आधुनिक विधिशास्त्रले न्यायको अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । कम्तीमा तीन तहका अदालत हुनु र सुरु अदालतले मुद्दाको किनारा लगाउँदा चित्त नबुझे त्यसलाई उच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउनु वादी–प्रतिवादी दुवैको न्यायिक अधिकार हो ।
उच्चको फैसला पनि चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जाने बाटो हरेक देशको अदालतमा अनिवार्य रूपमा राखिएको त्यसै होइन । न्याय दिने क्रममा तल्लो अदालतबाट विस्तुर हुन गए त्यसभन्दा माथि बसेका बढी अनुभवयुक्त न्यायाधीशले र त्यहाँबाट पनि कहीँकतै भूलचूक भए कानुनकै व्याख्या गर्ने विशेष अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले हेर्नुमा निर्दोषले कुनै हालतमा पनि सजाय नपाओस् र दोषी नउम्कोस् भन्ने सिद्धान्तले काम गरेको छ ।
कहिलेकाहीँ, तीन तहबाटै पनि भूलचूक हुन सक्छ । आखिर न्याय सम्पादन मानिसबाटै हुने हो । सामाजिक न्यायका लागि लड्दा, कानुनको संकीर्ण व्याख्या हुँदा वा कुनै परिस्थितिजन्य कारणले अदालतबाट दोषी ठहर भएका तर वास्तविक रूपमा न्यायका हकदार मानिस कैदमा परेका छन् भने राष्ट्रप्रमुखबाट बाँकी सजाय मिनाह गर्न सकिन्छ । अथवा, फैसला भइसकेपछि कैदमा बसेको व्यक्ति निर्दोष ठहर्ने कुनै प्रमाण पछि फेला पर्न सक्छ । यस्तोमा पनि राष्ट्रपतिबाट माफी दिने चलन छ । तर, यो सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यताको बर्खिलाप होइन, सामान्य अपवाद मात्रै हो । नेपालमा पनि संविधान र कानुन दुवैमा यो नियम छ । तर, पछिल्लो समय संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवसलगायत अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट हुने गरेको माफी–मिनाहका घटना र त्यसमा परेका पात्रहरूका अनुहार र संख्या हेर्दा विधिशास्त्रीय मान्यताको बर्खिलाप भएको छ ।
ज्यान मार्नेजस्तो जघन्य अपराध गरेका, डकैती अभियोगमा दण्ड पाएका र अरू यस्तै विशुद्ध अपराध कर्ममा तीनै तहका अदालतबाट दण्डित भएका १९ जनाले सोमबार गणतन्त्र दिवसका दिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद माफी दिएपछि यसले जनमानसमा आक्रोश जन्माएको छ ।
निश्चय नै, राष्ट्रपतिलाई आफ्नो भूमिका सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्टाउने होइन भन्ने थाहा छ । किनभने, न संविधानले न व्यवहारले सर्वोच्चभन्दा माथि अर्को कुनै निकाय रहने कल्पना गरेको छ । संविधान र व्यवहार दुवैमा नभएको कृत्यलाई राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्चको पुनरावेदन भएजस्तो गरी फैसलाहरू उल्टाउनु लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत हो ।
हो, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा निहित क्षमाको शक्ति धेरै देशमा कानुनी रूपमै तय गरिएको छ । बेलायतदेखि अमेरिकासम्मका प्रथम विश्वमा यस अधिकारले राज्यप्रमुखलाई अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई क्षमा वा माफी प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ । कार्यपालिकामा अनुचित विश्वासलाई सच्याउने वा असाधारण अवस्थामा दया प्रदान गर्ने क्षमता हुनुपर्छ भन्ने विश्वासमा यो अवधारणा अडेको छ । यस शक्तिको मूलतः तीन उद्देश्य छन् । पहिलो- न्यायिक त्रुटिहरू सच्याउने, दोस्रो- जेलमा आनीबानी सुधार गर्ने मध्यम तहका कसुरका दोषीहरूलाई जीवनमा असल हुने अर्को अवसर दिने, अनि तेस्रो- अत्यधिक मानिने सजायहरूलाई कम गर्ने ।
राष्ट्रपतिको माफीवरपरको न्यायशास्त्र विभिन्न क्षेत्राधिकारमा भिन्न हुन्छ । अमेरिकाजस्ता केही देशमा राष्ट्रपतिले कुनै पनि बाह्य जाँचबिना संघीय अपराधहरूका लागि कैदमा परेकाहरूलाई क्षमा गर्न सक्छन् । यसविपरीत, युरोपसहित अन्यत्र राष्ट्रप्रमुखको क्षमा दिने अधिकार कठोर सीमाहरूको अधीनमा हुन्छ जसका लागि कुनै स्वतन्त्र निकाय वा न्यायपालिकाको स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।
क्षमाको शक्तिलाई अक्सर न्यायकै एक अंगका रूपमा ती देशले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्, न कि जघन्य अपराधमा तीन तहका अदालतले दण्डित गरेका आफ्ना कार्यकर्तालाई जोगाउने संयन्त्रका रूपमा । न्याय र दयाबीच झीनो सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्रपतिको माफी दिने अधिकारलाई प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि, विधिशास्त्रीहरूले विकसित देशमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण रूपले प्रयोगमा आइरहेको क्षमाको अधिकारलाई पनि आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । किनभने, यसले विधिको शासनमाथि दुर्व्यवहार गर्ने वा शक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई जहिल्यै जीवित राख्छ । सक्रिय राजतन्त्र वा तानाशाही शासन व्यवस्थामा ऐनकानुनमा अडिएर हुने अदालती फैसलामा होइन, हुकुम प्रमाङ्गीका भरमा न्याय सम्पादन हुने गर्छ । यस्तोमा, राजाले चाहेजस्तै निर्दोषलाई पनि पाता फर्काएर शूलीमा चढाउने र नचाहे जतिसुकै घोर अपराध गरे पनि दण्डको भागीदार बन्न नपर्ने नियतिबाट देशदुनियाँ प्रताडित हुन्थ्यो । टाढा किन जानु, हाम्रै देशमा ‘जंगेले बोलेपछि बोल्यो–बोल्यो’ भन्ने जनउक्ति नै छ जसले उति बेलाको निरंकुश जहानियाँ शासनका प्रवर्तक जंगबहादुर राणा सनकमा न्याय सम्पादन गर्थे भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्छ । अस्तिसम्म राजाहरू आफ्नो जन्मोत्सवमा कैदीहरूलाई माफी दिने गर्थे । हाम्रा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले उनी पुरानो विरासतलाई जीवित राख्नका लागि संविधानको मर्मविपरीत जघन्य अपराधका दोषीलाई आम माफी दिइरहेका हुन् ? होइन भने, सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको संगीन अपराधका दोषीहरूलाई चोख्याउन संविधानको यो उल्लंघन किन ?
राजनीतिक उथलपुथल र संक्रमणकालको इतिहास बोकेको यो देशमा राष्ट्रपतिको माफी दिने अधिकार सुरुदेखि नै विवादास्पद बन्न पुग्यो । हत्या गरेको कसुरमा सजाय खेपिरहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी दिँदा व्यापक आलोचनाको सिकार भएको शीतलनिवास अहिले त्यस्तै कसुरमा संलग्न जघन्य अपराधका १९ जनालाई कैदमुक्त गरेर नागरिक आक्रोशको तारो भएको छ ।
अब यो सिलसिला रोकिनुपर्छ ताकि यी माफीका तजबिजी अधिकारले भएका यस्ता निर्णय नजिरका रूपमा नबसून् । माफी दिने राष्ट्रपतिको अधिकारको स्पष्ट व्याख्या र त्यसको उचित मूल्याङ्कन गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र हुनु जरुरी छ । किनभने, लोकतान्त्रिक समाजमा कसैले पनि तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन, चाहे त्यो राष्ट्रप्रमुख नै किन नहोस् । यस्तो स्वेच्छाचारी माफीले न्यायपालिका र कार्यपालिकामा जनताको विश्वासलाई धमिलो पार्छ । त्यसलाई रोक्न पनि माफी दिने कामलाई विधिशास्त्रीय मान्यताको घेरो नाघेर सम्पादन गर्नु सर्वथा अनुचित छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०८० ०७:२८
