सन् १९८० को दशकको कुरा हो । ‘द टाइम्स’ का संवाददाता ट्रेवोर फिसलांकले छिमेकी भारतीय राज्य बिहारको यात्रापछि फर्केर लेखे— ‘बिहार भारतको सिवर हो !’ जब फिसलांक ‘इन्डियन नेसन’ को पटना कार्यालयमा गए, जुन तत्कालीन समयमा त्यहाँको अग्रपंक्तिको पत्रिका थियो, त्यहाँ सम्पादकले जुन शब्दहरूका साथ तिनको अभिवादन गरे, ती थिए— ‘वेलकम टु हेल !’

यसबीच कैयौं दशक बिते । राजनीतिक समीकरण र सत्ता फेरबदल भइरहे । प्रत्येक मुख्यमन्त्रीले आफ्नै तरिकाले कुशासन स्थापित गरिरहे । स्थायी सरकार भनिने प्रशासन तन्त्रले यस्तै आहालमा लडीबुडी गर्दै आयो । भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै आयो र बिहारको परिचय बन्यो । यतिखेर मधेशका कतिपय जिल्लाको अवस्था बिहारको भन्दा पृथक् छैन भन्नेहरू कम छैनन् ।

शक्तिशाली सीडीओ

मधेश दुई थरीको छ । एउटा प्रादेशिक संरचनाको मधेश, अर्को विगतका आन्दोलनहरूबाट स्थापित मधेशको भौगोलिक अस्तित्व । हो, मुलुक संघीय संरचनामा छ । प्रदेशसभाको दुई पटक निर्वाचन भैसकेको छ । तर कैयौं मामिलामा प्रदेश सरकारभन्दा बढी शक्तिशाली सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) छ । सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा सीडीओ कसको तल छ वा माथि, त्यसको कुनै तुक छैन । सीडीओ आज पनि जिल्लाको राजा (कानुनतः अब देशमा राजा छैनन्) छ र ऊ संघीय सरकारको आँखा, नाक र कान हो ।

सीडीओको हैकम आज पनि कम छैन । बहुतहका सरकारका कामहरू जुन रूपमा थपिए, राज्यको चेहरा लोककल्याणका नाममा जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी बन्यो, त्यही अनुपातमा सीडीओको तागत र अहं बढ्यो । लोकतन्त्र निर्वाचनहरूमार्फत भुइँतहसम्म पुगेको छ, भुइँमान्छेको अधिकारका लागि जागरुकता बाक्लिएको छ तर सीडीओको तागत गजबसँग अपरिमित हुँदै आयो । जनप्रतिनिधिभन्दा सीडीओ शक्तिशाली देखियो ।

भुइँमान्छेको मनमा सीडीओको कस्तो विम्ब छ ? उसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कुन रूपमा लिन्छ ? लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षण, विधिको शासनको संवर्द्धन तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति सामान्य नागरिकसम्म कुन रूपमा पुगेको छ र राज्यमा भुइँमान्छेको कत्तिको स्वामित्व बढ्दै गएको छ, त्यस आधारमा भुइँसत्ताका चेहरा र चाल ठम्याउन सकिन्छ । भुइँसत्ता सोझो अर्थमा भुइँमान्छेहरूसँगको राज्यको सम्बन्ध र सरोकारको सगोल स्वरूप हो । देहातमा कहावत छ, ‘उपर उपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं’ ।

अहिलेसम्म भोगिएको यथार्थ हो— लोकतन्त्रको लाभांश माथिमाथि नै फालाफाल छ, पीँधका मान्छेसम्म पुग्न सकेकै छैन । जिल्ला तहको कुनै सरकारी अड्डामा सामान्यजनले बेहोर्ने हैरानी, जालझेल, ठगी, समयको अपव्यय र अपमानको मात्रामा खासै सुधार छैन । पालिका तहकै संरचनामा सेवा र सुविधा लिन पनि कम्ती चक्रव्यूहबाट गुज्रिनुपर्दैन ! यो राज्यको अनुहार हेर्नुपरे कुनै सरकारी अड्डामा लाम लागेका सामान्य मान्छेहरूको उकुसमुकुस हेर्दा हुन्छ ।

‘पञ्चायत ढले, सीडीओ पले’

हालको अवस्थामा सीडीओको चुरीफुरी पञ्चायती अवशेष हो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेकाले सीडीओलाई पनि नयाँ परिवेश अनुरूप रूपान्तरण गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन । सीडीओको संस्थाकरण एवं प्रभावकारिता वृद्धिका उपायहरूबारे पर्याप्त अध्ययन भएको छैन । सीडीओको हातमा निकै शक्ति थुपार्नु पञ्चायतकालीन प्रशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण ‘इनोभेसन’ थियो । यस संरचनामाथि निरन्तर निर्भरता त्यसकै छाया हो । रोचक तथ्य के छ भने, यो संस्थाले जनमानसमा गहिरो छाप छोडेको छ; यसको त्रास र आस छ । त्यसैले होला, जुन स्थानीय नेताको सीडीओसँग बढी हिमचिम छ, उसका पछाडि भनसुन गराउनेहरूको ताँती हुन्छ ।

अचेल तराईका जिल्लाहरूमा हुने सरकारी वा गैरसरकारी कार्यक्रमहरूमा जब सीडीओ आफूसँगै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला तहका प्रमुख लिएर पुग्छ तब थाहा हुन्छ शक्ति अभ्यासको नाभि कहाँनिर छ । जिल्लामा सीडीओको शासन चल्छ । ‘रुल अफ सीडीओ ।’

संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा कतिपय अस्पष्ट नीति–निर्देशनका छिद्रहरूबाट सीडीओहरूले खेल्न पाएका छन् । कतिपय सीडीओको व्यवहार आफू कार्यरत जिल्लालाई मौजा ठान्ने खालको हुन्छ । त्यहाँ ‘रेट फिक्स’ गर्ने बिचौलियाहरू खुलेआम घुम्छन् । कसैको ‘सिक्रेट रेट’ त कसैको ‘डाइरेक्ट रेट’ हुन्छ । जुन जिल्लामा सीडीओ, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीबीच कमाउने र कज्याउने स्वार्थमा मिलीभगत छ, त्यहाँ ‘क्याप’ (सीएपी) आतंक छ ।

अर्थात्, सीडीओ, आर्म्ड पुलिस र पुलिसको आतंक । आम मान्छेलाई बोर्डर वारपार गर्दा अनेकौं खोजबिन गरिन्छ तर तस्करहरूको रजगज चलिरहेको हुन्छ । पछिल्ला दशकमा जेलमा थुनिएका कैदीलाई आम माफी सूचीमा पार्न असल चरित्रको प्रमाणपत्र दिन हुने चलखेल होस् वा सार्वजनिक जग्गाहरूको खरिदबिक्रीमा, सीडीओतन्त्रको सहमति हुन्छ नै । जिल्लामा जहाँ सीडीओको स्वार्थ बाझिन्छ, केवल त्यहीँ हेराफेरीको सूचना बाहिरिन्छ वा कारबाहीको खेल सुरु हुन्छ । सीडीओलाई नमिलाई–नरिझाई जिल्लामा सुखै छैन । तराईमा रणनीतिक स्वार्थ राख्ने शक्तिराष्ट्रहरूका कूटनीतिज्ञहरूले पनि सीडीओलाई रिझाउन अनेकौं कसरत गरिरहेका हुन्छन् ।

सीडीओशाही भर्सेज लोकशाही

आम मान्छेमा सहने अदम्य शक्ति हुन्छ । ऊ प्रायः भनसुन गराएर वा लेनदेन गरेर भए पनि आफ्नो काम कानुनसम्मत रूपमा गराउन खोज्छ । यता जनतामा प्रभाव कायम राख्ने वा जसरी पनि आफ्ना मान्छेको काम फत्ते गराउने जोगाडमा रहेका राजनीतिजीवीहरूले सीडीओको गलत अभ्यास वा हैकमलाई ‘न्यु नर्मल’ का रूपमा स्वीकार गरेका हुन्छन् । सर्वदलीय बैठक पनि हुन्छ तर त्यहाँ जिल्लाका वास्तविक समस्याहरूबारे विरलै छलफल हुन्छ । जिल्लामा पारदर्शी र जवाफदेह लोकप्रशासन छैन ।

सीडीओको चिनारी कुनै दल वा नेताको मान्छेका रूपमा स्थापित भएको हुन्छ । सीडीओहरू पनि कमालका छन् । एउटा जिल्लामा अमुक दल वा केन्द्रमा प्रभाव बनाएका नेतासँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका हुन्छन्, तर संघीय सरकारमा समीकरण फेरबदल हुनेबित्तिकै तिनीहरूको चालढाल बदलिन्छ । प्रहरी–प्रशासनसँग सामीप्य बनाएका बिचौलियाहरू अचेल सीमान्तीकृत समुदायबाट खोज्न थालिएको छ । सीडीओ–सत्ताको समाजशास्त्र बदलिएको छ ।

मूल्यान्तरको सीमावारिपारि कारोबार वा अवैध सामग्रीको ओसारपसार केही दशकअघिसम्म प्रायः नाका सहरहरूमा केन्द्रित थियो । जिल्लास्तरीय सञ्चारमाध्यमहरूमा तिनै तस्करहरूका नाम आउँथे । सीडीओ–सत्ताको अर्थ–राजनीति बदलियो । बेलाबेला हुने आन्दोलनको परकम्पमाझ सामञ्जस्य बनाउने र मौजा कायम राख्ने तौर–तरिकामा सामान्य संशोधन हुँदै गयो । तराईका जिल्लाहरूमा सडक कनेक्टिभिटी बाक्लो भएसँगै भारतीय सीमा क्षेत्रतिरको आउजाउका लागि अनेकौं बाटाहरू जोडिए । यस्तोमा देहातका सामान्य कारोबारीलाई प्रोत्साहित गरियो र उनीहरू छोटो अवधिमै ठूला तस्कर भए । यो परिदृश्य जिल्ला सदरमुकाममा तुलनात्मक रूपमा बढी ‘भिजिवल’ हुने गर्छ । सीडीओ–सत्तालाई बढी दण्डवत् गर्नेहरूमा संरक्षण पाएका नयाँ तस्करहरू नै हुन्छन् ।

सीडीओशाहीले लोकशाहीका मूल्य, मान्यता र मानकहरूलाई खण्डित गरिदिएको छ । एउटा जिल्लामा विवादमा मुछिएको सीडीओको सरूवा भएर अन्यत्र जाँदा निर्मलीकरण भैसकेको हुन्छ । सीडीओहरू नयाँ जिल्लामा पुग्दा आफ्नो अनुकूलको नागरिक समाज, मीडियाकर्मी र राजनीतिजीवीहरूको घेरा बनाउँछन् । स्वागत र बिदाइका प्रायोजित कार्यक्रमहरू गराउँछन् । जिल्लाको शक्तिकेन्द्र मानिएको सीडीओको सान्निध्यप्राप्तिका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धीहरू कम हुँदैनन् । कोही सीडीओ आफू ठीक हुन्छ तर उसको कार्यालयमा वर्षौंदेखि रजगज गर्दै आएका घुनपुत्ला कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार, अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोगका लागि आइडियाहरू उमारिरहेका हुन्छन् । जिल्लाको सुरक्षा–तन्त्रसँग ‘मौजा’ कायम राख्नमा विज्ञ नै हुन्छन् यस्ताहरू ।

सीडीओ भुइँ प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण, दूरगामी, संवेदनशील तथा सर्वोपरि विषय हो । प्रादेशिक अभ्यासको प्रादुर्भावसँगै सीडीओ पद र संस्थाको अवधारणामा व्यापक परिवर्तन देखा परेको छ । यसको व्याख्या हालसम्म आआफ्नै प्रकारले हुँदै आएको छ । प्रदेशका सन्दर्भमा कस्तो समन्वयात्मक प्रशासन हुने ? सीडीओ पदको नाम फेर्ने कि ? व्यक्ति, क्षेत्र तथा अवधारणा अनुरूप यस सम्बन्धी मत पनि फरक छ र भुइँमान्छेमाझ सीडीओतन्त्रको त्रास मेटाउनु छ; जिल्लाको ‘सुपर बोस’ को नयाँ अवतारका रूपमा सीडीओले निर्माण गरेको सामाजिक अर्थतन्त्रमाथि नागरिक निगरानी बढाउनु छ ।