बजेटमा निजी क्षेत्रका अपेक्षा

लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवैले ‘कन्फिडेन्स’ गुमाएका छन् । लगानीकर्ताले कन्फिडेन्स गुमाउँदा एकातर्फ लगानीमा समस्या देखिएको छ, नयाँ लगानी नहुँदा नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन भने, अर्कातर्फ बढ्दो महँगी र अनिश्चितताका कारण उपभोक्ताले कन्फिडेन्स गुमाउँदा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारमा संकुचन आएको छ । यसका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल बन्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर साना व्यवसायी र आम उपभोक्ताले चुकाउनु परिरहेको छ । अन्य क्षेत्र पनि समस्याबाट उम्कन सकेको देखिँदैन । सरकारले सार्वजनिक गर्ने आगामि बजेटमा यी सबै समस्याको सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल लयमा ल्याउन विशेष कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र राहत

तत्कालका लागि अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, लगानी संकुचन, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनुपर्छ । र, दीर्घकालका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै लगानी अभिवृद्धि, आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सृजना तथा तीव्र र दिगो आर्थिक विकासको रुझान सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा देखिनु आवश्यक छ ।

आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न उद्यमी–व्यवसायी एवं सर्वसाधारणको मनोबल उच्च बनाई आर्थिक गतिविधि बढाउन माग सृजना गर्ने किसिमका कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, धेरै समस्यामा परेका निर्यातमूलक तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगÙ निर्माण, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, यातायात, साना तथा मझौला उद्यम र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा बजेटले तत्काल राहत तथा पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण

राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्व लगानी र विकासका महत्त्वपूर्ण पूर्वसर्त हुन् । तर, हाम्रो सन्दर्भमा हामी तीन दशकदेखि राजनीतिक उथलपुथल र सरकार परिवर्तनको घनचक्करमा परिरहेका छौं । सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री र मन्त्रीसँगै नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ता सधैं दोधारमा पर्ने गरेका छन् । नयाँ संविधान र संघीयतासँगै राजनीतिक एजेन्डा सकिएको र आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुने बताइएको भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन । त्यसैले राजनीतिक एजेन्डालाई आफ्नो बाटामा निरन्तरता दिँदै आर्थिक एजेन्डालाई सबै राजनीतिक दलको साझा एजेन्डा बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

विक्रम संवत् २०८० को दशकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको अवधिका रूपमा अगाडि बढाउन र यस दशकको पहिलो बजेटलाई त्यसको सुरुआती बजेट बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्थायित्व र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन सक्यो भने मात्र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न गई स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी बढाउन सकिने हुन्छ, जसले तीव्र विकास र वृद्धिलाई साकार तुल्याउँछ ।

निजी क्षेत्रसँग साझेदारी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका ८१.५ प्रतिशत र रोजगारीमा ८५.६ प्रतिशत छ । मुलुकको विकासको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र रहेको एवं निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारबिना मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नरहेको स्पष्ट छ । विकासका लागि लगानी बढाउन जरुरी छ । लगानी बढाउन लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ, मनोबल बढाउन जरुरी छ । यी सबैका लागि आगामि बजेटले तदनुरूपका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

जनअपेक्षा अनुरूप आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूलो मात्रामा स्वदेशी लगानीका साथसाथै विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा ठूला र बहुआयामिक आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्र्याउन, ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न, उत्पादन बढाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न, राजस्व वृद्धि गर्न र तीव्र विकासको लक्ष्य हासिल गर्नसमेत सहयोग पुर्‍याउनेछ । यसतर्फ पनि आगामी बजेटले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

पूर्वाधार विकासमा जोड

पूर्वाधार आर्थिक तथा सामाजिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण र आधारभूत आवश्यकता हो । नेपालका सन्दर्भमा ठूला र बहुआयामिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको यथार्थ हामीसामु छर्लंगै छ । बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आवश्यक पूर्वाधारले आयोजनाको लागत, प्रतिफल, बजार र दिगोपनजस्ता थुप्रै पक्षमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छन् । त्यसैले सरकारले दिगो र ठूला पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो लगानीमा निजी क्षेत्र उत्प्रेरकका रूपमा आउन तयार छ । जलविद्युत् एवं पर्यटन पूर्वाधारहरू होटल, केबलकार तथा रिसोर्टमा भएको लगानी यी क्षेत्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ साबित भइसकेको छ । दिगो र रणनीतिक पूर्वाधारले दीर्घकालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने मात्र होइन, तत्कालका लागि रोजगारी सृजना गर्न, लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन, आर्थिक गतिविधि बढाउन, अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र राजस्व बढाउनसमेत विशेष योगदान गर्छ ।

कृषिको विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भने पनि अधिकांश कृषिउपजको आयात नै हुने गर्छ । कृषि क्षेत्रलाई न विशिष्टीकरण गर्न सकिएको छ, न व्यवसायीकरण नै । परम्परागत खेती प्रणालीले गर्दा शैक्षिक जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन भने लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा आबद्ध किसानहरू पनि अन्य पेसातर्फ पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई विशिष्टीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै शिक्षित युवालाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्ने गरी बजेटले विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । त्यसै गरी, नेपालका सन्दर्भमा निजी व्यावसायिक घरानाहरूले कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् । निजी कर्पोरेट हाउसलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न पनि बजेटले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायको विकास र संरक्षण
साना तथा मझौला व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि निजी क्षेत्रको समग्र योगदानमा साना व्यवसायको हिस्सा ६२ दशमलव ४ प्रतिशत र मझौला व्यवसायको २२.९ प्रतिशत देखाएको छ । कोभिड महामारीदेखि रुस–युक्रेन युद्ध, उच्च ब्याजदर र बढ्दो महँगीका कारण पनि साना व्यवसाय ठूलो संकटमा छन् । यी व्यवसायलाई तत्काल राहत र संरक्षणको जरुरत छ । विदेशी वस्तुका तुलनामा केही महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गरी निर्यातमूलक र आयात प्रतिस्थापन गर्ने व्यवसायहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै, साना तथा मझौला व्यवसायलाई अहिलेको परिवर्तित प्रविधि र विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक पुँजी र प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान र सीप प्रदान गर्दै सबलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले आगामी बजेटमार्फत साना तथा मझौला व्यवसायको संरक्षण, विकास र पुनरुत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी हुन्छ ।

रोजगार र स्वरोजगार–उन्मुख सीप विकास सीपयुक्त जनशक्ति राष्ट्र विकासको अर्को अभिन्न अंग हो ।

अहिलेको शिक्षा प्रणालीले शैक्षिक बेरोजगार मात्र उत्पादन गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । हरेक वर्ष ५ लाख हाराहारी युवा जागिरको खोजीमा श्रमबजारमा आउने गर्छन् । अधिकांश युवा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययनपछि पनि खाडी तथा मलेसियामा अदक्ष कामदारका रूपमा मजदुरी गर्न जान बाध्य छन् । यसको समाधान गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा छोटो अवधिका रोजगारमूलक तथा स्वरोजगार–उन्मुख तालिम सञ्चालन गर्न सके स्वेदशमै रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सृजना हुन सक्ने त छँदै छ, कुनै विशेष सीपसहित वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पनि अहिलेको भन्दा दोब्बर आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सहकार्यमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले छोटो अवधिका रोजगारमूलक तथा स्वरोजगार–उन्मुख तालिमहरू सञ्चालन गर्न आगामी बजेटमा ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, बजेटले तत्कालका लागि अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी सृजना, उत्पादन, राजस्व र आर्थिक वृद्धिका लागि मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने विशेष र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो भएकाले अपेक्षाकृत रूपमा रोजगारी सृजना, निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन, उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि, र सरकारी राजस्व वृद्धि गर्न अर्थतन्त्रको आकार नै वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्वदेशी एवं विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण पहिलो सर्त हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दक्ष जनशक्ति विकासका लागि सीपयुक्त तालिम, ठूला तथा बहुआयामिक पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि र निजी क्षेत्रको सबलीकरण आवश्यक हुन्छ । यसले आर्थिक गतिविधि बढाउँदै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र राजस्व वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउनेछ र हामीले अपेक्षा गरेको उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि पनि हासिल गर्न सम्भव हुनेछ ।

ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् ।