राष्ट्रपति : गणतन्त्रको धुरीखाँबो

राष्ट्रको सर्वोच्च यो संस्थालाई हाम्रो संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनसँगै आफ्नो संरक्षक र पालकका रूपमा स्थापित गरेको छ । कार्यकारी नभए पनि राष्ट्रपति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विम्ब हो । राष्ट्रपति पदमा आसीन पात्रको वैयक्तिक क्रियाकलापले संस्थाको गरिमा, र यसै गरिमाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने हो ।

राष्ट्रपतिका लागि बनेको निर्वाचकमण्डलमा प्रतिनिधिसभासँगै राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभासमेत सहभागी हुनुले यो पदलाई ‘व्यापक’ बनाएको छ । यसको प्रतीकात्मक मूल्य सर्वोच्च छ । यसले संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्रलाई एकीकृत रूपमा परिभाषित र प्रतिनिधित्व गर्छ । राष्ट्रपति संस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल आधारस्तम्भ भएकैले प्रतिगमनका पक्षधर, अस्थिरताबादी र व्यवस्था विरोधीहरूको प्रहारको निसाना यसतर्फ नै बढी लक्षित भएको हो ।

सामान्यतया राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता हाम्रो संविधानले बोकेको छ । यसको अर्थ राष्ट्रपतिमा कुनै खास कार्यकारी जिम्मेवारी रहँदैनन् र उसका कामकारबाही सार्वजनिक टीका–टिप्पणी वा आलोचनाको विषय बन्नु हुँदैन भन्ने हो । जनताको सन्तान राष्ट्रप्रमुख भएर पनि जनताजस्तै देखिनबाट भर्खरै निवृत्त राष्ट्रपति चुकेको आम बुझाइ छ । यस संस्थालाई कार्यकारी नेतृत्वबाट भएको स्वार्थपूर्ण प्रयोगले पनि अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउन मद्दत गर्‍यो । यस तथ्यबाट सिकेर संविधानको संरक्षक र पालकको रूपमा राष्ट्रपति संस्था सतर्क रहनुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई आफूमाझ रहेको अनुभूति जनताले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सार्थक बन्छ ।

हाल कार्यारम्भको चरणमा रहेका पौडेल समकालीन राजनीतिकर्मीमध्ये निष्ठा र वैचारिक क्षमतामा अब्बल छन् । राजनीतिक तथा सामाजिक संघर्षमा अग्रसरताको निरन्तरतामा पनि उनी अग्ला छन् । पद प्राप्त गर्न र त्यहाँ टिकिरहन सिद्धान्तको बलि चढाउने काम उनीबाट भएन । उनको यस निष्ठा र आदर्श अनुशासनलाई ‘सानो चित्त’ देख्नेहरू प्रशस्तै छन् । वर्तमान नेपाली राजनीतिको यस भाष्यलाई बदल्न उनी आफैंले मिहिनेत गर्नुपर्छ । राजनीतिक जीवनको सर्वोच्च शिखरमा पुगेका पौडेल निश्चित अवधिपछि त्यहाँबाट ओर्लनैपर्छ । यस अवधिमा आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीमाथि न्याय दिलाई राष्ट्रपति संस्थालाई के–कसरी नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्नेमा उनी जहिल्यै दत्तचित्त रहनुपर्छ । व्यवस्थाको जनमुखीकरण र स्थिरताको पक्षमा रहेका उनीबाट यो बढी नै अपेक्षित छ ।

संसारमा अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकाका आधारमा मुख्यतः तीन प्रकारका राष्ट्रपतिको अभ्यास छ— कार्यकारी, मिश्रित र संवैधानिक (आलंकारिक) । कार्यकारी राष्ट्रपति राज्यसँगै सरकारको पनि प्रमुख हुन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजिल, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका आदि यसका उदाहरण हुन् । एकदलीय कम्युनिस्ट राज्यहरूमा राष्ट्रपतिको पदको आफैंमा कुनै ठोस अधिकार तोकिएको त हुँदैन, तर त्यस्तो राष्ट्रप्रमुखले एकै पटक कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुखको पदसमेत धारण गर्ने अभ्यासले ऊ शक्तिशाली कार्यकारीका रूपमा हुन्छ । मिश्रित प्रणालीमा कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच विभाजित हुन्छ । फ्रान्स र रुस यसका प्रमुख उदाहरण हुन् ।

हाम्रो प्रणालीमा राष्ट्रपति पद संवैधानिक र आलंकारिक हो । यस्तो राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख भए पनि सरकारप्रमुख होइन । यस्तो राष्ट्रपतिलाई बेलायतको राजासँग तुलना गर्ने गरिन्छ । यस्तो राष्ट्रपतिसँग सामान्यतया औपचारिक जिम्मेवारी धेरै हुन्छन् । र केही आरक्षित शक्तिहरू रहन्छन्, जुन युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीजस्ता संकटकालको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका उदाहरणको रूपमा भारत, जर्मनी, अस्ट्रिया, इजरायल, इथियोपिया, फिजीसमेतलाई लिन सकिन्छ ।

राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति सार्वजनिक व्यक्तित्व हो, जसले आधिकारिक रूपमा राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्छ । राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिले धेरै औपचारिक अवसरहरूमा समस्त जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ । यद्यपि, संविधानले राष्ट्रपतिका यस्ता औपचारिक कार्यहरूको धेरै उल्लेख गरेको हुँदैन । हाम्रो देशमा राष्ट्रपति पद आलंकारिक छ । अर्थात्, यो संस्था राष्ट्रको अलंकार अर्थात् गहना हो । यस हिसाबमा गहनाले राष्ट्रलाई थप शोभायमान बनाउनुपर्छ । गहना लगाउनेलाई बोझ महसुस भयो वा बिझायो भने यो जन्जिर बन्दछ र यसबाट मुक्तिका लागि हुने विद्रोहले व्यवस्थै सिध्याउन सक्छ ।

कार्यकारी अधिकार र जिम्मेवारी निहित नरहे पनि व्यक्तित्व र व्यवहारले राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकाल र निवृत्त जीवनलाई प्रेरणादायी बनाउन सक्छ । यसका निम्ति शीतलनिवासलाई सृजनशील बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्दै आगामी पुस्ताका लागि प्रेरणादायी सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । चरम दलीय स्वार्थले गर्दा लोकतन्त्र अहिले दलतन्त्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लोकतन्त्रको प्रतिफल आम सीमान्तकृत मानिसको पहुँचमा पुर्‍याउनु छ । आफूले सधैं दोहोर्‍याइरहेजस्तै ‘निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय’ को वातावरण बनाउन पौडेलले राजनीतिक शक्तिहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

व्यवस्थाको सुदृढीकरणसँगै जनस्वास्थ्य, शिक्षा र जलवायु परिवर्तनजस्ता दूरगामी प्रभावका विषयमा राष्ट्रपतिको चासो अलि बढी हुनुपर्छ । जनतामा आशाको सञ्चार प्रवाह गर्नेगरी रचनात्मक कार्यतर्फ शीतलनिवासलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । आम नागरिकको आस्थाको केन्द्र र सबै राजनीतिक दलको विश्वासको चौतारी बन्न शीतलनिवासले सक्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति गणतन्त्रको धुरीखाँबो हो । यो आम आस्थाको धरोहर हो । यसकारण यस संस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वीकार्यता र स्थायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । योग्यता, क्षमता र जनमतलाई ख्याल नगरी जन्मको आधारमा राज्यको उच्चतम पद प्राप्ति हुने र शासकीय प्राधिकार उसैमा नीहित रहने परम्पराको अन्त्य भई स्थापित यो व्यवस्थाको सान्दर्भिकता अझै पनि चुनौतीमुक्त छैन । त्यसैले, विगतका सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन र जनअभिमतको प्रमुख उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै व्यवस्थाको स्वीकार्यता विस्तार र व्यापक बनाउन राष्ट्रपति सबैको प्यारो र भरोसायोग्य अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ ।