नेपाली अर्थतन्त्रको नीति, नियत वा नियति
अमर्त्य सेनका अनुसार राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताहरू विकासको अन्तिम उपलब्धि मात्र होइनन्, विकासलाई प्राप्त गर्ने माध्यम पनि हुन् । २०४६ सालको आन्दोलनलाई स्वतन्त्रताको प्रस्थानबिन्दु मान्ने हो भने बितेका ३४ वर्ष नेपालका लागि स्वर्ण युग हुन सक्थे । नेपालले विकासमा ठूलो फड्को मार्ने प्रचूर सम्भावना नभएको होइन, नेपालको तीन दशक समय राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमण र अधिकारको आन्दोलनमै बित्यो । ३४ वर्षमा नेपालमा २९ सरकार बने तर मेलम्ची खानेपानी परियोजना अझै अधुरो छ ।
२५ वर्षकै अवधिमा सिंगापुर तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्व बन्यो । २०४६ सालमा बहुदलीय सरकार बन्दै गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १८० अमेरिकी डलर थियो भने भियतनामको १४१ डलर अर्थात् नेपालको भन्दा कम । सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १,२०० डलर र भियतनामको ३,७५६ डलर अर्थात् नेपालको भन्दा ३ गुणाभन्दा बढी भइसकेको थियो ।
भयंकर द्वन्द्वको विनाशबाट निस्किएको रुवान्डा अहिले विकासको चमकदार उदाहरण मानिन्छ । गत २० वर्षमा रुवान्डाको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने बेरोजगारी १ प्रतिशतमुनि छ । लैंगिक समानतामा रुवान्डा विश्वका सात देशभित्र पर्छ । विकासको यही रफ्तार कायम भए रुवान्डा अबका १२ वर्षमा मध्यम आय भएको र सन् २०५० सम्म उच्च आय भएको देश बन्नेछ ।
निःसन्देह विकासको मोडल आफ्नै मौलिकताअनुसार हुनुपर्छ । भू–राजनीति, प्राकृतिक स्रोत, इतिहास, शासन प्रणाली, संस्कृति, सामाजिक परिवेश आदि कुनै न कुनै रूपले विकास र समृद्धिसँग जोडिएका हुन्छन् । तर विश्वमा विकास र समृद्धिको स्तर देखाउने बजार प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार निवारण, मानव विकास, सुशासन, ई–शासन, नवपरिवर्तन, व्यवसाय सञ्चालन, जीवनयापनको गुणस्तर र बौद्धिक क्षमताको स्तर आदि एक दर्जनभन्दा बढी सूचकांकहरूमा नेपालको श्रेणी पुछारमा पर्नुले नेपाल किन आफ्नो सम्भावनाअनुसार बन्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
नेपालको गत ३० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतवरिपरि छ । यही गतिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई दुई गुणा बनाउन १८ वर्ष लाग्छ । भारतको झारखण्ड राज्यले गत ८ वर्षमै आफ्नो गार्हस्थ्य उत्पादन दुई गुणा बनायो । ४ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदरले उच्च आय अर्थात् प्रतिव्यक्ति आय १३,५०० डलरभन्दा बढी भएको देशमा पुग्न नेपाललाई करिब ६५ वर्ष लाग्नेछ अर्थात् अहिले जन्मेको एउटा बालक त्यस बेला ६५ वर्षको हुनेछ ।
अरू देश चुनौती र प्रतिकूलतालाई चिरेर विकास र समृद्धिमा दौडिरहेका बेला हामी अझै पनि बामे सर्नुको कारण हो— हाम्रा नीति र नियतमा रहेको ठूलो खोट । २०४६ सालको आन्दोलनपछि संसद् विघटन, मध्यावधि निर्वाचन र छिनछिनमा सरकार परिवर्तनजस्तो राजनीतिक अस्थिरतामा देश नगएको भए; भ्रष्टाचारलाई राजनीतिको खुला मानक नबनाएर सेवा प्रवाहदेखि शासन सञ्चालनमा सुशासनका न्यूनतम मान्यता कायम गरिएको भए माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले मात्रै विकास र समृद्धि पछि धकेलिने थिएन । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र समानुपातिक प्रणालीसहितको राजनीतिक अधिकार त दिलायो तर नेपाल आर्थिक सशक्तीकरणमा गतिशील बन्न सकेन ।
गठबन्धन सरकारहरू अरू देशमा पनि बन्छन् । जर्मनी गठबन्धन सरकारले नै चलेको छ, तर २२ वर्षको अवधिमा केवल ५ वटा सरकारले देश चलाए । नेपालमा गठबन्धनको संस्कार विकास नै भएन । किन सरकारमा जाने, किन छोड्ने ? सरकारमा जाने जनादेश प्राप्त छ कि छैन; गठबन्धनसँग आफ्नो सिद्धान्त, नीति र चुनावी मेनुफेस्टो मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पक्ष नेपालमा सत्ताका अगाडि गौण छन् । गठबन्धनको संस्कार भएका देशहरूमा साना पार्टीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्न वा सरकारमा जान हानाथाप गर्दैनन् किनकि यो चुनावको म्यान्डेटविरुद्ध हुन्छ ।
विश्वमा अल्पमतमा चल्ने वा छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने देशहरू पनि छन्, तर एउटाले सुरु गरेको परियोजनामा अर्कोले भाँजो हाल्ने वा पुरानो सरकारले श्रेय पाउला भनेर राम्रा कार्यक्रमहरूलाई निष्प्रभावी बनाउने काम गरिँदैन ।
नीति र नियत सही हुने हो भने सशस्त्र द्वन्द्व वा महाभूकम्पजस्ता विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण विकास र समृद्धिका लागि एउटा ठूलो मौका हुन्छ; जस्तो— रुवान्डा, भारतको गुजरात वा चीनको सिन्चुवान । माओवादी द्वन्द्व वा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालले विकास र समृद्धिमा फड्को मार्ने मौका गुमायो ।
चीन र भारतबीचको भूपरिवेष्टित देश भएकाले नेपाल पछाडि परेको भन्ने गरिन्थ्यो । चीन र भारत विश्वका ठूला आर्थिक शक्ति बन्ने पथमा लम्किँदा नेपालको भूजडिता विकासका लागि आशीर्वाद हुने देखियो । तर विडम्बना, सत्ता जोगाउन उत्तर र दक्षिण कतातिर ढल्किँदा यी शक्तिहरू ‘कम्फरटेबल’ हुन्छन् भन्ने प्रतिस्पर्धा नेपालमा चल्ने गर्छ ।
आर्थिक नीति र सुशासनबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । राम्रा नीतिको तर्जुमा पहिलो खुड्किलो हो भने राज्यको स्रोत हिनामिना हुन नदिएर निर्धारित लक्ष्यलाई समयमै प्राप्त गर्नु सुशासन हो । तर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो तर यो काम अख्तियारको हो भन्ने भ्रम छ । अख्तियार र अदालतदेखिका शक्ति सन्तुलन गर्ने संवैधानिक संस्थाहरूको चरम राजनीतीकरण भएको छ । हाम्रो लोकतन्त्रलाई विश्वकै अनुपम हो भन्छौं तर सार्वजनिक पद धारणा गर्नेको सम्पत्ति घोषणा र जाँचबुझ अनि सार्वजिक र व्यक्तिगत स्वार्थको छानबिन गरेर कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानुन एवं संस्थागत संयन्त्र नेपालमा छैनन् ।
करिब ८ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने देशमा १ खर्ब १९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिनु आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम अवस्था हो । बेरुजुमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने प्रभावकारी संयन्त्र नभए हरेक वर्ष १५ प्रतिशतले बढ्दै गएको बेरुजु विकास र समृद्धिको बाधक बन्नेछ ।
गत ३४ वर्षमा नेपालमा निजी क्षेत्र र बजार अर्थतन्त्रको विकास त भयो तर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवाको गुणस्तरमा असमानता बढ्दै गयो । बैंकदेखि दूरसञ्चारसम्मको विकासले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्यो तर औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको उत्पादन खुम्चिँदै गयो । निजी क्षेत्रको विकासले बजार अर्थतन्त्रको निर्माण त भयो तर यसैसँगै आसेपासे पुँजीवाद पनि बढ्यो । बजार अर्थतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै प्रतिस्पर्धा हो तर नेपालमा जताततै सिन्डिकेट प्रणालीको विकास भयो । राजनीतिमा पैसाको प्रभावका कारण प्रशासन र राजनीतिक प्रणालीमा त्यही अभिजात वर्ग हाबी भयो ।
नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या युवा हुनु विकास र समृद्धिका लागि ठूलो अवसर हो । हरेक वर्ष ४ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् तर युवामा बेरोजगारी झन्डै २० प्रतिशत छ । नेपालको मूल आपूर्ति नै युवाहरू भएका छन् । ३–४ लाख युवा हरेक वर्ष बाहिरिँदा आफ्नो विकास र समृद्धिका लागि चाहिने जनशक्तिको नेपालमा अभाव छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना दुई धारको तरबारजस्तै छ । विप्रेषणबाट पैसा नआउँदा इन्धन, खाद्य र औषधिसम्मको आयात ठप्प हुने अनि विप्रेषण बढ्दा अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा उपभोगवादी बढी हुने र आयात बढेर जाने ! आयात बढ्दा देशको राजस्व बढ्ने तर त्यही आयात बढ्दा व्यापार घाटा र परनिर्भरता पनि बढ्ने !
जनगणना–२०७८ अनुसार युवाको जनसंख्या घटिरहेको छ भने सन् २०५० मा ६० वर्षमाथिको जनसंख्या बढेर झन्डै १६ प्रतिशत पुग्नेछ । युवा जनसंख्याको भरपुर फाइदा उठाएर विकास र समृद्धिमा छलाङ मार्न नेपालसँग अब २–३ दशकको मात्र समय छ । यो समय खेर गए विकासै नदेखेर हाम्रो जनसंख्या बूढो हुनेछ ।
करिब ७–८ खर्बको राजस्वले कर्मचारीको तलब जुटाउन सक्नेसम्म अवस्था छैन भने पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको अभाव; अपरिपक्व परियोजनलाई रकम विनियोजन; फितलो कार्यान्वयन, अनुगमन र सुपरीवेक्षणजस्ता कारणले ऋण र अनुदान गरेर छुट्टयाइएको २–३ खर्ब जतिको विकास खर्च कछुवा गतिमा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२–४३ प्रतिशत ऋण भएकाले हरेक बजेटको झन्डै २ खर्ब ऋण तिर्न छुट्टयाउनुपर्छ ।
विश्व अहिले अभूतपूर्व स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । गरिबी चरममा छ; मानव विकास दुई दशकमा पहिलोचोटि ओरालो लागेको छ; सस्तो लोकप्रियता, अतिवादको राजनीति र सत्ता–लोलुपताले लोकतन्त्रहरू कमजोर बनिरहेका छन् । युक्रेन–रुसको युद्धले खाद्य र इन्धन संकट, मूल्यवृद्धि र शक्ति राष्ट्रहरूबीचको टकराब निम्त्याएको छ । अफ्रिका र मध्यपूर्वको एकतिहाइ भूभाग द्वन्द्वमा छ । एकतिहाइ विकासशील राष्ट्रहरू सार्वजनिक ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्र, जनजीविका र पृथ्वीको भविष्यमाथि नै धावा बोलिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरौं, पुँजीगत खर्च बढाऔं, रोजगारी सिर्जना गरौं, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गरौं भनेको वर्षौं भइसक्यो । गत ६७ वर्षमा १५ वटा आवधिक परियोजनाहरू बनाइए तर रूपान्तरणकारी प्रगति हुन सकेन ।
नेपालको बजेट बनाउने तरिकामै आमूल परिवर्तन जरुरी छ । बजेट केवल विज्ञले बन्दकोठामा बसेर बनाउने खर्च र आम्दानीको दस्ताबेज मात्र होइन, यो देश र जनताको भविष्यको ‘ब्लु प्रिन्ट’ पनि हो । सिंगापुरमा बजेटलाई घर–घरमा पठाइन्छ । अमेरिकामा दुवै सदनमा घण्टौं बहस हुन्छ र आवश्यक संशोधनपछि बजेट पास हुन्छ । नेपालको संसद्मा पनि घण्टौं बहस त हुन्छ तर प्रस्तुत बजेटको अल्पविराम (कमा) पनि परिवर्तन हुँदैन । स्रोत सुनिश्चित गर्न बजेट वार्षिक नभएर बहुवर्षीय अवधारणामा जान जरुरी छ ताकि आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच सामञ्जस्य प्रभावकारी होस् ।
धेरै देशमा आर्थिक नीतिहरूको तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सुशासनलाई मुख्य आधारस्तम्भका रूपमा समेटिन्छ । रुवान्डाको ‘नेसनल स्ट्र्याटिजी फर ट्रान्सफर्मेसन’ भन्ने सात वर्षीय योजनाले देशको रूपान्तरणलाई आर्थिक, सामाजिक र सुशासनमा बाँडेको छ । नेपाल विकासमा बामे सर्ने होइन, दौडिने हो भने राष्ट्रिय सहमतिमा आर्थिक नीति र सुशासनका लागि रूपान्तरणको दशक घोषणा गरौं र सुधारको १० वर्षे रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याऔं ।
असल नियत र दृढ इच्छाशक्ति भए आर्थिक रूपान्तरणका लागि ८–१० वटा काम गरे पुग्छ । अर्थतन्त्रको संरचना बदल्न उद्योग र कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिऔं । लगानीलाई उत्पादन र रोजगार विस्तारमा केन्द्रित गर्न वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरु गरौं ताकि लगानीमा सबैको पहुँच पुगोस् । राजस्व बढाउन कर व्यवस्था र प्रशासनमा सुधार गरौं, जस्तो कि कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउने, करसम्बन्धी कानुनमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने, करका दायरा हचुवाका भरमा परिवर्तन नगर्ने, छिमेकी मुलुकका तुलनामा बढी कर नलगाउने, राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक र कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भनेको भत्ता बाँड्ने हो भन्ने छ । कनिकाझैं छरिएका यस्ता कार्यक्रमको दायित्व अहिले नै १ खर्ब छुँदै छ । मानव विकासमा फड्को मार्न र थोरै भए पनि युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सुधार अत्यावश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा भनेको रुवान्डा, जापान वा क्यानडाको जस्तो सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा हो । यसका लागि नेपालमा स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । नेपालमा साक्षारता बढेको छ, तर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको छ । सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेलाई शिक्षा अनुवृत्ति (सब्सिडी) दिने र परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने तर सेवाचाहिँ सार्वजनिक संस्थाबाटै लिनुपर्ने प्रावधान भए सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउन सहयोग मिल्ने थियो ।
भुटानमा जस्तै नेपालको हरेक पालिकामा एउटा मोडल स्कुल अनि स्विडेनका क्षेत्रीय अस्पतालहरूजस्तै हरेक प्रदेशमा कम्तीमा पनि ५ वटा मोडल अस्पताल बनाउन सकिए शिक्षाको गुणस्तर बढ्नुका अलावा नेपाली भारत जाने होइन कि भारतीयहरूचाहिँ नेपालमा उपचार गर्न आउने अवस्था बन्न सक्थ्यो ।
रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा लिइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने पूर्वाधार— जस्तो: अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रेल मार्ग, उत्तर–दक्षिणका सिमाना जोड्ने कम्तीमा पनि २–३ वटा स्तरयुक्त राजमार्गहरू र ठूला जलाशययुक्त बिजुलीका परियोजनाहरू — छिटो निर्माण गर्न सके विकासले बाटो समाउन सक्थ्यो ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको मारमा मात्र परेको छैन, अन्यायमा पनि परेको छ । हरितगृह ग्यासको न्यून उत्सर्जन भएको तर जलवायु परिवर्तनको धेरै असर पर्ने देश भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत र साधनलाई नेपालको आर्थिक नीतिले तान्न सक्नुपर्छ । विप्रेषणलाई उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रोत्साहनको प्रभावकारी नीति आए विकासका लागि थप स्रोत त्यताबाट पनि जुट्ने थियो ।
‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ लगायतका नयाँ प्रविधिले विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा जाँदै छ । प्रविधिमा नेपालको लगानी दक्षिण एसियाको औसतभन्दा धेरै कम छ । जुन देश प्रविधिमा लगानी गर्न चुक्यो, त्यो देश पछि पर्नेछ ।
विकासमा लगानी बढाउन साधारण खर्च कटौतीमा निर्मम बन्नैपर्छ; जस्तो: नयाँ बजेटमा साधारण खर्च कम्तीमा १५ प्रतिशतले घटाउने तथा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको २०७५ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने । कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेश मानव विकास सूचकांक, वित्तीय पहुँच र साक्षरता, पूर्वाधार र मानव संसाधन निर्माणमा धेरै पछाडि छन् । नेपालको विकासले फड्को मार्न यी प्रदेशहरूमा सापेक्षित रूपले राज्यको लगानी बढ्न जरुरी छ ।
आन्दोलनहरूमा ठूलो बलिदान गरेकाहरूदेखि आन्दोलनबारे खासै थाहा नभएको पुस्तासम्म, बाध्यताले विदेश पलायन भएकादेखि देशमै केही गरौं भनेर बसेकाहरूसम्म यथास्थितिबाट नेपालको विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा छन् । विकास र समृद्धिमा विश्वका अरू देशसँगै दौडन एकातिर राजनीतिले देशको भविष्यप्रति आशा जगाउन र अर्कातिर हाम्रो नीति र नियतमा रूपान्तरण गर्नको आवश्यक छ ।
प्रकाशित : वैशाख १७, २०८० ०८:२०
