बुंग द्यःको भोटो हेरेपछि

भावनात्मक हिसाबले सहकालका देवताको यो भोटोको सार्वजनिक प्रदर्शनको प्रतीकात्मक अर्थ हो— सहकालका देवताको भोटो उपत्यकामै छ । किंवदन्ती अनुसार, उपत्यकामा बुंग द्यःको उपस्थिति रहेसम्म अनिकाल लाग्ला भनेर डराउनुपर्दैन । प्रत्येक वर्ष देखाइने गरेको मच्छेन्द्रनाथको भोटोको ‘दैविक’ मौलिकता संकटमा परिसकेको छ । समाचारहरू सहरमा सनसनीखेज हुने, तर अहिलेको जस्तो सबैतिर नपुग्ने जमानामा एक पटक यो भोटो हराएको समाचार ‘भाइरल’ भएको थियो । त्यसपछि के भयो ? समाचारको फलोअप भयो कि भएन ? सम्झना रहेन ।

उच्चतम पदमा आसीन देशका नेताहरूले सहकालका देवताको भोटो दर्शन गरेको भोलिपल्टै ‘सार्वभौम’ नेपाली जनताले चुनेको ‘सार्वभौम’ संसद् अचाक्ली तात्यो । ‘अघिल्लो पटक एमालेका अध्यक्ष (हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता) को नेतृत्वमा बनेको सरकारका पालामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी चढाउनुपर्नेमा पित्तलको जलहरी चढाइएको विषय माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले उठाए । यस विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षले निकै आक्रामक हिसाबले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रवेश गरायो । विषयको छिनोफानो नभएसम्म बैठक अवरुद्ध गर्ने अडान राखे प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरूले । सम्भवतः तत्कालीन सरकारको प्रमुखमा ‘अध्यक्ष कामरेड ओली’ नरहेका भए कुरा यति चर्किने थिएन होला । चोरी–चकारी र भ्रष्टाचार नियति नै भैसकेको देशमा यो आरोप सामान्य थियो ।

सयौंको संख्यामा देशका मूल नागरिकलाई शरणार्थीका रूपमा प्रस्तुत गरेर, रातारात उनीहरूको देश र नागरिकता नै बदलेर, विदेश पुर्‍याउने बिचौलियाहरू राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको यो देशमा को नक्कली हो र को सक्कली हो ?

छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । संसद्को बैठकमा लगाइएको आरोपका विरुद्ध प्रतिपक्षी सांसदहरू निकै चर्को स्वरमा गर्जिए पनि त्यसमा कुनै राप थिएन । प्रतिपक्षी दलका मुख्य नेता स्वयं पनि पन्छिन खोज्दै थिए, ‘मैले त पशुपतिनाथको मन्दिरको जलहरी चढाउन नगद पो निकासा गरेको थिएँ । त्यो पैसा खर्च गर्ने त अरू नै थिए ।’

आफूलाई ‘राजनेता’ भनाउन चाहने एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीय कार्यकाल सधैं घटनापूर्ण रहेको हो । सुन पशुपतिनाथको होस् वा तस्करको, नेताविशेषलाई त्यसको चमक मन पर्छ । विगत समयमा पनि, समाचारपत्रका पानाहरू र सामाजिक सञ्जालमा त्रिभुवन विमानस्थलमा ‘बेवारिस अवस्थामा फेला परेको’ बहुचर्चित तेत्तीस किलो सुनसँग नेताहरूको गर्दन जोडिएको खुला चर्चा भएको थियो । त्यसैले होला, संसद्मा भएको त्यस्तो चर्चामा राप–ताप थिएन । भुटानी शरणार्थीका ठाउँमा नेपाली नागरिक निर्यात गरिएको अहिलेको प्रसंगले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित हरेक प्रसंगलाई तातो बनाएको छ । शक्ति र सत्ताको मोहमा च्यापिएर माओवादीबाट एमालेमा पुगेका नेताहरू रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीको पतन यसरी होला भन्ने कसले सोचेको थियो ? तर, आज उनीहरूका नामै अभिशप्त बनेका छन् ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल अक्सर भन्ने गर्थे, ‘संकटकालीन समयमा साँचो कुराको प्रतिरक्षाका लागि पनि झूटको सहारा लिनुपर्छ ।’ बेलायती राजनीतिको तत्कालीन अवस्थामा उनको यो भनाइ असत्य थिएन होला । तर, कसैले वर्तमान नेपालको समय र सन्दर्भमा यो कुरा जोडेर विश्लेषण गर्न चाहन्छ भने ऊ गलत साबित हुनेछ । किनभने हामी नेपाली अचानक यस्ता समस्याहरूको सामना गरिरहेका छौं जुन अहिलेसम्म हाम्रा लागि अपरिचित थिए । २०४८ सालमा सुरु भएको हाम्रो संसदीय अभ्यासमा कुनै एक सांसदले पनि संसद्मा कुनै एउटा ठूलो पार्टीको प्रभावशाली नेतालाई ‘ठाडो’ आरोप लगाएर खरो भाषामा बोलेको थिएन । अहिले लेखनाथजीले एक नेतालाई होइन, सबै पार्टीका शीर्षस्थ भनिने सबै नेतालाई नैतिक चुनौती दिएका छन् । यो प्रसंगमा बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा पशुपतिनाथको जलहरी होइन । पित्तलमा जतिसुकै बाक्लो बनाएर सुनको मोलम्बा लगाए पनि त्यो पित्तल नै ठहरिन्छ । माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालले जुन प्रश्न उठाएका छन्, त्यसको तहमा लुकेको छ राजनीति र सरकारी सेवामा लागेका मानिसहरूको असीमित लोभ र त्यसलाई पूरा गर्ने अनियन्त्रित वृत्ति । नेपालीको नागरिकता परिवर्तन गरेर उनीहरूलाई रातारात सात समुद्रपारि पठाउनु चानचुने अपराध होइन ।

तस्करीको विधि अपनाएर मानिस निर्यात गरिने यो काममा ‘सन्देहको दायरामा परेको’ भनेर प्रहरी फोर्सका बहालवाला प्रमुखको नाम चर्चामा आउनु उत्तिकै दुर्भाग्यको कुरा हो । धनको लोभले जान्नेसुन्नेहरूको हाम्रो समाजलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । पछिल्लो चुनावमा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा आफ्नो हैसियत राख्न सफल भएको पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यति बेला मानिस निर्यातमा डामिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको प्रतिरक्षामा बोलिरहेका छन् । देउवाको यो प्रतिरक्षात्मक बोलीको नेपाली कांग्रेसको समाजवादी नीतिसँग कुनै साइनो छैन । दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष ओलीका भाषणहरू उनको अत्यासको डरलाग्दो अभिव्यक्ति बनिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने जतिसुकै ठूलो संकल्प गरे पनि सरकार प्रमुखका रूपमा उनको दृढता पनि कताकता अलमलिन लागेको त होइन भन्ने कम्पन आएको छ । अरू दलका नेताहरूमध्ये कसैको पनि अनुहारमा स्वाभाविक हाँसो देखिएको छैन ।

लोकतन्त्रमा राज्यसत्ता र राजनीतिक व्यवस्थामाथि जनताको पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनतामाथि कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, जाति र वर्गको आधिपत्य रहन सक्दैन । जनताको सरकार जनताले नै चलाउँछ र जनताकै अस्तित्वका लागि हुन्छ । लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्ति, परिवार, जाति, वर्ण र वर्गलाई त्यो हदसम्म मात्र छुट हुन्छ जबसम्म उसले समाजको हितविरुद्ध कुनै काम गर्दैन । लोकतन्त्रमा मानिसको व्यक्तित्व विकासको विरोधी कोही छैन । लोकतन्त्रको ध्येय सबैका लागि कल्याण र विकासको बाटो पहिल्याउने स्वतन्त्रता नै हो । कसैको स्वेच्छाचारिता, उद्दण्डता र उच्छृङ्खलतालाई लोकतन्त्रले सहन सक्दैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीले सबैसँग आत्मनियन्त्रणको अपेक्षा गर्छ ।

वास्तविक लोकतन्त्र व्यावहारिक हिसाबले त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब देशका सम्पूर्ण नागरिक उत्पादन र शासनमा सँगसँगै क्रियाशील हुन्छन् । प्रतिनिधिमूलक प्रणालीको अवलम्बन र शासनशक्तिमा व्यापक विकेन्द्रीकरण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मुख्य आयाम हुन् । यसका मूल स्तम्भहरू संविधान, संसद्, राष्ट्रपति, मन्त्रिमण्डल, न्यायपालिका र प्रादेशिक तथा स्थानीय निकाय हुन् । बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक संस्थाको निर्माण र विकास नै लोकतन्त्रको कसी मानिन्छ ।

अहिले देश र सरकार दुवै संकटमा छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको किल्ला त खडा गरेका छन्, तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गरेका छैनन् । नेपाल संघीय संरचनाको विपरीत जान सक्दैन भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ । ससाना सांस्कृतिक समाजको अस्तित्व रक्षा गर्न नेपालका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूल व्यवस्था हो । यसविपरीत देशमा सांस्कृतिक समाज र समान नागरिक अभ्यासका विरुद्ध प्रतिकूल परिस्थितिको निर्माण, दिन–प्रतिदिन, बडो तीव्रताका साथ भैरहेको छ । प्रशासन, प्रहरी र न्यायपालिका घूसखोरी, भ्रष्टाचार र पक्षपातमा लिप्त छन् । सामाजिक विकृति बढेको छ । देशको आर्थिक अवस्था अतिशय चिन्ताजनक छ । एकातिर बर्सेनि मल र बीउको अभाव, बाढी र सुक्खाको प्रकोपले कृषि क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ भने, अर्कातिर उद्योग–व्यवसायको अवस्था शिथिल छ । देशमा अन्न र अर्थको व्यापक अभाव छ । रोगव्याधिको जगजगी छ । चिकित्सा प्रणाली महँगो छ । औषधि सुलभ छैन । आजको बिग्रिँदो परिस्थितिको अन्त छिटो नभएको खण्डमा देशमा शासन र व्यवस्था अहिलेको भन्दा धेरै फितलो हुने मात्र होइन, खण्डित हुँदै जाने भय पनि बढ्दै गएको छ । यो कुरा निःसंकोच भन्न सकिन्छ ।

नेपाली जनताले डेढ दशकभन्दा पहिले कोरेको राजनीतिक नक्सामा यो डरलाग्दो लोभ र कलंकको सामना गर्न र जुध्न सक्ने एउटै मानिस अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वमा देखिएको छैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र पछिल्लो झमटमा आएका राजनीतिक दलहरूका नेताहरूमा सत्य बोल्ने साहस र सामर्थ्य राख्ने व्यक्तित्वको सर्वथा अभाव छ । सत्तावृत्तमा चियाउने हो भने त्यसवरिपरि उभिएका सबैलाई आफ्नो र आफ्नै सन्तानको पीर छ । देशभक्तिको भाव कसैमा किञ्चित् देखिँदैन । यसै पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको देश । त्यसमाथि युरोप–अमेरिका जाने र पैसा कमाउने लोभमा परेका सामान्य मानिसले घरखेत बेचेर र ऋणपान गरेर लगाएको पैसाको बिस्कुन । सत्तामा बस्नेहरूको कुकर्मका कारण अधोगतितिर लागेको समाज ।

देशमा एउटा निर्वाचित संसद् छ जुन राष्ट्रिय हास्य क्लबजस्तो छ । सांसदहरूलाई देश निरन्तर अधोगतितिर बढिरहेको पत्तो छैन । मूल्य पद्धतिमा ह्रास आएको छ । विश्वासको संकट बढ्दो छ । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ भन्नेजस्ता हाम्रा आधारभूत मान्यताहरू खलबलिएका छन् । राजा–महाराजाहरू भूतकालमा घीउ–भात खाएको हात जनतालाई सुँघाएर आकर्षित गर्न खोज्दै छन् । गुरु गोरखनाथको कृपाले नेपाल राष्ट्रको भाग्यविधाता बनेर देशको शासनमा फर्किने मृगतृष्णामा बाँचेका शासकका अगाडि आफ्नै खराब आचरणका कारण नेताहरू खुम्चिएका छन् । यसमा कुनै शंका छैन, नेपाली समाज यो स्थितिबाट पार त हुने नै छ । यसमा कुनै शंका छैन ।

तर, कहिलेसम्म हामी यो स्पन्दनहीन अवस्थामा बस्नुपर्ने हो ? अहिलेसम्म यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने सपूत देखिएको छैन । समाज भ्रमित छ । यसलाई भ्रममुक्त तुल्याउन जनता नै अघि सर्नुपर्छ । त्यसको अर्को विकल्प छैन ।