प्रचण्डको ‘गेरुवा’ अवतार

बगेर जाने पानीको सदुपयोग र बजारमा पहुँच हाम्रा लागि निश्चय नै उपलब्धि हो । यद्यपि, त्यो नेपालको जलविद्युत्‌मा एकाधिकार जमाउने भारतीय रणनीतिको अंश पनि हो भन्ने कुरा सायद बिर्सन हुँदैन । यथार्थ के हो भने, यति उपलब्धिका लागि पनि नेपालले ‘अनेक मूल्य’ तिर्नुपर्छ ।
राजाराम गौतम

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चारदिने भारत भ्रमणबाट फर्किंदा विजयी भावको ‘जेस्चर’ सहित जेठ २० मा त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो चौथो भारत भ्रमणलाई द्विदेशीय सम्बन्धको कोसेढुंगा साबित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनी जेठ १७ मा दक्षिण छिमेक गएका थिए । फर्केपछि उनले भने, ‘भ्रमण सोचेजस्तै उपलब्धिमूलक र विगतको भन्दा परिणाममुखी भयो ।’

प्रचण्डको ‘गेरुवा’ अवतार

स्वदेशफिर्तीसँगै प्रचण्डको भारत भ्रमणको लेखाजोखा हुन थालेको छ । के प्रचण्डले दाबी गरेजस्तै यो भ्रमण ऐतिहासिक रूपमा सफल हो ? कतिपय विषयमा ‘ब्रेक थ्रु’ भयो भनिएको उनको दाबी कति यथार्थपरक छ ? यो भ्रमणबाट प्रचण्डले पाए कि गुमाए पनि ? यो आलेख मूलतः यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहनेछ ।

सुरु चारदिवसीय भ्रमणको संक्षिप्त समीक्षाबाट गरौं ।

दुई कोण

प्रचण्डको यो भ्रमणलाई लिएर परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले मूलतः दुई थरी तर्क गरेका छन् । पहिलो, आलोचक विज्ञहरूले यो भ्रमणले आशा नजगाएको तर्क गरेका छन् । तिनको निचोड छ, ‘प्रचण्डले सन् १९५० को असमान सन्धि, गोर्खा भर्ती, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन, कालापानी सीमा विवाद, भारतको नयाँ संसद्भवनमा नेपालका कतिपय भूभागसहित कोरिएको अखण्ड भारतको भित्तेचित्र लगायतका संवेदनशील मुद्दा द्विपक्षीय वार्तामा उठाएनन् । तसर्थ, राजनीतिक हिसाबले उनको यो भ्रमण निरर्थक रह्यो ।’

दोस्रो थरी तर्क गर्ने विज्ञहरू प्रचण्डसँग नरम भाव राख्छन् । तिनको मत छ, ‘विकास र आर्थिक हितका दृष्टिले भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो । भ्रमणमा भएका समझदारी/सम्झौताहरूको कार्यान्वयन के–कसरी अघि बढ्छ, त्यो नहेरी हौसिइहाल्न त मिल्दैन, यद्यपि आर्थिक विकासका मुद्दामा केन्द्रित भ्रमण फलदायी भएको छ ।’ यी विज्ञहरूले थप के पनि भनेका छन् भने, ‘निष्कर्ष ननिस्किने राजनीतिक मुद्दाहरू उठाएर भारतलाई इरिटेट पार्नुभन्दा आर्थिक विकासोन्मुख मुद्दामा सम्झौता गरेर प्रचण्डले कूटनीतिक परिपक्वता देखाएका छन् ।’

प्रचण्डको भारत भ्रमणको सफलता मापनको मुख्य आधार हो— समकक्षी नरेन्द्र मोदीको ‘दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली किनिदिने’ मौखिक आश्वासन । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् खपतको सबैभन्दा मुख्य सम्भाव्य बजार भारत नै हो । यस्तो बजारबाट आशा जगाउने आश्वासन आउनु सकारात्मक कुरा हो ।

त्यस अर्थमा, संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले विद्युत् किन्ने घोषणा गरेपछि, सद्भावना भ्रमणमै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका गरिएको प्रचण्डको भारत भ्रमणले नेपाली पक्षलाई उत्साहित बनायो । मोदीको मौखिक आश्वासनले औपचारिकता पाएर लिखित सम्झौता भएसँगै यसले नेपाली ऊर्जा बजारको सुनिश्चितताको ढोका खोल्छ र लगानीकर्ताहरू विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न हौसिन्छन् ।

यस भ्रमणका दौरान नेपाली पक्ष हौसिने थप अरू उपलब्धि पनि भए । जस्तो, ऊर्जा व्यापारकै सन्दर्भमा नेपालले बंगलादेशलाई पनि विद्युत् बेच्न पाउने ढोका खुलेको छ । खासमा, बंगलादेशले पनि नेपालको विद्युत् किनेर लैजान भूमि उपलब्ध गराइदिन भारतलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । सेप्टेम्बर २०२२ मा भारत भ्रमणका दौरान बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल र भुटानबाट भारतीय भूमि हुँदै विद्युत् लैजाने अनुमति दिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

अहिले प्रचण्डको भ्रमणमा पनि त्यो मुद्दा उठेपछि त्रिदेशीय समझदारी गरेर टुङ्ग्याउने सहमति बन्नु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । स्मरणीय छ, नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् खरिद गर्न सकिने समझदारी भइसकेको छ । २०७९ भदौमा भएको नेपाल–बंगलादेशका ऊर्जासविचस्तरीय संयुक्त बैठकले ५० मेगावाट बिजुली किन्न सकिने समझदारी गरेको थियो ।

ऊर्जा व्यापारका अतिरिक्त पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने र एक वर्षमा मोडालिटी निर्माण गरिसक्ने घोषणा पनि भएको छ । त्यस्तै, नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, पेट्रोलियम पाइपलाइन, अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी, विभिन्न आर्थिक पूर्वाधार निर्माण, पारवाहन सन्धि लगायतका महत्त्वपूर्ण सम्झौता/समझदारी भएका छन् । तीमध्ये पनि पारवहन सन्धि नवीकरणपछि नेपालले राष्ट्रिय जलमार्गका तीनवटै विन्दु सहिदगन्ज, कालुघाट र वाराणसीलाई प्रयोग गर्न पाउने भएको छ ।

यी त भए केही उपलब्धि, जसको चर्चा प्रचण्डले भारत भ्रमणका दौरान र फर्केपछि पनि पटक–पटक गरेका छन् । तर, के यी उपलब्धिका आधारमा मात्रै उनको भारत भ्रमणको सार्थकता सिद्ध हुन्छ ? कतै यी उपलब्धि कमाउने चक्करमा प्रचण्डले अरू धेरै कुरा गुमाएका त छैनन् ? भ्रमणलाई अर्को कोणबाट पनि पर्गेल्न जरुरी छ ।

उपलब्धिको चर्को मूल्य

भारत भ्रमणका उपलब्धिहरूको चर्चा गर्दै गर्दा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रायडम्यानको स्मरण हुन्छ । उनको एउटा चर्चित पुस्तक छ— ‘दियर इज नो सच थिङ एज अ फ्री लन्च’ । फायडम्यानको तर्क छ, ‘आर्थिक लाभको नियम नै हो, कुनै पनि सेवा वा वस्तुको मूल्य कहीँ न कहीँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनको यो मत देशहरूबीचको सम्बन्धका हकमा पनि लागू हुन्छ । देशहरूबीचको सम्बन्ध, विकास र आर्थिक लाभका कुरा गर्दा यो अझ अर्थपूर्ण हुन जान्छ । त्यो किनभने, यहाँ सित्तैंमा कसैले केही पनि दिँदैन ।

प्रचण्डले भारतमा न्यानो आतिथ्य त पाए तर के भारतले नेपालप्रति द्रवीभूत भएर ‘फ्री लन्च’ सर्भ गर्‍यो ? बगेर जाने पानीको सदुपयोग र बजारमा पहुँच हाम्रा लागि निश्चय नै उपलब्धि हो । यद्यपि, त्यो नेपालको जलविद्युत्मा एकाधिकार जमाउने भारतीय रणनीतिको अंश पनि हो भन्ने कुरा सायद बिर्सन हुँदैन । यथार्थ के हो भने, यति उपलब्धिका लागि पनि नेपालले ‘अनेक मूल्य’ तिर्नुपर्छ ।

एउटा मूल्य त भ्रमणकै दिन नेपालले विधि/पद्धतिको तिजाञ्जलि दिएर चुकायो । सन्दर्भ हो, नागरिकता विधेयक । ज्ञात भएकै कुरा हो, नागरिकता विधेयकमा भारतको परोक्ष चासो थियो । जुन समयमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो, त्यसले प्रचण्डको भारत रिझाउने मनसुबा त पूरा भयो होला तर विधिले फेरि हार्‍यो । संसद्को हुर्मत लिइयो । भारत चिढिएला कि, उसलाई कसरी खुसी पार्ने भन्नेमा ‘अति संवेदनशील’ प्रचण्डले सायद नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरण गराएर भ्रमणको सुरुमै आफ्नो ‘वफादारी’ को सबुत दिन खोजे । अनागरिक बन्नुपर्दाको पीडा बोकेका नेपालीजनलाई मल्हम बन्नुपर्ने विधेयक प्रचण्डको ‘रणनीतिक कार्ड’ बन्दा त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न त उठ्यो नै, राष्ट्रपतीय संस्थाको गरिमामा पनि छिटा पर्‍यो । अनि फेरि जनविर्नाचित थलो संसद्को औचित्यमा प्रश्न उठ्यो । आइतबार त सर्वोच्च अदालतले नै यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । विधि मिचेर संसद्को हुर्मत लिँदै भारत भ्रमण निस्किएका प्रचण्डको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्दैगर्दा यो पाटो भुल्न मिल्दैन ।

भुल्न नमिल्ने अझ गम्भीर सन्दर्भ हो, नेपाल–चीन सम्बन्ध । उत्तरी छिमेकसँगको सम्बन्धको आलोकमा यो भ्रमणलाई हेर्दा प्रश्न उब्जिन्छ— प्रचण्डले भारतको विश्वास जित्दै गर्दा कतै चीनसँग दूरी बढाउँदै त छैनन् ?

प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा चीनको टेको रहेको भारतको बुझाइ थियो । एक भारतीय पत्रकारले त उनलाई ‘तपाईंको सरकार प्रो–चाइना हो’ भनेर सोधे पनि । के यो भ्रमणबाट प्रचण्ड भारतीय नजरको ‘प्रो–चाइना’ ट्याग हटाउन सफल भए ? कतै बढ्दो भारतीय सामीप्यले कुनै दिन चिनियाँ पत्रकारले उनलाई ‘प्रो–इन्डिया ट्याग’ त लगाउने होइन ? के उनी यसप्रति सचेत छन् ?

चिनियाँ पत्रकारले सोध्नुअघि नै नेपाली पत्रकार वृत्तमा चाहिँ यो प्रश्न उठिसकेको छ । वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले हालैको एउटा ‘पडकास्ट’ मा प्रचण्डले भारत र अमेरिकासँग नजिक हुने मात्रै होइन, चीनको विरोध गर्ने तहमा उभिने संकेत गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

दलीय स्वार्थ र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्न उनी त्यो तहमा झर्न सक्ने घिमिरेको दाबी छ । पडकास्टमा भनिएको छ, ‘भ्रमणको एक हप्ताअघि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले तमोर हाइड्रो प्रोजेक्टको प्रगति अपेक्षित छैन भनेर चीनको एउटा कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग्यो, जुन एक महिनाअघि वा फर्केपछि पनि सोध्न सकिन्थ्यो । तर उनले जुन समय रोजे, त्यसबाट उनी भारतसँग नजिक हुन मात्रै होइन, चीनको विरोध गर्न पनि तयार छु भन्ने प्रस्ट सन्देश दिन चाहन्थे । त्यस्तै, चीनबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हातहतियार लिने तयारी भइसकेको थियो र प्रचण्ड स्वयंले त्यसको अनुमोदन गरेका थिए । तर, यात्राको पूर्वसन्ध्यामा त्यसलाई रोकेर उनी दिल्ली भागे ।’

प्रचण्डलक्षित यी प्रश्न अनि आरोपहरूको पृष्ठभूमिमा भारत भ्रमणको लेखाजोखा गर्ने हो भने प्राप्त उपलब्धिहरू थिचिन्छन् । अझ, भारत चिढिन्छ भनेर कतिपय द्विदेशीय सम्बन्धका गम्भीर विषयवस्तुहरूको उठान नै नगर्नुले उनको कमजोर गृहकार्य र कूटनीति झल्किन्छ ।

पहिलो कुरा त, भारत प्रचण्डलाई स्वागत गर्न लालायित नै थिएन । लाग्थ्यो, प्रचण्ड आफैं भारत पुग्न आतुर छन् । उनको भारत भ्रमणलाई लिएर गरिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले यस्तै ‘इम्प्रेसन’ दिन्थे । चीनको बोआओ फोरम नगई बसेका प्रचण्ड पटक–पटक मिति सरेर पनि अन्ततः भारत नै गए । अत्यन्त मनोवैज्ञानिक दबाबबीच उनको भ्रमण सुरु भएको थियो । भारतको नयाँ संसद्भवनमा नेपालका कतिपय भूभागसहित कोरिएको ‘अखण्ड भारत’ को भित्तेचित्र सार्वजनिक गरिएपछि उनीमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब थपिएको थियो । खासमा नेपालको संसद्ले लिपुलेकसहितको नक्सा अनुमोदन गरेपछि चिढिएको भारतले जवाफ थियो त्यो । त्यसमा प्रचण्डले प्रश्न उठाउनुपर्नेमा उल्टै ‘बंगलादेश जोड्ने बाटोसँग लिपुलेक साट्ने चर्चा चल्यो’ भन्ने कसैको बोली टिपेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । निचोडमा प्रचण्डको भ्रमणले पनि भारत ‘बडे भाई’ रहेको भाष्य चिर्न सकेन ।

‘विदेशी प्रभु’ को भक्तिभाव

यो भ्रमणको मुख्य हाइलाइट थियो- उज्जैन यात्रामा फेरिएको प्रचण्ड अवतार । नास्तिक, कट्टर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी, धर्मनिरपेक्षताका प्रवर्तक प्रचण्डले गेरु वस्त्रमा असजिलो ‘बडी ल्याङ्वेज’ मा पूजा–आरती गर्दैगर्दा प्रश्न उठ्थ्यो- त्यो महाकालेश्वरप्रतिको भक्तिभाव थियो कि ‘विदेशी प्रभु’ को आज्ञापालन ?

सबै धर्मप्रतिको आस्था सम्मानयोग्य हुन्छ । प्रचण्डले पनि करोडौं हिन्दु धर्मावलम्बी भारतीयका मनमा चिसो पस्न नदिन धार्मिक कूटनीतिका रूपमा गेरु वस्त्र लगाएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । तर जसरी मोदीले प्रचण्डलाई आफूजस्तै गेरुवा अवतारमा देखाएर जे सन्देश दिन खोजे, त्यो अर्थपूर्ण छ । नेपालमा केहीयता हिन्दु राष्ट्रको हावा चलिरहेको छ । त्यसमा मोदी, बीजेपी, आरएसएस फ्याक्टरको ठूलै योगदान छ । राजावादीहरू खुलेआम भन्छन्, ‘पहिले हिन्दु राष्ट्र घोषणा, त्यसपछि त्यसको चेन इफेक्टका रूपमा राजा फर्काउने हो ।’

यस्ता प्रपञ्च र दृश्य–अदृश्य खेललाई प्रचण्डको गेरुवा अवतारले अरू सघाउ नै पुर्‍याउँछ । केहीअघि हिमाल मिडिया मेलामा आएका भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वर्द्धराजनले नेपाललाई सचेत रहन गरेको आग्रह प्रचण्डले सायद सुनेनन् । उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न हिन्दुत्वको राजनीति अन्ततः घृणाको राजनीतिमा बदलिएको छ र त्यसले भारतको बहुसांस्कृतिक समाजलाई तहसनहस पार्दै छ । नेपालमा पनि त्यो हावा छिराउने प्रयास भइरहेको छ । सचेत रहनुहोला, नेपालमा हिन्दुत्वको हावा छिरे बित्यास पार्छ । हामीले गुजरातमा भोगिसक्यौं ।’

सारमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, हामीलाई कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको रणनीतिको अंशियार बन्ने न छुट छ, न त योग्यता नै । त्यसैले असंलग्नताको व्यवहारमै कार्यान्वयन र सन्तुलित कूटनीतिको अख्तियार गर्नु नै नेपाल हितमा छ, हुनेछ । नबिर्सिऔं, फ्रायडम्यानले भनेझैं, ‘दियर इज नो सच थिङ एज अ फ्री लन्च’ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०८० ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्