सम्भव छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन

तर विगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरू हेर्दा केही दिन समाज, मिडिया र राजनीति तात्ने अनि त्यसपछि देश यथास्थितिमै चल्ने गरेको छ । नेपालको आन्दोलन कता जान्छ, हेर्न बाँकी छ, तर विश्वका भ्रष्टाचारविरोधी धेरै आन्दोलनका उपलब्धिहरू टिकाउ भएका छैनन्; जस्तो— इन्डोनेसियामा सुहार्तो र फिलिपिन्समा मार्कोसविरुद्धका आन्दोलन वा पाकिस्तानमा इमरान खानको आन्दोलन ।

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले भनेझैं, स्वतन्त्रतालाई सुशासन र विकासको मुख्य सर्त मान्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण संस्थागत भइसक्नुपर्ने हो । नेपाल दक्षिण एसिया र विश्वका धेरै देशभन्दा स्वतन्त्र मानिन्छ । काटो इन्स्टिच्युटको विश्वव्यापी स्वतन्त्रताको औसत आँकडा १० अंकमा ७ छ भने भारतको ६ दशमलव ३९, पाकिस्तानको ५ दशमलव ६३, बंगलादेशको ५ दशमलव ७५, भुटानको ६ दशमलव ८६ र नेपालको ७ दशमलव १२ । संस्थाहरू कमजोर भएको र दण्डहीनता व्याप्त भएको समाजमा वाक् स्वतन्त्रताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन । फिलिपिन्सको मिडियाले चार राष्ट्रपतिलाई जेल पठाउन भूमिका खेल्यो भने त्यही फिलिपिन्स धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमै गनिन्छ ।

दशकौंसम्म मध्यम आयको जालमा फस्नुलाई विकासको बहसमा ‘मिडिल इन्कम ट्र्याप’ भनिन्छ । अल्पविकसितबाट मध्यम आय भएको देश बन्न जति सजिलो छ, त्यति सहज मध्यमबाट उच्च आयमा जान छैन, जसका लागि दुई–तीन दशकको निरन्तर प्रयास र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ । यही कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि लागू हुन्छ । सुशासनमा कम्तीमा १५–२० वर्षसम्म लगानी गर्न नसके देश भ्रष्टाचारकै चक्रमा फसिरहन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् २०१२ देखि विश्वको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औसत अंक परिवर्तन भएको छैन । १०० अंकलाई स्वच्छ देश अनि ० लाई असाध्य भ्रष्ट मान्ने हो भने विश्वको औसत अंक गत १२ वर्षमा ४३ मा अडिएको छ । करिब १५५ देशमा भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन गतिहीन छ । २०१३ मा नेपालको अंक ३१ थियो भने २०२२ मा ३४ अर्थात् भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल पनि जहाँको तहीँ छ । चुनाव प्रणाली र चुनावी प्रतिस्पर्धा विचार, सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा जनमतसंग्रहजस्तो नभएर पार्टी नेतृत्वहरूले छानेका व्यक्तिलाई केवल वैधता दिने प्रक्रियाजस्तो हुँदा राजनीति अभिजात वर्गको कब्जामा जान्छ । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको देशमा नियन्त्रण कताबाट सुरु गर्ने भन्ने चुनौती त छँदै छ, समाजले नै भ्रष्टाचारलाई एक खालको वैधता दिएको अवस्थामा नियन्त्रण झनै कठिन हुन्छ ।

परिवारकै कोही भ्रष्टाचारमा संलग्न भए पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न वा पैसा ठूलो कुरा हो भन्ने मान्यता भत्काउन सजिलो छैन । राजनीतिलाई प्रयोग गरेर वा इमानदारीलाई त्यागेर रातारात धनी बनेकाहरू यही समाजले देखेकाले काउलीमा अखाद्य पदार्थ वा चामलमा ढुंगा मिसाएर बेच्न हाम्रो समाज हिचकिचाउँदैन । विडम्बना, काउली बेच्ने चामल बेच्नेबाट र चामल बेच्ने काउली बेच्नेबाट ठगिएको छ ।

समाजमा शक्ति, पैसा र पहुँचलाई पुज्ने संस्कार छ । कसैले अनपेक्षित रूपमा ठूलो बंगला बनायो भने ‘पैसा कहाँबाट आयो’ भनेर प्रश्न गरिँदैन बरु ‘ठूलो प्रगति गरेछ’ भनिन्छ । बाबुआमाले समेत साइकल चढेर विश्वविद्यालयमा पढाउन जानेभन्दा भन्सारमा सुब्बा भएर एक वर्षमै काठमाडौंमा घर ठड्याउने छोराछोरीलाई बढी माया गर्छन् । धेरै देशमा आफन्तलाई सरकारी जागिर दिनुलाई स्वार्थको द्वन्द्व मानिन्छ तर नेपालमा स्वाभाविक ठानिन्छ । प्राध्यापक मुस्ताक खानका अनुसार, विकासशील देशहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण असफल हुनुमा आफ्नै तहकाले भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याउन नखोज्नु हो । नेपालका एक सचिवले भन्थे, ‘कुन सचिव वा सहसचिव कति रेटवाला हो सबै थाहा हुन्छ, तर कुनै न कुनै रूपले सबै भ्रष्टाचारको जालोमा जोडिएकाले तैं चुप मै चुपको स्थिति छ ।’

दर्शनशास्त्री एरिस्टोटलका अनुसार, मान्छे सामाजिक प्राणी हो जसले पृथक् अवस्थामा भिन्न निर्णय गर्छ । नेपालीहरू विदेश जानेबित्तिकै त्यहाँकै नियम र कानुनको पूर्ण पालना गर्छन् भने नेपालमा नियम र कानुन तोड्न गाह्रो मान्दैनन् । नेपालभित्रै एक ठाउँको टेम्पो चढ्दा मजाले लाइनमा लाग्ने मान्छे अर्को ठाउँको टेम्पो चढ्दा तँछाड–मछाड गर्छ । समाजशास्त्री म्याक्स वेबरका अनुसार, हरेक व्यक्तिमा दुइटा नैतिक प्रणाली द्वन्द्वरत हुन्छन्— आवश्यकता (निड) र लोभ (ग्रिड) । नैतिक विशिष्टता (इथिकल पर्टिकुलरिजम) अर्थात् सामाजिक र पारिवारिक परिवेश, शिक्षा आदिले ‘आवश्यकताको भ्रष्टाचार’ अनि नैतिक व्यापकता (इथिकल युनिभर्सालिजम) अर्थात् कानुनी शासन र संस्थाहरूप्रतिको भरोषाले ‘लोभको भ्रष्टाचार’ लाई प्रभावित गर्छ ।

न्युयोर्क टाइम्सले जापानको सहयोगमा बनेको दिल्लीको मेट्रो असाध्य सफा तर अरू स्टेसन फोहोर किन भन्ने लेख छापेको थियो । चारैतिर फोहोर देख्यो भने मान्छेको मनोवृत्तिले फोहोर गर्न नहिचकिचाउने तर सफा देख्यो भने सफा राख्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्ने हुन्छ । दिल्लीको मेट्रो यति सफा छ कि मान्छे फोहोर गर्न पनि डराउँछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत देशमा कानुनी शासन छ भन्ने लागे धेरैले समाज सुधार्न सहयोग गर्छन्, होइन भने आफ्नो फाइदाका लागि कानुन तोड्छन् । तसर्थ, भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक क्षेत्र र तप्काबाट न्यूनतम समर्थकहरू (क्रिटिकल मास) खडा गर्न जरुरी हुन्छ ।

२१ औं शताब्दीमा ससाना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू (जस्तो कि, नागरिकता वा लाइसेन्सका लागि घूस) लाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सेवालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अनि कर्मचारीको सरुवा–बढुवा र वृत्ति विकासलाई कार्यसम्पादन र नैतिक आचरणसँग जोडेर प्रोत्साहन र निरुत्साहनको नीति लागू गरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर ठूलो भ्रष्टाचारका लागि विश्वमा दुइटा मोडलको चर्चा गरिन्छ— क्रान्तिकारी (रिभोलुसनरी) र क्रमागत विकास (इभोलुसनरी) मोडलहरू । सन २००३ को जर्जियाको ‘रोज क्रान्ति’ पछि प्रहरी प्रशासन, निजामती सेवा र अदालत सबैतिर पुरानालाई फालेर नयाँ, दक्ष र सदाचारको राम्रो ‘ट्र्याक रेकर्ड’ भएकालाई भर्ना गरियो । २००३ पछिका सात–आठ वर्षमा उलेख्य सुधार गरेको जर्जिया गत १० वर्षमा भने स्थापित परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संघर्ष गरिरहेको छ र अहिले विकसित देशहरूले अपनाएको क्रमिक विकासको मोडलमा अघि बढेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने इच्छाशक्ति देखावटी मात्रै भएका र जनआन्दोलनद्वारा आमूल परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कम भएका देशहरूको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन ‘डान्सिङ विथ द डेभिल’ जस्तो हुन्छ । अर्थात्, प्राध्यापक जोहन ग्राफ लाम्सडर्फले जापानी खेल जुडोसँग तुलना गरेजस्तो । भ्रष्टहरूको ऊर्जालाई नै प्रयोग गरेर पहिले कानुन, संस्था र संरचनाहरू बलियो बनाउनुपर्छ; त्यही जालोमा भ्रष्टहरू नै स्वतः फस्दै जान्छन् । समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र, प्रशासन, नीति–निर्माण, अदालत सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त भएको नेपालजस्तो देशका लागि अस्ट्रियाली–बेलायती दार्शनिक कार्ल रेमन्ड पोपरको ‘पिसमिल सोसियल इन्जिनियरिङ’ को तरिका अपनाउनुपर्ने अर्थात् हात्तीजत्रो समस्यालाई ससाना भागमा बाँडेर समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको मुख्य जड राजनीतिमा पैसा हो । निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो नबनाएसम्म भ्रष्टाचारको जरो काटिँदैन । सांसद या मेयर बन्न करोडौं खर्चिनुपर्ने अवस्थाले पैसा भएकालाई टिकट दिनुपर्ने अनि चुनावमा करोडौं खर्च गरेर आएकाहरू आफ्नो खर्च जुटाउन भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ । पुराना पार्टीहरूभित्र राजनीति सिद्धान्त, निष्ठा, विचार र जनसेवाका लागि होइन कि प्रतिष्ठा, शक्ति र मानका लागि हो भन्नेहरूको संख्या बढेको छ । नेपालको राजनीतिमा कति प्रदीप गिरि वा भीमबहादुर तामाङहरू नै बाँकी छन् र !

पैसाको चलखेल रोक्नुपर्ने निर्वाचन आयोग दाँत नभएको सिंहजस्तो छ । २०७४ को संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू र तिनका समर्थकबाट ९६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको अनुमान थियो । निर्वाचन अनुगमन, आचारसंहिता, पार्टीको वित्त व्यवस्थापनको अनुगमन आदिलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन संशोधन अत्यावश्यक छ । अहिले १ सयभन्दा बढी देशमा पार्टीहरूको चुनाव खर्च कुनै न कुनै रूपले सरकारले नै बेहोर्ने गर्छ । नेपालमा सरकारले नै चुनाव खर्च उपलब्ध गराउने तर बाहिरको पैसा प्रयोग भए उम्मेदवारी वा निर्वाचित पद नै खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद अनि स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूसम्मको कार्यकालको समयसीमा तोक्न सके नेतृत्व विकासमा टेवा पुग्ने मात्र होइन, वर्षौंसम्म शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने अवस्थाको अन्त्य हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ । समानुपातिक पदहरूमा एक चोटिभन्दा बढी बस्न नपाएर उम्मेदवारी चयनको प्रक्रियालाई पारदर्शी र विकेन्द्रित बनाए टिकट किन्नका लागि चलखेल कम हुनेछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अदालतको स्वच्छता र निष्पक्षताको ठूलो भूमिका हुन्छ भने नेपालको अदालत आफैं विवादित छ । अफ्रिकातिर एउटा उखान छ, ‘न्यायाधीश नै किन्न सकिन्छ भने वकिल किन खोज्नु ?’ पार्टीको भागबन्डाबाट जोगाएर सक्षम, दक्ष र क्षमतावान्का अलावा नैतिक र सदाचारका हिसाबले स्वच्छ छवि भएकाहरूको न्यायाधीशमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्न सके न्याय क्षेत्रको गरिमा बढ्नेछ । यही कुरा अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अरू संस्थाका हकमा समेत लागू हुन्छ । अहिले धेरै देशमा न्यायाधीश वा अख्तियारजस्ता संस्थाका आयुक्तहरू नियुक्त गर्दा सदाचारको जाँच (इन्टिग्रिटी भेटिङ) गर्ने चलन छ ।

पुलिस प्रशासनदेखि निजामती सेवासम्मको उपल्लो ओहोदाको सरुवा–बढुवा र पदोन्नतिमा हुने चलखेल पुरानो रोग हो । ‘वर्षा ऋतुपहिले नै खाल्डाखुल्डी पुर्न सके तपाईं सडकको कुलमान बन्न सक्नुहुन्छ’ भन्दा मलाई एक सहसचिवको जवाफ थियो, ‘सात–आठ महिनामा सरुवा भैहाल्छ । खाल्डा पुर्ने कि आफैं खाल्डामा पुरिने ?’ भर्ना, वृत्ति विकास, पदोन्नति, सरुवा–बढुवा आदिलाई पारदर्शी, न्यायसंगत, कार्यसम्पादन र सदाचारमा आधारित बनाउन कानुन संशोधन गर्न जरुरी छ । सचिवहरूलाई कम्तीमा दुई–तीन वर्ष नचलाउने हो भने परिणाम फरक देखिन सक्थ्यो ।

नेपालको कानुनमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई समेट्न हुन्न भनेर ‘लबिइङ’ चलेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी सन्धिमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । खरिद–बिक्री, निर्माण वा राज्यबाट विभिन्न अनुमति लिने विषयमा निजी क्षेत्रको भूमिका हुने भएकाले अहिले ५७ भन्दा बढी देशमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ । लगानी गर्ने वातावरण कमजोर हुनुमा निजी क्षेत्रको कमजोर सदाचार र व्यावसायिक संस्कृति एकातिर छ भने खरिद–बिक्री कानुनमा रहेका समस्याहरू अर्कातिर छन् ।

व्यक्तिगत र सार्वजनिक स्वार्थबीचको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउन जरुरी छ । उच्च ओहोदामा बस्नेहरूको सम्पत्ति विवरणलाई कर्मकाण्डी घोषणा गर्ने होइन कि सम्पूर्ण सम्पत्ति, आय र खर्चको विवरणलाई अनलाइनमै देखिने गरी घोषणा गर्ने, यो ‘डेटाबेस’ लाई हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्ने, घोषणा भएको सूचना र आँकडा जाँचबुझ र प्रमाणीकरण गर्ने, घोषणा गर्दा गल्ती भएको भए सच्याउन समय दिने गर्नुपर्छ । आम्दानी अस्वाभाविक रूपले बढेको देखिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

बोरामा पैसा हालेर घूस दिने तरिका पुरानो भैसक्यो, लेनदेन कम्पनीका सेयरहरूका माध्यमले हुने गरेको छ भनिन्छ । खोज पत्रकारहरूको विश्व–सञ्जालले पनामा, प्याराडाइज र पान्डोरा पेपर्सका नामले बाहिर ल्याएका करोडौं प्रमाणले कम्पनी खडा गरेर पैसा लुकाउने, कर छल्ने वा पैसा विदेश लाने कुराको उजागर गरे । अहिले ५७ भन्दा बढी देशले कानुन ल्याएर कम्पनी कसको, कति लगानी छ, कहिले खडा गरिएको आदि सूचनालाई केन्द्रीकृत डेटाबेसमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने नेपालमा यो कानुन तत्काल ल्याउनुपर्छ ।

यही समाजले नै भावी नेता जन्माउने हो । समाजको सदाचार, निष्ठा र नैतिकतालाई समग्रमा माथि उठाउन धेरै देशमा विद्यालयस्तरदेखि नै भ्रष्टाचार र सदाचारबारे शिक्षा दिइन्छ । रुवान्डाले हरेक वर्ष स्थानीय स्तरमा र त्यसपछि केन्द्रीय रूपमा महिनाभरि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी बहस र छलफल चलाउँछ । नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई संस्थागत बनाउन पहिले स्थानीय स्तरमा, त्यसपछि सबै प्रदेशमा र अन्त्यमा संघमा छलफल चलाएर त्यही अनुसार हरेक वर्षका उपलब्धिहरू थप्न जरुरी छ ।