संघीयताप्रतिकूल नीति तथा कार्यक्रम

तलका सरकारहरूले कसरी काम गरेका छन्, कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ, जनताले सेवा कसरी पाइरहेका छन्, वडातहहरू कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्नेबारे संघीय सरकार बेखबरजस्तै छ ।
खिमलाल देवकोटा

यही जेठ १५ मा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा संसद्मा छलफल सकिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका आधारमा आगामी बजेटको आकारप्रकारको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू संघीयताअनुकूल रहे–नरहेको भन्नेमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ११ मा सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताका विषयहरू छन् । यस बुँदाको पहिलो अनुच्छेद ‘संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ भन्ने शब्दावलीबाट थालिएको छ, जसलाई शब्दावलीलाई आधार मान्दा संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ भन्न सकिन्छ ।

तीन तहका सरकारबीच अहिले देखिएको ठूलो समस्या कार्य जिम्मेवारीको दोहोरोपना हो । दोहोरोपना विशेषतः साझा अधिकारसम्बद्ध छ । मौलिक हक र साझा अधिकारसँग जोडेर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई अतिक्रमित गरेको महालेखा परीक्षक लगायतका निकायहरूका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १२ मा तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने भनिएको छ । यो सकारात्मक छ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकारहरूको कार्यविस्तृतीकरण २०७३ मा गरिएको थियो । २०७३ माघ १८ को मन्त्रिपरिषद्को

बैठकले यसलाई अनुमोदन पनि गरेको थियो । यही कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४, प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनी तथा नीतिगत दस्तवेजहरू बनेका छन् । नेपालको संघीयताको कानुनी तथा नीतिगत जग नै कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन हो । संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको सुझाव थियो । नीति तथा कार्यक्रममा यो समावेश छ । हुन त यो २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रममा पनि छ तर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, कामचाहिँ नगर्ने हो भने त्यसको अर्थ छैन ।

नेपालको संविधानको सुन्दर पक्ष अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको प्रावधान हो । अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषयगत समितिजस्ता समन्वयकारी संस्थाहरूको व्यवस्था संविधान तथा कानुनमा छ । विडम्बना, यी समन्वयकारी संस्थाहरू अपेक्षित रूपमा क्रियाशील छैनन् । संस्थाहरू राख्ने तर बैठक नराख्ने, बैठक राखे पनि निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्ने स्थिति छ ।

यी समन्वयकारी संरचनाहरूमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने अन्तरप्रदेश परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को भूमिका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । २०७६ पछि अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बसेको छैन । २०७७ मा अन्तरसम्बन्ध ऐन जारी भएपश्चात् यस ऐनमा प्रस्तावित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक अहिलेसम्म राखिएको छैन । अन्तरतह समन्वयकारी संरचनाहरूको नियमित बैठक राख, बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर भनी राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्तावसमेत प्रस्तुत भएको थियो, जुन लज्जास्पद स्थिति हो । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १२ मा समन्वयकारी संरचनालाई क्रियाशील गराइने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले चाँडै सबै समन्वयकारी संस्थाको बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता संसद्समक्ष गरेका छन्, आशा गरौं ।

वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रम (बुँदा १९) मा छ । विनियोजन विधेयकमा समेत यो विषय प्राथमिकतासाथ उल्लेख छ । वित्तीय संघीयतामा खर्चको अधिकार, राजस्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण परिचालन, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र बाँडफाँट लगायतका विषयहरू पर्छन् । हाल सतहमा देखिएका केही समस्यामा सरकारका तहहरूमा योजना तथा कार्यक्रमबीच तादात्म्य छैन । वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादन–मापनसँग जोड्न सकिएको छैन । कुनै विधि–पद्धतिभन्दा पनि जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । स्थानीय तहले वार्षिक बजेट असार १० मा सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबपेजमा उल्लिखित विवरणलाई नै आधार मान्ने हो भने आजको मितिसम्म पनि दुइटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लागिसक्यो तर बजेट नै स्वीकृत भएको छैन । बिनास्वीकृत बजेट काम कसरी भइरहेको होला, कुनै लेखाजोखा छैन । तलका सरकारहरूले कसरी काम गरेका छन्, कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ, जनताले सेवा कसरी पाइरहेका छन्, वडातहहरू कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्ने विषयमा संघीय सरकार बेखबरजस्तै छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणको वितरण न्यायोचित छैन । अनुदान वितरणका केही सिद्धान्त छन् । जस्तो— ससर्त अनुदान कटौती गर्दै र वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने । तर कार्यान्वयनको स्थिति ठीक विपरीत छ । उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुपात नेपाल सरकारको कुल बजेटसँग करिब साढे १० प्रतिशत थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै आएर चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ९ प्रतिशतमा खुम्चेको छ । अनुदान वितरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कत्तिको न्याय भएको छ भनेर दुनियाँले हेर्ने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने भनेको यहीँ हो । नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकमा वित्तीय संघीयताका यी समग्र पक्षमा रहेको कमजोरी सुधार्ने भनिएको छ तर विश्वास गर्ने आधार छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानको चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत नै कटौती गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भएका केही नीतिगत सुधारलाई पनि कार्यान्वयनमा लगिएन । जस्तो— योजना हस्तान्तरणकै सवालमा, चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट वक्तव्यमार्फत संसद्बाट स्वीकृत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका खानेपानी, सहरी विकास, सिँचाइ लगायतका केही योजना तथा कार्यक्रमहरू खोसिए । बजेट वक्तव्यको बुँदा ३४७ मा संघमा प्रविष्ट भएका आयोजनाहरूमध्ये १ करोड रुपैयाँसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास; २ करोड रुपैयाँसम्मका सिँचाइ र नदी नियन्त्रण तथा ५ करोड रुपैयाँसम्मका सडक आयोजनाहरू एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धमा ५० लाखसम्मका आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइसकिएका, उनीहरूले विधिवत् बजेट स्वीकृत गरी ठेक्कापट्टा लगाएर काम अगाडि बढाइसकेका २२ अर्बका आयोजनाहरू नेपाल सरकारले बेइमानीपूर्वक खोस्यो । संसद्ले स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरू मन्त्रिपरिषद्ले खोस्नु संसदीय परम्परा र विधिको शासनको विपरीत त हुँदै हो, संविधानको बर्खिलाफ पनि हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभवलाई आधार मानेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्ने; वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंश वृद्धि गर्दै लग्ने; ससर्त अनुदानलाई राष्ट्रिय नीति तथा महत्त्वका आधारमा एकमुस्ट हस्तान्तरण गर्ने; संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने; संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने; सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग–२०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने; प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोगजस्ता निकाय गठन गर्न निरुत्साहित गर्नेजस्ता विषयहरू छन् । तर यहाँ उल्लिखित कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । यिनैमध्ये संघीयताको भावनाविपरीतका सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरू गाभ्ने वा खारेज गर्नेजस्ता केही विषयलाई यस पालिको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकमा हुबहु राखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा २८ मा राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । २०७४ पछिका सबै सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा यस्तै भाषा छ, व्यवहारचाहिँ उल्टो । हजार–लाखका आयोजनाहरूमा पनि संघीय सरकार अल्झिएको महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदनमा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा ३४६ मा ससाना आयोजना जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थानीय सरकारले, मझौला आयोजना स्थानीय तहको सहभागितामा प्रदेश सरकारले र ठूला आयोजना संघले सञ्चालन गर्ने व्यवस्थामा कडाइ गरिने भन्ने छ । तर लेखाइ र गराइमा बिलकुल फरक छ । संघले ससाना आयोजनालाई पनि स्थान दिनाले प्रदेशहरूले त्यसैको देखासिकी गरेका छन् । टुक्रे आयोजनाका कारण प्रदेशलाई त कतिपयले जिविसभन्दा पनि खत्तम भन्न थालिसकेका छन् । यस सम्बन्धमा प्रदेशहरूले पनि आफूलाई सुधार्नु जरुरी छ । सरकारका तहहरूले सीमा ननाघून् भनेर राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन समितिले केही विषयगत क्षेत्रका योजनाहरूको सीमा तोकिदिएको दियो । जस्तो— सडक पूर्वाधारमा १५ करोड र अन्य पूर्वाधारमा ५–७ करोड रुपैयाँभन्दा कमको योजना राख्न नपाइने भनिएको थियो । प्रदेशका सम्बन्धमा, सडकमा २ करोड र अन्य विषयगत क्षेत्रमा ५० लाखभन्दा साना आयोजना गर्न नहुने सुझाव थियो । स्थानीय तहका सम्बन्धमा कुल पुँजीगत बजेटको ५० प्रतिशत वडाको जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल र विकास स्तर लगायतका आधारमा न्यायोचित तरिकाले बाँडफाँट गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरूसमेत थिए । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसमेतको सल्लाहका आधारमा राष्ट्रिय सभाले दिएका यी सुझावहरू इमानदारीसाथ अनुसरण मात्रै गर्ने हो भने पनि योजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारका तहहरूबीच देखिएका थुप्रै समस्याको समाधान हुने थियो । नीति तथा कार्यक्रम केही विषयगत कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा प्रदेशसम्मको त कुरै छाडिदिऔं, वडाभन्दा पनि तल, टोल/घरसम्मै झरेको छ ।

केही अपवादबाहेक संघीय सरकार प्रदेशभन्दा तल झर्न हुँदैन भन्ने संविधानको स्पष्ट मार्गदर्शन हो । तर घर–घरमा धारा, एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक खेल मैदान, एक पालिका एक कभर्डहलजस्ता पालिकास्तरका कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । यस्ता कार्यक्रम संघीय सरकार मात्र हैन, प्रदेशले पनि बनाउन हुँदैन । स्थानीय तहहरू अहिले लाख–करोडको मात्र हैन, अर्बको बजेट बनाउने/चलाउने भइसके । संघीय सरकारले तिनलाई यो–त्यो कार्यक्रम गर भनी तोकेर तल पठाउने हैन; आफ्नो औचित्य र आवश्यकताका आधारमा तिनले आफैं तय गर्छन्, लागू गर्छन् । संघीय सरकारले अख्तियारी पठाउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता र महत्त्वमा जोड दिनलाई भन्न सक्छ । यो सैद्धान्तिक पाटोमा नीति तथा कार्यक्रम चुकेको छ । प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्छ भने संघले प्रदेशसँगको समन्वयमा गर्नुपर्छ । संघले सबैजसो विषयगत क्षेत्रमा प्रदेशभन्दा तल झरेर स्थानीय तहसँग समन्वय गर्छु भन्नु संविधानलाई नचिन्नु हो । यस हिसाबले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सत्तारूढ दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभन्दा पनि कमजोर धरातलमा बनेको छ । सत्तारूढ दलहरूले यसबारे समीक्षा गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषयहरू बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ ।

अन्तमा, न्याय प्रशासन सुधार आयोगसहित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ । छिटो आयोग गठन गरी फटाफट काम गरेर परिणाम निकाल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । आयोग गठन मात्र हैन, आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका सिफारिसहरू दराजमा थन्काएजस्तै गर्ने हो भने आयोगहरू बनाउनुको अर्थ छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलितलाई केही न केही

हीरा विश्वकर्मा

कुरा आजभन्दा १९ वर्षअघिको हो, म दलितका लागि सञ्चालित एउटा राम्रै कार्यक्रमको प्रमुख थिएँ, जसलाई बेलायती सरकारले सहयोग गरेको थियो । त्यतिबेला मसँग एउटा जानकारी मागियो, जुन बेलायतकी उपविदेशमन्त्रीका लागि थियो ।

लन्डनमै क्रियाशील एउटा दलित संस्थाको कार्यक्रमलाई ती विदेश उपमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएछ । त्यसैले बेलायत सरकारले जातीय विभेद भएका देशहरूमा के गर्दै छ भन्ने जानकारी हामीबाट लिएकी रहिछन् । यसले के देखाउँछ भने त्यहाँ मन्त्रीहरूले आफ्ना विषयमा संसद्बाहिरका कार्यक्रममा पनि जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गर्ने रहेछन् । तर नेपाली नेताहरूको हकमा यो लागू हुँदैन, जसबारे चर्चा गर्नु यो आलेखको मुख्य उद्देश्य हो ।

यस वर्षको जातीय विभेद उन्मूलन दिवस २१ मार्चमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । आफू जहाँ–जहाँ जान्छन्, त्यहाँ उपस्थित जनमानसको भावना क्यास गर्न उनी माहिर छन् । दलितको कार्यक्रममा पनि किन कम हुन्थे ! उनले उद्घोष गरे, ‘नेपालका दलितहरूले आगामी सय वर्षसम्म सम्झिरहने ठूलै कार्यक्रमको घोषणा गर्नेछु ।’ हुन त, उनले गर्ने भाषण र प्रतिबद्धता कति नै पूरा भएका छन् र ! तैपनि हामी सबै एउटा क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिबाट आएको नेता तथा देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि साँच्चिकै पुर्‍याउँछ कि भन्ने झीनो आशा हामी सबैमा थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले हाम्रो टाउकामा चिसो पानी खन्याइदियो ।

गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा एउटा पार्टीले घोषणा गरेको कार्यक्रम पर्न नसक्नुमा आफ्नै बाध्यता होला, तर स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु त परको कुरा, सामान्य रूपमा देशका सबैभन्दा पछाडि पारिएका तथा गरिब सीमान्तीकृत दलितलाई माथि ल्याउन अरू कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याइएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा दलितलाई जम्मा दुई ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ । बुँदा नं ११८ मा ‘गरिब तथा विपन्न दलित, आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपांगता भएका महिला, बादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ, बोटे, हिंसापीडित तथा अन्य वञ्चितिमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्ने गरी आर्थिक, सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ भनिएको छ । विगतमा पनि लामो समय चलाइएको यस्तो कार्यक्रमबाट ठोस उपलब्धि के भयो सरकारले कहीँ उल्लेख गरेको छैन ।

बुँदा नं १२६ मा आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र, आर्थिक रूपले विपन्न तथा अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, त्यस्तै सबै किसिमका छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिने भनिएको छ । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला सुरु ५० रुपैयाँको छात्रवृत्तिलाई पछि ४५० रुपैयाँ पुर्‍याएर कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिइन्थ्यो, तर स्थानीय सरकारहरू गठन भएपछि यो सबै पालिकामा एकनास नभएको सुनिएको छ । अब एकद्वार प्रणाली भनेर यसलाई विपन्न तथा जेहनदार छात्रवृत्तिमा परिणत गर्दा दलित बालबालिकाले पाइआएको यो सुविधा खोसिने आशंका छ ।

बुँदा १७६ मा मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । तर दलितको मानव अधिकारको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न बनेको राष्ट्रिय दलित आयोग लगायत अन्य विषयगत आयोगका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । बुँदा नं १८० पनि निर्वाचन आयोगलाई मात्रै केन्द्रित भई अन्य आयोगप्रति मौन देखिन्छ । महिला आयोगलाई अपवाद मान्दा अहिले दलित तथा अन्य विषयगत आयोगलाई स्रोतसाधन तथा जनशक्तिविहीन र भूमिकाहीन तुल्याइएको छ । यसप्रति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।

आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने प्रचण्डको सरकारले कसरी संविधानको धारा ४२ को समानुपातिक समावेशितासहितको सामाजिक न्यायको हकलाई बेवास्ता गर्न सक्छ ? गत मंसिरमा भएको चुनावमा माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा दलित सम्बन्धी धेरै चर्चा गरेको थियो । विशेष अधिकार प्रदान गर्नेदेखि ७५३ स्थानीय तहहरूमा छुवाछुत उन्मूलन गर्ने अभियान चलाइनेसम्म भनेको थियो । कांग्रेसले पनि पाँच ‘प’ को अवधारणासहित पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच लगायतका विषयहरू उल्लेख गर्नुका साथै सीमान्तीकृत समुदायलाई विशेष रूपमा समेट्ने बताएको थियो । अहिले मूल रूपमा सरकारको नेतृत्वमा यिनै पार्टी भए पनि उनीहरूले आफ्ना चुनावी वाचाहरूलाई पूरै बेवास्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबहाल पछि विभिन्न कार्यक्रममा त्यहाँको उपस्थिति अनुसार उनीहरूलाई प्रिय लाग्ने कुरा भन्दै हिँड्ने वा निर्देशन दिने गरेका छन्, उनको सचिवालयमा त्यत्रा विधि कर्मचारी छन्, राजनीतिक तथा अन्य सल्लाहकारहरूको ताँती नै छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले भनेको कुरालाई उनको कर्मचारी तथा सल्लाहकारको समूहले नोट त गरेकै होला, जसलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न कसले रोकेको होला ? यसै पनि अहिले देशमा सबैतिर निराशा छ, त्यसमा दलित समुदाय अझ बढी निराश छ । सरकारी तथ्यांकमै पनि सबैभन्दा तल दलित छन् । उनीहरूलाई धेरै केही गर्नु पर्दैन, पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका न्यूनतम कुरा तथा २०७२ को संविधानको धारा २४ र धारा ४० का ७ वटा उपधाराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याए पुग्छ । त्यति गरेमा यो राज्य हाम्रो पनि हो भन्ने भावना दलितहरूमा पनि जागृत हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×