२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९
सम्पादकीय

गणतन्त्रलाई चुनौती अरूबाट होइन, सारथिहरूबाटै

सम्पादकीय

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज १५ वर्ष पुगेको छ । दुई सय ४० वर्षदेखि जरो गाडेको राजतन्त्र ढलेको दिन हो यो । चरण–चरणको कठिन संघर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछि देशैभर उल्लासको शिलान्यास भएको थियो ।

गणतन्त्रलाई चुनौती अरूबाट होइन, सारथिहरूबाटै

त्यही दिन आज उति उल्लासपूर्ण छैन, बरु त्यो राष्ट्रिय स्मृति पनि मधुरो हुँदै गएको हो कि भनेजस्तो छ । किनकि संघर्ष र जितको स्मृति सधैं ताजा रहन सक्दैन, यसलाई जीवन्त बनाउन गौरव गर्नलायक वर्तमान अपरिहार्य हुन्छ । देश त्यही वर्तमानको खोजीमा छ । आज गणतन्त्र दिवस मनाउने तामझाममा उत्रिँदै गरेका राजनीतिक दल, तिनका शीर्ष नेता र शासन सत्ताको उपल्लो तहमा बसेकाहरूले यसको उत्तर दिनुपर्नेछ ।

गणतन्त्र घोषणाको सात वर्षपछि संविधानसभाले संविधान जारी गर्‍यो, राज्यको पुनःसंरचना पनि गरिएपछि तीन तहका सरकार बनेका छन् । हरेक निर्वाचनमा कुनै शक्तिविशेषको मोलाहिजाबिना मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि निर्धक्क छान्न र फेर्न पाउने यो व्यवस्था अतुलनीय छ । संविधानको जगमा उभिएको यो व्यवस्थाका केही मूलभूत विशेषता छन्, समावेशी राज्य संयन्त्रको प्रत्याभूति, बृहत् मौलिक हक र धर्म निरपेक्षता । महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यकलगायत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको यो प्रत्याभूति कुनै निरंकुश व्यवस्थामा सम्भव पनि थिएन । नागरिकबीचको व्यापक असमानता, विभेद र वञ्चितीकरणलाई बिदाइ गर्न यो सब चाहिएको थियो जसको नाभी भनेको सामाजिक न्याय हो ।

गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी राज्य संयन्त्र र धर्म निरपेक्षता । यी अभ्यास नेपाली समाजका लागि नितान्त नौला हुन् । त्यस्तो कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा सर्वथा परिपूर्ण हुन सक्दैन । जसरी अहिले गणतन्त्र पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र कर्मचारीतन्त्रको घेरा तोडेर आम मानिसको घरआँगनमा पुग्न अझै बाँकी छ । जबकि, गणतन्त्र सबैभन्दा बढी तिनकै लागि चाहिएको हो । भ्रष्टाचारमा कमी आएको छैन, सुशासनमा बढोत्तरी भएको छैन । बरु राजनीतिमा लागेका र तिनको ओतमा बस्नेहरूको जीवनमा कुनै उद्योग र श्रमबिना नै कायापलट भएको छ । तर, गरिखान खोज्ने प्रेम आचार्यहरूले आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि छँदै छ ।

हाम्रो राजनीतिको एउटा पंक्ति छ जसले २०६३ को परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी सरकारमा बसेर, राज्यको नीति तथा स्रोत हातमा लिएर पनि आफ्नो जवाफदेहितामाथि फर्केर प्रश्न सोध्ने जमर्को गरेको छैन । बरु देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी, दलाल पुँजीपतिको अमूर्त छाया देखाएर जनता तर्साउने उद्यममा उत्तिकै लगनशील भएर लागेको छ । किसान, श्रमिक र राज्यबाट चिर वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको जीवनमा कुनै आशाको किरणले स्पर्श नगर्ने यो कस्तो सामाजिक न्यायको नारा हो ? संविधानमा लेखिने तर व्यवहारमा नागरिकहरूले नभेट्ने यो कस्तो मौलिक हक हो ? यो विषयमा नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म विकसित राजनीतिक सिद्धान्तका हिसाबले पाउन सक्नेसम्मको उन्नत व्यवस्था यो देशले पाइसकेको छ । पात्रको अनुहारको दाग लुकाउन ऐनालाई दोष दिने अभ्यास यो देशले अब गर्ने छैन । जुन–जुन पात्र र प्रवृत्तिमा समस्या छ, त्यही–त्यही सम्बोधन गर्दै देश अघि बढिरहनुपर्छ । संघीयतालाई केन्द्रको लगाम लगाएका शासकहरूले समावेशितालाई पनि गुट र परिवारवादको चंगुलमा फसाएर व्यवस्थालाई बदनाम गराउने काम गराएका छन् । तर पद्धतिलाई दोष दिएर आफू पन्छिने सुविधा कुनै पनि नवशासकलाई छैन । जति पनि राजनीतिक अनाचार भएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ र राज्यका संयन्त्रहरू खुम्चिएका छन्, त्यसको जिम्मेवारी व्यवस्थाको लाभांश एकलौटी सोहोर्नेहरूले, दल र तिनका अगुवाहरूले लिनुपर्छ ।

यद्यपि, पछिल्लो १५ महिनादेखि सर्वोच्च न्यायालय कायममुकायम नेतृत्वमा चलेको छ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर पहिलो पटक ‘क’ बाट घटुवामा पर्न लागेको छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा नेपाल बर्सेनि भ्रष्टतम् मुलुकको सूचीमा गणना हुँदै गइरहेको छ, संविधान जारी भएयता बर्सेनि नेपालमा विधिको शासन खस्किँदै गएको ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ को आँकडा छ, सामाजिक न्यायका मुद्दा कचपल्टो छन्, यी समग्र परिस्थितिले नागरिकमा आक्रोश चुलिँदो छ । यो सबलाई सम्बोधन गर्न पहल हुनासाथ गणतन्त्रले ल्याएको परिवर्तन संस्थागत हुन अरू कसर बाँकी छैन । हुन त हाम्रा नेताहरू बेलाबखत भन्छन्, ‘व्यवस्थालाई उल्टाउने षड्यन्त्र हुँदै छ ।’ तर व्यवस्थालाई जे–जति चुनौती छ, त्यो अरू कसैबाट होइन, स्वयं यसका सारथि कहलिएकाहरूबाटै छ । यसलाई जोगाउन नेताहरूमा जवाफदेहिता, राज्य संयन्त्रमा सुशासन र संविधानको अक्षरशः पालना अनिवार्य छ । अन्यथा, शक्ति पृथकीकरण, आवधिक निर्वाचन र विधिको शासनको इन्धनले चल्ने लोकतन्त्र आफूमाथि लागेको मैलो आफैं हटाउन सक्षम छ । त्यसैले भनिएको हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८० ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारी ठग्नेलाई कारबाहीको दबाब दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गरेको सडक आन्दोलन घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?