गणतान्त्रिक संसद् कि राष्ट्रिय पञ्चायत ?

आफ्नो सरकार भ्रष्टाचाररहित रहेको दलिल दिँदै उनले वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचार सम्बन्धी नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले उठाएका विषयमा प्रतिप्रश्न गर्दै माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ओली सरकारका पालामा यती र ओम्नी लगायतका भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड गराइएको, पशुपतिको जलहरी फेर्दा १० किलो सुन गायब पारिएको र त्यो भ्रष्टाचारमा छानबिन हुनुपर्ने कुरा राखेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि मात्र दाहालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै एमाले सांसदहरूले संसद्को बेल घेराउसहित नाराबाजी गरे । संसद् स्थगित भयो ।

त्यसको भोलिपल्ट शनिबार सिंहदरबारमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । बैठकले संसद्को रेकर्डबाट पशुपतिको जलहरी प्रकरणबारे माओवादी सांसदले उठाएका कुरा हटाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो । शनिबार साँझ संसद् बैठक सुचारु भयो, जलहरी प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना कुरा राख्दै त्यो पशुपति विकास कोषको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको र त्यसको छानबिन सम्बन्धित निकायले गर्ने भएकाले रेकर्डबाट हटाउन सभामुखलाई आग्रह गरे । लगत्तै सभामुखले रेकर्डबाट हटाउने निर्देशन दिए । पशुपतिनाथको जलहरीबारेको मात्र रेकर्ड हटाउन माग गरिएकामा कोभिडकालमा मागेभन्दा बढी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा २ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भनिएको विषयसमेत हटाइयो । त्यति बेलै विवादमा रहेको उक्त प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका नाम जोडिएका थिए । यसरी रहस्यमय शैलीमा आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर संसद्भित्रै कुनै बहालवाला प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरणमा जमानी बस्ने निर्णय गरे । गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गणतान्त्रिक संसद्को सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलिएको यो घटना सामान्य घटना होइन । पार्टी ह्वीप नलाग्ने यस्ता विषयमा अभिव्यक्ति दिँदासमेत सांसदहरूको स्वतन्त्रताको हुर्मत लिइएको यो घटनाको दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यो आलेख यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।

संविधानको धारा १०३ मा विशेषाधिकार अन्तर्गत संसद्का दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र त्यहाँ व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाइ पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइनेछैन भनिएको छ । त्यस्तै, सोही धाराको उपदफा २ मा संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ एवं कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्क्योल गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ भनी प्रस्ट उल्लेख छ । उपदफा ३ मा संघीय संसद्को कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीकाटिप्पणी गरिनेछैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको जानीजानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइनेछैन भनिएको छ ।

संसद्मा बहसलाई बन्देजबारे धारा १०५ मा प्रस्ट उल्लेख छ— नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिनेछैन । माओवादी सांसद दाहालले संसदीय बहसमा बन्देज लागेको विषयमा रेकर्डबाट हटाइनुपर्ने गरी संविधान उल्लंघन गर्ने काम त गरेका थिएनन् । धारा १०५ ले निषेध नगरेको र धारा १०३ ले निर्दिष्ट गरेको एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ प्रतिकूल नहुने गरी विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दा संसद्को रेकर्डबाट सांसदको अभिव्यक्ति हटाइनु बारम्बार प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतात्रय (ओली, प्रचण्ड र देउवा) को दादागिरी हो ।

जेठ १३ गतेको कारबाही संविधानको विशेषाधिकार सम्बन्धी धारा १०३ अन्तर्गत तीनवटै उपधारामा सन्निहित अधिकार क्षेत्रको ठाडो उल्लंघन भएको पुष्टि हुन्छ । पहिलो, अबउप्रान्त संसद्मा दलका शीर्ष नेताहरूको अरुचिको विषयबारे पो बोलिन्छ कि भनेर सांसदहरूले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । यसले सांसदहरूमा मनोवैज्ञानिक भय सृजना गरेको छ । दोस्रो, सदनको निर्णय गर्ने अधिकारलाई बाहिरबाट निर्देशित गरिएको छ किनकि नेतात्रयको बैठक संसद्भित्र नभएर अन्यत्र बसेको थियो । तेस्रो, कुनै पनि सांसदले असल नियतले सरकारी प्रतिवेदनमा आधारित रहेर गरेको प्रश्नको असल नियतबारे शंका उठाएर टीकाटिप्पणी गरिएको छ । यसरी सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकार बलात् कुल्चिने, हनन गर्ने काम भएको छ । संविधानको धारा १०३(७) मा विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिनेछ भनी प्रस्ट किटान गरिएको छ । त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा ८ मा कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिना नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ भनी उल्लेख छ । सदनको अवहेलना हुने काममा तीन ठूला दलका संसदीय दलका नेता, पूर्व र वर्तमान सभामुखको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता हुनु संसदीय इतिहासमा दुःखद र लज्जास्पद घटना हो ।

यस्तो कार्य न २०४७ अन्तर्गतको संविधानमै भएको थियो, न त अन्तरिम संविधान–२०६३ अन्तर्गत नै । नेपालको संविधान–२०१९ — जसलाई पञ्चायती संविधान मानिन्छ — मा पनि राजपरिवारका सदस्यहरूको आचरणबारे बाहेक बोल्ने अधिकार कुण्ठित थिएन । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यो प्रकरणपछि प्रचण्ड, देउवा र ओलीले एकअर्कालाई संविधानभन्दा माथि राखेर एकै झमटमा अघोषित रूपमा गणतान्त्रिक संविधानलाई ‘पञ्चायती संविधान’ करार गरिदिएका छन् । उनीहरूले गणतन्त्रका महाराज बनेर तत्कालीन राजपरिवारसरहको अधिकार सुरक्षित गरेका छन् ।

सदनको नेता स्वाभाविक रूपमा सभामुख हुन्छ । सदनको मर्यादामा प्रश्न उठ्ने सवालमा सभामुखले पार्टीका नेताहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्थ्यो, ‘सदन तपाईंहरूको रबरस्ट्याम्प थलो होइन’ भनी सचेत गराएर उनीहरूको कुत्सित नियतलाई रोक्नुपर्थ्यो तर सभामुखले दलका नेताहरूको सनक र लहडलाई अनुमोदन गरेर आफ्नो नूर गिराएका छन् । कानुनी पृष्ठभूमिका अन्य अनुभवी सांसदलाई बेवास्ता गर्दै देवराज घिमिरे ओलीको रोजाइमा पर्नुलाई यसै पनि एमाले पंक्तिभित्रबाटै शंकास्पद रूपमा हेरिएको थियो, सभामुख बनेको पाँच महिना नपुग्दै उनले त्यस्तो शंकालाई पुष्टि गरिदिएका छन् । एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङको अभिव्यक्ति रुन्चे, निरीह र हास्यास्पद थियोÙ तीनतीन पटक सभामुख भएर सदनको गरिमालाई उँचो गराउन सहायक हुनुपर्नेमा उनी भन्दै थिए— सदनमा जिम्मेवार सांसदले बोलेपछि जनतामा प्रभाव पर्छ । त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट नहटाईकन संसद्को कारबाही अगाडि बढ्दैन भनेर एमालेलाई जिद्दी गर्न उक्साउने उनै थिए । त्यसो त नेम्बाङ पार्टी अध्यक्ष ओलीको लाचार छाया बनिसकेका छन् भन्ने वास्तविकता संसद् विघटनका बेला चरितार्थ भएकै थियो ।

माओवादी लडाकु शिविरको घोटालाबारे सदनमा प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छानबिनमा आफू दोषी प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफ्नाबारे त्यसरी अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डले ओलीलाई किन संसद्को गरिमामा आँच आउने काम नगरौं भन्न सकेनन् ? त्यो बजेट पेस गर्ने चटारो मात्रैले हो कि अरू केही थियो ? उनले त्यसमा जवाफदेह हुनैपर्छ । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका नेताले संसद्को मर्यादा कायम गर्ने सवालमा आँखा चिम्लनु स्वाभाविक मान्न सकिएला तर संसद्को मर्यादा अनुल्लंघनीय मान्ने कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले यो प्रकरणमा मौन सम्मति किन दिए, जवाफ दिनैपर्छ । यसरी हेर्दा ‘निर्वाचित तानाशाह’ को मनोदशाबाट मुक्त हुन नसकेका ओलीको फरमानलाई सदर गरेर प्रचण्ड र देउवाले आफ्नो चिन्तन, मनोदशा र कार्यशैली दिनानुदिन पश्चगामी बन्दै पञ्चायतीकरणतर्फ संक्रमित भइरहेको संकेत गरेका छन् ।

अनुभवका आधारमा समेत वर्तमान प्रतिनिधिसभाका वरिष्ठतम सदस्य अर्जुननरसिंह केसी नेतात्रयको कार्यशैलीले सदनलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको गरिमाभन्दा तल पुर्‍याउनु सार्वभौम संसद्का लागि लोकलज्जाको विषय भएको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यसमेत रहेका उनी कोही नेतालाई कुनै रापंसको अभिव्यक्ति चित्त नबुझ्नेबित्तिकै राष्ट्रिय पञ्चायतमा समेत संसद्को रेकर्डबाट भाषणका अंशहरू नै गायब पार्ने मनमौजी काम नगरिएको स्मरण गर्छन् ।

गणतन्त्रका नयाँ महाराजहरूको उर्दी सभामुखले लुरुलुरु पालना गर्दा सदनमा उपस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका सदस्यहरूले पनि नियमापत्ति नगर्नुले उनीहरूको संसद्को गरिमाप्रतिको निष्ठामा पनि प्रश्न उठाउन मिल्ने ठाउँ दिएको छ । २०४८ सालयताका नेताहरूकै सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग लिएको नेता आफैं उपस्थित भएको संसद्को कामकारबाहीबारे सचेत नभएको प्रमाणले उनीहरूको नियत पनि ठीक नभएको मान्न सकिन्छ । संसद्को रेकर्डमा प्रवेश गरेकामा पनि अडान लिन नसक्ने र त्यस्तो गम्भीर विषयलाई अनदेखा गर्ने कार्य निन्दनीय छ । रवि लामिछाने दोहोरो नागरिकता र पासपोर्टमा सफाइ पाउन नेतात्रयको ढोका चहार्दाचहार्दा नेतात्रयकै पञ्चायती धङधङीमा सवार भएको यथार्थलाई यो प्रकरणमा उनको मौनताले छर्लंग पारेको छ । त्यसो त गत हप्ता संसद्मा रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणबारे प्रश्न उठ्दा उनको पार्टीका सबै सांसदले नियमापत्ति गर्दै रेकर्डबाट हटाउन लगाएर मात्र सदन सुचारु हुन दिएका थिए ।

सदनको गुमेको प्रतिष्ठा फिर्ता गर्न, सदनको विशेषाधिकार बहाल गर्न संसद्का आगामी बैठकहरूमा साहसी र गणतान्त्रिक मन/चेतना भएका सांसदहरूले जेठ १३ गते संसद्मा सांसदले बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाउने निर्देशनले संसद्को गरिमामाथि प्रश्न उठेको भन्दै त्यसले भविष्यमा गलत नजिर बस्ने भएकाले त्यसलाई पुनः रेकर्डमा राखी पाऊँ भनेर नयाँ संघर्षको उद्घोष गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ को परिच्छेद २२ अन्तर्गत विशेषाधिकार समितिले संसद्को विशेषाधिकारको हननबारे तत्काल छानबिन अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यो असम्भव छ भन्नेहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ— राजाले लहडमा भंग गरेको संसद् उनले जनआन्दोलनसामु घुँडा टेकेर पुनःस्थापना गर्नुपरेको थियो । तर आश्चर्य, वर्तमान प्रतिनिधिसभाले पहिलो गणतान्त्रिक संसद्मा जस्तै अहिलेसम्म विशेषाधिकार समितिको गठन गर्न सकेको छैन । यसमा लुकेको बदनियतले संसद्को विशेषाधिकारलाई कुण्ठित गर्नु सघाउनुबाहेक केही गर्दैन । यो समिति सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त होस् भनेर मन्त्रीहरू यसको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक राजनीतिको प्राणवायु भनेको वाक् स्वतन्त्रता होÙ संसद्मा त वाक् स्वतन्त्रता बन्देज गर्ने र कुल्चनेहरूले संसद्बाहिर संविधानप्रदत्त बाँकी नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्दैनन् । गणतन्त्र व्यक्तिविशेषको नभएर भुइँ मानिसहरूको हो । गणतन्त्रमा राजा बन्न खोज्नेहरूलाई जतिसक्दो छिटो जमिनमा ओराल्नुपर्छ । त्यसका लागि सदनभित्रबाटै कदम चाल्नुपर्छ । आफ्नो मर्यादा र हैसियत राष्ट्रिय पञ्चायतभन्दा पनि पतित हुन नदिन दोस्रो गणतान्त्रिक संसद्ले गुमेको साख फिर्ता गर्ने दिशामा कदम चाल्न सकोस् ।