संघीयताका ‘जनकहरू’, प्रणालीलाई हेलाहोचो नगर

आधा दशकअघि निर्वाचन भएर प्रदेशमा संसद् र सरकारहरू बनेदेखि अधिकार बाँडफाँटमा केन्द्रले देखाउँदै आएको अनुदार व्यवहार त्यसैको प्रमाण हो । २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको संघीय सरकारले प्रदेशले संविधानतः प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको थियो, त्यसपछि बनेका सरकारले पनि यही शैलीलाई निरन्तरता दिएका छन् । अहिले पनि मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक रोक्न लगाएर प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्री विशेषलाई होइन, प्रदेशहरू र समग्रमा संघीयताको मर्मलाई उपेक्षा गरेका छन् । यो आफैंमा दुःखद पक्ष हो ।

‘संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न’ संविधानले नै प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, तर परिषद् चार वर्षयता निष्क्रिय छ । अर्कोतिर, मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक पनि संघकै हस्तक्षेपमा रोकिनु विडम्बना हो । गण्डकी सरकारले बोलाएको मुख्यमन्त्री बैठकले राज्यका कुनै निकायलाई चुनौती दिएको होइन, बरु अन्तर्यमा संघीयतालाई बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ । बैठकको औपचारिक कार्यसूची प्रदेश सरकारको अनुभव आदानप्रदान गर्ने भए पनि यसको मूल उद्देश्य संघीयता कार्यान्वयन र स्रोत तथा अधिकारप्राप्तिको विषयमा साझा धारणा बनाउने थियो । अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने पनि मुख्यमन्त्रीहरूको योजना थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यहीँ ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ को अनौपचारिक बैठक बसाउनेसम्म उनीहरूको रणनीति थियो । तर प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलहरूको दबाबका कारण बैठक नै स्थगित भएको छ ।

२०७५ भदौमा पोखरामै मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्धको ‘गुटबन्दी’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक स्थगित गर्दै उनले मुख्यमन्त्रीहरूको मागअनुसार सामूहिक भेट दिन पनि अस्वीकार गरेका थिए । सार्वजनिक रूपमै प्रदेशहरू संघीय सरकारका एकाइ भएको बताउने ओलीमा उक्त प्रवृत्ति हुनु अनौठो होइन । तर अहिले, आफू र आफ्नो दललाई संघीयताको हिमायतीका रूपमा चिनाएको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला त्यही प्रवृत्ति दोहोरिनु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

निश्चय पनि संघीयता नेपालका निम्ति सर्वथा नौलो अभ्यास हो । विश्वअभ्यासको आलोक र हाम्रै संविधानको दिशानिर्देशका आधारमा सिक्दै–सच्चिँदै अघि बढ्दा नै यो व्यवस्थाको उद्विकास हुँदै जाने हो । प्रस्ट हुनुपर्छ, संविधानमा व्यवस्था नभए पनि मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले अन्तरप्रदेश समन्वय सुदृढ बनाउन निःसन्देह सघाउँछ । संघीयता अपनाएका भारतलगायत कतिपय देशले त प्रदेश सरकार प्रमुखहरूको बैठक राख्ने अभ्यास कानुनी रूपमै गरेका छन् । हामीकहाँ पनि प्रदेशहरूबीच व्यवस्थित समन्वय स्थापित गर्न संविधान वा कानुनमै मुख्यमन्त्रीहरूको कुनै संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसो नगरिए पनि यस्ता बैठकलाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । संविधानमा भएका अधिकारहरू संस्थागत गर्न, प्राकृतिक स्रोतमा देखिएका/देखिने प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–संघबीचको विवाद अन्त्य गर्ने उपायहरू पहिल्याउन र असल अभ्यास एवं सिकाइ आदानप्रदान गर्न यस्ता बैठकहरू सहायकै हुन्छन् । त्यसैले, संघले यसलाई आफूविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्न जरुरी छैन । संविधानमा व्यवस्था नभए पनि यस्ता बैठक डाक्नु मुख्यमन्त्रीहरूको सिर्जनशील उपाय नै हो ।

संघले आवश्यक कानुनहरू नबनाइदिँदा संघीयताको स्वाभाविक विकास अवरुद्ध छ । प्रदेश प्रहरी गठन, निजामती कर्मचारी ऐन नबन्दा प्रदेशहरूले आफ्नो पूर्ण शासकीय अभ्यास गर्न पाएकै छैनन् । संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा त प्रदेश मात्र होइन, स्थानीय तहहरू पनि कतिपय विषयमा रनभुल्लमा छन् । यिनै कारण, प्रदेशहरूसित संघीय सरकारलाई सुनाउनुपर्ने थुप्रै गुनासा छन् । यस्तो अवस्थामा संघले मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक त रोक्न हुँदैन नै, अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक गर्नबाट भाग्नसमेत मिल्दैन । संघले संविधानअनुसार बैठक बोलाएर संवादमार्फत संशय हटाउनुपर्छ । र, आवश्यक कानुन निर्माणमार्फत संघीयता कार्यान्वयनका गाँठाहरू फुकाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन–२०७७ ले व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको २० सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पनि यथाशीघ्र गठन गर्नुपर्छ । यस्ता संवैधानिक एवं कानुनी संरचनाहरूलाई सक्रिय तुल्याएर प्रभावकारी संवादमार्फत सबै तहका सरकारले आपसी उल्झन र अविश्वास हटाउनुपर्छ, र उचित साझेदारीमा जोड दिनुपर्छ । अनि मात्रै, संघीयताले स्वाभाविक लय समाउनेछ ।