कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

सनातनी रिवाजबाट अघि बढ्नुपर्छ भारत भ्रमण

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण बुधबार सुरु हुँदै छ, नेपालमा प्रधानमन्त्रीको शपथ हुनासाथ भारत भ्रमण सनातनजस्तै बनेको छ ।

सनातनी रिवाजबाट अघि बढ्नुपर्छ भारत भ्रमण

दाहालको भ्रमण सनातनी राजनीतिक संस्कारको निरन्तरता मात्र हुने हो कि यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने हो भन्ने प्रश्न छँदै छ । किनकि भारत भ्रमणमा जान प्रधानमन्त्री दाहाल अति उत्साही छन् । पाँच महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री भएका उनले पहिलो भ्रमण भारतकै गर्ने अघोषित योजनाअनुसार चीनमा आयोजित बोआवो सम्मेलन मात्र होइन, कतारको दोहामा आयोजित ‘अति कम विकसित देशहरूको सम्मेलन’ मा भाग लिने अवसर र जिम्मेवारी पनि त्यागिदिए । यसरी दाहालले छिमेकी भारतलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि उसले कस्तो प्रतिक्रिया दिने हो भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । किनकि नेपाल र भारतबीच जहिले पनि प्रेम र शंकाको सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।

सरकारको नेतृत्वमा फर्किएको पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बुधबार चारदिने भारत यात्रामा निस्कन लागेका हुन् । गत पुस १० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । यो पक्कै पनि एक औपचारिक भ्रमण हो । तर, औपचारिकतामा सीमित भएमा नेपालका आवश्यकता र प्राथमिकता सम्बोधन हुने छैनन् । किनकि पछिल्लो सन्दर्भमा नेपाल ऊर्जा निर्यातक देशका रूपमा उदाउँदै छ । निःसन्देह, त्यसको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत नै हो । तर, नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारका लागि अल्पकालीन सम्झौता हुँदै आएको छ । नेपालको चाहना छ, अब दुई देशबीचमा कम्तीमा दुई, अढाई दशक लामो सम्झौता आवश्यक छ, जसले नेपालमा हुने जलविद्युत् परियोजनामा खुलेर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ, यसले दुईदेशीय सम्बन्धको आर्थिक धरातल अझ बलियो बनाउनेछ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत्का लागि बंगलादेश बलियो विकल्प हो । लगानी बढाउने र प्रदूषण फैलाउने कोइलाको इन्धनबाट बाहिर निस्कनुपर्ने दबाबमा रहेको बंगलादेशले नेपालको विद्युत् उत्पादनतर्फ आशावादी नजरले हेरेको छ । तर, नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार तब मात्र सम्भव छ, जब बीचमा रहेको भारतले सहजीकरण गर्दछ । त्यसका लागि पटकपटक भएका वार्ताबाट सकारात्मक प्रगति भएको छ, अब वस्तुगत उपलब्धिको घोषणा गर्ने बेला भएको छ, त्यसका लागि सार्थक घोषणा भयो भने प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण पछिसम्म स्मरणीय रहनेछ ।

भ्रमणको अर्को अति महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो, हवाई रुट थप । अहिले सिमराको रुटबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय जहाज काठमाडौं आउने अवस्था छ, जसले गर्दा यो रुट धेरै व्यस्त छ । जबकि महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, भैरहवा र विराटनगर बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न सकिने सम्भाव्यता छ । तर, नेपालको भूगोलका कारण यसका लागि भारतको समर्थन अनिवार्य छ । नेपालले स्वाभाविक रूपमा पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारमा भारत अनुदार हुँदा नेपालको हवाई रुट मात्र होइन, पर्यटन उद्यम पनि साँघुरिएको छ । अहिले नेपालले निकै ठूलो लगानी गरेर भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको छ । यसमा नेपाली जनताको लगानी छ । तर, त्यसमा ऋण कसको हो, कन्सल्टेन्ट को हो, इन्जिनियर को हो र कामदार को हो भन्ने असान्दर्भिक विषयलाई बहाना बनाएर हवाई रुटमा अनुदार बन्नु भारतको प्रतिष्ठाका लागि पनि स्वाभाविक छैन । विश्वगुरु बन्ने यात्रामा हिँडेको भारतले छिमेकीलाई विश्वासमा लिने यति स्वाभाविक अवसरबाट आफूलाई वञ्चित बनाउनु हुँदैन ।

नेपाल र भारतबीच विश्वास बलियो बनाउन सीमा समस्या समाधानमा पनि अब ढिलाइ गर्न हुन्न । चरणबद्ध वार्ताबाट पनि सीमा समस्या सुल्झिएको छैन । अझ दुई देशका प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) लाई जिम्मा दिएर तयार पारिएको प्रतिवेदन अहिले अलपत्र छ । नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले बनाएको प्रतिवेदन बुझ्न, त्यसलाई अनुमोदन गर्न र लागू गर्न भारतलाई अप्ठ्यारो हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, यसमा जति ढिलाइ भएको छ, त्यसले दुई छिमेकीबीचको विश्वासलाई अनावश्यक रूपमा अन्योलमा राखेको छ ।

नेपाल र भारत छिमेकी देश भएकाले समस्या अनेक छन्, तिनलाई तत्तत् अवस्थामा सम्बोधन गर्नु जति नेपालको हितमा छ, त्यति भारतको पनि । हुन त सरकार प्रमुखका हरेक भ्रमणमा देशले यस्तै अपेक्षा गरेको हुन्छ तर धेरैजसो भ्रमणमा नेपालले निराशा हात पार्दै आएको छ । विगतका असफलतालाई बिर्साउने र सफलतालाई सुदृढ बनाउने गरी यसपालि सहमति भएमा नेपाल र भारतको द्विपक्षीय हित मात्र हुनेछैन, क्षेत्रीय एकता पनि बलियो हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०८० ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्