मुसहर बस्तीकेन्द्रित परियोजनालाई परिणाममूलक बनाऊ
काठमाडौँ — मानव विकास सूचकांकको पुछारमा रहेका मधेशका मुसहर, चमार र डोम समुदाय बाहुल्य क्षेत्रकेन्द्रित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका परियोजनाहरू उपलब्धिमूलक बन्न सकेका छैनन् । दशकौंदेखि तिनको कमजोर आर्थिक–सामाजिक अवस्थितिलाई देखाएर विभेदबाट मुक्ति दिलाउन, विपद्बाट बचाउन तथा जीविकोपार्जन, आवास, शिक्षा लगायतको सुनिश्चितताका लागि ठूलो लगानी हुँदै आएको छ । यद्यपि लक्षित समुदायसम्म यसको लाभ पुगेको देखिन्न ।
लगानी भइरहने तर दलित बस्तीहरूको वास्तविकता नबदलिने अहिलेको वास्तविकतालाई बदल्न पहिले त, परियोजनाहरूलाई नै सुधार्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि परियोजनाको पारदर्शिता र दिगोपनका लागि सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार मुसहरको जनसंख्या २ लाख ३४ हजार छ, जसमध्ये ७० प्रतिशत (१ लाख ६५ हजार) मधेश प्रदेशमा बस्छन् । जातीय भेदभावका कारण सामाजिक संरचनाको सबैभन्दा पीँधमा रहेको यो समुदायको जमिन र रोजगारीमा पहुँच छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यिनीहरू निकै पछाडि छन् । यिनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका खातिर सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा ल्याएका पनि छन् । मुसहरको समावेशीकरण मधेशको एउटा मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनेको पनि छ । तर पनि उनीहरूलाई अरू समुदायसरह ल्याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित परियोजनाहरू परिणाममूलक बन्न सकेका छैनन्, जसको परिणतिस्वरूप यो समुदाय अद्यापि पीँधमै छ ।
गैरसरकारी संस्थासँगै मधेश सरकारले ठूलो बजेट छुट्याए पनि प्रतिफल नगन्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अर्थ मन्त्रालयको वैदशिक सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पछिल्ला १५ वर्षमा सञ्चालनमा आएका २१४ वटा परियोजनाका उपलब्ध विवरण अनुसार मुसहर लगायत दलित समुदाय लक्षित कार्यक्षेत्रमा कम्तीमा २१ दातृ निकायका २६ वटा परियोजनाले झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यी परियोजनाबाहेक पनि समाज कल्याण परिषद्ले चालु आर्थिक वर्षसहित गत चार वर्षमा मुसहरकै लागि ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको तथ्यांक छ । शताब्दिऔंदेखि विभेदले थिचिएकाले पनि मानव विकास सूचकांकमा निकै कमजोर रहेका मुसहरहरू राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्राथमिकतामा परेका हुन् । तिनको उपस्थितिले यो समुदायका परिवारलाई केही भरथेग भने पक्कै पुर्याएको छ । तर, समग्रमा सम्पूर्ण बस्तीहरू लाभान्वित छैनन्; तिनको कामकारबाही चित्तबुझ्दो छैन । वर्षौंदेखि लगानी गरिरहने तर प्रतिफल कति पनि नहुने, र फेरि त्यसैका लागि परियोजना बनाउनुपर्ने विद्यमान स्थिति दुःखद छ ।
सरकारले चलाएका परियोजनाहरूमा पनि केही भिन्नता छैन । पछिल्ला ६ वर्षमा मधेश सरकारले नदीहरूको नियन्त्रण गरेर बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित मुसहर लगायत दलित, अति गरिब, विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गर्ने जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री राहत तथा विपद् पुनःस्थापना कोषका नाममा पनि बर्सेनि कुल बजेटको औसत २.६३ प्रतिशत रकम राखिएको छ । यसरी मुसहरको आवश्यकता पहिचान भए पनि उनीहरूका निम्ति छुट्याइएको बजेटको सदुपयोगमा भने ठूलो प्रश्न छ ।
सरकारी ढुकुटीको हिसाबकिताब महालेखा परीक्षक कार्यालयले राख्ने भएकाले यसमा भएका अनियमितता सार्वजनिक जानकारीमा आउने गर्छन् । अनियमितता भएमा कम्तीमा त्यसलाई बाहिर ल्याउने र कारबाहीको दायरामा लैजानेजस्ता संरचनासम्म भए पनि छन् । कामकारबाहीलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरे पनि नियमसंगत र कार्यविधि अनुरूप नरहेका खर्च छुट्याउन सक्ने आधार छन् । ‘विशेष परिस्थिति’ भन्दै मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा बाढी प्रभावित विशेष गरी मुसहर बस्तीका लागि २०७६ को आर्थिक वर्ष सकिनु अघिल्लो दिन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सामग्री खरिद गरिएको थियो । पछि महालेखाले सामग्रीको विवरण नभएको र खरिदको पुष्टि गर्न नसकेको प्रतिवदेन दिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका परियोजनाको बजेटमा भने हिसाबकिताब खोज्नै मुस्किल पर्छ । तिनका कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन अनुगमन गर्न सकिएको छैन । अपवादबाहेक तिनका हिसाबकिताब सार्वजनिक जानकारीमा पनि त्यति आउँदैनन् । खुला आँखाले देख्ने गरी बदमासी गरेको भेटिए पनि त्यसमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । आफ्नो छमहिने वा केही वर्षको निश्चित कार्यक्रम सकिएपछि स्वामित्व हस्तान्तरण एवं परियोजनाको दिगोपनतिर पनि तिनले उचित ध्यान दिएको देखिँदैन । यही कारण, सञ्चालकहरूका लागि परियोजना बढी ‘फाइदाजनक’ हुने तर समुदायलाई भने तात्त्विक फरक नपर्ने भएको हो ।
प्रायः गैरसरकारी संस्थाहरूको ध्याउन्न परियोजना बनाउने, निश्चित अवधि चलाउने र समुदायले भनेजस्तो फाइदा पाए भनेर ‘रिपोर्ट’ तयार पार्नमै सीमित देखिन्छ । धैरै बजेट अमिल्दो गरी मुख्य कामभन्दा पनि सञ्चालन खर्चमा छुट्याइने गरिन्छ । जति नै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि त्यसले समग्र सीमान्तीकृत समुदायको हितमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुका पछाडि यस्तो प्रवृति जिम्मेवार छ । मुसहर बस्तीको मुहार बदल्न यस्तो परिपाटी रोकिन आवश्यक छ । परियोजना–लगानीलाई पारदर्शी र प्रतिफललाई दिगो बनाउन सम्बद्ध पक्षले उचित ध्यान दिनुपर्छ । मुसहर लगायतका बस्तीहरूमा परियोजनाको चाङ मात्रै थुपार्ने तर उपलब्धि हासिल नहुने दुरवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ ०७:३२
