अर्थतन्त्रको मूल समस्या नचिन्ने बजेट

कुनै पनि देशको सरकारी बजेटले अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जाशील बनाउने, देखिएका समस्या समाधान गर्ने र जनतामा नयाँ आशा जगाउने अपेक्षा गरिन्छ । नेपालको विगतको कुनै पनि सरकारले देशको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर स्वीकार गर्दैनथ्यो । यसपालिको सरकारले अर्थतन्त्रमा संकट आएको स्वीकार गरेको छ । यो स्वीकारोक्तिलाई आजसम्मकै बजेट वक्तव्यको प्रगतिशील पक्ष मान्न सकिन्छ । विगतमा लक्षित कर उठ्ने, रेमिट्यान्सका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुने, राष्ट्रमाथि ऋणको भार बढ्दै गए पनि काम चल्दै जाने, पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च निरन्तर बढ्दै गए पनि काम चलेसम्म तथ्यांकमा अर्थतन्त्र सुधार नै भएको देखाउने प्रवृत्तिबाट केही भिन्न हुँदै अर्थतन्त्रमा संकट रहेको वास्तविकतालाई बजेटले स्वीकार गरेको छ । तथ्यलाई स्वीकार गर्दा नै समाधानको बाटो पहिल्याउन सजिलो हुन्छ ।

राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, आफ्ना मौलिक उत्पादनको बजारीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने, कृषि उत्पादनमा बजेटलाई केन्द्रित गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्रीको सुनिश्चितताको जिम्मा — सीमित क्षेत्रमै सही — पहिलो पटक सरकारले लिने, सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्ने, अतिरिक्त भत्ता लगायत खर्च नियन्त्रण गरी मितव्ययिता अपनाउनेजस्ता विषयहरू पहिलो पटक बजेटमा परेका छन् । निश्चय नै, यी र यस्तै अन्य विविध कुरा सकारात्मक छन् । बजेटले केही नयाँ आशा जगाउने प्रयास अवश्य गरेको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो बजेटले पहिलो पटक हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या भएको कुरा स्पष्ट शब्दमा स्वीकार गरेको छ । समष्टिगत मागमा कमी भएर अर्थतन्त्र खुम्चिएको विषयलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको कामलाई गति दिनका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, ठेक्कापट्टालाई व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई परिमार्जित गर्ने, योजना आयोगलाई थप बलियो बनाई विकास–निर्माणका कामको अनुगमनको नेतृत्व दिनेजस्ता विषय बजेटमा पहिलो पटक परेका थप सकारात्मक पक्ष हुन् ।

निष्पक्ष समीक्षा गर्दा भन्नैपर्छ, यो बजेट अर्थतन्त्रको तत्कालको जटिल समस्या र दीर्घकालीन रोगहरू पत्ता लगाउन, ती विषयको उल्लेख गर्न र तदनुकूल समाधान प्रस्तुत गर्न चुकेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको तत्कालको समस्या आम रूपमा सानादेखि ठूला उद्योगसम्म धराशायी हुनु हो । यसको समाधानार्थ बैंक किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि सरल तरिकाले थप गर्नका लागि बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । यसै गरी कोभिडकालयता कर चुक्ता गर्न नसकेर धरापमा परेका कम्पनी वा संस्थाहरूलाई करमा लगाइएको ब्याज र जरिवाना आम रूपमा छुट गरी कर–उठतीलाई सहज बनाउन किस्ताबन्दीमा विगतको कर चुक्ता गर्ने सुविधा दिनुपर्ने थियो । सरोकारवालाहरूले यस विषयबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अर्थसचिव लगायत अन्य विभिन्न मन्त्रीको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएकै थिए । सम्बन्धित सबैको अनुरोधलाई ख्याल गर्दै सर्वदलीय सहमतिका आधारमा तयार गरिएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइएको थियो । त्यस कार्यक्रमलाई सरकारले आत्मसात् गरेको भनिएको थियो । यसलाई नसमेटिएकाले अर्थतन्त्र माथि उठाउने विषयले तत्कालै गति नलिने स्पष्ट छ । अब बैंक किस्ता र ब्याजको कुरा मौद्रिक नीतिमा ल्याइने तर्क गरिने होला सरकारका तर्फबाट । वित्तीय नीतिले आदेश गरे पो मौद्रिक नीतिले पछ्याउने हो !

मौद्रिक नीतिलाई लामो समयदेखि अलिकति छाडा छोडिएको छ । कतिपय सन्दर्भमा त अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक समानान्तर हिँड्न खोजेको अनुभूति भएकै हो । निश्चय नै बैंकको ब्याजदर, वर्तमान असफल संरचनात्मक व्यवस्था अनुसार, बजारले तय गर्ने हो तर बजारलाई नियमन गर्ने फेरि पनि नीतिले नै हो । नेपालका बैंकहरूले ऋण प्रवाहमा लगाएको ब्याजदर संसारकै महँगोमा पर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । यसको एक प्रमुख कारण स्प्रेडदर धेरै फराकिलो हुनु हो । यसलाई कम्तीमा पचास प्रतिशत कम नगर्ने हो भने उद्योग–व्यवसायमा प्रवाहित हुने ऋणको बैंक ब्याजदर कम हुन्न । ऋण प्रवाहमा लिइने बैंक ब्याज बढाउँदा शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने र कम गर्दा दशमलवमा गर्ने प्रवृत्ति बैंकहरूको तानाशाहीलाई सरकारले गरेको संरक्षणबाटै सम्भव भएको हो । यसबारे सार्वजनिक वित्तीय नीति वा बजेटले नबोलेपछि अर्थतन्त्रले राहत पाउने सम्भावना न्यून भएर गएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को मूल समस्या डरलाग्दो गरी बढिरहेको युवाहरूको विदेश पलायन नै हो । अहिले तत्कालै रोजगारीका लागि बिदेसिने युवा पंक्तिलाई रोक्न सकिन्न नै, तर नेपालमै पढ्न पाइने विषयमा पनि बिदेसिने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनैपर्ने थियो, जुन सकिन्थ्यो । नेपालका सरकारी कलेजहरूका कक्षाकोठासमेत खाली हुने गरी भैरहेको विद्यार्थी पलायन नरोक्ने हो भने देशमा मानव संसाधनको समेत ठूलो समस्या पर्ने निश्चित छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान नजानु र विद्यार्थी निर्यात गर्ने शैक्षिक कन्सल्टेन्सीबाट प्रभावकारी तरिकाले कर उठाउने प्रावधान मात्रै बजेट वक्तव्यमा आउनुलाई ज्यादै दुःखद मान्नुपर्छ । केही दिनपहिले सरकारले यस विषयमा ज्यादै कमजोर भए पनि प्रयास गरेको थियो तर विद्यार्थी निर्यात गर्ने कम्पनीहरूको दबाबका कारण ऊ पछाडि हटेको थियो । यस विषयमा बजेटले कुनै निरोधात्मक उपाय ल्याएन, बरु विद्यार्थीलाई बिदेसिन सहज हुने गरी शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूको अनुचित दबाबका अगाडि झुकेको देखियो । संकटको बेलालाई नीतिगत क्षेत्रमा आमूल परिवर्ततनका लागि पाइला चाल्ने मौकाका रूपमा लिनुपर्ने थियो । यो मौका प्रयोग गर्नबाट सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको देखिन्छ । केही सीमित व्यावसायिक स्वार्थ समूहको दबाबका कारण सरकारले खुट्टा कमाउने हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई निश्चय नै अग्रगति दिन सकिन्न ।

यो बजेटले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत कतिपय सन्दर्भमा पछ्याउन सकेन । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनका माध्यमबाट विदेशी मुद्रा ठूलो मात्रामा बिदेसिएको छ र सो कारोबार करको दायरामा आएको छैन । यसबाट एकातिर सरकारले कर उठाउन सकेको छैन भने, अर्कातर्फ सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनका कारण मूलधारका सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन बजार खुम्चिएको छ । यसले गर्दा देशको सञ्चार उद्योग ज्यादै संकटग्रस्त भएको छ । यसतर्फ बजेटले ‘लिपापोती’ बाहेक कुनै ठोस व्यवस्था गर्न सकेन । विगतदेखि नै नेपालको हरेक सरकार देशको सञ्चार उद्योगप्रति नकारात्मक रहँदै आएको छ, उदासीन छ । यो सरकारले पनि सञ्चार क्षेत्रलाई उकास्ने कुनै नीति दिन सकेन । कतिसम्म भने, पर्यटन क्षेत्रले भन्सार छुटमा सवारीसाधन खरिद गर्न पाउँछ, जुन उपयुक्त नै होÙ त्यति सुविधा पनि तथाकथित ‘चौथो अंग’ भनिएको सञ्चार क्षेत्रले पाउन सकेको छैन । सञ्चार क्षेत्र चल्ने मूलतः विज्ञापनबाटै हो । सञ्चार क्षेत्रले जारी गरेको बिल नै विज्ञापनदाताले पाउनुपर्ने र विज्ञापन एजेन्सीको कमिसनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने सञ्चार उद्योगको मागलाई पनि यो बजेटले चर्चासम्म गरेन ।

बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रका आफ्नै समस्या र विकृति पनि छन् । यिनलाई नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न नियामक निकाय बनाउने कुरा बजेटमा आउनु सकारात्मक छ तर राम्रो काम गर्दागर्दै पनि चलेका, सहकारीविरोधी हावाका कारण धराशायी भएका सहकारीहरूलाई कसरी उठाउने भन्ने विषय बजेटले समेट्न सकेन ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को समस्या भनेको बजेटलाई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न र आयात घटाउनमा केन्द्रित गर्न नसक्नु र बजेटलाई कनिकाजस्तो छर्नु हो । यो बजेटले शब्दमा त बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने भन्यो तर व्यवहारमा लोकप्रियतावादबाट उम्किन सकेको देखिएन । वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाइनु नै पर्थ्यो, गत वर्ष उमेर घटाइनु गलत थियो । यसपालि त्यसलाई निरन्तरता नै दिइयो ।

बजेटले पार्ने मनोवैज्ञानिक पक्षलाई पनि सरकारले उपेक्षा नै गर्‍यो । अहिले आम मनोविज्ञान सांसद विकास कोषविरुद्ध छ । तर सांसदहरूको दबाबका कारण, अर्थमन्त्रीको आफ्नै चाहनाका कारण पनि, यो अलोकप्रिय कामलाई पुनः ‘लिपापोती’ का साथ निरन्तरता दिइयो ।

बजेटमा भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर जाने कुनै उपाय खोजेमा मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिनेछ । यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचोस् ।