भूराजनीतिको ढोल

आजको विश्व र क्षेत्रीय स्थितिले नेपालजस्ता भौगोलिक रूपमा चेपिएका भूपरिवेष्टित देशहरूका लागि समस्या झन् थपिँदै गएको छ, जसले गर्दा नेपालका नीतिनिर्माताहरूले होसियारीपूर्वक पाइला चाल्नुपर्ने भएको छ ।
मन परे पनि नपरे पनि भारतसित नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुनैपर्छ । यो दुवै मुलुकको बाध्यता हो । यसलाई भौगोलिक निर्णयतावाद भन्न सकिन्छ । भौगोलिक रूपमा नेपाल चीनतिर फर्केको भए परिवेश सायद अर्कै हुने थियो ।
लोकराज बराल

अहिले जताततै भूराजनीतिको असरको बहस चलेको छ । विश्वमा कुनै राजनीतिक घटना हुनासाथ त्यसलाई भूराजनीतिमा जोड्ने गरिन्छ । आखिर यो भूराजनीति भनेको के हो र यदि यसको बढ्दो प्रभाव भए कसरी राष्ट्रहरू टिक्छन् वा सन्तुलित व्यवहार गर्न सक्छन् ? के भूराजनीति सर्वव्यापी प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ ? 

कि यसको प्रभाव खास क्षेत्र या राष्ट्रहरूबीच मात्र पर्छ ? ‘भू’ शब्दले पृथ्वी बुझाउँछ र पृथ्वीको कुनै भाग वा भौगोलिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिक गतिविधिलाई भूराजनीति भन्ने गरिएको छ । यस शब्दको बढी प्रयोग परराष्ट्र मामिलालाई असर पार्ने अर्थमा भएको छ । स्विडेनका राजनीतिशास्त्री रुडोल्फ क्जेलेनले सन् १८९९ मा प्रतिपादन गरेको जियोपोलिटिक्स (भूराजनीति) लाई बीसौं शताब्दीको सुरुतिर बेलायतका भूगोलविद् हाल्फोर्ड म्याकिन्दरले जनस्तरमा पुर्‍याएका थिए । उनको उद्देश्य बेलायती राज्यनीतिमा भूगोलको भूमिका बढाउनु थियो ।

वर्तमान विश्वमा भूराजनीतिलाई विभिन्न देशले आफ्नै सन्दर्भमा अर्थ्याउने गरेका छन् । अमेरिका र रुसको भौगोलिक स्थिति फरक छ । त्यस्तै, बेलायतको अवस्थिति जर्मनी वा फ्रान्ससित तुलना गर्न सकिँदैन । बेलायतको भौगोलिक अवस्था एउटा आइल्यान्डको जस्तो छ जसले यसलाई युरोपका अन्य देशभन्दा अलग पहिचान दिएको छ र कतिपय युद्धमा यो जोगिएको छ । अमेरिका त झन् बढी सुरक्षित छ, यसको भौगोलिक स्थिति र छिमेकी देशहरूसित शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध नभएका कारण । तर रुसको भूराजनीतिक अवस्थाले यसको सुरक्षालाई हाँक दिइरहेको छ । युक्रेन, जुन सोभियत संघको हिस्सा थियो, सन् १९९१ देखि सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा छ । युक्रेनको सिमाना धेरैतिर रुससित जोडिएको र यी दुई देशको सम्बन्ध राम्रो नभएकाले अनि युक्रेन उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को सदस्य बन्न आतुर भएकाले रुस आतंकित भएको छ । युक्रेनबाट खतरा महसुस भएकाले रुस ऊसँगको युद्धमा होमिएको छ । एकातिरबाट शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो कारबाही साना छिमेकीप्रति गरिएको बलमिच्याइँ मानिन्छ भने, अर्कातिर रुसले गरेको कारबाही अर्को जोकोही शक्तिराष्ट्र भए पनि गर्थ्यो भन्ने प्रमाणहरू यथेष्ट पाइन्छन् ।

कटुतापूर्ण सम्बन्ध शक्तिराष्ट्र वा अन्य राष्ट्र विशेष गरी छिमेकीसितको सम्बन्ध राम्रो नहुनाले विकसित हुने हो । अमेरिका र क्यानाडा वा अमेरिका र मेक्सिकोबीचको सम्बन्ध रुस र युक्रेनको जस्तो छैन किनभने अमेरिकाले यी दुई छिमेकीबाट कुनै असुरक्षा हुने ठान्दैन । राजनीतिक र भौगोलिक रूपमा अमेरिकाको सुरक्षा ग्यारेन्टी छ तर रुस आफू सबै युरोपेली देशबाट घेरिएको ठान्छ । युरोपेली देशहरू अरू देशहरूभन्दा पहिले आर्थिक विकास गरी शक्तिशाली भएकाले अन्यत्र उपनिवेश बनाउन सफल भए र तिनीहरूबीच प्रतिश्पर्धा बढ्दै गयो । यसका साथै तानाशाहहरूको असीमित महत्त्वाकांक्षाले विश्वयुद्ध लगायत अनेक आपसी युद्ध छेडिएका हुन् । तर आज पश्चिम युरोपका देशहरूको आपसी स्वार्थ जोडिएको छ एवं रुस डर र महत्त्वाकांक्षाले ग्रस्त छ । राष्ट्रपति पुटिनको भूमिकाका कारण पनि त्यहाँ अहिलेको अवस्था आएको हो ।

कसैकसैले संसारमा जेजति ठूला घटना भएका छन्, ती सबै भूराजनीतिले गर्दा भएका हुन् र अटलान्टिक चार्टर (सन् १९४१) को परिणामस्वरूप भारत १९४७ मा स्वतन्त्र भएको हो न कि गान्धीको नेतृत्वमा चलेको लामो स्वतन्त्रताको आन्दोलनले हो भनी अति हल्का (स्विपिङ) तर्क गर्ने गरेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धका दौरान दुई देशका नेता (एट्ली र रुजवेल्ट) ले गरेको स्वतन्त्रताको घोषणाले केही आधार बनाए पनि त्यसपछिको बेलायत सरकारका क्रियाकलाप र अटलान्टिक चार्टरकै सहीकर्ता बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलको साम्राज्य कायम राख्ने धारणामा कुनै परिवर्तन भएन । उनी अति कठोर कन्जरभेटिभ नेता थिए जसका पालामा भारत स्वतन्त्र हुन सकेन । उनी पछिका प्रधानमन्त्री एट्ली, जो लेबर पार्टीका नेता थिए, भारतलाई स्वतन्त्रता दिनतिर अग्रसर भए । अटलान्टिक चार्टरको सोझो प्रभाव कसरी पर्‍यो भन्ने ठोस आधार नदेखाई भूराजनीतिलाई जबर्जस्ती जोडेर भारतको त्यति लामो स्वतन्त्रता आन्दोलन र यसको नेतृत्वलाई कसरी अवमूल्यन गर्न सकिन्छ ? बरु दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशविरुद्धको संघर्षले गति लिएको र बेलायत लगायतका देशहरूलाई आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न कठिन भएकाले ती एकपछि अर्को गर्दै स्वतन्त्र हुन थालेका हुन् । साम्यवादको बढ्दो प्रभाव र साथै विकासोन्मुख देशहरूको दबाबका कारण स्वतन्त्रता आन्दोलनलहरू सफल भएका हुन् ।

दक्षिण एसियामा भूराजनीतिक प्रभाव टड्कारो रूपमा परेका निकै उदाहरण छन् । भारतको विभाजन र पाकिस्तानको कृत्रिम बनावटले गर्दा क्षेत्रीय अखण्डता कायम राख्न कठिन थियो । सँगै पूर्वी पाकिस्तान (पहिलेको पूर्वी बंगाल) को भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान पश्चिम पाकिस्तानको भन्दा फरक मात्र थिएन, पूर्वी पकिस्तानका जनतामा आफू पश्चिम पाकिस्तानको उपनिवेशजस्तो भएको मनोविज्ञानले काम गरेको थियो र पाकिस्तान निर्माण भएका दिनदेखि दुई क्षेत्रबीच तिक्तता बढ्दै गई सन् १९७१ मा हालको बंगलादेश बनेको हो । बंगलादेश बनाउन भारतको अहं भूमिकासँगै सुरक्षाचासो र पाकिस्तानसितको शत्रुतापूर्ण नीति र व्यवहारले काम गरेको थियो । तर यसले धर्मले मात्र देशहरूबीच सुसम्बन्ध कायम हुन नसक्ने रहेछ भन्ने पनि प्रस्ट पार्‍यो । पाकिस्तान अति कट्टर मुस्लिम देश भए पनि पूर्वी पाकिस्तानका मुसलमानलाई यसले आकर्षित गर्न सकेन ।

बंगलादेशको जन्म बढ्दो भूराजनीतिक प्रभाव, जनताको विद्रोह र भारतको सोझो भूमिकाले गर्दा हुन सकेको हो । भारतको सैनिक र रणनीतिक स्थिति पहिलेजस्तो नभएको र ऊ एउटा क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा देखा पर्दा चीनले पाकिस्तानका पक्षमा सहायता गर्न कुनै कसर नराख्ने भन्दै फाँफुँ गरे पनि भारतलाई चीन लडाइँमा सोझै हाम फाल्दैन भन्ने यकिन थियो । किनभने चीनको प्रवेशले दक्षिण एसिया धेरै समयसम्म शक्तिराष्ट्रको क्रीडास्थल हुन सक्थ्यो । बदलिँदो भूराजनीतिक स्थितिको ज्ञान भएकाले नेपालले आफ्नो नीति र भूमिकामा परिवर्तन गरी नयाँ क्षेत्रीय वास्तविकता अनुसार बंगलादेशको आन्दोलनताका नै पाकिस्तानपक्षीय नीतिमा परिवर्तन गरेको थियो । २०१७ सालपछि राजा महेन्द्रले चलाएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र पाकिस्तानका राष्ट्रपति जनरल अयुब खाँले लागू गरेको बेसिक डेमोक्रेसी (आधार भूत प्रजातन्त्र) बीच सामञ्जस्य थियो । तर त्यसताका नेपाल र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध राम्रो भए पनि नेपाल–भारत सम्बन्धसँग तुलना गर्न सकिने अवस्थामा कहिल्यै पुगेन, पुग्न पनि सक्दैन । किनभने, मन परे पनि नपरे पनि भारतसित नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुनैपर्छ । यो दुवै मुलुकको बाध्यता हो । यसलाई भौगोलिक निर्णयतावाद भन्न सकिन्छ । भौगोलिक रूपमा नेपाल चीनतिर फर्केको भए परिवेश सायद अर्कै हुने थियो । भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पाकिस्तानसितको सम्बन्ध त औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने हो ।

बृहत् नेपाल बन्नुभन्दा पहिले नै ससाना राज्यहरूबीच भूगोल विस्तार गर्ने अभियान चलिरहन्थ्यो र एक प्रकारको स्थानीय भौगोलिक राजनीति सक्रिय भइरहन्थ्यो । बृहत् नेपालको निर्माणपछि यसको भूराजनीति तिब्बत, चीन र भारतसित बढी विस्तार भयो । सम्बन्ध विस्तारका दौरान अरू देशसित सम्पर्क बढ्दै गए पनि मुख्य रूपमा भूराजनीतिक गतिविधि छिमेकी राष्ट्रहरूसित बढेकाले राजनीतिक उतारचढावभन्दा पनि सन्तुलित परराष्ट्रनीति र त्यस अनुसारको रणनीति र कूटनीति चाहिने भयो । सुगौली सन्धिपछिको नेपालको परराष्ट्रनीति भूराजनीतिक सक्रियतामा पर्नुपरेको त छैन, तर साम्यवादी चीनको उदयले यस क्षेत्रको भूराजनीतिक अवस्था परिवर्तन भएकाले सन्तुलित परराष्ट्रनीतिको सन्दर्भ बढेको हो ।

नेपालको परराष्ट्र र राष्ट्रिय नीतिमा भूगोलको प्रभाव धेरै छ । राजनीतिक उथलपुथलका बेला होस् या सामान्य परिस्थितिमा, छिमेकीको सहयोग चाहिएको वा खोजिएको हुन्छ । यसमा भारतको विशेष भूमिका रहेको पाइन्छ । अलिकति यताउता हुँदा छिमेकीले शंका गर्ने त छँदै छ, जसले गर्दा नेपालका नीतिनिर्माताहरूले होसियारीपूर्वक पाइला चाल्नुपर्ने भएको छ । आजको विश्व र क्षेत्रीय परिस्थितिले नेपालजस्ता भौगोलिक रूपमा चेपिएका भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका लागि समस्या झन् थपिँदै गएको छ । भारत र चीनको सम्बन्ध सुमधुर नभएकाले प्रतिस्पर्धी भूराजनीति अघि बढाएका छन् । हामीलाई आपत् पर्दा युक्रेनले जस्तो अरू शक्तिराष्ट्रबाट सबै प्रकारका सहयोग पाउने आधार छैन । ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न त भारतको सहयोगबिना धौधौ परिरहेको छ भने अरू के कुरा ! साना राष्ट्रहरूको हितका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थाको भर पनि हराउँदै गएको छ । किनभने, मर्गेन्थोले भनेजस्तो, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि शक्ति संघर्ष हो र शक्तिशालीहरूले नै धेरै विषयको निर्णय गर्ने गर्छन् । अतः साना राष्ट्रहरूको बाँच्ने आधार विश्वासिलो परराष्ट्रनीति, तीव्र विकास, प्रभावशाली सरकार, स्वच्छ शासनतन्त्र, भरिलो र दरिलो राजनीतिक नेतृत्व हो ।

भूराजनीति राज्यव्यवस्थाको थालनीसितै अभ्यासमा आएको हो । यसलाई समय, परिस्थितिले बढी सक्रिय पार्दै ल्यायो । विश्वका जनताबीच अन्तरसम्बन्ध बढ्दै जाँदा अनि विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दा आपसी सम्बन्ध अति तीव्र गतिमा नजिकिँदै गएको छ । यसको प्रभाव राज्य–राज्य सम्बन्धमा पनि पर्ने नै भयो । यसका निम्ति सौम्य व्यवहार, परिपक्व सोच र यथार्थतामा आधारित नीति चाहिन्छ । अरू राष्ट्रको चलखेल आजको यथार्थ हो तर यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टी हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०८० ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘स्टेट क्याप्चर’ को धङधङी

‘स्टेट क्याप्चर’ हो भ्रष्टाचारको माथिल्लो रूप । स्टेट क्याप्चरपछिको अवस्थाचाहिँ ‘क्रिमिनल स्टेट’ हो । अहिले नेपाल स्टेट क्याप्चरको अन्तिम विन्दुबाट क्रिमिनल स्टेटतर्फको यात्रामा जान लागेको छ । यसपछिको अन्तिम बाटो हो- ‘स्टेट फेलर’ ।
श्रीधर खनाल

पैसाका लागि नागरिकलाई अनागरिक बनाउने खेलले अहिले नेपाली राजनीति तातेको छ । तल्लो तहको यस्तो अपराधको विषय राजनीतिभन्दा टाढा हुनुपर्ने थियो । तर, अपराध राजनीतिसँग अन्तर्घुलित भएकाले दलहरू यस्ता निकृष्ट घटनामा समेत तानिँदै आएका छन् ।

अनुहारमा पोतिनै लागेको कालो धब्बाबाट बच्न नेताहरूको दौडधुप आश्चर्यलाग्दो हुन्छ र यो पछिल्लो दौडधुप पनि कम रोचक छैन ।

केही घण्टाअघिसम्म बोलचालै बन्दजस्तो अवस्थामा रहेका तीन प्रमुख दलका नेताहरू वैशाख अन्तिम साता शृंखलाबद्ध छलफलमा जुटे । छलफलका शृंखलाहरू सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म तन्किए । प्रधानमन्त्रीसहितको संलग्नतामा भएका यस्ता छलफलहरू देश बनाउनका लागि भने थिएनन् । आफू र आफ्ना नजिकका मानिसहरूका अनुहारमा कालो पोतिन कसरी नदिने भन्ने विषयमा उनीहरू केन्द्रित थिए । उनीहरूको चिन्ता देशको मुहारमा लागेको कालो कसरी पखाल्ने भन्नेबारे थिएन । अरू त अरू, आर्थिक संकटबीच आउनै लागेको बजेटबारे पनि उनीहरूलाई कत्ति मतलब नभएको देखियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले दलहरूको मुकुन्डो खोल्ने सम्भावना थियो । तर, छलफलको रिले दौडमा लागेर उनीहरूले मुकुन्डो च्यातिनबाट जोगाए । यस प्रकरणले मुलुक भने गम्भीर संकटमा धकेलियो । मुलुक ‘स्टेट क्याप्चर’ को धङधङीमा नराम्ररी फस्यो । नशा लागेपछि लरबरिने अवस्था हो धङधङी । स्टेट क्याप्चर भने भ्रष्टाचारको माथिल्लो रूप । स्टेट क्याप्चरपछिको अवस्थाचाहिँ ‘क्रिमिनल स्टेट’ हो । अहिले नेपाल स्टेट क्याप्चरको अन्तिम विन्दुबाट क्रिमिनल स्टेटतर्फको यात्रामा जान लागेको छ देखिन्छ । यसपछिको अन्तिम बाटो हो- ‘स्टेट फेलर’ ।

स्टेट क्याप्चरबाट क्रिमिनल स्टेटको बाटो तय गरेपछि स्टेट फेलर आउन लामो समय लाग्दैन । साना भ्रष्टाचार (पेटी करप्सन) मा संलग्नलाई ठूला भ्रष्टाचार (ग्रान्ड करप्सन) मा रूपान्तरण गर्न समय लाग्छ । यसबीच भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारीको लतमा रूपान्तरण हुन्छ । लत अर्थात् बानी लागेपछि कारबाहीको विषयले समेत भ्रष्टाचारीलाई रोक्न सक्दैन । भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूको समूह बिस्तारै बलियो बन्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा हरेक भ्रष्टाचारीले तर्क संगत छनोट (र्‍यासनल च्वाइस थ्यौरी) को प्रयास गर्छ । भ्रष्टाचारको आर्जनभन्दा सम्भावित सजायको आकलन कमजोर भएको अवस्थामा यस्तो छनोटले काम गर्छ (हल र टेलर, सन् १९९६) ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी उत्पादनको कारखाना चलाउँदै गर्दा धेरैले तर्कसंगत छनोटको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यस विषयमा निर्णय गर्दा आउने नाफाका अगाडि सम्भावित सजायको चित्र धूमिल थियो । यस खेलका सबै खेलाडीले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउँदा नसोचेकै आर्जन गरेको देखिन्छ । पैसाले सबैका आँखा बन्द गर्ने तरिकाको प्रयोग यस प्रकरणमा मज्जाले भएको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि बनाइएको संयन्त्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत यसमा अछुतो रहेन । अख्तियारमा २०७८ मंसिर ३ मा नक्कली शरणार्थीका विषयमा उजुरी दर्ता भएको थियो । अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानसम्म गर्ने जागर देखाएन । त्यसैले नेपाल स्टेट क्याप्चरको जालोमा मज्जाले बेरीएको देखिन्छ । सिकारीले थापेको पासोमा परेको सिकारलाई जसरी उम्किन मुस्किल हुन्छ, त्यसरी नै स्टेट क्याप्चरको पासोबाट नेपालको मुक्ति पनि सहज छैन ।

भ्रष्टाचारको माग र आपूर्ति पक्षका पहिला खेलाडीहरू सेवाग्राही र सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी हुन् । काम छिटो गर्न ‘पेटी क्यास’ को लोभ केही सेवाग्राहीले सधैं गर्छन् । यो रकम होटलमा वेटरलाई दिइने टिप्सजस्तो हो । आपूर्ति पक्ष पनि आफ्नो फाइदा हेरेर त्यसभन्दा कम घूस दिन तयार हुन्छ । यस खेलमा दुवै पक्ष फाइदामा हुन्छन् । गुमाउने भने देशले मात्र हो । माग र आपूर्ति पक्षबीच भएको भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलहरूका नेता जोडिएपछि पेटी करप्सन ‘ग्रान्ड’ अर्थात् नीतिगत भ्रष्टाचारमा रूपान्तरण हुन्छ । नीतिनियम र कानुनमै छिद्र राखेर भ्रष्टाचार गर्न थालिन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार कतिखेर कसरी भयो भन्नसमेत कठिन हुन्छ । पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा सार्वजनिक भएका धेरैजसो घटना नीतिगत भ्रष्टाचारमा जोडिएका छन् । वाइडबडी, कोभिडका समयमा ओम्नीसँग औषधि किन्ने निर्णय, निजी क्षेत्रको फाइदाका लागि करका दरहरूमा परिवर्तन लगायत नीतिगत भ्रष्टाचारकै उदाहरण हुन् । यी घटनाहरूको शृंखलामा नक्कली शरणार्थी प्रकरण पनि जोडियो । यी सबै घटनामा सबैभन्दा बढी फाइदा भने निजी क्षेत्रले लिएको देखिन्छ । त्यसैले स्टेट क्याप्चर भनेको कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताहरू र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर हुने भ्रष्टाचार हो ।

भ्रष्टाचारको माग र आपूर्ति पक्षसँगै बसेर नाफा बाँड्ने अवस्था नै स्टेट क्याप्चर हो । यो अवस्था भ्रष्टाचारको उच्चतम रूप पनि हो । यो अवस्थामा नीति, नियम, सिद्धान्त सबैको प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार हुने वातावरण बनाउने गरिन्छ । यस्तो वातावरण बनाउनमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले यस्तो आर्जनमा सबैभन्दा बढी फाइदा लिन्छ । कारबाहीको दायरामा भने सरकारी कर्मचारीहरू पहिले आउँछन् । त्यसपछि मात्र राजनीतिक दलका नेताहरू तानिन्छन् । निजी क्षेत्र भने विरलै कारबाहीको दायरामा आउँछ । यस्तो खालको भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता देखिने गरी हुँदैन, तर सबै कामको नेतृत्व भने गरेको हुन्छ ।

माथिको अवस्थाले लगाएको लक्ष्मणरेखाभन्दा बाहिर नक्कली शरणार्थी प्रकरण नभएको देखिन्छ । यस घटनामा सरकारी प्रतिवेदन सच्याउने काम भएको छ । त्यस प्रतिवेदनमा थपिने मानिसहरूका नाम भने निजी क्षेत्रले दिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूले निजी क्षेत्रलाई पूरै सहयोग गरेका छन् । मन्त्रीका रूपमा टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडले यसमा सहयोगीको भूमिका खेले । नक्कली शरणार्थी बनाउने काममा निजी क्षेत्र अर्थात् दलालले बजाएको बिनमा उनीहरू नाचे । बिन बज्दा सर्पले आनन्द मानेजस्तै नेताहरू पैसाको धुनमा भुले । यसले गर्दा पैसाको आवाज जनताको आवाजभन्दा मात्र होइन, देशभन्दा पनि बढी प्रिय बन्न थाल्यो । यो नै स्टेट क्याप्चरको अन्तिम विन्दु हो ।

राज्य वा राज्यका निकायहरूको संलग्नतामा हुने गैरकानुनी गतिविधि राज्य अपराध हो (ग्रिन एन्ड वार्ड, सन् २००५) । राजनीति राज्य अपराधमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा अगाडि आउँछ । सेन्सरसिप अर्को राज्य अपराध हो । तर, भ्रष्टाचार राज्यको सहभागिताबिना हुन सक्दैन (इन्गे अमुन्डसेन, सन् १९९७) । राज्यको सहभागिता कति हदसम्म भन्ने विषयले भ्रष्टाचार परिभाषा गर्न सकिन्छ । राज्य बलियो भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार केन्द्रीकृत हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ । तर, राज्य कमजोर भयो भने भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण हुन्छ । समाजको तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचारको जरा फैलन्छ । यो अनियन्त्रित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य र समाज दुवै भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेर हुर्काउन लाग्छन् ।

भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काममा राज्यभन्दा बढी स्वार्थी व्यक्तिहरू लाग्छन् । राज्यले उनीहरूलाई संरक्षण गर्छ । स्वार्थी व्यक्ति (सेल्फफिस इन्डिभ्युजल) को जन्म सम्पत्तिमाथिको अधिकारका कारण हुन्छ (फुकुयामा, सन् २०२२) । फुकुयामाले सम्पत्तिमाथिको अधिकारले आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय दुइटै गर्न नसकिने बताएका छन् । राज्य कमजोर भएको अवस्थामा यस्ता समूहहरू नै राज्यजस्ता बन्छन् जसले गर्दा ‘राज्य नै मै हुँ’ भन्ने सोच विकास हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको जड पनि सम्पत्तिमाथिको अधिकारका कारण भएको देखिन्छ । सम्पत्तिलाई सामाजिक इज्जतको मापन बनाउने नेपाली समाज भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो संरक्षक हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार विकेन्द्रित भैसकेको छ । त्यसमाथि सामाजिक संरचना पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने खालको छ । राज्य आफैं भ्रष्टाचारमा सक्रिय छ । स्टेट क्याप्चरका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भवप्रायः हुन्छ । त्यसमाथि नक्कली शरणार्थीको विषयले त राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि अपराधीमा सूचीकृत गरेको छ । यसले कमजोर नेपाली राहदानीलाई झन् कमजोर बनाउन सहयोग गरेको छ । विश्वमा अहिले नेपालको राहदानीको स्वीकार्यता एक सय एक स्थानमा छ । नेपालीलाई सजिलै भिसा दिने देशहरूको संख्या घट्दै छ ।

यस घटनाले नेपालीलाई देश होइन, पैसा मात्र चाहिएको छ भन्ने थप पुष्टि गरेको छ । नेपाली नेताहरू जसरी पनि पैसा कमाउन खोज्छन् भन्ने तर्कलाई पनि यस प्रकरणले थप बल दिएको छ, दलहरू भ्रष्टाचारको आहालमा पौडी खेल्दै गरेको तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेको छ । राज्यका सबै संयन्त्र मात्र होइन, दलहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका कारण यस विषयमा चर्चामा आएका केही पात्र डामेको साँढेजसरी सार्वजनिक रूपमा डुक्रिन थालेका छन् । पछिल्ला घटनाहरू हेर्दा नक्कली शरणार्थी प्रकरणजस्तो नागरिकलाई अनागरिक बनाउने खेलमा संलग्नहरू सजिलै सजायको फन्दाबाट उम्किने संकेत देखिन्छ ।

अहिले देश स्टेट क्याप्चरको धङधङीमा छ । यस्तो अवस्थामा देशभित्र भएका यस्ता कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी हेर्छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । विश्वको कुनै देशको यात्रामा कुनै विमानस्थलमा ट्रान्जिटमा रहँदा भेटिने विदेशीहरूसँग हामीले ‘नेपाली हौं’ भन्न सक्ने अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । नागरिकले गर्दा यो अवस्था आएको होइन, राजनीतिलाई भ्रष्टाचार र अपराधसँग अन्तर्घुलित बनाउन लामो समयदेखि भएको प्रयासको नतिजा हो यो । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई राजनीतिभन्दा अलग गरेर अपराधका रूपमा परिभाषित गर्न सके मात्र यस्ता घटना दोहोरिने सम्भावनाको अन्त्य सदाका लागि गर्न सकिन्छ । तर, पानी र दूध छुट्ट्याउन सक्ने रजहाँसको जन्म नेपाली राजनीतिमा भएको छ ? यो नै सुधारको पहिलो प्रस्थानविन्दु हो ।

खनाल राजनीतिशास्त्रका शोधार्थी हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०८० ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×