‘भारत में का बा !’

भारतमा स्वतन्त्रका लागि विराट संघर्ष हुँदा त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय लोकतान्त्रिक अभ्यासका महिमामण्डकहरूको उपयोगिताको सीमा स्पष्ट भइरहेको छ । भारतीय राजनीतिका घटनाक्रमलाई आन्तरिक विषय भनेर न पन्छाउन मिल्छ न त हाँसोमा उडाउन नै । त्यहाँ लोकतन्त्रभित्र मौलाइरहेको प्रवृत्ति अन्यत्र पनि फैलन सक्छ । अझ खाल्टाबाट उम्केर इनारमा खसेको नेपाली लोकतन्त्र भारतको बाछिटाबाट प्रभावित नहुने कुरै छैन । त्यसैले पनि यहाँ भारतीय लोकतन्त्रको व्यापक विमर्श हुनुपर्छ ।

भारतको राजनीतिक घटनाक्रम देखेर नेपालमा कुन खेमामा उल्लासको वातावरण छ ? बन्द कोठाभित्र अनेक आशंका व्यक्त गर्नेहरू सार्वजनिक मञ्चमा बोल्न हच्किन्छन्, आखिर किन ? स्वर्गजस्तो ‘सुन्दर, शान्त, विशाल’ नेपालको आत्ममुग्धतामा रमाउने तप्कालाई भारतीय लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति चियाउनु अँध्यारोमा हाम फाल्नुजस्तो लाग्न सक्छ । भारत हाम्रो अभिन्न छिमेकी हो, नेपालीको लडाइँहरूमा त्यहाँका नागरिकको निःसर्त साथ सहयोग रहने गर्छ । यस्तोमा स्वघोषित लोकतान्त्रिक शक्तिको अन्योल पनि उदेकलाग्दो किन नलागोस् ? भारतमा कुन दलको सरकार छ र विपक्षमा को छ भन्ने चासो नहुन सक्छ तर सत्ता निर्मित मिथ्या–कथ्यहरूलाई तथ्य एवं तर्कसँग तौलेर मात्र स्विकार्ने मनोभाव भने राख्न सकिन्छ । राष्ट्रियता टाउकोमा होइन, टोपीभित्र हुन्छ, पाग र पगडीलाई ढाका टोपीले विस्थापित गरेपछि मात्र देशभक्त ठहरिने भाष्यमय नेपाली माहोलमा, दक्षिणी छिमेकीको राजनीतिक बयारले मन–मस्तिष्कलाई उद्वेलित गरे पनि मुटुलाई पटक्कै छुँदैन । निश्चितताको खोजीमा रहेका नेपाली राजनीतिकर्मीहरू झ्याल बाहिर चियाउनै चाहँदैनन् । फलस्वरूप नेपाली राजनीतिमा एउटा अचम्मको तर डरलाग्दो मौन निस्पन्दता छाएको देखिन्छ । सामयिक नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो यो ।

नेपाली सामाजिक वृत्तमा भारतीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको चाल, चरित्र र चेहराबारे कत्तिको खुला एवं परिपक्क विमर्श हुन्छ ? लोकतन्त्रको उर्वर भूमिमा कस्ताकस्ता प्रयोग हुँदैछन्, के कस्तो भाष्यले आकार लिँदै छ, विधिको सर्वोच्चता कत्तिको छ, संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्धका परिभाषाले कस्तो व्याख्या पाउँदै छ, तुष्टीकरणका मान्यता कसरी विस्तार हुँदै छ तथा डिजिटल लोकतन्त्रले कस्तो तरंग ल्याएको छ भन्ने थाहा पाइराख्नु जरुरी छ । अनेकौं विमति हुन सक्छन् तर भुइँयथार्थ के हो भने जीवनशैली, रहन–सहन एवं सोच विचारमा समेत दक्षिणी मनसुन हाबी छ । नेपाली ऐक्यबद्धता निर्माणका लागि नगरी नहुने तर अद्यापि थाती रहेका कामहरूको सूचीमध्ये एक हो— भारतलाई चिन्नु । नियतिले निर्धारण गरेको ‘भारतबारे थाहा पाइराख’ को निरन्तरता नै राजनीतिक शक्तिको मुख्य जिम्मेवारी हो । हिन्द महासागरमा हावाको चाप ताकेर राजनीति गर्नेहरू अलमलमा रहिरहनु अस्वाभाविक होइन ।

संविधान कुनै पनि मुलुकको सर्वोच्च कानुन हो । यसले सरकारको रूपरेखा र शक्तिहरूको सीमा निर्धारण गर्छ । यो लिखित र अलिखित दुवै हुन सक्छ । बेलायतको संविधान अलिखित छ, यता भारतको लिखित । भनिन्छ, भारतको संविधान दुनियाँकै ठूलो संविधान हो । भारतको विविधतालाई ध्यानमा राखेर सबै प्रावधान लिखितमा राख्नु जरुरी थियो । भविष्यमा कुनै विषयमा विवाद हुँदा संविधानको सीमाभित्रै समाधान खोज्न सक्षम बनाउनु थियो । संविधान निर्माताहरूले जनताको सर्वोत्तम हितका लागि जे पनि जरूरी छ र त्यो अन्य मुलुकको संविधानमा छ भने आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेका थिए । भारतीय संविधान विशेषज्ञहरूले भन्ने गरेका छन्— संसदीय व्यवस्था (बेलायत), राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त (आयरल्यान्ड), मौलिक अधिकार (संयुक्त राज्य अमेरिका), मौलिक कर्तव्य (सोभियत संघ) इत्यादि अरू मुलुकको संविधानबाट भारतको संविधान अभिप्रेरित भएको हो । यस्तो गर्न जरुरी थियो, किनकी यो दस्ताबेजले वर्तमान र भविष्यको संवैधानिक प्रारूप र अंगहरूसंग सम्बन्धित संरचनाको स्थापना गर्दै थियो । यो कानुनको परिधिभित्र रहनु जरुरी थियो, जसमा निरंकुशताको अंश नहुनु अपरिहार्य थियो ।

सन् १९७० मा भएको काशी हिन्दु विश्वविद्यालयको ५२ औं दीक्षान्त समारोहमा भारतका स्वतन्त्रता सेनानी जयप्रकाश नारायणले भनेका थिए— ‘लोकतन्त्रमा उलार हुँदै गएको छ । तन्त्र शक्तिशाली हुँदै गएपछि, लोकतन्त्र खुम्चिरहेको छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले संस्थागत आकार ग्रहण नगर्दै क्षीण हुन थालेका छन् । राजनीतिको बीभत्स रूप सामुन्ने छ तर यसकै आकर्षण छ, प्रशस्ति छ, लहर छ जस्तो कि देशको भविष्य तिनैमाथि निर्भर छ ।’ जयप्रकाशजी नेपाली जन र लोकतन्त्रका अनन्य हितैषी थिए । आज उनी भएको भए भारतीय लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी व्याख्या गर्थे ? उनले आधा शताब्दीअघि गरेको मूल्यांकनको क्यानभासमा आजको अभ्यासक्रमलाई दाँज्न सकिन्छ । आजको भारतले लोकतन्त्रभित्र लोकतन्त्रको खोजी गर्दै जयप्रकाश नारायणको मान्यता के थियो भनेर चासो देखाइरहेको छ । अहिलेको ‘भगवामय’ भारतले समेत उनलाई कुनै हालतमा उपेक्षा गर्न सक्दैन । सत्ता चहकिलो हुने भएकाले आकर्षक हुन्छ । यसकारण त्यसतर्फ मान्छेको सहज वृत्ति हुन्छ । यसको तुलनामा जनसत्तालाई स्थापित गर्ने काम कठिन र अनाकर्षक हुन्छ । तर लोकतन्त्रलाई कर्मकाण्ड बन्नबाट रोक्न र वास्तविक लोकतन्त्रका लागि सतत नागरिक निगरानीको खाँचो यो जति पुरानो भए पनि अपरिहार्य छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिकाको पारदर्शिता र सक्षमता एउटा ज्वलन्त मुद्दा हुने गर्छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आपसी मेलजोलले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको अवधारणालाई कम गर्छ । र, न्यायपालिकाप्रति आमनागरिकको विश्वासलाई निस्तेज गर्छ । कार्यकारीको अधिनायकवादी आकांक्षामाथि पूर्णविराम लगाउने गरेको भारतीय न्यायपालिकाको पृष्ठभूमिमाझ यतिखेर भारतीय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीको संसद् सदस्यता खारेजको फौसलामाथि अनेक कोणबाट प्रतिक्रिया आएका छन् । सुरतको एक अदालतले गान्धीलाई मानहानिको मामिलामा दुई वर्षको सजाय तोकेको छ, उनको लोकसभा सदस्यता पनि समाप्त पारिएको छ । यो घटनाले छोटो समयमै यसरी आकार लियो कि भारतका सत्तारूढइतरका दलहरू कार्यकारीको भूमिकाप्रति सशंकित भएका छन् । असहमत स्वरलाई थिच्ने उपक्रम त होइन यो भनेर गान्धीसँग कतिपय मामिलामा फरक मत राख्ने राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो समर्थन वा विरोधको महत्त्व बुझ्न थालेका छन् ।

केहीअघि अमेरिकी फर्म हिन्डनबर्ग रिसर्चको नकारात्मक रिपोर्ट आएपछि भारतको सत्ता प्रतिष्ठानसँग नजिक मानिएको ‘अदानी ग्रुप’ को श्रेणीक्रम अचानक खस्किएको थियो । यो अप्रत्याशित घटना क्रमलाई लिएर भारतीय संस्थापन सशंकित देखियो, जसको आशंका थियो कतै पश्चिमाहरूले भारतको अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन त खोजेको छैनन् ? यसै समयमा गान्धी वैदेशिक भ्रमण निस्किए, जहाँ उनले आफ्नै मुलुकको सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए । सत्ता पक्ष यी सबैलाई एउटै आँखीझ्यालबाट हेर्नुपर्ने दाबी गर्छ । पक्ष–विपक्षको राजनीति हुँदै गर्छ । भारतमा खुला र लोकतान्त्रिक समाजको कुनै विकल्प छैन । नेपालीहरू चाहन्छन्— सामाजिक परिवेशलाई प्रदूषित एवं ध्रुवीकृत बनाउने यो जोखिमबाट भारत सावधान रहोस् ।