‘रिपब्लिक अफ कास्ट’

राज्यका मुख्य–मुख्य संरचनाका प्रमुखहरूबीच टड्कारो रूपमा देखिने समानता हो- ती चारै जना प्रमुखको वर्ण–जात, लैंगिकता र क्षेत्रीयता ! संकीर्ण पार्टीगत आँखाबाट मात्रै हेर्दा उनीहरू तीन प्रमुख दलका वर्तमान–निवर्तमान नेता मात्रै देखिएलान्, कोही दलनिरपेक्ष देखिएलान् । भिन्न ढंगले हेर्दा उनीहरू मूलतः पहाडे पुरुष ब्राह्मण भएको तथ्य छर्लंगै छ । यस्तो सारतत्त्व नहेर्नु, नदेख्नु र थाहा नपाउनु दृष्टिकोण वा नजरियाको दोष हो; समाजशास्त्री सतीश देशपाण्डेका अनुसार ‘कास्ट ब्लाइन्डनेस’ (जात–अन्धता) हो । लेखक–अभियन्ता सञ्जीव उप्रेतीले भनेझैं यो संरचनागत लाभांश (स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ड्स) सँगै जोडिएको संरचनागत अन्धता (स्ट्रक्चरल ब्लाइन्डनेस) हो ।

पहिले नेपालमा पनि भारतमा जस्तै जरो गाड्न थालेको हिन्दुत्वको राजनीतिबारे बीबीसी हिन्दीमा रिपोर्टिङ गरेका रजनीश कुमारले सवाल उठाएका छन्, ‘नेपालमा कम्युनिस्ट राज छ कि ब्राह्मण राज छ ?’ नेकपा माओवादी केन्द्र नामक तेस्रो ठूलो दलका सुप्रिमो दाहालको नेतृत्वमा बहुदलीय सरकार हुँदैमा त्यसलाई ‘कम्युनिस्ट राज’ भन्नु दृष्टिदोष मात्रै हुन सक्छ । तर, माओवादी केन्द्रदेखि कांग्रेससम्मले चलाइरहेको सरकार र सिंगो राज्यमा ‘कुन वर्ण–जात र लिंगको राज छ’ भन्ने प्रश्नलाई भने कसैको दृष्टिदोष र पूर्वाग्रह मात्रै भनी सहजै पन्छाउन मिल्दैन ।

राज्यमा बाहुन पुरुषहरूको दबदबा

रजनीश कुमारले राजतन्त्रदेखि लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पण्डित वा ब्राह्मणको प्रभुत्वतिर इंगित गर्ने क्रममा लेखेका छन्, ‘वर्तमान सरकार र व्यवस्था हेरियो भने हरेक क्षेत्रमा बाहुनहरूको दबदबा छ ।’ मौजुदा लोकतन्त्रका सबै उच्च पदमा ब्राह्मण छन्, राष्ट्रपतिदेखि सेनापतिसम्ममा बाहुन मात्रै छन् । कुल जनसंख्या केवल १२ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै भएका ब्राह्मण पुरुषहरूको हालीमुहाली बढ्दो छ । १६ दशमलव ६ प्रतिशत जनसंख्या भएको क्षत्री समुदायको हालीमुहाली कम भएको छ । हुन त सत्तासीन सबैभन्दा ठूलो दलको दलपतिदेखि प्रहरीका प्रमुख क्षत्री छन् भने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश पनि क्षत्री नै हुन् ।

दाहाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् हेरियो भने सबैजसो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय ब्राह्मण र क्षत्रीलाई मिसाएर बनाइएको खस–आर्यकै खल्तीमा रहेको देखिन्छ । यस सरकारको मेरुदण्ड मानिने संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६४ सांसदमा ९५ जना खस–आर्य समुदायका छन् । देशको कुल जनसंख्यामा जम्मा २९ प्रतिशत मात्रै रहेको खस–आर्य समुदायले प्रतिनिधिसभामा ५७ प्रतिशतभन्दा बढी भाग ओगटेको छ । जबकि ३५ प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासी जनजातिमध्ये ४१ जना वा २५ प्रतिशत मात्रै, १३ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट १ जना मात्रै र ४ प्रतिशत जनसंख्या भएको मुसलमान समुदायबाट कुनै पनि व्यक्ति प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छैनन् । सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये तीन जना

ब्राह्मण र दुई जना क्षत्री छन् भने प्रदेशसभामा पनि खस–आर्यको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभाका तुलनामा थोरै मात्रै कम छ । डिग्निटी इनिसियटिभका अनुसार मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षको तथ्यांकले पनि स्थानीय सरकारमा पनि ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूकै दबदबा देखाउँछ ।

यस्तो असमान तथ्यांक खस–आर्य समुदायलाई गाली गर्न, विशेष गरी ब्राह्मणहरूको बदख्वाइँ गर्न निर्माण गरिएको मिथक होइन; यो त नेपाली समाज र राज्यलाई आफ्नो वास्तविक सार–रूप देखाउन एकत्रित गरिएको नस्ल र जातको ऐना मात्रै हो; यो त ब्राह्मण र क्षत्री समुदायका महापुरुषहरूले खस–आर्य समुदायलाई ‘संवैधानिक जात’ बनाउने र लाजघीन नै नमानीकन मज्जासँग पोस्ने नीति र नियतको पराकाष्ठाको चित्र मात्रै हो । यो तथ्यांकले नेपाली राज्यले लामो समयदेखि अभ्यास गरेको एकलनस्लीय र जातीय अनुहार देखाएको मात्रै हो । एउटै वर्ण, जात र लिंगलाई मात्रै आरक्षण दिने नेपाली राज्यको सालनाल हिन्दु धर्मको वर्ण–जात व्यवस्था र ब्राह्मणवादसँग जोडिएको छ । वर्ण–जात व्यवस्था विभेदको मात्रै होइन, आरक्षणको बलियो संरचना पनि हो, पितृसत्ताजस्तै । तिनै संरचनाप्रति आम मान्छेको दिल–दिमागमा स्वीकारोक्ति र सम्मति निर्माणका लागि सृजना गरिएको सैद्धान्तिकी हो— ब्राह्मणवाद । यस वादसँग जोडिएर पुराण र साहित्यले अरूलाई विभेद गर्ने र आफ्नालाई आरक्षण दिने वैचारिकीलाई नै न्यायोचित ठान्ने गरी मन र मत बनाउँदै आएका छन्; संरचनागत लाभांशसँग संरचनागत, विशेषतः जातको, अन्धतालाई विस्तार गर्दै आएका छन् ।

जात–व्यवस्था आफैंमा आरक्षण प्रणाली !

चार वर्णको उँचनीचमय तह, ती वर्ण अनुसार अनेक ठूला–साना जातको श्रेणी, शास्त्र र शस्त्र धारण गर्ने द्विज वर्ण र ‘उच्च’ जातका लागि विशेषाधिकार, सवर्ण वा द्विजहरूका लागि भूमि र जागिरको व्यवस्था अनि शूद्र र अछुतहरूका भागमा सवर्णप्रति दायित्व र जिम्मेवारीको भार मात्रै निश्चित गर्नु सबैभन्दा ठूलो र पुरानो आरक्षण अभ्यास हो । त्यसै वर्ण–जात व्यवस्थाको अंगका रूपमा रहेको पितृसत्ता वा पुरुषसत्ताले पुरुषलाई मात्रै अंश र वंशको अधिकारी मान्दै, महिला र अन्य लैंगिक पहिचानलाई गर्दै आएको विभेद आफैंमा बहिष्करण र आरक्षणको नमुना हो । कसैको पनि धर्म–अधर्म, न्याय–अन्याय, श्रेष्ठता–हीनता, पवित्रता–अपवित्रताको निर्णय गर्ने तीन हजार वर्षदेखिको विशेषाधिकार ब्राह्मण पुरुषहरूमा अझै पनि निहित छ । धर्म र धर्माधिकारीको आरक्षणबारे अध्येता एवं लेखक सरिता परियार ‘छुत योनिको अछुत कथा’ मा लेख्छिन्, ‘निश्चित जातमा जन्मिएकै कारण कसैले शास्त्र पढ्न पाउने, शास्त्रलाई अर्थ्याउन पाउने, न्याय–अन्यायको परिभाषा गर्न पाउने र त्यही धर्मशास्त्रलाई आधार मानेर जात अनुसार न्याय–अन्याय छुट्याउने । जातकै आधारमा कोही न्यायमूर्ति हुने र कोही अपराधी हुने । पहिलेदेखि नै रहेछ धर्म/कानुन र धर्माधिकारीको पनि आरक्षण !’

नेपालका राजा जयस्थिति मल्लको ‘थिति’, गोरखाका राजा राम शाहको ‘न्याय’ एवं सुरेन्द्र शाह र जंगबहादुर राणाको ‘आइन’ (मुलुकी ऐन) ले हिन्दु धर्मशास्त्रका आधारमा व्यवस्थित गरेको वर्ण–जातका आधारमा केहीलाई आरक्षण र धेरैलाई बहिष्करणको नीति अझै पनि कुनै न कुनै रूपमा जारी छ । कुनै न कुनै वंश, वर्ण, जात वा जातिका सम्भ्रान्त पुरुषहरूले चलाएको नेपाली राज्यका संरचना, नीति–नियम, विधि–विधान र संस्कृतिमा यसको प्रतिविम्बन हुँदै आएको देखिन्छ, चाहे त्यो लिच्छवि वा मल्ल वंश होस् या शाह र राणा वंश । नेपालमा चौध सयदेखि सत्र सय वर्षअघिको लिच्छवि शासनकालमै शास्त्रधारी र शस्त्रधारीहरूले बनाएको जात–व्यवस्था र वर्ग–शासक निर्माणबारे अध्येता प्रयागराज शर्मा लेख्छन्-

१. जन्म र जन्म सिद्धान्त जात–व्यवस्थाको धुरीखाँबोका रूपमा रहेको छ, वर्ग रचनामा यस सिद्धान्तको उपेक्षा भएको देखिँदैन ।

२. धार्मिक–सांस्कृतिक भावना अनुरूप ब्राह्मणहरूलाई सर्वोच्च स्थान दिनु हिन्दु वर्ग विभाजनको अर्को मुख्य आधार हो । यही उच्च स्थानकै कारण ब्राह्मणहरूलाई भूमि, गाई, हिरण्य र वस्त्र दान गर्दा पुण्य बढ्छ भन्ने विश्वास शासक वर्गमा व्याप्त थियो ।

३. वर्ग रचनाको अर्को मूल आधार भू–स्वामित्व हो । हिन्दुराज्य पद्धति अनुसार भूमिमाथि मुख्य अधिकार राजा (भूपति) को हुन्छ । यसैले गर्दा राजा, शासक वर्ग र सामन्तको हातमा ठूलो परिमाणमा भूमि एकत्रित भएको थियो । यसबाट अन्य करमुक्त भूमिमाथि विभिन्न गुथि, ब्राह्मण र भूस्वामीहरू (लोकल ल्यान्डेड जेन्ट्रिज) वर्गको निर्माण भएको थियो ।

देशलाई नै निजी भूमि बनाएका विभिन्न वंशका शासकले चलाएको आरक्षण र बहिष्करणका अनेक दसी–प्रमाण छन् । राजनीतिशास्त्री महेन्द्र लावती ‘आरक्षणवादीहरू बीचका द्वन्द्व’ मा लेख्छन्, “यदि आरक्षण भन्नाले कुनै सार्वजनिक पद, स्रोत र साधन कुनै निश्चित जात, जाति या समुदाय वा लिङ्गका लागि सुरक्षित हुने अभ्यासलाई मान्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले पनि आरक्षणको अभ्यास गरेका थिए । ‘दिव्य उपदेश’ मा पृथ्वीनारायणले विभिन्न सार्वजनिक पद विभिन्न थर, जात र परिवारका भाइबन्धुलाई दिनू भनेका छन् । उदाहरणका लागि, कपरदारीको पद कालुको परिवारलाई, तिब्बत र भारतको कूटनीतिक पद क्रमशः कालु पाँडे र शिवराम बस्न्यातका सन्तान र काजीको पद पाण्डे, बस्नेत, पन्त र मगरलाई दिनू भनेका छन् ।” यही नजरियाबाट मुख्तियार वा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधान सेनापतिसम्मका, भारदारदेखि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसम्मका, धर्माधिकारीदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्मका अनुहार, नाम–थर, लिंग र क्षेत्रको जन्मकुण्डली हेर्दा पहाडे खस–आर्य पुरुषको एकल प्रभुत्व रहेको प्रस्टै देखिन्छ । अर्कातिर, यी पद र पदवीसँगै दिइएको जागिर, मानसम्मान, जग्गाजमिन आधुनिक नेपालमै रहेका अन्य थर, जात, जातिलाई उपलब्ध थिएन, बरु उनीहरूका घरजग्गा खोसेर आसेपासेलाई पोसिएको थियो  ।

दुई सय वर्षसम्म कुन–कुन जातका प्रधानमन्त्री बन्छन् ?

१९१० सालमा बनाइएको ‘आइन’ मा दुई सय वर्षसम्म को–को प्रधानमन्त्री बन्ने लेखिएको छ भनी लाक्षणिक भाषामा बोल्ने गर्छन् अध्येता एवं लेखक आहुति । ‘जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमा जकडिएको नेपाल’ मा उनी भन्छन्, ‘अपवादबाहेक नेपालका धेरैजसो प्रधानमन्त्री को भए त ? जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले जसलाई बिर्ता दिनलायक ठहर्‍यायो, तिनकै नाति–पनाति प्रधानमन्त्री भए । उनीहरूसँगै जमिन थियो । उनीहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्न सके र बनारस गएर पढ्न पाए । तिनै वर्गका मानिसले दरबार हाइस्कुलमा पढ्न पाए । तिनै मानिस समाजको माथिल्लो तप्कामा स्थापित हुँदै गए । उनीहरूले नै समाजको नेतृत्व गर्ने परम्परा बन्यो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, सेनापति वा प्रधानन्यायाधीश उनीहरू नै हुन पाए । पार्टीका मुख्य नेतासमेत उनीहरूकै खलकबाट भए ।’

पद, पदवी र जागिरमा मात्रै होइन, अपराध र दण्ड–सजायमा समेत कसैलाई काखा त कसैलाई पाखा गरी असमावेशी आरक्षण दिइएकै कारण टंकप्रसाद आचार्यजस्ता ब्राह्मण नेताले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने सौभाग्य पाएका थिए । जबकि उनकै अध्यक्षतामा गठित नेपाल प्रजा परिषद्का दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठसँगै शुक्रराज शास्त्री (जोशी) ले मृत्युदण्ड भोगेका थिए । साठी वर्षअघिसम्म पनि एउटै अपराध गरेबापत तीन वर्णका मानिसलाई काटिन्थ्यो भने एक वर्णलाई टाउको मात्रै मुडेर डाँडा कटाइन्थ्यो । महाराज महेन्द्रमाथि बमप्रहार गर्ने विद्रोही दुर्गानन्द झाको ज्यान लिन मुलुकी ऐनमा भएको ‘ब्राह्मणलाई मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन’ भन्ने प्रावधानलाई २०२० सालमा फेरिएको थियो ।

रेशम चौधरी प्रकरण : नस्ल र जातको अन्धता

जघन्य अपराधको सजायमा समेत कसैलाई सदाबहार सुरक्षा दिने त कसैलाई हरदम जीवन र सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने राज्यको नीति र शासकीय व्यवहार सयौं वर्षदेखि चल्दै आएको जात व्यवस्थाका आधारमा गरिएको आरक्षण र हिंसाको निकृष्ट इतिहास अझै जीवित छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर्‍याइएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीसहित ५ सय १ जनाको कैद माफी गर्नुभन्दा अघिपछि भएको विवाद र बहस यस अर्थमा उदाहरणीय छ । चौधरीलाई सजाय माफी–मिनाहा दिनुलाई गलत ठानेर सामाजिक सञ्जाल उचाल्ने मित्रहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्येता एवं लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाँले सोधेका छन्- ‘१. बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत पुराना कांग्रेसीहरू सबैले राजाबाट आम माफी पाएरै पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुने अवसर पाएका हुन् । २. झापा आन्दोलनका खतुकी ओली, मैनाली, अधिकारी लगायत सबै नेता–कार्यकर्ताको सजाय पनि माफी–मिनाहा भएकै हो । ३. पञ्चायतको अवसानपछि सबै पञ्चलाई माफी गर्ने सहमति कांग्रेस र दरबारबीच भएकै हो । ४. २०४६ पछि मल्लिक आयोग र गणतन्त्रपछिको रायमाझी आयोगले अपराधी ठहर्‍याएका पञ्च, पुलिस अधिकारी र उच्च तहका कर्मचारीलाई माफी दिइएकै हो । ५. जनताविरुद्ध सेनासमेत प्रयोग गर्ने अपराधबापत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई माफी दिइएको मात्र होइन, नेपालमा बस्ने अनुमति पनि दिइएको हो । गद्दीबाट बेदखल भएको राजालाई संसारको कुनै मुलुकमा पनि नेपालमा जस्तो सम्माजनक व्यवहार गरिएको उदाहरण छैन । पिछडिएको जाति थारूको नेता भएकैले रेशम चौधरीलाई माफी–मिनाहा गर्न नहुने हो त ?’

पटक पटक सशस्त्र संघर्षको अगुवाइ गरेका र त्यस क्रममा कैयौंको ज्यान गएका घटनामा पनि कसैले माफी पाउने, कसैले कम सजाय पाउने त कसैले मृत्युदण्ड नै पाउने र माफी–मिनाहा नै नहुने, माफी–मिनाहा पनि शासकीय दलका एक नेता र राजनीतिक मोलमोलाइको शक्ति भएकै कारण मात्रै पाउने ! आन्दोलनको नेतृत्व गरेकै भरमा चौधरीजस्ता शूद्र (जनजाति) का नेता घटनास्थलमै नहुँदा पनि हत्यारा ठहर हुने र अपराधी करार हुने, फौजदारी मुद्दा लाग्ने दण्ड–सजाय भोग्नुपर्ने गरी नागरिकता र पासपोर्टको हर्कत गर्ने तथा कानुन अन्तर्गत नै अपराधी ठहर भइसक्दा पनि लामिछानेजस्ता ब्राह्मण नेताचाहिँ निर्दोष करार हुने ! त्यसैले पटकथाकार केशव गजुरेल सोध्छन्- नेपाली समाज नस्लवादी र शासकीय संरचनामा ब्राह्मणवादी गन्ध छैन भनेर तपाईं कसरी झन्न सक्नुहुन्छ ?