कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

कैदमा पारिएको गणतन्त्र र चुनौतीहरू

हाम्रो गणतन्त्र कुलीन एवम् दलाल वर्गको, गुटतन्त्रको, विचार र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाको एवं ढल्कँदो उमेर समूहका नेताहरूको कैदमा परेको छ । यो वर्ग र समूहको कैदबाट गणतन्त्रलाई अविलम्ब मुक्त गर्नु अत्यावश्यक छ ।
टीकाराम भट्टराई

२०६५ सालमा जेठ १५ कै राति नौ बजेर त्रिचालीस मिनेटमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा घोषणा गर्दा संविधानसभामा उत्साह, उमंग र उल्लासका साथ तीन मिनेटसम्म लगातार ताली बजाइरहँदा पनि सांसदहरू अझै बजाउन पाए हुन्थ्यो झैं गरिरहेका थिए ।

कैदमा पारिएको गणतन्त्र र चुनौतीहरू

संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पाँचबुँदे प्रस्तावसहित त्यो ऐतिहासिक घोषणा गरिरहँदा संविधानसभाबाहिर ठूलो जनसमुदाय त्यो सुखद क्षणको प्रतीक्षा र खबरदारी पनि गर्दै बसिरहेको थियो । यसरी आएको गणतन्त्र हिजो घोषणा भएको जस्तो लागे पनि आजदेखि सोह्र वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसको अर्थ अब नेपालको गणतन्त्र परिपक्व हुँदै छ । गणतन्त्रका लागि जीवनभर लडेका कम्युनिस्ट घटकका त्यस बखतका मुख्य नेताहरू र राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ पश्चात् गणतन्त्रमा जान तयार भएको नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सुझबुझपूर्ण नेतृत्व र सहकार्यबाट नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको त्यो क्षण सम्झँदा लाग्थ्यो— अब गणतन्त्रको भाव अनुसार नै सबै तहका सबै संरचनामा सर्वसाधारणका छोराछोरी सहजै पुग्न सक्नेछन् । राजनीतिक लडाइँको अध्याय समाप्त भएकाले अब विकास, समृद्धि र सुशासन नै सबै दलका साझा एजेन्डा हुनेछन् ।

गणतन्त्रको आकर्षणमा प्रश्न ?

आज हामीले सोह्रवर्षे लक्का जवान भएको गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा त्यो उत्साह र जागरुकताको पारो सम्भवतः पचास प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छÙ गणतन्त्रप्राप्तिको कठोर आन्दोलन, बलिदान, यातना, कठिन भूमिगत जीवनको अनुभूति, जेल जीवन र निर्वासनजस्ता विषयहरू नदेखेको–नभोगेको युवा पुस्तामा अहिले राजनीतिप्रति सबभन्दा बढी वितृष्णा जागेको छ । गणतन्त्र घोषणा भएका बेला दस वर्ष ननाघेका र त्यसपछि जन्मिएका व्यक्तिहरू अहिले सोह्र–छब्बीस वर्षको उमेर समूहमा छन् । यो उमेर समूहका नागरिकहरूको समूह नै आजको राजनीतिमा सबभन्दा चलायमान, महत्त्वाकांक्षी, आशावादी र जागरुक छ । एकातर्फ गणतन्त्रको प्रतिफल सबभन्दा बढी भोग गर्ने अधिकार राख्ने पनि त्यही उमेर समूह हो, अर्कातर्फ त्यही उमेर समूहलाई गणतन्त्रको त्यो कठिन बाटो, इतिहास, मर्म र आवश्यकताको अनुभूति र त्यसप्रति अपनत्वबोध नै छैन । आजको शासन व्यवस्थाको प्रमुख अन्तरविरोध यही विन्दुदेखि सुरु हुन्छ ।

उमेर समूहको यो हिसाबलाई अर्को ऐतिहासिक तथ्यबाट पनि हेरौं । गणतन्त्रको आन्दोलनमा लागेका आजको राजनीतिका प्रमुख दलहरूका प्रमुख नेताहरूको जन्म विक्रम संवत् २००१ देखि २०१० बीचमा भएको हो र उनीहरू जुन बखत राजनीतिमा प्रवेश गरे त्यस बेला उनीहरूको उमेर १५ देखि २५ वर्षबीचको थियो । राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा क्रियाशील नेताहरूको युग सकिएर पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा लागेका नेताहरूको क्रियाशील उमेर पनि अब लगभग सकिन लागेको छ । मलाई अहिले पनि याद छ, २०६२–६३ को जनक्रान्तिमा दलहरूभन्दा अघि लागेर गणतन्त्रका लागि सडकमा झन्डा उठाउने र डन्डा खाने ठाकुर गैरे, राजेन्द्र राई, रामकुमारी झाँक्री, गगन थापा, प्रदीप पौडेलहरूतिर संकेत गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा सार्वजनिक समारोहमा ‘केटाकेटीको पछि सात दल लाग्ने होइन, तिनलाई हाम्रो पछि लगाउनुपर्छ’ भन्नुभएको थियो । अर्थात्, त्यस बखतका ती विद्यार्थी नेताहरू उमेरले त्यस्तै पच्चीस–तीस वर्षका थिए । आज उनीहरू सबैले लगभग पचास वर्ष काटिसकेका छन् । त्यस बखत उनीहरूलाई केटाकेटी भनिएको थियो तर तिनै केटाकेटीको उमेर समूह गणतन्त्रको आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा थियो ।

त्यसअघिको २०४५–४६ को जनआन्दोलनमा कांग्रेस र वाममोर्चा बन्नुअघि नै अखिल र नेवि संघले वामशक्ति र कांग्रेसको संयुक्त जनआन्दोलनबाट बाहेक अरू तरिकाले पञ्चायत फाल्न सकिन्न भन्ने निष्कर्ष तिनका माउ पार्टीहरूभन्दा पहिले निकालिसकेका थिए र तदनुरूप संयुक्त आन्दोलनको सुरुआत गर्दा त्यस बखत हामीसहितका विद्यार्थी नेताहरू घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, बालकृष्ण खाण, चन्द्र भण्डारी, बिन्दा पाण्डे, कमला वाग्लेहरूको उमेर पनि त्यही पच्चीस–तीस वर्षकै थियो । अझ पछाडि फर्कने हो भने, पुष्पलालले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीबाट विद्रोह गरेर सशस्त्र झापा आन्दोलनको थालनी गर्दा त्यस बखतका मालेका नेताहरू सीपी मैनाली, माधव नेपाल, मोहनचन्द्र अधिकारी, मुकुन्द न्यौपाने, केपी ओली, ईश्वर पोखरेल र प्रदीप नेपालको उमेर पनि बीस–पच्चीस वर्षको मात्र थियो । यसरी हेर्दा राजनीतिमा निश्चित उमेर समूहले खास कालखण्डमा परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने देखिन्छ र यो हाम्रोमा मात्र नभएर विश्वभरि नै स्थापित तथ्य हो । तर गणतन्त्रको घोषणापश्चात् प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यो क्रियाशील उमेर समूहलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न वा गरेकालाई सहज र स्वच्छ ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न दिन वा अवसरको वितरणमा भेदभाव वा पूर्वाग्रह राखेको वा गुटको सिकार बनाएका कारण आज त्यो पुस्तामा राजनीतिप्रति आकर्षण देखिँदैन । हाम्रो गणतन्त्रका लागि यो विषय सबैभन्दा चिन्ताजनक छ । हुन त राजनीतिमा उमेर समूह प्रधान होइन, विचार, राजनीति, चेतना र वर्ग आधार नै प्रधान पक्ष हुन्छÙ पच्चीस वर्षको व्यक्ति पनि गैरराजनीतिक, आवारा वा लफङ्गो हुन सक्छ र सत्तरी वर्षको व्यक्ति पनि इमानदार राजनीतिक चेतनायुक्त वा क्रियाशील हुन सक्छÙ तर सत्य के हो भने, राजनीतिक दलहरूले पच्चीस–चालीस वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई राजनीतिमा आकर्षित हुने वा हुर्कने, फक्रने र फल्ने–फुल्ने वातावरण नबनाइदिने हो भने देशलाई राजनीतिले होइन, अरू नै कुराले निर्देषित गर्दै लैजान्छ । तसर्थ त्यो उमेर समूह नै राजनीतिको सबभन्दा क्रिम उमेर समूह हो । त्यसलाई राजनीतिक चेतनाले डोर्‍याउन सकिएन भने देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ जान सक्छ ।

‘पपुलिजम’ को जन्म

जब स्थापित राजनीतिक दलहरूले युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति आकर्षण जगाउन सक्दैनन् तब ती दलप्रति उनीहरूको आक्रोश, असन्तुष्टि र विद्रोहको मात्रा क्रमशः बढ्दै जान्छ । केही वर्षयता नेपालमा यो प्रवृत्ति तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । एकातर्फ त्यो उमेर समूहले गणतन्त्रको कठोर बाटाको अनुभूति गरेको छैन भने, अर्कातर्फ राजनीतिक दलहरूमा त्यसका लागि सहज पहुँच वा समान अवसर पनि छैनÙ यही कारण त्यो समूह पक्कै विद्रोही बन्छ र तीव्र महत्त्वाकांक्षा कारण विकल्पको खोजीमा भौंतारिन्छ । त्यस बखत उसले इतिहास, दर्शन, सिद्धान्त र आदर्श होइन, केवल पद, पैसा, अवसरको खोजी गर्छ । जब स्थापित दलहरूले त्यो अवसर र पद अनि प्रतिष्ठाको ढोका बन्द गर्छन् तब उसको सामु विद्रोह, विद्रोह र फेरि पनि विद्रोहको बाटो मात्र निर्विकल्प हुँदै जान्छ ।

त्यही विद्रोहको भीडलाई नेतृत्व दिने वाद हो— लोकप्रियतावाद (पपुलिजम) । शासनसत्ता र राजनीतिक दलका विकृत अभ्यासहरूको गर्भबाट पपुलिजमको जन्म हुन्छ । विकृत अभ्यास र परिपाटीविरुद्ध उभिएको हुनाले यसले चाँडै जनसमर्थन पाउन सक्छ । तर पपुलिजमले केवल विरोध, आक्रोश र कुण्ठाको अगुवाइ गर्छ । पपुलिजमसँग कुनै निश्चित राजनीतिक–आर्थिक दर्शन, कार्यक्रम, अनुभव र इतिहास हुँदैन । संस्थापनको विरोध गर्नु र त्यसको जगमा आफ्नो आकार बढाउनु यसको एक मात्र उद्देश्य हुन्छ । कुनै ठोस जग, अनुभव र इतिहास नभएको हुनाले पपुलिजम कुनै पनि बेला कुनै पनि आन्तरिक वा बाह्य शक्तिको रणनीतिक वा सामरिक उद्देश्यपूर्तिको हतियार बन्ने जोखिम भइरहन्छ । यो यसको चरित्र नै हो । संस्थापन अर्थात् प्रभुत्वशाली राजनीतिक दलहरूको विरोधको जगमा उभिएको हुनाले आन्तरिक रूपमा पपुलिजमको सहारा प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति नै हुन्छ । बाह्य रूपमा भूराजनीतिको उद्देश्यपूर्ति गर्ने आफूअनुकूलको कुनै शक्तिको भर परेर कुनै पनि बखत सत्ता हत्याउने वा टिकाउने ध्याउन्नमा लाग्नु यसको स्वाभाविक वर्ग चरित्र नै हो । नेपालका सन्दर्भमा पपुलिजमले राष्ट्रियता वा गणतन्त्रको सीधै समर्थन गर्दैन न त सीधै विरोध गर्ने हिम्मत नै गर्छ । पपुलिजमको खास वर्ग आधार हुँदैन तर सबभन्दा बढी सहरिया मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्छ किनकि त्यो नै राजनीतिको ढुलमुले वर्ग हो । यसरी नेपालमा पपुलिजम गणतन्त्रका लागि अर्को चुनौतीका रूपमा देखा पर्दै छ । परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले आफूलाई सुधार्ने प्रस्ट रोड म्याप तयार गरेर तदनुकूलको संगठन, नेतृत्व र कार्यक्रम बनाउन नसक्दा पपुलिजमको सहारामा प्रतिक्रान्ति वा बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना टड्कारो रहन्छ । गणतन्त्र दिवसमा यो कटु सत्यलाई आत्मसात् गरौं । पपुलिजमको एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा के छ भने, यसले सुशासन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन निगरानी समूहको काम भने गर्छ । तर जब पपुलिजम राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा राखेर संगठित हुन्छ, यसले मुलुकलाई अराजकता र भीडतन्त्रतर्फ डोर्‍याउँछ ।

कैदमा गणतन्त्र

नेपालको गणतन्त्रलाई आज कैदमा पारिएको छ । बहुदलीय गणतन्त्र राजनीतिक दलहरूको नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र संगठनबाट निर्देषित र जीवन्त हुन्छ । राजनीतिक दलहरू नै गणतन्त्रको प्रतिफलका कारखाना वा बीउबिजन मानिन्छन् । राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्रको भूमिमा जस्तो बीउ रोप्छन्, गणतन्त्रले त्यस्तै फल वा उत्पादन दिन्छ । गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो । राजनीतिशास्त्रीहरूले आजसम्म योभन्दा उत्कृष्ट अर्को शासन व्यवस्था रहेको वा रहने परिकल्पना गरेका छैनन् । सारमा गणतन्त्र भुइँमान्छेहरूको वा आवाजविहीनहरूको शासन व्यवस्था हो, तर आज तिनै आवाजविहीन र भुइँमान्छेहरू गणतन्त्रको प्रतिफलबाट सबभन्दा वंचित वर्गका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन् र सोह्रवर्षे गणतन्त्रले तिनको दैनिकिमा तात्त्विक भिन्नता ल्याउन सकेको छैन । किन त्यसो भयो होला ? कारण अनेकन् छन् तर तिनलाई सूत्रबद्ध यसरी गर्न सकिन्छ-

पहिलो त, हाम्रो गणतन्त्र दलाल पुँजीपति र बिचौलिया तथा भ्रष्टहरूको संरक्षक बन्दै गएको छ । गणतन्त्रका सञ्चालक प्रमुख दलहरूले भुइँमान्छे र आवाजविहीनहरूलाई भन्दा त्यस्तो कुलीन वर्गलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् । राज्यसत्ता र पार्टीसत्ता पनि क्रमशः त्यही कुलीन र अभिजात वर्गको संरक्षकका रूपमै स्थापित हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरूले स्थानीयदेखि संघसम्मका सरकार वा संसद्मा त्यही अभिजात वर्गलाई वा उसकै हितको रक्षा गर्ने व्यक्तिलाई टिकट दिने प्रवृत्तिको ग्राफ उकालो लागेको छ । सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वामपन्थी पार्टीहरूले गत निर्वाचनमा टिकट दिएका व्यक्तिहरूको फेहरिस्त हेर्दा पनि वाम र गैरवाम पार्टीको प्रवृत्ति उस्तै देखिन्छ । निजी श्रम गर्ने, पसिना बगाउने र स्वआर्जन गर्ने व्यक्तिहरूको पहुँच र प्रभाव राजनीतिक दलहरूमा घट्दै गएको छ । गणतन्त्रको प्रतिफलको लाभग्राही मध्यम, उच्च र पुँजीपति एवम् दलाल पुँजीपति वर्ग हुँदै गएको तीतो यथार्थले आजको गणतन्त्र त्यही कुलीन वर्गको कैदमा फसेको प्रस्ट पार्छ ।

दोस्रो, गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरूमा अन्तरपार्टी जनवाद वा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र क्रमशः नाजुक बन्दै गएको छ । नेतृत्वको गलत दृष्टिकोण, कार्यशैली र संगठन सञ्चालन पद्धतिविरुद्ध आजाव उठाउनेहरूलाई किनारा पार्ने प्रवृत्ति आम रूपमा बढ्दो छ । यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरूमा जीवन्तता समाप्त पारिदिन्छ र राजनीतिक दलहरू कमजोर हुँदै जान्छन् अनि राजनीतिक दलमा सामन्तवादी प्रवृत्तिले जरा गाड्छ । राजनीतिमा प्रवेश, प्रवेशपछिका अवसरको बाँडफाँटमा असमानता, विभेद र पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार अनि नेतृत्वको गलत चिन्तन वा शैलीविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई किनारा लगाउने प्रवृत्तिले गर्दा मूल धारका राजनीतिक दलहरूप्रतिको आकर्षण निरन्तर ओरालो लाग्दै छ । राजनीतिक दलहरूमा आकर्षण बढाउने प्रमुख तत्त्व भनेकै विचारको विकल्पको बहस, नेतृत्वको विकल्पको बहस, अवसरको प्रतिस्पर्धामा स्वच्छता, दण्ड र पुरस्कारको उचित अभ्यास अनि नेतृत्वको व्यवस्थापन नै हुन् । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा यस्ता विषयहरू या छलफलयोग्य बनाइएका छैनन् या त भय र त्रासको भुमरीमा परेका छन् । पञ्चायतको कठिन कालमा समेत राजनीतिक दलहरूभित्र विचारको, नेतृत्वको र अवसरमा प्रतिस्पर्धाको बहस र विवाद हुने गरेको थियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा बढ्दो यस्तो कार्यशैलीका कारण ती जमेको पोखरीजस्तो हुँदै गएका छन् । त्यस्तो पोखरीमा आकर्षण बढ्नेभन्दा विकर्षणको गति तीव्र हुन्छ । त्यसैले आज जमेको पोखरीजस्ता राजनीतिक दलहरूको कैदमा छ हाम्रो गणतन्त्र । यसरी हेर्दा हाम्रो गणतन्त्र कुलीन एवम् दलाल वर्गको, गुटतन्त्रको, विचार र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाको एवं ढल्कँदो उमेर समूहका नेताहरूको कैदमा परेको छ । यो वर्ग र समूहको कैदबाट गणतन्त्रलाई अविलम्ब मुक्त गर्नु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूले राजनीतिमा आकर्षण बढाउन आफ्नो संगठन, कार्यशैली, विचार, चिन्तन र नेतृत्वको विकास र विकल्पका बारेमा गहन चिन्तन गर्नु आवश्यक छ ।

जोखिममा छ गणतन्त्र ?

हाम्रो गणतन्त्र राजावादी शक्तिबाट बिलकुल जोखिममा छैन । दुई सय चौंतीस वर्ष शासन गरेको राजतन्त्रको अवशेष र उसको वर्गीय प्रतिनिधि भएका नाताले नेपालको राजनीतिमा केही प्रभाव पार्ने तहमा बढीमा अरू एक दशकसम्म चल्ला, त्योभन्दा बढी चल्ने आधार देखिँदैन । राजावादी शक्तिहरूले संसद्मा आर्जन गरेको मत र सिट संख्या अन्य दलको सहयोग र प्रमुख राजनीतिक दलहरूविरुद्धको आक्रोशको प्रतिफल हो । आउने निर्वाचनमा त्यस शक्तिको मत नयाँ राजनीतिक दलप्रति जाने संकेत भर्खरैको उपनिर्वाचनको परिणामले देखाइसकेको छ । तसर्थ राजावादी शक्तिबाट हाम्रो गणतन्त्रलाई त्यति ठूलो जोखिम र चुनौती छैन । गणतन्त्रवादी दलहरूमा बढ्दै गएको विचारविहीनता, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको हत्या, नेतृत्वको विकल्पको बहस र प्रतिस्पर्धामा लगाइएको प्रतिबन्ध एवं राज्यसत्ता र पार्टीसत्तामा हुर्कंदै गरेको गैरराजनीतिक चिन्तन अनि वर्गविहीन दृष्टिकोण नै गणतन्त्रका सबभन्दा ठूला चुनौती हुन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने आलोचनात्मक चेतना र क्षमता अझै पनि प्रमुख दलका लाखौं कार्यकर्तामा जीवन्त छ । निराशा र आक्रोश अनि कुण्ठामा जीवन व्यतीत गर्ने होइन, हामीले ल्याएको यो गणतन्त्रलाई जनपक्षीय, जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन अझ बढी क्रियाशीलता र युवा पुस्ताको हस्तक्षेप बढाउनु जरुरी छ । प्रतिक्रान्ति वा पपुलिजम गणतन्त्रको विकल्प वा अहिलेका समस्याको समाधान होइन । उत्पादनको वृद्धि, वितरणमा सामाजिक न्याय र सुशासन अनि पारदर्शिता बढाउँदै अहिलेको चुनौतीको सामना गरौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जीवन्त बनाऔं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८० ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?