२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७४

लोकरिझ्याइँको बढ्दो खतरा

वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरूका घैंटामा घाम नलागुन्जेल सतहमा देखा परेको लोकरिझ्याइँ तत्काल परास्त हुने सम्भावना छैन । त्यसैले लोकरिझ्याइँको राजनीतिले लोकतन्त्रलाई आघात पुर्‍याउनुअगाडि नै नागरिकहरूको सचेतना र पहरेदारी अत्यावश्यक हुन पुगेको छ ।
शंकर तिवारी

२०६३ सालमा जनआन्दोलनको राप र तापमा राजा ज्ञानेन्द्रले जनअधिकार फिर्ता गर्दै लोकतन्त्र घोषणा गरेको १८ वर्ष पुग्न लागेको छ । यसबीच लोकतन्त्रमाथि अनेक संकट मात्र आइलगेनन्, राजनीतिक दलहरूको सुझबुझले ती संकट पार पनि लागे । दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचनदेखि गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत दुईवटा संसदीय, प्रदेश र पालिकास्तरीय चुनाव पनि सम्पन्न भएका छन् । २०८० को दशकमा पाइला राख्दै गर्दा लोकरिझ्याइँ लोकतन्त्रका लागि नयाँ खतरा बनेर आएको छ । यो आलेख लोकतन्त्र अनेक संकटबाट जुझ्दै कसरी अगाडि बढ्दै आएको छ र लोकरिझ्याइँबाट कसरी जोगिन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ ।

लोकरिझ्याइँको बढ्दो खतरा

सन् १९९० को दशकमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको पहिचानको मुद्दा २०६५ सालमा नेपाल गणतन्त्र बन्ने बेला पहिलो संविधानसभाको परिणाम आउँदा उत्कर्षमा पुगेको थियो । दोस्रो संविधानसभामा माओवादीको साख र मत धेरै तल झरेपछि पहिचानको मुद्दा ओरालो लाग्न सुरु भयो । संविधानमा राज्यको हरेक तह र तप्कामा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा आरक्षणको सुनिश्चितताले मात्रै पहिचानको मुद्दा टुंगिने विषय थिएन, प्रदेशको नामकरणमा समेत पहिचान झल्किनुपर्ने पहिचान पक्षधरहरूको माग थियो । नामकरणमा मधेशबाहेक कुनै पनि प्रदेशमा पहिचान पक्षधरवालाहरूले चाहेजस्तो नयाँपन पनि देखिएन । अन्तिममा नामकरण गरिएको प्रदेश १ अर्थात् कोशी प्रदेशको नामकरणसम्म आइपुग्दा पहिचानको मुद्दा झटपट बिलाउने वा हराइजाने मुद्दा होइन रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

२००४ सालमा जारी भएको पहिलो संविधानदेखि २०७२ सालको संविधानसम्म आइपुग्दा नेपालको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भने मूल द्वन्द्व प्रत्येकजसो संविधान लेखनीका क्रममा देखा परे । र दुई विशाल तर विपरीत दर्शनमा आधारित संविधान अन्तर्गत शासित भारत र चीनमध्ये कसको व्यवस्था अंगीकार गर्दा उपयुक्त हुने हो भन्ने भूराजनीतिक द्वन्द्व हमेशा रह्यो । भारतसँग मिल्नेजस्तो लाग्ने भए पनि २०७२ सालको संविधानले अंगीकार गरेको संशोधित संसदीय प्रणाली मौलिक नेपाली स्वरूपको शासकीय संरचना हो । संविधानमा जेजस्तो दर्शन र व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई भरथेग गर्ने आर्थिक संरचना तयार छ कि छैन भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

हालका दिनहरूमा पञ्चायतका ३० वर्षसँग २०४६ सालयताका बहुदल/लोकतन्त्र/ गणतन्त्रका ३० वर्षको तुलना गर्ने एउटा प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । एउटा संविधान (२०१९) ले गुज्रेको समयको तुलना तीनतीनवटा (२०४७, २०६३, २०७२) संविधान हुँदै गुज्रँदै गरेको समयसँग अलिक उपयुक्त नहुनुपर्ने हो । यसरी तुलना गर्नेहरूले माओवादी सशस्त्र हिंसाका दस वर्ष, ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालका चार वर्षलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यो भयंकर उथलपुथलको समयमा लोकतन्त्रमाथि व्यवस्था बाहिर र भित्र दुवैतिरबाट घातक प्रहारहरू भए । २०४७ सालको संविधान प्रयोजनविहीन बन्न पुग्यो । राजतन्त्रको बिदाइसँगै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्नु जरुरी देखियो एवं २००७ र २०४६ सालभन्दा लामो संक्रमणकालबाट देश गुज्रियो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान त जारी भयो तर विनाशकारी भूकम्प, छिमेकबाट थोपरिएको नाकाबन्दीबाट बाहिर निस्केर गरिएको पहिलो संसद्को निर्वाचनबाट वाम एकताको सुविधाजनक बहुमतको सरकार निर्माण भयो । वाम गठबन्धनका नेता केपी ओलीमा बहुमतको अहंकार र दम्भ बढेर जाँदा त्यसले निर्वाचित तानाशाहीको आकार ग्रहण गर्‍यो । संविधानले वर्जित गरेको बाटाबाट दुईदुई पटक संसद् विघटन भयो । निर्वाचित तानाशाहीलाई लोकतान्त्रिक गठबन्धन र सर्वोच्च अदालतले ठेगान लगाए । तर त्यतिमै लोकतन्त्रको संकटमोचन हुनेवाला थिएन ।

लोकतन्त्र आफैंमा यस्तो व्यवस्था हो, जुन कुनै पनि समय संकटबाट घेरिन पुग्छ । कोभिड महामारीले विशृंखलित बनेको विश्व अर्थतन्त्र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले थिलथिलो बनेको छ । महामारी र युद्धको बाछिटाबाट नेपालको अर्थतन्त्र मुक्त हुन कुरा पनि थिएन । यसबीच राजनीतिक तवरमा छिमेकी भारतमा आम आदमी पार्टीको उदय, पाकिस्तानमा इमरान खानको सत्तारोहण लगायतले नेपाली जनताको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षण बढिरहेको थियो । केही पात्र र दलको अवसानले यो गति रोकिनेवाला थिएन । विवेकशील साझा आन्तरिक द्वन्द्वले अन्योलको भुमरीमा रुमलिँदा टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पूर्वी तराईमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा रेशम चौधरीको उन्मुक्ति पार्टीको उदय भयो ।

निर्वाचन सम्पन्न भएका चार महिनामा यी दलहरूले आफ्ना कार्यनीतिबारे स्पष्ट संकेत गरेका छन् । रेशम चौधरीको दल पहिचानकै मुद्दाको वरिपरि छ भने, जनमत पार्टी विकासको एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको छ । रास्वपा वैकल्पिक पार्टीबाट एक कदम अगाडि बढेर लोकरिझ्याइँको बाटातिर बढेको देखिन्छ । यस पार्टीका नेता रवि लामिछाने ३२ दिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने र पार्टी करिब डेढ महिना मात्र सरकारमा सहभागी बन्यो । कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रिया उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । रास्वपामा रविसँग फरक मतको स्थान नै नभएकाले उक्त पार्टी उनको प्रतिच्छायामा सीमित हुन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा उनको सांसद पद खारेज गरेपछि सांसद नबनी उनले पुनः सरकारमा सहभागी हुन गरेको प्रयास र त्यसको असफलतापछि पार्टीलाई सरकारबाट बहिर्गमन गराएको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग देखिन्छ । उनले सरकारमा सहभागी हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी फास्ट ट्र्याकबाट गरेको निर्णयलाई यही हप्ता मात्र सरकारले बदर गरेको छ । मौजुदा कानुन र प्रचलन मिचेर गरिएको यस्तो कार्यबारे छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

सिद्धान्त दर्शनको प्रस्टता नभएको दल अति दक्षिणपन्थको सिकार हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको विधि, विधान, पद्धति र प्रक्रिया पनि हो । रविका कतिपय प्रवृत्ति प्रियतावाद अर्थात् लोकरिझ्याइँका एकएक लक्षण र विशेषताहरूसँग मेल खान्छन् । ‘म मात्रै सही छु र बाँकी गलत छन्’ भन्ने निरन्तरको पैरवी, ‘म अमेरिकामा महिनाको एक लाख डलर कमाउँथें’ भनेर झुटको सहाराले आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने कोसिस यो प्रियतावादको पछिल्लो अमेरिकी नमुना डोनाल्ड ट्रम्पसँग हुबहु मिल्दछ । महाभियोग लाग्दा होस् वा फौजदारी अभियोग लाग्दासमेत ट्रम्पका अन्धभक्तहरूको संख्यामा कमी आएको छैन । सामाजिक सञ्जालको युगमा उनीहरूले प्रदान गर्ने लोकरञ्जनले क्षणिक उत्तेजना र आवेग त दिन्छ तर लोकतन्त्रका मान्यतामा गम्भीर प्रहार गरेर लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

राजनीतिशास्त्री जन वर्नर मुलरका अनुसार प्रियतावाद सधैं लोकतन्त्रविरोधी हुँदैन । यसले बारम्बार उपेक्षामा परेका, दबेका स्वरहरूलाई स्थान दिने कोसिस गर्छ जुन अत्यन्त सकारात्मक पनि हो । तर ती दबेका स्वरको, बिर्सिएका समुदायको असली प्रतिनिधि उनीहरूबाहेक अरू हुनै सक्दैनन् भन्ने हठ जब हावी हुन्छ, त्यसले समस्या सृजना गर्छ । त्यसले आफूबाहेक अरूलाई अवैध करार गरेर बहुल विचारको विरोध गर्छ । विरोधीलाई अनैतिक भन्दै आफू मात्र नैतिक र कहिल्यै गल्ती नगर्ने रहेको दावा गर्छ । अर्को डरलाग्दो कुरा, प्रियतावादीहरूले विधिवत् प्रक्रिया, स्थापित मान्यतामा जोड दिँदैनन् जसले गर्दा संस्था निर्माणमा गम्भीर धक्का पुग्छ । प्रियतावाद लोकतन्त्रको विकल्प त होइन, तर यसले लोकतन्त्रका खराबीहरूलाई सुधार्ने मौका भने दिन्छ । प्रतिनिधित्वमूलक व्यवस्थाको मौजुदा असफलता र नैतिक विफलताबाट बाहिर निस्कन सकारात्मक दबाब पुग्नु उचित हो । कानुनका अगाडि समान र स्वतन्त्र नागरिकको निराशा, रोष र बदलाभावले ग्रस्त भावनालाई परम्परागत राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्ने एक मात्र उपाय भनेको विधिको शासन, चुस्त–दुरुस्त सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, सुशासनको प्रत्याभूति नै हो ।

नागरिकहरूमा अधीरतालाई बेलैमा विधिवत् प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नु निश्चय पनि चुनौती हो तर असम्भव भने होइन । प्रियतावादीहरूको उदयलाइ मौजुदा दलहरूको अक्षमताले नै मलजल गरेको हुन्छ । जसरी गणतान्त्रिक पहिलो संसद्को कार्यकाल निर्वाचित तानाशाहीसँग लड्नमा बित्यो, त्यसै गरी दोस्रो संसद् प्रियतावाद अथवा लोकरिझ्याइँविरुद्ध लड्न खर्च हुने निश्चित छ । अरूको अस्थिरताको मनोविज्ञानमा खेल्न सिपालु प्रचण्डलाई अहिले त्यो प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि आफ्ना लागि प्रत्युत्पादक साबित हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा लोकरिझ्याइँको भेल रोक्न सार्थक पहलकदमी र नेतृत्व लिन नसक्ने हो भने प्रचण्डको सत्ता राजनीतिमा बचे–खुचेको औचित्य समाप्त भएर जानेछ ।

२०७८ सालमा पार्टी अधिवेशन गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीजस्ता दलमा पुरानो र बारम्बार परीक्षित नेताहरूको हालीमुहाली पुनःस्थापित हुन पुगेको थियो । ती दलहरूमा परिवर्तनको आवाज थप पाँच वर्ष वा अर्को अधिवेशनसम्मका लागि दमित हुन पुग्यो । त्यसले गर्दा राजनीतिमा नयाँपन खोजेको पुस्ता दलहरूको परम्परागत शैलीबाट वाक्क हुनु स्वाभाविक थियो । स्थानीय निर्वाचनको पाठ उनीहरूले संघीय निर्वाचनमा समेत सिक्न चाहेनन् । बारम्बार परीक्षण भएका नेताहरूलाई बिदाइ गर्ने अभियान चलाउन खोजे पनि अधिकांश पुराना शीर्ष अनुहार विजयी बनेर आए । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको विकल्प खोज्दा जनताले वैकल्पिक मान्न खोजेको शक्ति छोटो समयमै लोकरिझ्याइँमा रूपान्तरित पुग्नु नेपाली लोकतन्त्रका लागि अर्को विडम्बना हो । वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरूका घैंटामा घाम नलागुन्जेल सतहमा देखा परेको लोकरिझ्याइँ तत्काल परास्त हुने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले लोकरिझ्याइँको राजनीतिले लोकतन्त्रलाई आघात पुर्‍याउनुअगाडि नै नागरिकहरूको सचेतना र पहरेदारी अत्यावश्यक हुन पुगेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०८० ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?