नेपालको ‘दक्षिणतिरै हेर’ नीति

त्यसमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाएर अघि बढाउनमा चाहिएका प्रायः सबै विषयवस्तु समावेश गरिएका थिए । नेपालमा बन्न लागेको नयाँ संविधानदेखि सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सन्धिमाथि पुनर्विचार र संशोधन, बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपलाई दुई राष्ट्रबीच रहेका सीमा सम्बन्धी मुद्दा समाधान गर्ने दायित्वसम्म, दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई अझ बहुआयामिक बनाउन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप) को गठनदेखि लिएर खुला सिमाना भारत–नेपालविरोधी कुनै तत्त्वलाई दुरुपयोग गर्न नदिने र चाँडै प्रत्यर्पण (एक्स्ट्र्याडिसन) सन्धिलाई अन्तिम रूप दिने कुरासम्म थिए त्यसमा ।

पशुपतिनाथ मन्दिरलाई २,५०० किलो चन्दन दिँदै मोदीले बराहक्षेत्र र लुम्बिनीलाई भारतको बौद्ध पर्यटन शृंखलामा सामेल गर्ने, नेपालका २५० विद्यार्थीका लागि विभिन्न योजना अन्तर्गत छात्रवृत्ति दिएर भारतका उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा नेपाल–भारतमैत्री शिक्षा कार्यक्रममा अध्ययनको व्यवस्था गर्ने र पञ्चेश्वर विकास परियोजनाको ६ महिनाभित्रै विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । भारतको सरकारी टेलिभिजन च्यानल दूरदर्शन र नेपाल टेलिभिजनबीच सहयोग, विशेषतः पश्चिम क्षेत्रमा व्यापार र पारवहनको विकासका लागि महेन्द्रनगरमा महाकाली नदीमाथि पुल निर्माण, नेपालको पूर्वी क्षेत्रका मध्यपहाडी (मिड हिल) राजमार्गलाई पूरा गर्न चिवाभन्ज्याङ–गणेशचोक (६१ किमि), जोरसाल–तमोर–संक्रान्ति (३५ किमि), संक्रान्ति–मिथाङलुङ (६८ किमि), भोजपुर–दिक्तेल (८८ किमि), हलेसी–हिलेपानी (४० किमि), घुर्मी–खुर्कोट (६० किमि) आदि सडकको निर्माणमा सहयोगका लागि नेपालले भारतलाई आग्रह गरेको थियो । हुलाकी राजमार्गको पहिलो चरणलाई शीघ्र पूर्ण गरी दोस्रो चरण सुरु गर्ने निर्णयसँगसँगै पाचवटा सीमाद्वारमा रेलवे लाइनको निर्माण र व्यापार–पारवहन र नेपालको तेस्रो राष्ट्रसँगको वाणिज्यलाई सहज पार्न चारवटा इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट निर्माणको पनि आदेश दिइयो । रक्सौल–अमलेखगन्जबीच पेट्रोलको पाइपलाइन राख्ने र यसलाई पछिबाट काठमाडौं पुर्‍याउने सहमति पनि भयो । नेपालले भारतसँगको व्यापारमा रहेको बढ्दो

एवं गहिरो घाटा–असन्तुलनको प्रश्न उठाएपछि भारतले यसलाई समाधान गर्न नेपालमा बिजुली उत्पादन वृद्धि र भारततर्फ बिजुली निर्यातमा जोड दिएको थियो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाईजहाज प्रवेशका निम्ति तीन अन्य मार्ग जनकपुर, भैरहवा अनि नेपालगन्जको माग गर्‍यो र सीमावारिपारिको हवाई सेवाका निम्ति पोखरा–भैरहवा–लखनउको क्षेत्रीय हवाई अड्डा प्रयोगमा ल्याउने पनि कुरा राख्यो । प्रधानमन्त्रीद्वयले ६ महिनाभित्रमा आधिकारिक छलफल–निर्णयको आदेश दिए । दुई राष्ट्रको संयुक्त आयोगले निर्णय गरेको बिजुली प्रसारण लाइनको निर्माण शीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइयो ।

भारतमा प्रधानमन्त्री मोदी नै नौ वर्षदेखि सरकारको प्रमुख रहिआएका छन् । उता नेपालमा भने यिनै नौ वर्ष (सन् २०१४ देखि २०२३) भित्र सात प्रधानमन्त्री भए । कोही प्रधानमन्त्री २५३ दिन कुर्सीमा बसे भने कोही १,१८२ दिन । कुर्सीमा को छिटो बस्ने भनी तीन जना प्रधानमन्त्रीहरू त वरिपरि घुमी नै रहे, र तीनै जनाले दुईदुई पटक कुर्सी हत्याए गत नौ वर्षमा । यस्तो ‘तिमीपछि म, मपछि उनी र उनीपछि तिमी र फेरि म’ भन्ने प्रथा–व्यवस्था नेपाली प्रजातन्त्रमा मात्रै चरितार्थ हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री पदमा तीन व्यक्तिले एक–एकतिहाइ आरक्षण पाउनु आश्चर्यर्लौग्दो भए पनि वास्तविकता नै यही भएर संस्थागतसम्म भयो । गत १५ वर्षमा तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालको यस पटकको भारत भ्रमण फेरि अतीतकै जस्तो होला भन्ने अडकलबाजी व्यापक नै थियो । भर्खरै सकिएको दाहालको भ्रमण कठिन स्थितिमा भएको थियो ।

संसद्मा उनको पार्टीको बहुमतै छैन । तेस्रो स्थानमा रहेका दाहालले सरकार चलाउनभन्दा पनि सरकार कसरी बचाउने भन्नेमा ध्यान दिनैपर्‍यो । सरकार चलाउँदा सघाउने पार्टीहरूले राखेका एजेन्डालाई प्राथमिकता दिने कि राष्ट्रको एजेन्डालाई प्राधान्य दिने ? अर्को ठूलो खाल्डो । भोलि यो सरकार भंग भई त हाल्छ भन्दै नोकरशाहीहरूले अलिक पर्खौं, अहिले केही नगरौं भन्ने मार्ग अनुसरण गरे दाहाल सरकारलाई अर्को फिटफिटी । उता यो सरकार कति बाँच्ला, जेजति पाउनु छ निमिट्यान्नै पारिहालौं भन्ने सोच भएको कन्ट्र्याक्टर–व्यापारी–कमिसन एजेन्ट–पार्टी कार्यकर्ताको विशेष झुन्डले दाहाल सरकारलाई हम्मेहम्मे पार्नु पनि अति नै स्वाभाविक कुरो हो । प्रधानमन्त्री बन्नमा कसैको आशीर्वाद पाउनैपर्छ भन्ने अफवाहले पनि दाहाल सरकारलाई सकसमा पारेकै हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको अतीतको छवि नै भारतमा उनका निम्ति गतिलै चुनौती हो, व्यक्तिगत एवं पार्टीगत दुवै परिप्रेक्ष्यमा । माओवादी आन्दोलनमा हिंसाको सिकार बनेका हजारौं नेपाली नागरिक भारतमा आए, उनैले गर्दा राष्ट्र बरबादीतर्फ गयो भन्ने व्यापक प्रचारप्रसार भएपछि दाहालको छवि र व्यक्तित्वमा गहकिलो आँच आएकै हो । साधारण भारतीयले उनलाई हिंसावादी पार्टीका नेताका रूपमा नै चिन्छ । अर्कातिर, माओवादी विचारधारा बोक्ने भन्नासाथ सबैले उनलाई चीनतिरै झुकेको व्यक्ति मान्छन् । अझै कम्युनिस्टहरूलाई हेर्नै नमान्ने भारतका राजनीतिक दल र नेताहरूले त उनलाई टाढै राख्न खोज्छन् । अझै परतिर हेर्ने हो भने, उनले परिचालन एवं नेतृत्व गरेको अतीतको सरकार चीनतिर बढी नतमस्तक हुँदा भारतका पार्टी र नेताहरूले उनको झुकावमाथि संशय जाहेर गर्नु र अडचन अघि ल्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यथार्थ नै हो । यस्ता धेरै अडचनबीच प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण गरे । भ्रमणलाई सफलताको चुलीमा राख्ने कि फेदमा भन्ने निर्क्योल गर्न निकै समय लाग्ला, तर यसलाई सन्तोषजनक मान्नैपर्छ, विशेषतः नेपाल–भारत सम्बन्धमा अघि ल्याइएका विभिन्न सम्झौता आदिको परिप्रेक्ष्यमा ।

दाहाल–मोदीको भेटघाट–वार्तालापबाट तीन–चार पक्षहरू स्पष्टै ढंगमा अघि आए— भारतले नेपालबाट के चाहन्छ, के योगदान दिन उत्सुक छ र भारत–नेपाल सम्बन्ध कुन दिशातर्फ जानुपर्छ । यसरी नै नेपालले भारतले कहा–कुन–कस्तो भूमिका निभाउँदा नेपाली जनता–जनार्दनको कल्याण र विकास हुन सक्छ भन्ने पक्षहरू राख्यो । यो रोटी–बेटीको सम्बन्ध होइन, दुई स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको एकअर्काको सार्वभौमिकतालाई सम्मान–मान्यता दिँदै अघि बढाइने ऐतिहासिक–सांस्कृतिक–भौगोलिक–प्राकृतिक एवं राजनीतिक अद्वितीय गुण–मूल्य बोकेको, खुला सिमानामा आधारित अति नै गहनतम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो । यो कुरो पनि स्पष्टै ढंगमा माथि आयो । भारतको नेपालमा सबैभन्दा ठूलो सरोकार–चाख–मुद्दा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा हो । र नै दिल्ली पुगेको केही क्षणमै प्रधानमन्त्री दाहालको भेटवार्ता भारत सरकारका अति नै मानिएका, प्रधानमन्त्रीका आत्मीय, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भयो जहाँ विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा पनि उपस्थित थिए ।

दाहाल–मोदी वार्तालापबाट निस्केको पहिलो पक्ष हो— भारतको छिमेकी राष्ट्रहरू प्रथम (नेबरहुड फर्स्ट) नीतिको पुनःस्थापना । गरिएका छलफल–सम्झौताबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि तीनवटा ‘सी’ ले अबउसो ठूलै भूमिका निभाउँछन् भन्ने कुरो परोक्ष रूपमा जाहेर भयो । पहिलो ‘सी’ हो कनेक्टिभिटी (एकअर्कालाई जोड्ने मुहान–साधनहरू), दोस्रो ‘सी’ हो कमर्स (व्यापार–वाणिज्य–उद्योग आदि) अनि तेस्रो ‘सी’ हो कम्युनिटी (जनसमुदायबीचको आदान–प्रदान) ।

पहिलो ‘सी’ मा कुरथा–बिजलपुरा रेलवे लाइन, बथनाह–विराटनगर मालवाहक रेलवे लाइन, सिरसा–झुलाघाट पुल निर्माण आदि परेका छन् । दोस्रो ‘सी’ अन्तर्गत संशोधित एवं आधुनिक पारवहन सम्झौता, भैरहवा–सुनौलीमा व्यापार–वाणिज्य–पर्यटन आदिका लागि इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट जस अन्तर्गत भन्सार, आयात–निर्यात, आप्रवासन, पारवहन, गाडी–ट्रक–बसको प्रवेश आदि सामेल छन् । यसरी नै नेपालगन्ज–रुपैडिहाबीच अर्को इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट । अनि तेस्रो ‘सी’ लाई अघि बढाउन मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलको पाइपलाइनलाई चितवन पुर्‍याउने, सिलिगुडी–झापाबीच अर्को पेट्रोल पाइपलाइन बिछ्याउने र खेतीपाती, घरेलु पशुप्राणी आदिमा सहकार्य र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने आदि योजना छन् । यी तीनै ‘सी’ ले नेपाल र भारतका समाज, समुदाय, अर्थव्यवस्था अनि पर्यावरण व्यवस्थापनमा एकत्रित ढंगमा कार्य गर्ने र विकासोन्मुख परियोजना अघि ल्याउने मौका दिन्छन् ।

मोदी–दाहाल भेटघाटको दोस्रो पक्ष हो- ऊर्जा क्षेत्रमा भारतले अघि राखेको प्रतिबद्धता । आउँदा दस वर्षमा १०,००० मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ने भारतीय कटिबद्धताले के देखाउँछ भने, अबउप्रान्त भारतले नेपालबाट आउने बिजुलीको सहर्ष खपत गर्नेछ । भारतले सन् २०२१ मा जारी गरेको छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गरिने बिजुली व्यापार सम्बन्धी दिशानिर्देश अनुसार, नेपालको बिजुली भारतका प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश र पछिबाट म्यानमार, पाकिस्तान, श्रीलंका आदिसम्म पुग्न सक्नेछ । दस वर्षअघि यस्तो व्यवस्थाको सपनासम्म देख्न सकिँदैनथ्यो । यसको अर्थ हो— अब भारत बिजुली उत्पादन गर्ने, बिजुली वितरण गर्ने र बिजुली खपत गर्ने केन्द्र मात्रै नभएर बिजुलीलाई आफ्नो प्रसारण लइनमार्फत छिमेकी राष्ट्रहरूसम्म पनि पुर्‍याउने राष्ट्र भयो । बंगलादेश र भोटाङसँग पहिल्यैदेखि यस्तो व्यवस्था छ ।

भारतले नै नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्ने भयो, भोटाङमा जस्तै । र नै दाहाल–मोदी कुराकानीमा लोअर अरुण, अरुण थ्री आदिलाई भारतको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गर्ने र गर्दै गरेका मुद्दाहरू अघि आए । बिजुली प्रसारणका नयाँ लाइन बिछ्याउने विषयमा पनि सम्झौता भयो । केही वर्षअघिसम्म नेपालले भारतबाट बिजुली किनेर आफ्नो कमी पूरा गर्थ्यो । आज नेपालले ४५० मेगावाट बिजुली भारतलाई बेचेर करोडौं धनराशि आर्जन गर्छ । भारतलाई बिजुली दिनै हुँदैन, भारतीय कम्पनीलाई जलविद्युत् निर्माणमा भित्रिनै दिनु हुँदैन भन्ने नेपाल आज भाकै फेरेर बिजुलीलाई नै द्विपक्षीय व्यापारको एउटा प्रमुख अंग बनाउन तत्पर छ । दाहाल–मोदी कुराकानीमा यो नौलो मोडको घोषणा परिष्कृत ढंगमा गरिएको छ ।

मोदी–दाहाल शिखर बैठकको तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो- नेपालको ‘दक्षिणतिरै हेर’ भन्ने विदेशनीति । कुनै पनि सम्झौता उत्तरतिर हेरौं भन्ने खालको छैन । दक्षिणतिरै हेरौं (लुक साउथ) नीतिले नेपाल राष्ट्रका लागि सग्लो विकासको ढोका खोल्छ । दक्षिणतिर हेरौं भन्ने नीति जतिजति अघि बढ्छ, नेपाल–भारत सम्बन्ध उतिउति अझै गहिरिन्छ । सम्बन्ध गहिरिएको खण्डमा, नेपाल बंगलादेश भएर त्यहाँका चटगाउँ, मोंगला र निर्माणाधीन मातावारी बन्दरगाहहरू हुँदै विश्वबजारमा पुग्न सक्छ । कलकत्ता र विशाखापत्तनम बन्दरगाहबाहेक पारवहनको अर्को मेलो पाउँछ । दक्षिणतिरै हेरौं नीति अन्तर्गत नेपाल भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरू भएर बर्मा, थाइल्यान्ड, भियतनाम, सिंगापुर सहजै पुग्न सक्छ । भारतले बर्मा र थाइल्यान्डसँग जोड्ने त्रिपक्षीय राजमार्ग सक्न लाग्दा, नेपाल त्यसमार्फत बिजुली, पर्यटन, आयात–निर्यातका लागि दक्षिणपूर्वी राष्ट्रहरूमा समेत पुग्न सक्छ । एसियन डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा निर्मित एसियन हाइवेले नेपाललाई जोडिसकेको छ, केवल नेपालले यसको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

दक्षिणतिरै हेर नीति अन्तर्गत नेपालले पूर्वी नेपाल, भोटाङ, बंगलादेश र पूर्वोत्तर भारतमा सग्लै भूमिका खेल्नेछ । किनकि बंगलादेश–भोटाङ–इन्डिया–नेपाल (बीबीआईएन) विकास चतुर्भुज (ग्रोथ क्वाड्र्यांगल) अन्तर्गत यस सुन्दर इलाकालाई दक्षिण एसियाको सर्वोत्तम विकसित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । यस विषयमा विश्व बैंक, जापानको जाइका आदिले समेत काम सुरु गरिसकेका छन् ।

मोदी–दाहालको यो सन्तोषजनक भेटघाटमा तोकिएका र निर्णय गरिएका परियोजनाहरू कसरी–कसले–कहाँ अघि बढाउने भन्ने विषय सबैभन्दा कठिन बन्नेछ । दाहालका निम्ति यी परियोजना–सम्झौताहरूको प्रभावशाली कार्यान्वयन नै पद–आस्था–प्रशासनिक क्षमतारूपी चुनौती हुनेछ । सन् २०१४ मा मोदीको नेपाल भ्रमणमा घोषित धेरै कार्यक्रम–परियोजना कार्यान्वयन गरिए । ती कसरी गरिए, अन्य घोषित परियोजना किन अघि बढेनन् भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले बहु मन्त्रालयको सग्लो दल बनाएर विभिन्न संस्था र पेसेवर–प्रशिक्षित व्यक्तिहरूको छत्रछायामा व्यक्तिगत रूपमा नियमित ढंगमा निर्क्योल एवं जाँच गरे एउटा नयाँ प्रणाली सुरु हुनेछ । यस्तो नहुँदा नै ढोलै पिटेर हस्ताक्षर गरिएको महाकाली सम्झौताले फेल खायो । नेपाललाई राष्ट्रिय र प्रान्तीय स्तरमा यस्ता निर्क्योल गर्ने संस्था–समूहहरूको अति नै जरुरत छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँगको सम्झौता एवं परियोजना अघि बढाउँदा ध्यानमा राख्नुपर्ने अर्को कुरो हो— उत्तरतिरको राष्ट्र चीनसँगको व्यवहार अनि राष्ट्रका निम्ति दिशानिर्देश । कसरी र के गर्दा भारतको विश्वास–आस्था गुमाइँदैन भन्ने कुरोलाई ध्यानमा राख्ताराख्तै, कसरी–के गर्दा चीनबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सफा मार्गबाट राष्ट्रहितका निम्ति व्यापार–वाणिज्य–संस्था आदि ल्याउन सकिन्छ भनेर नेपालको एउटा परिष्कृत नीति बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भित्री झुन्डले भारत–चीन तनाव, चीनले भारतलाई दिएको अविश्वास–धोकाको कुम्लो र चीन–अमेरिकाबीच व्यापार–ज्ञान–तक्नोलजी–सैन्य शक्तिको घमासान स्पर्धा सबैलाई नियाल्दै काम अघि सार्नुपर्नेछ । चीनसँगको सम्बन्ध र भारतसँगको निकटतामा रहेको व्यापक–गहिरो भिन्नतालाई नेपालले यथार्थ ढंगमा राख्नैपर्छ । भारतमा परम्परागत ढंगमा आवतजावत गर्ने लाखौं नेपाली नागरिक र चीनमा हिजोअस्तिदेखि गएका फट्याकफुटुक नेपालीहरूले भारतसँगको यो विचित्र वास्तविकतालाई स्विकार्छन् । भारतको सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट अफ फरेन सर्भिस र नेपालको यस्तै संस्थाबीचको सहकार्यलाई यस्तै विषयहरूमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई नेपालको पूर्णतया सग्लो र दीर्घकालीन विदेशनीति निर्माणमा समर्पण गरे अरू धेरै प्रधानमन्त्रीले नगरेको अपुरो कार्य पूर्ण हुनेछ । सम्बन्धित संस्था निर्माणमा अमेरिका–बेलायत–भारत सबैले सहायता पुर्‍याउने नै छन् । नेपालका नागरिकहरू शिक्षित भएर अन्य राष्ट्रमा ठूलठूला ओहदा सम्हालेर बसेका छन्, सबैलाई गुहार माग्नैपर्ने हुन्छ । आजको नेपालभित्रै अनेकन् कौशलयुक्त युवायुवतीले राष्ट्र निर्माणको अवसर खोजिरहेका छन् । जात–जाति–धर्म–सम्प्रदाय–राजनीतिक दल केही नहेरी सबैलाई संलग्न गरी अघि बढेको खण्डमा आजको अन्योलले भरेको नेपालले एउटा विशेष–प्रस्ट–सटीक दिशा पाउने नै छ ।