नामले प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जे भनौं, यो लोक (नागरिक) प्रधान हुने शासन व्यवस्था हो । प्राचीन ग्रीकको संयुक्त शब्दावली डेमोज (जनता), क्रेटस (शासन) बाट डेमोक्रेसी (जनताको शासन) को नामकरण भएको मानिन्छ ।

‘जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि अवलम्बन गरिएको शासन व्यवस्था प्रजातन्त्र हो’ भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको परिभाषाले प्रजातन्त्रलाई अझ बढी प्रस्ट पार्ने काम गर्‍यो । विश्वको पहिलो प्रजातन्त्र, जसलाई प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो, इसापूर्व ५०७ देखि ग्रीकको अथेन्समा प्रचलनमा रहेको मानिन्छ । हिजोआजको भन्दा फरक त्यो प्रजातन्त्रले वयस्क सबै नागरिक सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो । ‘प्रजातन्त्रका पिता’ भनेर चिनिने क्लिसथेनिसले स्वतःस्फूर्त रूपमा उक्त प्रजातन्त्रलाई अभ्यासमा ल्याएका थिए । तर देशका सबै वयस्कहरू सरकारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनेजस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विश्वका अन्य मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र फैलन सकेन । हेरोडोटसको शासनले ‘सत्ता सञ्चालनमा सामूहिक संलग्नताभन्दा एउटा मानिसको शासन राम्रो’ भन्ने मान्यता अघि सारेसँगै अथेन्समै प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र इसापूर्व ४६० मा अन्त्य हुन गयो । यद्यपि विश्व इतिहासमा अथेन्सको उक्त प्रत्यक्ष प्रजातान्त्रिक अभ्यासको बेग्लै मूल्यांकन हुने गरेको छ ।

रोमन साम्राज्य इसापूर्व २७ देखि सुरु भएर इस्वी सन् ४७६ मा अन्त्य भएपछि युरोपको तत्कालीन राजनीति इतिहासले नयाँ मोड लिएको पाइन्छ तर त्यसपछि सुरु भएको मध्ययुग, राजनीतिक विचार र पद्धतिको हिसाबले शून्यप्रायः रहन पुग्यो न त त्यतिबेला राजाहरू नै शक्तिशाली थिए । केवल इसाई धर्मले व्यापकता पाएको उक्त अवधिलाई ‘अन्धकारको समय’ पनि भनिन्छ । मध्ययुगपछि युरोपियन मुलुकका राजाहरू अत्यन्तै शक्तिशाली हुँदै आए । अधिकांश मुलुकमा राजाहरूले दैवी शक्तिको आधारमा जनतामाथि निरंकुश शासन गर्थे । राजाले जे बोल्यो त्यही कानुन हुन्थ्यो । राजाहरूको तडकभडक र विलासी जीवनशैलीका लागि उनीहरूले मनलाग्दी कर बढाउने अधिकार राख्थे । जनताको तिर्ने हैसियत छ, छैन त्यो उनीहरूको सरोकारको विषय हुँदैनथ्यो । ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने फ्रान्सका राजा लुई चौधौं र ‘राजाहरू ईश्वरका प्रतिनिधि भएकाले ईश्वरप्रति मात्र जवाफदेह हुनुपर्छ, जनताप्रति हैन’ भन्ने मान्यताका राजाहरूको मुठीमा सम्पूर्ण जनअधिकार कैद थियो । समयक्रममा राजाहरूको अत्याचारविरुद्ध संघर्ष सुरु भयो । बेलायतमा तत्कालीन राजाको अधिकार जनतामा हस्तान्तरण गर्ने सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टार्देखि फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, बेलायतको गौरवमय क्रान्ति लगायत विश्वलाई तरंगित पार्ने महान् क्रान्तिहरू पूर्ण (परम्परागत) राजतन्त्रको अन्त्य र प्रजातन्त्रको सुरुआतसँग जोडिँदै आएका घटनाक्रम हुन् । ‘स्वतन्त्रताको महाअधिकारपत्र’ मानिने म्याग्नाकार्टा, जसलाई मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पहिलो लिखित दस्तावेज मानिन्छ, त्यसमा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन राजा जोन बाध्य भए । लिखित कानुन राजाको अधिकारभन्दा उच्च शक्तिमा स्थापित भएको त्यही घटनादेखि हो ।

बेलायतमा संसद् र राजाबीचको द्वन्द्व सन् १६४२ देखि सुरु भएर सन् १६८८ को गौरवमय क्रान्तिसम्म कायम रह्यो । बिनारक्तपात सम्पन्न भएको उक्त गौरवमय क्रान्तिले राजतन्त्रको समूल अन्त्य नगरे पनि राजाको अधिकार खोसेर संसद्लाई सुम्पियो । यही क्रान्तिले स्थापित गरेको संसदीय सर्वोच्चता क्रमशः विश्वभर फैलियो । ‘मृत्यु देऊ या स्वतन्त्रता’ भन्ने नाराका साथ अमेरिकी मध्यमवर्गले सन् १७७५ देखि ८ वर्ष संघर्ष गरेर सफल बनाएको अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामलाई प्रजातन्त्रको अर्को कोसेढुंगा मानिन्छ । त्यस्तै फ्रान्सका मध्यमवर्गीय जनताले १७८९ देखि ८० वर्षसम्म संघर्ष गरेर फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिमार्फत अत्यन्तै विलासी र निरंकुश सामन्तवादी राजतन्त्रको अन्त्य गरे । यसरी हेर्दा जनतामाथि अत्याचारी शासन गर्ने राजतन्त्र हटाउने लहर यिनै क्रान्तिहरूको उपज थियो, जसले वंशानुगत राजतन्त्रको जरालाई व्यापक रूपमा खलबल्याइदिएको थियो । ‘भविष्यमा संसारमा ५ जना राजाहरू मात्र बाँकी रहनेछन्, चार जना खेल्ने तासका पत्तामा र एक जना बेलायतमा’ राजाबाट पदच्युत भएपछि राजगद्दी मात्र नभई देशै छोड्न बाध्य इजिप्टका राजा फारुखको यस अभिव्यक्तिले तत्कालीन समयमा राजतन्त्रले बेहोरेको ओरालो यात्रालाई दर्साउँछ ।

वंशानुगत राजतन्त्रको विस्थापनसँगै विश्वमा प्रजातान्त्रिक लहरको सुरुआत भएको मानिन्छ । प्रजातान्त्रिक परिपाटीका लागि १९ औं शताब्दीमा धेरै देशहरूमा चुनावी गतिविधि फैलिए पनि चुनावी निरंकुशतासमेत सँगसँगै जन्मिन पुग्यो । राजनीतिक नेताहरू चुनावमार्फत निर्वाचित त हुन थाले तर ती निर्वाचनहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन नागरिकहरूलाई थप स्वतन्त्रताको अभाव थियो । २० औं शताब्दीमा आएपछि भने प्रजातन्त्रको विकास भिन्न रूपमा हुन गयो । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र यसको मूलभूत विशेषता थियो । आफ्ना लागि कानुन बनाउन र लागू गर्नका लागि प्रतिनिधिहरू मतदान गरेर पठाउने अविभारा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले देशका नागरिकहरूमा सुम्पियो । नागरिकलाई सार्वभौम शक्ति मानियो । आफूमाथि शासन गर्न आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाउने हुनाले लोकतन्त्रमा असली शासक जनता नै रहेको मान्यता स्थापित भयो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव, स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, जनमतको सम्मान, लोकहितमा समर्पित शासन व्यवस्था आदि प्रजातन्त्रका आधारभूत अवयव मानिए । प्रजातन्त्रलाई नागरिकहरूको व्यक्तिगत अधिकार सुनिश्चित भएको र राज्यबाट सुरक्षित हुन सक्ने शासन पद्धतिका रूपमा पनि बुझिन्छ तर जनअधिकार उपभोग गर्न बाधक ठानिएको राजतन्त्र हटाएर प्रजातन्त्र बहाली भएका मुलुकहरूमा विगतका महान् क्रान्तिहरूले अघि सारेका समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्वपूर्ण अवलम्बन अझै हुन सकेको छैन । एउटा राजा (राजवंश) हटाएर आजाद हुन खोजेका नागरिकहरूमाथि जनस्तरबाटै सत्तामा पुगेका सयौं व्यक्तिहरू ‘नयाँ राजा’ का रूपमा उदाउने र तिनैको दमन र निरंकुशता पुनः खेप्नुपर्ने अवस्थासमेत देखियो ।

चाहे फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको कुरा गरौं या नेपालकै राजनीतिक आन्दोलनहरूको । जनहितमा नभएको राजतन्त्र (नेपालको सन्दर्भमा राणातन्त्र पनि) फाल्न आन्दोलन भए, फालिए पनि तर प्रजातन्त्रका मसिहा मानिने दल र नेताहरू लोकतान्त्रिक पद्धति बमोजिम चल्न नसक्दा कुनै न कुनै रूपको राजतन्त्रले फँडा उठाएकाले पटकपटक आन्दोलन गर्न जनता बाध्य भए । नेपालको सन्दर्भमा २००७, २०४६ हुँदै ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि नेपालमा सबै किसिमको सामन्तवादी शासन व्यवस्था अन्त्य भएको घोषणा भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणापछि राजनीतिक क्रान्ति सदाका लागि अन्त्य भएर सामाजिक, आर्थिक क्रान्तिद्वारा जनताको जीवनस्तर उकास्ने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, समाजमा रहेका सबै समुदाय, वर्ग र तप्काका नागरिकलाई सामाजिक न्याय दिलाउने, भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितताको समूल अन्त्य गरिने लगायतका प्रतिबद्धता नेताहरूबाट खुबै सुनियो तर सामन्ती राजलाई बिर्साउने भ्रष्टाचारका काण्ड यही लोकतान्त्रिक अवधिमा धेरै भए । कारबाही गर्ने ओठे प्रतिबद्धता सबै नेताहरूबाट सुनिए पनि शीर्ष नेतृत्व नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक बनेको देखियो । ठूला भ्रष्टाचारी उम्किँदै जानुमा दण्डहीनताकै प्रमुख भूमिका छ, जसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत तवरले मौलाउन सहयोग पुर्‍यायो ।

लोकतन्त्र भनेकै लोकहितमा केन्द्रित शासन पद्धति हो तर नेपालको लोकतान्त्रिक अवधिलाई नियाल्ने हो भने लोकको भन्दा नेताकै हितका लागि लोकतन्त्र उपयोगी भइरहेको छ । टाठाबाठासहितको विलासी जीवनशैलीले प्रायः सबै नेताहरू ओतप्रोत छन् तर जनताको कष्टपूर्ण भोगाइ यथावत् छ । समयमा बीउ–मल नपाउने किसान होऊन् या मिटरब्याजपीडित जनता, हिंसा र अन्याय खेपेका महिलाहरू या मेडिकल माफियाको चक्र तोड्न लागिपर्ने गोविन्द केसी या वैज्ञानिक आविष्कार र उन्नयनका लागि झकझकाउने महावीर पुन, सबैले विरोध प्रदर्शन, धर्ना र अनशन नबसी सरकारले तिनका आवाज सुन्दैन । भारतीय विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको दबदबाबीच नेपाली किसानहरूले आफ्ना दुग्ध उत्पादन, तरकारी, फलफूल सडकमा फालेर बजारका लागि पटकपटक याचना गर्नुपर्दछ । धान र उखुजस्ता नगदेबालीको समर्थन मूल्यका साथै चिनी मिलका बक्यौता असुलीका लागि हरेक वर्ष किसानले काठमाडौंको सडकपेटीमा आँसु खसाल्नुपर्दछ । संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशिताको मुद्दालाई स्वस्फूर्त अवलम्बन गर्नेभन्दा पन्छाउने रवैया नै बढी देखिन्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत तत्त्व सुशासन हो तर जनताले यसको आभास गर्न पाएका छैनन् । यी सबैका कारण लोकतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा उब्जन पुगेको छ । तर लोकतन्त्र आफैंमा दोषपूर्ण शासन पद्धति हैन, यसलाई परिपालना गर्नेहरूको कमजोरीका कारण मात्र जनतामा यसखाले भ्रम उत्पन्न भएको हो । जनतामा लोकतन्त्रको लाभ बढीभन्दा बढी पुर्‍याउन समृद्ध मुलुकहरूले सामाजिक लोकतन्त्र, उदार लोकतन्त्र, आधुनिक लोकतन्त्रजस्ता ढाँचाहरू अवलम्बन गरिरहेका छन्, त्यसै अनुसार उल्लेखनीय सेवासुविधा जनस्तरमा प्रवाह पनि भैरहेको छ । तर हाम्रोजस्तो देशमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता संवर्द्धन हुन नसक्दा लोकतन्त्र जनहितका लागि उपयोग हुन नसकेको हो । त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नेभन्दा पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अवलम्बनका लागि दल र सरकारलाई बाध्य बनाउने किसिमका संघर्ष नेपाली जनताले अझै लामो समय गर्नु जरुरी छ ।