‘स्टेट क्याप्चर’ को धङधङी

अनुहारमा पोतिनै लागेको कालो धब्बाबाट बच्न नेताहरूको दौडधुप आश्चर्यलाग्दो हुन्छ र यो पछिल्लो दौडधुप पनि कम रोचक छैन ।

केही घण्टाअघिसम्म बोलचालै बन्दजस्तो अवस्थामा रहेका तीन प्रमुख दलका नेताहरू वैशाख अन्तिम साता शृंखलाबद्ध छलफलमा जुटे । छलफलका शृंखलाहरू सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म तन्किए । प्रधानमन्त्रीसहितको संलग्नतामा भएका यस्ता छलफलहरू देश बनाउनका लागि भने थिएनन् । आफू र आफ्ना नजिकका मानिसहरूका अनुहारमा कालो पोतिन कसरी नदिने भन्ने विषयमा उनीहरू केन्द्रित थिए । उनीहरूको चिन्ता देशको मुहारमा लागेको कालो कसरी पखाल्ने भन्नेबारे थिएन । अरू त अरू, आर्थिक संकटबीच आउनै लागेको बजेटबारे पनि उनीहरूलाई कत्ति मतलब नभएको देखियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले दलहरूको मुकुन्डो खोल्ने सम्भावना थियो । तर, छलफलको रिले दौडमा लागेर उनीहरूले मुकुन्डो च्यातिनबाट जोगाए । यस प्रकरणले मुलुक भने गम्भीर संकटमा धकेलियो । मुलुक ‘स्टेट क्याप्चर’ को धङधङीमा नराम्ररी फस्यो । नशा लागेपछि लरबरिने अवस्था हो धङधङी । स्टेट क्याप्चर भने भ्रष्टाचारको माथिल्लो रूप । स्टेट क्याप्चरपछिको अवस्थाचाहिँ ‘क्रिमिनल स्टेट’ हो । अहिले नेपाल स्टेट क्याप्चरको अन्तिम विन्दुबाट क्रिमिनल स्टेटतर्फको यात्रामा जान लागेको छ देखिन्छ । यसपछिको अन्तिम बाटो हो- ‘स्टेट फेलर’ ।

स्टेट क्याप्चरबाट क्रिमिनल स्टेटको बाटो तय गरेपछि स्टेट फेलर आउन लामो समय लाग्दैन । साना भ्रष्टाचार (पेटी करप्सन) मा संलग्नलाई ठूला भ्रष्टाचार (ग्रान्ड करप्सन) मा रूपान्तरण गर्न समय लाग्छ । यसबीच भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारीको लतमा रूपान्तरण हुन्छ । लत अर्थात् बानी लागेपछि कारबाहीको विषयले समेत भ्रष्टाचारीलाई रोक्न सक्दैन । भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूको समूह बिस्तारै बलियो बन्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा हरेक भ्रष्टाचारीले तर्क संगत छनोट (र्‍यासनल च्वाइस थ्यौरी) को प्रयास गर्छ । भ्रष्टाचारको आर्जनभन्दा सम्भावित सजायको आकलन कमजोर भएको अवस्थामा यस्तो छनोटले काम गर्छ (हल र टेलर, सन् १९९६) ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी उत्पादनको कारखाना चलाउँदै गर्दा धेरैले तर्कसंगत छनोटको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यस विषयमा निर्णय गर्दा आउने नाफाका अगाडि सम्भावित सजायको चित्र धूमिल थियो । यस खेलका सबै खेलाडीले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउँदा नसोचेकै आर्जन गरेको देखिन्छ । पैसाले सबैका आँखा बन्द गर्ने तरिकाको प्रयोग यस प्रकरणमा मज्जाले भएको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि बनाइएको संयन्त्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत यसमा अछुतो रहेन । अख्तियारमा २०७८ मंसिर ३ मा नक्कली शरणार्थीका विषयमा उजुरी दर्ता भएको थियो । अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानसम्म गर्ने जागर देखाएन । त्यसैले नेपाल स्टेट क्याप्चरको जालोमा मज्जाले बेरीएको देखिन्छ । सिकारीले थापेको पासोमा परेको सिकारलाई जसरी उम्किन मुस्किल हुन्छ, त्यसरी नै स्टेट क्याप्चरको पासोबाट नेपालको मुक्ति पनि सहज छैन ।

भ्रष्टाचारको माग र आपूर्ति पक्षका पहिला खेलाडीहरू सेवाग्राही र सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी हुन् । काम छिटो गर्न ‘पेटी क्यास’ को लोभ केही सेवाग्राहीले सधैं गर्छन् । यो रकम होटलमा वेटरलाई दिइने टिप्सजस्तो हो । आपूर्ति पक्ष पनि आफ्नो फाइदा हेरेर त्यसभन्दा कम घूस दिन तयार हुन्छ । यस खेलमा दुवै पक्ष फाइदामा हुन्छन् । गुमाउने भने देशले मात्र हो । माग र आपूर्ति पक्षबीच भएको भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलहरूका नेता जोडिएपछि पेटी करप्सन ‘ग्रान्ड’ अर्थात् नीतिगत भ्रष्टाचारमा रूपान्तरण हुन्छ । नीतिनियम र कानुनमै छिद्र राखेर भ्रष्टाचार गर्न थालिन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार कतिखेर कसरी भयो भन्नसमेत कठिन हुन्छ । पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा सार्वजनिक भएका धेरैजसो घटना नीतिगत भ्रष्टाचारमा जोडिएका छन् । वाइडबडी, कोभिडका समयमा ओम्नीसँग औषधि किन्ने निर्णय, निजी क्षेत्रको फाइदाका लागि करका दरहरूमा परिवर्तन लगायत नीतिगत भ्रष्टाचारकै उदाहरण हुन् । यी घटनाहरूको शृंखलामा नक्कली शरणार्थी प्रकरण पनि जोडियो । यी सबै घटनामा सबैभन्दा बढी फाइदा भने निजी क्षेत्रले लिएको देखिन्छ । त्यसैले स्टेट क्याप्चर भनेको कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताहरू र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर हुने भ्रष्टाचार हो ।

भ्रष्टाचारको माग र आपूर्ति पक्षसँगै बसेर नाफा बाँड्ने अवस्था नै स्टेट क्याप्चर हो । यो अवस्था भ्रष्टाचारको उच्चतम रूप पनि हो । यो अवस्थामा नीति, नियम, सिद्धान्त सबैको प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार हुने वातावरण बनाउने गरिन्छ । यस्तो वातावरण बनाउनमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले यस्तो आर्जनमा सबैभन्दा बढी फाइदा लिन्छ । कारबाहीको दायरामा भने सरकारी कर्मचारीहरू पहिले आउँछन् । त्यसपछि मात्र राजनीतिक दलका नेताहरू तानिन्छन् । निजी क्षेत्र भने विरलै कारबाहीको दायरामा आउँछ । यस्तो खालको भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता देखिने गरी हुँदैन, तर सबै कामको नेतृत्व भने गरेको हुन्छ ।

माथिको अवस्थाले लगाएको लक्ष्मणरेखाभन्दा बाहिर नक्कली शरणार्थी प्रकरण नभएको देखिन्छ । यस घटनामा सरकारी प्रतिवेदन सच्याउने काम भएको छ । त्यस प्रतिवेदनमा थपिने मानिसहरूका नाम भने निजी क्षेत्रले दिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूले निजी क्षेत्रलाई पूरै सहयोग गरेका छन् । मन्त्रीका रूपमा टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडले यसमा सहयोगीको भूमिका खेले । नक्कली शरणार्थी बनाउने काममा निजी क्षेत्र अर्थात् दलालले बजाएको बिनमा उनीहरू नाचे । बिन बज्दा सर्पले आनन्द मानेजस्तै नेताहरू पैसाको धुनमा भुले । यसले गर्दा पैसाको आवाज जनताको आवाजभन्दा मात्र होइन, देशभन्दा पनि बढी प्रिय बन्न थाल्यो । यो नै स्टेट क्याप्चरको अन्तिम विन्दु हो ।

राज्य वा राज्यका निकायहरूको संलग्नतामा हुने गैरकानुनी गतिविधि राज्य अपराध हो (ग्रिन एन्ड वार्ड, सन् २००५) । राजनीति राज्य अपराधमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा अगाडि आउँछ । सेन्सरसिप अर्को राज्य अपराध हो । तर, भ्रष्टाचार राज्यको सहभागिताबिना हुन सक्दैन (इन्गे अमुन्डसेन, सन् १९९७) । राज्यको सहभागिता कति हदसम्म भन्ने विषयले भ्रष्टाचार परिभाषा गर्न सकिन्छ । राज्य बलियो भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार केन्द्रीकृत हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ । तर, राज्य कमजोर भयो भने भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण हुन्छ । समाजको तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचारको जरा फैलन्छ । यो अनियन्त्रित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य र समाज दुवै भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेर हुर्काउन लाग्छन् ।

भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काममा राज्यभन्दा बढी स्वार्थी व्यक्तिहरू लाग्छन् । राज्यले उनीहरूलाई संरक्षण गर्छ । स्वार्थी व्यक्ति (सेल्फफिस इन्डिभ्युजल) को जन्म सम्पत्तिमाथिको अधिकारका कारण हुन्छ (फुकुयामा, सन् २०२२) । फुकुयामाले सम्पत्तिमाथिको अधिकारले आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय दुइटै गर्न नसकिने बताएका छन् । राज्य कमजोर भएको अवस्थामा यस्ता समूहहरू नै राज्यजस्ता बन्छन् जसले गर्दा ‘राज्य नै मै हुँ’ भन्ने सोच विकास हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको जड पनि सम्पत्तिमाथिको अधिकारका कारण भएको देखिन्छ । सम्पत्तिलाई सामाजिक इज्जतको मापन बनाउने नेपाली समाज भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो संरक्षक हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार विकेन्द्रित भैसकेको छ । त्यसमाथि सामाजिक संरचना पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने खालको छ । राज्य आफैं भ्रष्टाचारमा सक्रिय छ । स्टेट क्याप्चरका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भवप्रायः हुन्छ । त्यसमाथि नक्कली शरणार्थीको विषयले त राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि अपराधीमा सूचीकृत गरेको छ । यसले कमजोर नेपाली राहदानीलाई झन् कमजोर बनाउन सहयोग गरेको छ । विश्वमा अहिले नेपालको राहदानीको स्वीकार्यता एक सय एक स्थानमा छ । नेपालीलाई सजिलै भिसा दिने देशहरूको संख्या घट्दै छ ।

यस घटनाले नेपालीलाई देश होइन, पैसा मात्र चाहिएको छ भन्ने थप पुष्टि गरेको छ । नेपाली नेताहरू जसरी पनि पैसा कमाउन खोज्छन् भन्ने तर्कलाई पनि यस प्रकरणले थप बल दिएको छ, दलहरू भ्रष्टाचारको आहालमा पौडी खेल्दै गरेको तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेको छ । राज्यका सबै संयन्त्र मात्र होइन, दलहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका कारण यस विषयमा चर्चामा आएका केही पात्र डामेको साँढेजसरी सार्वजनिक रूपमा डुक्रिन थालेका छन् । पछिल्ला घटनाहरू हेर्दा नक्कली शरणार्थी प्रकरणजस्तो नागरिकलाई अनागरिक बनाउने खेलमा संलग्नहरू सजिलै सजायको फन्दाबाट उम्किने संकेत देखिन्छ ।

अहिले देश स्टेट क्याप्चरको धङधङीमा छ । यस्तो अवस्थामा देशभित्र भएका यस्ता कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी हेर्छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । विश्वको कुनै देशको यात्रामा कुनै विमानस्थलमा ट्रान्जिटमा रहँदा भेटिने विदेशीहरूसँग हामीले ‘नेपाली हौं’ भन्न सक्ने अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । नागरिकले गर्दा यो अवस्था आएको होइन, राजनीतिलाई भ्रष्टाचार र अपराधसँग अन्तर्घुलित बनाउन लामो समयदेखि भएको प्रयासको नतिजा हो यो । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई राजनीतिभन्दा अलग गरेर अपराधका रूपमा परिभाषित गर्न सके मात्र यस्ता घटना दोहोरिने सम्भावनाको अन्त्य सदाका लागि गर्न सकिन्छ । तर, पानी र दूध छुट्ट्याउन सक्ने रजहाँसको जन्म नेपाली राजनीतिमा भएको छ ? यो नै सुधारको पहिलो प्रस्थानविन्दु हो ।

खनाल राजनीतिशास्त्रका शोधार्थी हुन् ।