अपुरो अनुसन्धान

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

सक्कली र अक्कली राज्य संयन्त्रले षड्यन्त्रपूर्वक घटाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण न्यायिक निरूपणका लागि अर्को चरणमा प्रवेश गर्दै छ । अनुसन्धानकर्मीको इमान र स्वाभिमानको जगमा संकलन गरिएका घटनासम्बद्ध तथ्यहरूले लेनदेनलाई केही हदसम्म भए पनि पुष्टि गरेका छन् ।

अपुरो अनुसन्धान

अनन्तसम्म फैलिएको यो घटनाको अन्त भइनसकेको र मुद्दा बुझाए पनि अनुसन्धान निरन्तर जारी नै रहने प्रहरीको उद्घोषले यही पुष्टि गर्छ । अनुसन्धानको प्रक्रियागत बाध्यता र सीमारेखाका अडचन फुकाउन राज्य संयन्त्र र संसद्को सहयोग टड्कारो भएको छ । अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता राज्यका निकायको भूमिकालाई तत्कालै सक्रिय गराउन आवश्यक रहेको भनी प्रहरीले गरेको वैधानिक मागदाबीलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ ? सरकारी वकिल र न्यायालयले प्रहरीले मिहिनेतपूर्वक संकलन गरेका तथ्यहरूको न्यायिक परीक्षण केकसरी गर्छन् ? यसतर्फ सर्वत्र सर्वाधिक चासो छ । यसै घटनामा पनि प्रहरीको भूमिकालाई सरकारले थप सक्रिय तुल्याउने हो भने थुप्रै कानुनी विकल्पहरू नभएका होइनन् । उदाहरणका लागि, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा १५ मा प्रहरी अधिकारीलाई पनि अनुसन्धान गर्ने पदाधिकारीका रूपमा तोक्न र कालो धनबारे अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान छ । बिचौलिया र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार पनि नेपाल प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई प्रत्यायोजन गर्दा यस घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने गरी दिएको चेतावनीबाट उम्कन पनि सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीकै मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाटै निर्क्योल हुन सक्ने यो विषयलाई भ्रष्टाचारीविरुद्ध कसरी प्रयोग गरिन्छ वा गरिँदैन, यसले पनि सरकारको नियत प्रस्ट्याउने नै छ । ‘म कुटेझैं गर्छु, तँ रोएझैं गर् भन्ने नाटक गरेको होइन, म स्वयं दोषी ठहरिएछु भने पनि सजाय भोग्न तयार छु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई सत्य साबित गर्न पनि ट्रेलर मात्र नभएर पूरै फिल्म प्रदर्शनमा ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले अनुसन्धानको घेरा फराकिलो र प्रभावकारी बनाउन प्रहरीको मागदाबीमा अवरोध पुर्‍याउनु हुँदैन । अनुसन्धानको निरन्तरतामा आउन सक्ने सम्भावित अवरोधप्रति हामी सबै सचेत रहन पनि जरुरी छ । घटनाले पुष्टि गरिसकेका र प्रकट हुन खोजिरहेका तथ्य र तथ्यांकले सिंगो राज्यको कुरूप पाटोलाई सतहमा त ल्याएका छन् तर सतहमा देखा परेका र अनुमानयोग्य कतिपय पात्रको भूमिकालाई फिल्मको पर्दामा देखाउन सकिएको छैन । ‘भ्रष्टाचारको जालो’ नामक फिल्मको निर्माणमा सक्रिय, कथा–पटकथाकार र निर्देशकजस्ता पर्दापछाडिका पात्रहरूलाई पनि सतहमा ल्याउने र तह लगाउने हो भने मात्र फिल्म हिट हुन सक्छ र मुलुकलाई सुशासनको फराकिलो राजमार्गमा डोर्‍याउन सकिन्छ । नेपाल प्रहरीको एकल सद्प्रयासले जेजति गर्‍यो र जेजति गर्न बाँकी छ, त्यसबाट उसको विश्वसनीयता र व्यावसायिक ल्याकत जनअनुमोदनको कसीमा खरो साबित त भएको छ, तर प्रहरीले कोरेको सुशासनको गोरेटोलाई राजमार्गमा जोड्न भने बाँकी नै छ । सिंगो राज्य संयन्त्रको मिलेमतो, सहमति र लाभको बाँडफाँटबाट आरम्भ भएको घटनाको निरूपणका लागि प्रहरीको एकल प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

राज्य–संरक्षित एवं पोषित यस किसिमका संगठित अपराध - जसको लेनदेन नै सिंहदरबार र बालुवाटारमा गरियो — को जगमा निर्माण गरिएको घरलाई पूर्ण रूपमै भत्काउन संयुक्त र एकीकृत रणनीतिक प्रहार गर्नुपर्छ । प्रहरीको एकल प्रयास मात्रले पनि अहिले भ्रष्टाचारीको जग भने नराम्रोसँग हल्लिएको छ । भ्रष्टाचारको जग कमजोर प्रकृतिको हुने भएकाले अहिले भ्रष्टाचारको महलमा मौलाएका भ्रष्टाचारीहरू प्रतिरक्षाको कित्तामा पुगेका छन् । उनीहरू आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि रेक्टोफिटिङ गरेरै भए पनि सिंहदरबारलाई सुरक्षित राख्ने र उपयुक्त अवसरमा पुनः राज्यदोहनको सिकार गर्ने रणनीतिमा छन् । ‘सिंहले घाँस खाँदैन, सिकार नै गर्छ र त्यसका लागि सिंहदरबारभन्दा अर्को उपयुक्त जंगल कतै छैन’ भन्ने चेत भएका नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्ति र छटपटीले यिनै कुरातर्फ संकेत गरिरहेका छन् । बिचौलियाको काखमा हुर्केका र फस्टाएका भ्रष्ट नेता अहिले विचलित र विक्षिप्त मानसिकतामा छन् अनि उनीहरू झनै आक्रामक र हिंस्रक ढंगले प्रस्तुत हुन सक्छन् । तसर्थ उनीहरूलाई सदाका लागि कसरी चुप लगाउने भनी एकीकृत अनुसन्धानमूलक रणनीति बनाउनु आवश्यक छ ।

अहिले एकातर्फ अनुसन्धानका क्रममा तयार गरिएको फाइलले अनुसन्धानकर्मीको फायर पावरको रेन्ज पर्याप्त नभएको तर्फ स्पष्ट संकेत गर्छ भने, अर्कातर्फ अनुसन्धानकर्मीको फायर पावर बढाउनका लागि सिंहलाई प्रहरीको रेन्ज र टार्गेटमा पार्न सरकार र सरोकारवालाको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पनि जरुरी छ । राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिकूलताका आधारमा अनुसन्धान गरिने वा नगरिने र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न सक्ने राज्यका प्रमुख निकायहरूलाई कब्जामा राख्न सफल भएकै कारण राज्य संयन्त्र यो हदको अपराध गर्न हौसिएको हो । तसर्थ राज्य प्रणालीमा पात्रविशेषको भूमिका नयाँ ढंगले स्थापित गर्ने र यस किसिमका अपराधलाई राज्य शुद्धीकरणको अभियानका रूपमा लिएर विगतका सबै चर्चित काण्डलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले संगठित र राज्य–संरक्षित अपराधविरुद्ध प्रहार गर्नका लागि अनुकूल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण भएकाले नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानका सबै अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ । यसै घटनामा पनि ठगी विभिन्न स्थानमा भएकाले तत् स्थानलाई पनि घटनास्थल कायम गरी अनुसन्धान अघि बढाउने र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट समन्वय गरी मानव तस्करी, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराधमा अनुसन्धान गर्न छुट्टै टोली गठन गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई निरन्तर जारी राख्ने र बयानमा पोलिएका तर तथ्यले तत्काल नखुलाएका तथ्यको संकलन गरी ठूला माछालाई अनुसन्धानको महाजालभित्र पार्ने प्रक्रिया र प्रयास जारी राख्नुपर्छ । अहिले नेपाल प्रहरीका अनुसन्धानकर्मीको चित्त, सोच र सकारात्मक हस्तक्षेपले मुलुकमा सुशासन, कानुनी राज्य र कानुनी सर्वोच्चतालाई व्यावहारिक रूपमै स्थापित गर्न खोजेको छ ।

राजनीतिबाट निर्मित राज्य संयन्त्रहरू त बिचौलियाकै षड्यन्त्रमा फसिसकेका छन् । यी आफैं सच्चिने पनि होइनन्, यिनीहरूसँग अब त सच्चिने विकल्प पनि छैन । त्यसैले राजनीतिमा पनि वैकल्पिक शक्तिको सशक्त उपस्थिति हुन थालेको छ । सिंगो मुलुकले अहिले प्रणाली, प्रवृत्ति र पात्रमा आमूल परिवर्तन र रूपान्तरण खोजिरहेको छ । आम नागरिकका यी स्वाभाविक अपेक्षा र विश्वासको एउटा कडी प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल प्रहरीसँग जोडिन पुगेकाले नेपाल प्रहरीले पनि प्रक्रियागत रूपमा मुद्दाको फाइल सम्बन्धित निकायमा बुझाए पनि चित्त बुझाएर, फुर्सत र विश्राम लिनु हुँदैन । यही घटनामा पनि, लाभ बाँडफाँटको तथ्यांकको लामो सूचीमा रहेका तर केही तथ्यपरक प्रमाणको संकलन र परीक्षणको अभावका कारण आफूलाई तत्काल सुरक्षित राख्न सफल भएका प्रभावशाली ठूला माछाहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सफल रहोस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०८० ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्