संघीय शिक्षा ऐनको सकस

त्यो विद्यालयलाई फुटेको आँखाले पनि हेर्दैनन् । मानौं त्यो भूतघर हो । निजीमा हालेको छ भने शिरदेखि पैतालासम्म स्याहारेर विद्यालय पुर्‍याउनै जान्छन् । सरकारीमा भए बिनाचप्पल बिनाझोला पठाइदिन्छन् । यद्यपि हामीलाई यो थाहा छ— उनीहरूले उठती हुनेमा लगानी गरेका हुन् । विद्यालयहरू (शिक्षक, योजनाकार) अभिभावककै दोष देख्छन्, अभिभावकको चेतना पुगेन ! उनीहरूमा आफूले बनाएको योजना जनसाधारणका लागि उपयुक्त भएन भन्ने न दृष्टिकोण छ न त साहस । पर्याप्त नभए पनि अधिकांश विद्यालयमा सरकारले भवन एवं डेस्क–बेन्चहरूमा लगानी गरेको छ, शिक्षकको तलब पनि दिएको छ । मुख्य कुरा महत्त्व र निगरानीको हो । त्यसमा अभिभावकले सय–पचास थप्ने हो भने त नपुगेको मसलन्द र सामग्री पनि पुग्छ । आखिर पैसा कहिले, कहाँ पुग्छ र ? युरोप–अमेरिकाका विद्यालयमा पनि पैसा पुगेन नै भन्छन् । अभिभावकलाई बाधा सम्झने शिक्षकहरू पनि छन् तर गर्न चाहेर पनि एक्लिएका शिक्षक थुप्रै छन् । अभिभावकले ख्याल गरे विद्यालयहरू साँच्चै सामुदायिक हुन्छन् । सरकारले यतिसम्म गरिरहँदा सचेत हौं भन्ने नागरिकहरूले पनि केही नगर्ने हो भने हाम्रो शिक्षा व्यवस्था धराशायी नै हुन्छ । यस पटकको बजेटमा पनि शिक्षाले जोड पाएन । सांसद कोष त ब्युँताइयो भने पछि राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम जतिसुकै वाहियात भए पनि जारी राखिएकामा के अनौठो मान्नु र ? जे भए पनि नीति तथा कार्यक्रमले संघीय शिक्षा ऐन यही संसद्को अधिवेशनमा पारित गर्ने उद्घोष गरेको छ । यस अवसरलाई उपयोग गर्न सबै जना तयार हुनु जरुरी छ । यो लेख त्यही सन्दर्भवरिपरि लेखिएको छ ।

नयाँ शिक्षा योजनाका कति सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि मुख्य नकारात्मक पक्ष भनेको यसले गरेको समुदाय र विद्यालयबीचको स्वस्फूर्त सम्बन्धविच्छेद र स्वायत्तताको समाप्ति हो । लेखकलाई सम्झना छ— गाउँका नेता, भद्रभलादमी राम्रा शिक्षक बनाउनका लागि विद्यार्थी खोज्न कलेज पुग्थे । लगेका शिक्षक उनीहरूप्रति जिम्मेवार हुन्थे र उनीहरू पनि शिक्षकप्रति । राज्यले ‘शोक र अशिक्षाले ग्रस्त जनताप्रति मेरो जिम्मेवारी छ’ भनेपछि जनताले पनि विद्यालयको जिम्मेवारी छोडेका र कति अवस्थामा छुटाइएका पनि हुन् । राज्यले शिक्षकलाई तलब त दियो तर निगरानी र सहयोग पुर्‍याउन सकेन । बिस्तारै अंग्र्रेजीको मागसँगै हुनेखानेहरू सहर पस्न थालेपछि गाउँका विद्यालयमा पनि आकर्षण रहेन । अझ सदाशयपूर्वक नै विद्यालयहरू निःशुल्क हुन थालेपछि अभिभावकले झन् आफ्नो विद्यालयप्रति हक जमाउने आधार देखेनन् । करदाता जनसंख्याको आकार एकदम सानो भएकाले विद्यालय हाम्र्रै करको भरमा चलेको हो भनेर अनुभूति गर्न पनि सकेनन् । सरकारले शुल्क उठाउन नदिने र अनुदान पनि पर्याप्त नदिने भएपछि स्कुलहरू प्नि कंगाल हुँदै गए । सित्तैंमा पाइने कुरा महत्त्वको नहुने र विद्यालयमा दरिद्रता पनि बढेकाले विद्यालयहरू झन् उपेक्षित भए । अझै हुनेखाने र सहरियाले आफ्ना नानीहरू निजी विद्यालयमा राख्न थालेपछि त विद्यालयहरू केही शिक्षक र सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थालाई रोजगारी दिलाउने माध्यममा सीमित हुँदै आए, भइरहेका छन् । यो सरकारी मात्र होइन नागरिक उपेक्षाको उपज पनि हो । उदाहरणका लागि, अहिलेसम्म सम्भवतः काठमाडौंको माइतीघरको मण्डलाले कुनै घटनाबाहेक शिक्षा क्षेत्रको कुनै विषयमा नागरिकहरूको उपस्थिति देख्न पाएको छैन ।

गर्ने के होला त ?

एउटा सजिलो जवाफ— बेठीक भएका कुरा उल्टाएर ठीक पार्ने हो । सामुदायिक विद्यालयहरूमा अभिभावकबाट उठेको भरोसा कसरी पुनःस्थापित गर्ने त ? प्रश्न पेचिलै छ । अहिले त्यति बेलाको भन्दा परिस्थिति पनि फरक भइसकेको छ । एक छिन आवेग र उद्वेगलाई, सकिन्छ भने केही स्वार्थलाई पर राखेर ती फरक हेर्ने कोसिस गरौं । मुख्य फरक हो— ३०–४० वर्षमा निजी विद्यालयहरू सहरका मुख्य शिक्षाप्रदायक भएका छन् (प्रदायकहरू सरकार चलाउने कुर्सी र त्यसका वरपर पुगेर आफ्नो सामूहिक स्वार्थको रक्षा गर्न सक्ने पनि भएका छन्) । तर यसले सरकारको खर्च भने बचाएको छैन किनभने अदक्ष शिक्षा व्यवस्थामा सरकारले लगानी गरिराख्नुपरेको छ । समुदायहरू अब विदेशको भिसा पर्खने अस्थायी क्याम्प भएका छन् । अब पैसाबाहेक अर्थोक महत्त्वको विषय रहेन, सरकार होस् वा नागरिक होऊन् ।

अब जहाँ दुईतिहाइभन्दा बढी निजी सेवाप्रदायक छन्, त्यहाँ सार्वजनिक शिक्षालयहरू बन्द गरिदिऔं । त्यस्ता ठाउँका सार्वजनिक शिक्षालयमा जाने विद्यार्थीहरूका लागि भौचरको प्रबन्ध गरौं । आधारभूत तहमा विद्यालयको ‘जोनिङ’ गरौं र तिनीहरूले समेट्ने सेवाक्षेत्र निर्धारित गरिदिऔं । कुनै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र सेवा क्षेत्रका अभिभावक समूह मिलेर विद्यालय चलाउन चाहन्छन् भने अमेरिकी चार्टर स्कुलजस्तै प्रतिविद्यार्थी अनुदान दिऔं । त्यस्ता शिक्षकका लागि सरकारले निवृत्तिभरणको मात्र जिम्मा लिए पुग्छ । आधारभूत तहमा सहरमा यातायातका कारण हुने सडक अव्यवस्था र प्रदूषणका कारण पनि सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्नु जरुरी छ । यो काम सरकारी एकाइबाट गराउन गाह्रो भए पनि अभिभावकले आफ्ना केटाकेटीको स्वास्थ्य ख्याल गरे भने आफैं हुन सक्छ ।

अहिलेको अर्को मुख्य फरक के हो भने, हाम्रासामु संविधानप्रदत्त अधिकारवाला स्थानीय तहहरू छन् । कम्तीमा उपमहानगरपालिकासम्मले यस्तो व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । यस्ता नगरपालिकाहरू तात्त्विक रूपमा शिक्षामा फरक पार्न निजी विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा उत्रिनु आवश्यक छ । संघीय सरकारले उतार्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । हाम्रो समरूपीकरण अर्थात् सबैतिर एउटै नियम चाहिन्छ भन्ने भूत उतार्नु जरुरी छ । नत्र संघीयताको पनि अर्थ हुँदैन । विद्यालयको शासकीय स्वरूप विद्यालयपिच्छे फरक हुन दिनुपर्छ । अहिले हामीमा हरेक विद्यार्थी फरक हुन्छ, उसको सिकाइ र रुचि फरक हुन्छ अनि उसलाई उही अनुसारको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने चेत आइसक्यो । फरक परिस्थितिका विद्यालय कसरी ठ्याक्कै उस्तै नियमले चल्न सक्छन् ?

नगरपालिकाहरूबाट जोगिएको स्रोत ग्रामीण क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूमा थप्न सकिन्छ । दुईतिहाइभन्दा कम निजी विद्यालय भएका पालिकाहरूमा निजी विद्यालय राख्ने वा नराख्ने निर्णय ती पालिकाहरूलाई नै गर्न दिए हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू पनि जोनिङ गरी स्रोत प्रवाह बढाएर सञ्चालन गर्दा अब्बल बन्दै गए भने सहरी जनसंख्या गाउँ फर्किन सक्छ, सम्पूर्ण आप्रवासन र सहरी केन्द्रीकरणको समस्या पनि घट्न सक्छ । निजी उर्फ संस्थागत विद्यालय कम भएका पालिकाहरूमा शिक्षकको वेतन पनि उच्च राखौं जसले गर्दा सहरमुखी शिक्षक पनि गाउँ फर्कन उत्सुक होऊन् । यसले नेपाललाई आवश्यक पर्ने विषयमा पालिका तहमा जनशक्ति निर्माण गर्न पनि प्रोत्साहित गर्ला । अब पाठ्यक्रम र शिक्षण छनोटभन्दा अरू विषयको व्यवस्थापन जसरी पनि सानो स्केलमा नगरी हुन्न । अहिले केन्द्रीकरणले खर्च पनि बढाएको छ ।

समुदाय तथा अभिभावकले गर्ने योगदानको पनि मौद्रिकीकरण गर्नुपर्ने भएपछि सञ्चालनको काम निकै महँगो पर्न जान्छ । जनप्रतिनिधि र अभिभावकको सहभागिता र शिक्षकको निर्णायकत्व बढाएर पनि खर्च कम गर्न सकिन्छ । यथार्थमा पालिकाका वा अहिलेको शिक्षा एकाइका अधिकृतजति क्षमताको काम सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका शिक्षकहरूले निर्णय गर्न सक्छन् । अहिले सबै ठाउँमा संघीयता अदक्ष भएको स्थानीय तह थपिएकाले होइन कि केन्द्रीय तहका संरचना नघट्नाले हो । शिक्षामा पनि यसो गर्नु जरुरी छ । पालिकाहरूले कर धेरै लगाए भन्ने जनअसन्तुष्टि रहिरहेको भए पनि शिक्षामा ध्यान बढाउनसमेत शिक्षाको व्यवस्थापनमा खर्च जुटाउन शिक्षा कर लगाउनु जरुरी छ । प्रत्यक्ष कर तिर्नु नपरेकाले पनि जनसाधारणले शिक्षामा चासो नदिएका हुन् । सरकारहरूले सेवा आपूर्तिमा मात्र जोड दिएर हुँदैन, सेवा आपूर्तिको गुणस्तर कायम राख्न माग र सहभागिता बढाउनु पनि आवश्यक हुन्छ ।

यति बेला हामी संघीय शिक्षा ऐन भरेभोलि हुनुपर्ने अवस्थामा छौं । माथिका विषयलाई नयाँ शिराबाट विचार गरेर मात्र हामी अघि बढ्न सक्छौं । अरू कुरा (सम्भवतः भ्रष्टाचारबाहेक) बाट भन्दा पनि हाम्रो देश शिक्षा ध्वस्त भएर असफल हुने स्थितिमा छ । त्यसैले हतारपतार गरेर अनिवार्य शिक्षाजस्तो ऐन मात्र ल्याउनेभन्दा विशद छलफल र बहुपक्षीय सहमति गरेर विधेयक पारित गर्नु जरुरी छ । यसका लागि दलीय शिखर सम्मेलन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो प्रक्रियाको अगुवाइ उदीयमान दलहरूले पनि गर्न सक्छन् । शिक्षा राजनीतिक सवाल भयो भने पक्कै उपाय पनि निस्कन्छ, सहमति पनि जुट्छ । कुरा प्राविधिक रूपमा सही मात्र हुनुभन्दा पनि सरोकारवालाबीच सहमति जुटाइए मात्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ । शिक्षा हरेक घरको मुख्य चासोहरूमा पर्छ नै, अब यसलाई सार्वजनिक चासोको विषय पनि बनाऔं ।

भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।