यो त्यही कर्णाली हो, जसले २०४० को दशकसम्म कोदो, फापर, चामल, कागुनो, चिनो र उवालगायत रैथाने खाद्यान्न तिब्बत निर्यात गर्थ्यो । तर पछिल्ला दशकमा हरेक महिनाजसो समाचार आउँछ, ‘कर्णालीमा खाद्य संकट ।’
सिँचाइ छैन, मल र उन्नत बीउ छैन, कृषि प्रविधि छैन । यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनभन्दा सरकारी संयन्त्र कर्णालीका नाममा चामल किन्न, ढुवानी गर्न र त्यसको ठेक्कामा कमिसन फलाउन अभ्यस्त छन् । यसरी कर्णालीवासीलाई न कृषिमा भरोसा छ, न राज्यमा । बरु पुस्तौंपुस्तासम्म कर्णाली खाद्यान्नमा परनिर्भर हुने जोखिम बढेको छ ।
राज्यले नै रैथाने बाली बिर्साएर कर्णालीलाई ‘खाद्यान्न भनेकै चामल हो’ भन्ने मनोविज्ञान विकास गराइदिएको छ । सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिएर उपलब्ध गराउने चामलको पनि बिक्रीवितरण व्यवस्थित छैन । पाएको बेला मनग्गे खाद्यान्न किनेर मौज्दात राख्न नसक्नेहरू यसबाट बढी प्रताडित छन् । फेरि पनि खबर आएको छ– सरकारी अनुदानमा गएको चामल व्यापारीलाई बेच्दा बझाङको साइपालमा खाद्य संकट बल्झिएको छ ।
जिल्लाको साइपालमा गत माघमा पुगेको अनुदानको चामल व्यापारीले प्रतिक्विन्टल ५ हजार २ सयमा किनेर यार्चा संकलन क्षेत्रमा २० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेका छन् । उता, त्यति बेला किनेको सीमित चामल एक–डेढ महिनामै सकिएपछि न्यून आय भएकाहरू अहिले भोकमरीको सामना गर्दै छन् । फागुन दोस्रो सातायता ऐंचोपैंचो गरेर गुजारा चलाइरहेकाहरू छिमेकीका घरमा पनि चामल सकिँदै गएपछि मारमा छन् । त्यति बेला पर्याप्त चामल किनेर सञ्चित गर्न उनीहरूसँग पैसा थिएन, अहिले पैसा जोहो गर्न सक्नेका लागि पनि गाउँमा चामल छैन । स्थानीयवासी मात्र होइन, प्रहरी पनि पैंचोकै भरमा छन् ।
करिब ४ सय परिवार बसोबास गर्ने साइपाल गाउँपालिकामा ठेकेदारले ढुवानी गरेको १ हजार ७ सय ६० क्विन्टल चामल यतिन्जेलका लागि नपुग्दो होइन । तर, यार्चा क्षेत्र पुग्ने हजारौं जडीबुटी संकलकलाई बेच्न व्यापारीले चामल उठाइदिँदा स्थानीयवासी अहिले संकटमा परेका हुन् । ठेकेदारले ढुवानी गर्न बाँकी ७४० क्विन्टल चामल तुरुन्त गाउँ पुर्याएमा केही राहत अवश्य हुने थियो । तर, व्यापारीको लाभबाट मात्र लाभान्वित हुने राज्य संयन्त्र यसमा संवेदनशील छैन । सरकारकै खाद्य व्यवस्था कम्पनी, स्थानीय सरकार र जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यसतर्फ क्रियाशील छैनन् ।
विदितै छ, अहिले साइपालले भोगिरहेको संकट कर्णालीभर बारम्बार दोहोरिरहने समस्या हो । भोकमरी न्यूनीकरणका लागि सरकारले २०५० को दशकदेखि ढुवानीमा अनुदान दिएर चामल पठाउने क्रम बढेपछि कर्णालीवासी झन् परनिर्भर हुन थालेका हुन् । मूल प्रश्न, यसरी कहिलेसम्म पटके समाधान खोज्ने भन्ने नै हो । कृषि प्रविधि सिकाउन, सिँचाइ पूर्वाधार बनाउन र मल व्यवस्था गर्नुको सट्टा चामलका बोरा मात्र पठाइरहँदा सरकारले सस्तो लोकप्रियता त कमाउला, ठेक्कापट्टामा कमिसनको चलखेलबाट केही निर्णयाधिकारीहरू लाभान्वित पनि होलान्, तर यो दुश्चक्र कहिल्यै मेटिनेछैन । उल्टै, कर्णालीको आत्मबल झनै कमजोर भएर जानेछ । तसर्थ, सम्भावनाअनुरूप रैथाने कृषि बालीलाई टेवा दिएर कर्णालीलाई पुनः आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन योजना नै अघि सार्नु अपरिहार्य छ ।
पारिपट्टि चीनको मरुभूमिजस्तो तिब्बती पठारमा त्यहाँको सरकारी पहलबाट हरियाली छाउँदा नेपालको कर्णाली फेरि बौरिन सक्दैन भन्ने छैन । यसका लागि खालि यहाँको सरकारले पनि उचित जुक्ति लगाउन जरुरी छ । पहिलो त, कर्णालीवासीमा मकै, कोदो, आलु, फापर, चिनो, कागुनोलगायत स्थानीय उत्पादनको पौष्टिक मूल्य दर्शाउनुपर्छ र खाना भनेकै चामल हो भन्ने मनोविज्ञान हटाउनुपर्छ । दोस्रो, कर्णालीको उर्वराशक्ति घट्नुको कारण पहिल्याउनुपर्छ । पहिले १० बोरा धान फल्ने खेतमा अचेल किन मुस्किलले एक बोरामात्र उत्पादन भैरहेको छ भनेर खुट्याउनुपर्छ । र, सम्भावना अनुरूपका कृषि उत्पादन र पशुपालनका समस्याहरू पन्छाउनुपर्छ । बीउबिजनदेखि मलखाद र सिँचाइका समस्याहरू हल गर्नुपर्छ । र तेस्रो, उत्पादित कृषिउपजहरूको भण्डारण र बजारीकरणका लागि पनि सरकारले सघाउनुपर्छ, ताकि कृषि निर्वाहमुखीका साथै स्वरोजगारीको साधन पनि बन्न सकोस् ।
कर्णालीमा स्याउ र पशुपालनको सम्भावना छ । सिमी र जुम्ली मार्सी त यहाँका चर्चित ‘ब्रान्ड’ नै हुन् । तर, यिनकै पनि प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन । साढे ८ हजार फिट उचाइमा अवस्थित जुम्लाको छुमचौरमा मार्सी धान फल्छ तर अचेल त्यहाँका किसानले धानमा ब्लास्ट रोग लागेको भन्दै खेती घटाएका छन् । यस्तो अवस्थामा बजार मूल्य भएको मार्सी खेती नै लगाउने वातावरण तयार पार्न सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ, कृषिविज्ञ खटाउनुपर्छ । कर्णालीको भौगोलिक अवस्थितिको मिहिन अध्ययन नै गरेर जहाँ–जे सम्भावना छ, त्यसैअनुसार पशुपालन, खाद्यान्न वा फलफूल खेतीमा जोड दिनुपर्छ । संघ सरकारसित आवश्यक स्रोत खोजेर प्रदेश सरकारले पालिकाहरूसित समन्वय गरी यो सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन सक्छ, दिनु पनि पर्छ । योजनाबद्ध रूपमा कर्णालीको परनिर्भरता घटाएर प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थितिको आभास दिलाउनुपर्छ, जसमा संघले निःसर्त सघाउनुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
