।

हुन त, ‘अर्को वर्ष गणतन्त्र दिवस नआओस्’ भन्दै जेठ १५ गते फेसबुकका भित्ताबाट आगोमा घ्यू थप्दै बसेका रवीन्द्र मिश्र मार्काले गर्ने गेरुवा राजनीतिलाई लोप्पा ख्वाइदिन पनि माओवादी–कांग्रेसहरू आफैं दुई कदम अघि सरेका होलान् । यसै पनि देशैभर खुला रूपमा चलिरहेका हिन्दुत्ववादी सांगठनिक सक्रियता, कालीगण्डकीबाट ‘देवशिला’ भन्दै अयोध्या पुर्‍याइएको ढुंगाको गर्भकथा र पश्चकथा, अघिल्लो पटक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा गरिएको पूरै सहरको गेरुकरण र नगरको नामसमेत फेरेर जनकपुरबाट ‘जनकपुरधाम’ बनाइएको लगायत यस्ता धेरै प्रकरण छन् जसले छिमेकको धर्मसत्ताको राजनीतिका प्रभाव बयान गर्छन् । तर स्वयं ‘कम्युनिस्ट’ नाम धारण गरेका दल नै गेरुवा राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्दै विचारच्युत भएपछि यो प्रभाव अझ बलियो बन्ने निश्चित छ ।

०००

संयोग भनौं, गएकै हप्ता दिल्लीस्थित सेन्ट्रल भिस्टा पुनर्निर्माण परियोजना अन्तर्गत भर्खरै बनेको संसद् भवन उद्घाटन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ठूलो संख्याका हिन्दु मठाधीशहरू निम्त्याएर नयाँ युगको प्रादुर्भावको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूको अनुपस्थिति र विपक्षी दलहरूको असहभागीतामा प्रश्न उठिरहेको उद्घाटन सभामा हिन्दु धर्माधीशहरूको भने ‘अति–उच्च सम्मानजनक’ सहभागिता थियो । उनै मठाधीशहरूले दक्षिण भारतको ‘चोल साम्राज्य’ बाट ल्याइएको भनिएको ‘सेंगोल’ नामक राजदण्ड आफूलाई हस्तान्तरण गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदी त्यो क्षणलाई पुरानो युगको अन्त्य र नयाँ युगको थालनी भनिरहेका थिए ।

घोषित ‘नयाँ युग’ मा अल्पसंख्यक र उत्पीडित समुदायका नागरिकमाथि बलमिच्याइँ र आधारभूत मानव अधिकारको तेजोवध गर्दै पछिल्लो दशकभर चलेको बहुसंख्यकको अतिवादी शासनालाई प्रतीकात्मक रूपमा ‘सेंगोल’ मार्फत वैधानिकता दिएर संस्थागत गर्ने सीधा मनसुबा देखिन्छ । यद्यपि, ‘राजदण्ड’ भनिएको सेंगोलको अस्तित्व र इतिहासबारे भाजपा र यसका समर्थक मिडियाहरूले प्रचार गरेको कथा आफैंमा विवादास्पद र रहस्यमय लाग्छ ।

भारतको संविधानले सेक्युलर, उदार र सबै समुदायको साझा अपनत्वको समाज कल्पेको थियो । आधुनिक भारतको वैचारिकी र सर्वस्वीकार्यता स्थापित हुने गरी सन् १९५० देखि लागू गरिएको त्यहाँको संविधानमा १९७६ ताका भएको बयालीसौं संशोधनबाट धर्म/पन्थनिरपेक्ष (सेक्युलर) भन्ने प्रावधान थपिएको थियो । ‘क्लासिक’ रूपमै उदात्त र नरम धार्मिक मूल्यमा बाँचिरहेको बहुसंख्यक हिन्दु समुदाय संविधान जारी भएपछिका करिब पच्चीस वर्ष अल्पसंख्यकप्रति सापेक्षिक सहिष्णु र सुन्दर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा थियो । सामन्तवादी मान्यता र जात–व्यवस्थाको अझै दबदबा रहे पनि भारतीय समाज क्रमागत रूपले प्रगितशील रूपान्तरणतर्फ उन्मुख थियो । तर जब राज्यशक्तिका चालक नै विपक्षीहरूप्रति कठोर हिंसा र दमनको नीति लिने स्थितिमा देखिए, त्यसले परिस्थिति बदल्दै लग्यो । कांग्रेसकी इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले १९७५ मा विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउनैका लागि संकटकाल लादेका बेला होस् या १९८० को सुरुआतदेखि नै शिख विद्रोह दबाउने क्रममा र शिख समुदायकै अंगरक्षकद्वारा इन्दिरा गान्धीको हत्या भएपछि १९८४ मा चलेको शिखविरोधी दंगाका कारण होस्, तत्कालीन संस्थापन (कांग्रेस) प्रति देशभित्र र बाहिर उल्लेख्य रूपमा आलोचनात्मक दृष्टि बनेको थियो । अत्यधिक जनमतले १९५१ देखि लगातार सत्तासीन रहिआएको कांग्रेस दिनानुदिन अलोकप्रिय हुने दिन आइसकेका थिए । यसै कालखण्डको सामूहिक रोषको पृष्ठभूमिमा १९५१ देखिको ‘भारतीय जनसंघ’, १९७६ ताकाको ‘जनता पार्टी’ र १९८१ पछि ‘भारतीय जनता पार्टी’ नाममा आकार लिइरहेको हिन्दुत्वमुखी राजनीतिले तीखो उभार लिने मौका पाएको थियो । यी सबैको मातृसंस्था १९२५ मा स्थापित हिन्दु आधिपत्यकारी विचारको कट्टर प्रवर्तक र वाहक ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ’ हो । यसैको दीर्घकालीन कार्यदिशा र भाजपाको नीति अनुसार १९९० को दशकको सुरुमै उत्तर भारतको अयोध्या (यो सहरको प्रचलित नाम फैजावाद थियो, भाजपाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०१८ मा यसको नाम परिवर्तन गरेर अयोध्या राखिएको हो) स्थित बाबरी मस्जिद ध्वंसमार्फत हिन्दु साम्प्रदायिकता र वर्चस्वको राजनीतिले मियो गाड्न सफल भयो ।

सन् २००२ मा गुजरातमा हजारौं मुसलमानमाथि भएको संहारको दागसहित ‘गुजरात मोडल’ को विकासबाट उदाएका भाजपा नेता नरेन्द्र मोदीलाई २०१४ को चुनावले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनुमोदन गरिदिनु र २०१९ मा पुनः भारी मतका साथ भाजपा नै विजयी बन्नु हिन्दुत्वको राजनीतिलाई उत्कर्षतिर लैजाने बलिया घटना थिए । १९९२ मा बाबरी मस्जिद ध्वंसपछिको भारतीय मनोविज्ञान धार्मिक रुझानको राजनीतिक उपयोग गर्नका लागि मलिलो बन्दै गएकाले पनि यो सम्भव भएको स्पष्ट देखिन्छ । हिन्दु जनमतमा अतीतको कुनै कालखण्डमा भारतमाथि भएका मुसलमान अतिक्रमण र अत्याचारको सामूहिक बदलाभाव रोपेर त्यसलाई वर्तमानका मुसलमान समुदायप्रति घृणाको विषालु मनोविज्ञान निर्माण गर्दै लगिएपछि हिन्दु वर्चस्वको मनसुबा झन्झन् बलियो बनेको पनि प्रस्ट महसुस हुन्छ । तर यस्तो स्थितिमा पनि त्यहाँको विपक्षी रक्षात्मक नै बढी देखियो । जनमानसभित्र विषाक्त रूपले घोलिएको धर्मको राजनीति र हिंसाका रूपहरू चिर्न त परै जाओस्, प्रतिवर्ष बढ्दो बेरोजगारी, कोभिडकालीन संकटमा राज्यको असफलता, किसान आन्दोलन, नागरिकता संशोधन विधेयक लगायतका मुद्दामा समेत विपक्षको खरो स्वर सुनिएन । बरु सीमित मिडिया र बुद्धिजीवीहरू सत्ताधारी दलसंरक्षित हूलहुज्जत, हत्याको धम्की र आतंक खपेरै पनि बोले । साइबर आक्रमण र सामाजिक सञ्जालहरूका ट्रोलको मोहरीमा हेलिएरै पनि बोले ।

देशका सबैजसो मिडिया भाजपा र सत्ताका स्तुतिगायक भएपछि, सबैजसोलाई सत्ताले खरिद गरिदिएर मिडियामा आलोचनात्मक मत नै शून्य बनाइदिएपछि सार्वजनिक वृत्तले कसरी ‘पब्लिक अपोजिसन’ को जिम्मा उठाउनुपर्छ भन्ने दृष्टान्त भारतका बुद्धिजीवी र कतिपय पत्रकारले निडरतापूर्वक प्रदर्शन गरे । यसबीच सत्तानिकटका हूलहुज्जत र हिंसामा केही लेखक, पत्रकार र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका मानिस मारिए । कतिपय सत्ताविरोधी र आलोचकहरू ‘सहरी नक्सल’ का रूपमा प्रचार गरिँदै जेलभित्र कोचिए । ‘लभ जेहाद’ र ‘टुकडे टुकडे ग्याङ’ जस्ता भाष्यमार्फत मुसलमान र वामपन्थीमाथि हिंसा वर्षाउने संस्थापन समर्थकहरू घृणाको राजनीतिबाहेक अरू केहीबाट पनि प्रशिक्षित देखिँदैनन् । वर्षदिनयता बल्ल प्रतिपक्षी दलमा भरोसा जगाउने रचनात्मक क्रियाशीलताको संकेत देखिएको छ । यही हिउँदमा राहुल गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेसले गरेको तीन हजार किलोमिटरको ‘भारत जोडो यात्रा’ को परिणाम भर्खरै कर्नाटक विधानसभा चुनावमार्फत प्रकट भएको छ । यद्यपि, विपक्षीसँग धर्मसत्ताको आडमा उदाइरहेको फासीवादी दमनतन्त्र र तानाशाहीविरुद्ध ‘घृणाको बजारमा प्रेमको दोकान खोल्ने’ सर्वधर्म समभावबाहेकको गतिलो र युगसुहाउँदो नारा भने सुनिँदैन । यही बेला एकधर्मीय/एकनश्लीय हिन्दु शासनका कट्टर हिमायती, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका प्रमुख विचारक विनायक दामोदर सावरकरको जन्मजयन्ती २८ मेकै दिन जुराएर भारतको नयाँ संसद्भवन उद्घाटन गर्दै ‘नयाँ’ (हिन्दु वर्चस्वको) भारतको उदयको घोषणा गरिनु धेरै कोणबाट विश्लेषण गरिनुपर्ने र सतर्क रहनुपर्ने परिघटना हो । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ स्थापना (१९२५) को सय वर्ष पुग्नै लाग्दा भारतलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने निकट निर्धारित समयवरिपरि यसरी ‘राजदण्ड’ को संस्थापन गरिनु सामान्य घटना होइन ।

‘सेक्युलर’ बाट हिन्दु राष्ट्रतर्फ संक्रमण गराउनकै लागि छिमेकमा यी सबै कुरा चलिरहँदा हिन्दु राष्ट्रबाट ‘सेक्युलर’ बन्ने बाटोमा हिँड्न थालेको नेपाल कति प्रभावित छ ? यो प्रभावले यहाँ पारिरहेका असर कस्ता छन् ? यहाँभित्र असहमति र प्रश्नको शक्ति कति संगठित र बलियो छ ? यसले एकधर्म–नस्ल–क्षेत्रमुखी राजनीतिलाई बोकेर दौरा–सुरुवाल अवतारमा प्रकट भएका प्रचण्डको गेरु अवतारमार्फत बढिरहेको धर्म–शासनको मनसुबालाई खण्डित गर्दै वैचारिक लडाइँको तागत राख्छ ?

०००

भारत नेपाली राजनीति, अर्थप्रणाली र जीवनपद्धतिमै अभिन्न प्रभाव पार्ने छिमेकी हो । राणाकाल र त्यसयता प्रजातन्त्र उदय अघि/पछिका अनेकौं घटनाक्रमले देखाउँछन्, त्यहाँ उठेका जागरण र क्रान्तिका ज्वारहरूले नेपाली चेतनालाई कसरी जुरुक्क उठाए । धार्मिक सुधारका अभियान र विचारले समेत यहाँ प्रभाव पारे । कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैका लागि विचारकेन्द्रहरू निर्माण गरेर पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गर्ने थलो पनि भारतकै पटना, गोरखपुर, बनारस लगायत थिए । हुँदाहुँदा माओवादी ‘जनयुद्ध’ को सुरुआत, नियमन र परिचालनका लागि पनि भारतकै भूमि प्रयोग गरियो । अहिले भारतमा हिन्दु धर्मसत्ताको हठ हावी हुँदै छ । यसको प्रभाव पनि नेपालमा नपर्न सम्भव नै छैन, पर्छ । परेकै छ । तर रोचक कुरा के भने, यो प्रभाव घोषित रूपमै हिन्दु–पन्थको राजनीति गर्ने समूह वा दलमा भन्दा बढी यहाँको ‘समाजवादी’ भनाउँदो कांग्रेस र कथित कम्युनिस्ट नामधारी समुदायमा पर्दै छ । यसको अर्थ हो— भारतीय सत्तायन्त्र नेपालका लगभग सबै संसदीय दल र तिनका विचारहरूको गेरुवाकरण गर्न सफल हुँदै छ । परिणामस्वरूप यहाँ नस्लीय, क्षेत्रीय एकाधिकार र धर्मसत्ताको हठ बाक्लिने अनि त्यसको रापमा समाजवादी परम्पराका विविधता र पहिचानका स्वरहरूमाथि दमन चुलिने स्थिति आउने छ । ‘धर्म’ को रक्षाका नाममा जात व्यवस्थामार्फत टिकाइराखिने अत्याचार र महिलामाथिका हिंसाको घनत्व भारतमै जसरी थपिनेछ, घट्नेछैन ।

परम्परागत धार्मिक नियम र तिनैको अनुकूलतामा निर्मित कानुनलाई आधार बनाएर शासन व्यवस्था चलाएका कतिपय इस्लामिक देशहरूमा मानवीय गरिमा, स्वतन्त्रता र सम्मानको आवाज तीखो भइरहेको बेला हो यो । इसाई धर्मप्रचारक मिसनरीहरूबाट निहित उद्देश्यले चलाइएका धर्म परिवर्तनका अभियानहरू कसरी निस्तेज गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर आफ्नै समाजमा व्याप्त दलन र शोषणमाथि निर्मम समीक्षाको चुनौती बोक्ने बेलासमेत हो यो । सन् २००१ को नाइन–इलेभेन घटनापछि अघिल्लो दशकमा अमेरिका लगायत केही देशले ‘मुस्लिमोफोबिक’ विद्वेष थोपरेर समग्र मुसलमानलाई अपराधीकरण गरे । त्यसमाथि व्यापक आलोचना भयो । तर कालान्तरमा अमेरिकामै डोनाल्ड ट्रम्पको अतिवादी नस्लीय

सोच भने अनुमोदित भयो । रंगभेद र समुदायमाथि विद्वेषको विषले अमेरिकाजस्तो मानव अधिकारको नारा फलाक्ने देशसमेत मुक्त छैन भन्ने ‘ब्ल्याक लाइभ्ज म्याटर’ जस्ता प्रतिकारहरूले देखाए । एकनस्लीय हठ र धर्मसत्ता कुनै पनि किसिमको होस्, त्यो उन्नत समाजलाई बाधक र हानिकारक नै हुन्छ । यसमा दुईमत छैन । धर्मविशेषको वर्चस्व र परम्परित निषेधकारी आग्रहले बाँधिएको शासन कहीँको पनि पनि होस्, सकसपूर्ण हुन्छ । हिन्दुत्वलाई शासनको मियो बनाएर समाजलाई घुमाउन खोज्दा भारतीय जनमानस जुन सकसमा बाँच्दै छ, त्यसको कल्पना मात्रै पनि भयावह छ । यो स्थिति आउन नदिन प्रगतिशील, क्रान्तिकारी चेतले मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तहरूबाट सक्रिय बौद्धिक हस्तक्षेप गरिरहनु जरुरी छ ।