राहुल गान्धीको विपक्षी राजनीति

राहुलले भाजपा नेतृत्वको सरकार, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कामकारबाहीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् । विपक्षी दलहरू कमजोर र मिडिया सरकारकै पक्षधर भएका बेला उनले संसद्, सडक र विदेशमा समेत मोदी सरकारका कमीकमजोरी औंल्याइरहेका छन्Ù उद्योगपति गौतम अदानीलाई सरकारले कसरी फाइदा पुर्‍यायो, मोदी र अदानीको सम्बन्ध, चीनले भूमि मिचेको विषय, हिन्दु–मुस्लिम साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाएको र विपक्षीलाई दबाउन सरकारी एजेन्सीहरूको दुरुपयोग गरेको जस्ता कैयौं विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्दै आएका छन् । भविष्यको प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका उनीमाथि अप्रत्याशित जेलसजाय हुनु र उनको संसद् पद नै गुम्नुले अन्य प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि चिसो पसेको छ ।

गान्धी न्यायिक प्रक्रियाबाटै दोषी ठहर भएका हुन् । तर, विपक्षी दलहरूले त्यसको योजनाकार मोदी सरकारलाई ठानेका छन् । कंग्रेसले पनि अदानी प्रकरण निरन्तर उठाइरहकै परिणामका रूपमा यसलाई व्याख्या गरेको छ । अरू विपक्षी दलले यति बेला यो कारबाहीलाई गलत मात्र भनेका छैनन्, उनीसँगै उभिएका छन् । विपक्षीको आवाज बन्द गराउने रणनीतिअनुरूप सरकारले नै गान्धीलाई फसाएको भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ । विपक्षी दलहरू लोकतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै कंग्रेसले गरिरहेको आन्दोलनमा सामेल भएका छन् । केन्द्रीय जाँच ब्युरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को छानबिनमा एकपछि अर्को विपक्षी नेताहरू परिरहेका छन् । त्यसले पनि विपक्षी दलहरू यो प्रकरणपछि थप सचेत देखिँदै छन् । विपक्षी एकतामा जोड दिइरहेका छन् । कंग्रेससँग उति राम्रो सम्बन्ध नभएको तृणमूल कंग्रेसका ममता बनर्जीदेखि आमआदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवालसम्मले विपक्षी एकताको आवश्यकता महसुस गरेका छन् ।

केही अघिको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१४ यता विपक्षी दलका १ सय १५ नेता सरकारी जाँच एजेन्सीको छानबिनमा परेका छन् । दिल्लीमा केजरीवाल सरकारका दुई मन्त्री नै यति बेला थुनामा छन् । विपक्षी दललाई तर्साउन भाजपा सरकारले सरकारी जाँच एजेन्सीहरूको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो प्रहारले पनि विपक्षीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँदै छ । १४ विपक्षी दलले संयुक्त रूपमा जाँच एजेन्सीको दुरुपयोग रोक्न सर्वोच्च अदालतलाई अपिल नै गरिसके । अर्कातिर, उद्योगपति अदानी सम्बन्धित मुद्दाले सरकारविरुद्ध एक हुने अवसर विपक्षीलाई दिएको छ । १७ विपक्षी दल यसविरुद्ध संसद्मा एक ठाउँमा छन् । तिनले संयुक्त जाँच समितिको माग निरन्तर उठाइरहेका छन् । सन् २०१४ मा मोदी सरकार बनेयता विपक्षी दलहरू छिन्नभिन्न थिए, जसको लाभ भाजपाले उठाउँदै आएको थियो । गान्धी कानुनी चक्रव्यूहमा परेपछि भने अहिले विपक्षी एकतालाई बल पुगेको छ । विपक्षी दलहरूबीच सहकार्यको यस्तो अभूतपूर्व अवसरलाई कंग्रेसले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमा सबैको नजर छ ।

इतिहासमा विपक्षी दलहरू एक हुँदा भारतमा पटकपटक सत्ता उल्टिएको छ । सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले आपत्काल घोषणा गरेर विपक्षी नेताहरूलाई थुनेपछि विपक्षी गठबन्धन बन्यो । समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले यसको नेतृत्व गरे । र, शक्तिशाली मानिएकी इन्दिरा गान्धीलाई आम चुनावमा हराए । त्यसबेला भारत स्वतन्त्र भएको लगभग तीन दशकपछि पहिलो पटक मोरारजी देसाईको नेतृत्वमा गैरकंग्रेसी जनता दलको सरकार बनेको थियो । विपक्षी एकताको अर्को परिणाम सन् १९८९ मा देखियो । इन्दिरा गान्धीको मृत्युपछि सन् १९८४ मा ४१० सांसदको समर्थनमा बहुमतका साथ राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री थिए । कार्यकालको अन्त्यतिर भारतीय सेनाका लागि स्विडिस बोफोर्स तोप खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनको सरकारलाई लागेको थियो । विपक्षी दलहरूलाई यसले सरकारविरुद्ध एकजुट बनायो । परिणाम कंग्रेस चुनावमा नराम्ररी पराजित भयो । अनि दोस्रोपटक भीपी सिंहको नेतृत्वमा गैरकंग्रेसी सरकार बन्यो ।

इतिहासमा पटकपटक कंग्रेसविरुद्ध विपक्षी एकजुट भएका छन् । अहिले विपक्षीहरूलाई एकजुट गराउने जिम्मेवारी कंग्रेसको काँधमा आएको छ । एक्लै–एक्लै भिडे सन् २०२४ को चुनाव मात्र होइन, त्यसपछि पनि भाजपालाई विस्थापित गर्न मुस्किल छ । सबै विपक्षी एक ठाउँमा आए इतिहास दोहरिने सम्भावना छ । अर्कातिर, कंग्रेसमा मात्रै होइन, सिंगो विपक्षीसँग मोदीलाई टक्कर दिन सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला गान्धी अथाह सम्भावनासहित अगाडि उभिएका छन् । पार्टीभित्र र बाहिर पनि उनको छवि सर्वस्वीकार्य बनिरहेको छ । यस्तोमा गन्धीमाथि आइपरेको संकटका कारण विपक्षी नेतृत्व कमजोर हुने खतरा बढेको छ । माथिल्लो अदालतको फैसला प्रतिकूल आएमा कंग्रेसलाई अपूरणीय क्षति हुनेछ ।

वर्षौंको संघर्षपूर्ण यात्रापछि बल्ल नेतृत्व दिन सक्ने नेताका रूपमा गान्धी स्थापित हुँदै छन् । केही अघि मात्र गान्धीले कन्याकुमारीदेखि कश्मीरसम्म ३,५७० किलोमिटरको ‘भारत जोडो यात्रा’ १ सय ३६ दिनमा पूरा गरेका थिए । यो यात्राले जनतामाझ उनको विचारलाई पुर्‍याएको छ । पण्डित जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीको विरासत बोकेका उनलाई भाजपाले ‘पप्पु’ र ‘राजकुमार’ भन्दै उनको छविलाई हल्का बनाउने भरमग्दुर कोसिस गरिरहेको थियो । यो यात्राले भाजपाले बनाउन खोजेको ‘इमेज’ लाई भने बदलेको छ । गतवर्ष पुनः कंग्रेस अध्यक्ष बन्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेर गान्धीले पदलोलुप नरहेको देखाउन तथा भाजपाले लगाउँदै आएको परिवारवादको आरोप चिर्न कोसिस गरेका थिए । निर्भीक र जुझारु युवा नेताको छवि बन्दै गर्दा अदालतको कारबाहीका कारण उनले अन्य विपक्षीको साथ र जनताको सहानुभूति पनि पाइरहेका छन् । यो वर्ष कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश र छत्तिसगढमा विधानसभा चुनाव हुँदै छ । यी चुनावमा विपक्षी दलहरूबीच कस्तो तालमेल हुनेछ भन्ने कुराले कारबाही प्रकरण र गान्धीको बदलिएको छविको लाभ कति मिल्छ भन्ने देखाउनेछ । आगामी आम चुनावको परिणामको संकेत पनि गर्नेछ ।

मुद्दैमुद्दाको भारी

अघिल्लो आम चुनावका बेला ‘सबै चोरको नाम मोदी किन भयो ?’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले गान्धीलाई यति बेला अप्ठ्यारोमा पारेको छ । यसले एउटा सिंगो समुदायको अपमान गरेको भन्दै भाजपाका गुजरातका विधायक पूर्णेश मोदीले मानहानी मुद्दा दायर गरेका थिए । यही मुद्दामा जिल्ला अदालतले गान्धीलाई दुई वर्ष कैद र १५ हजार जरिवानाको सजाए सुनाएको हो ।

भारतको संविधान र लोक प्रतिनिधित्व कानुनले २ वर्ष वा त्योभन्दा बढी सजाय पाएका व्यक्तिको सांसद पद खारेज हुने र त्यस्तो व्यक्तिले तोकिएको जेलसजाय भुक्तान गरेपछि अर्को ६ वर्षसम्म चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अदालतको आदेश आएको २४ घण्टामै लोकसभाले उनको सदस्यता रद्द गरिदियो । सरकारी निवास खाली गरिदिन सूचना जारी गरिएको छ ।

लोक प्रतिनिधित्व कानुनमा अदालतले फैसला दिएको मितिबाट तीन महिनापछि मात्रै संसद्को सदस्यता खारेजीसम्बन्धी निर्णय हुने व्यवस्था छ । यस अवधिमा दोषी सांसद माथिल्लो अदालत जान सक्छ । यो व्यवस्थाका कारण माथिल्लो अदालतमा मुद्दा चलिरहेको देखाएर विधायकले आफ्नो पद गुमाउनुपर्ने स्थिति बन्दैन । तर, सुप्रिम कोर्टको सन् २०१३ को एउटा आदेशले सांसदले पाएको छुटमा रोक लगाइदियो । सन् २००५ मा केरलका वकिल लिली थाँमसले सुप्रिम कोर्टमा ‘पेन्डिङ’ मुद्दाका कारण सजाय पाएका सांसदहरूले अयोग्यताबाट उन्मुक्ति पाउन नहुने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । यसको सनुवाइ गर्दै सन् २०१३ मा तल्लो अदालतको फैसलापछि नै सांसदको अयोग्यताको विषय कार्यान्वयनमा जाने फौसला आएको थियो । सोही वर्ष यही आदेशका कारण चारा घोटालामा दोषी ठहर भएका राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालुप्रसाद यादवको लोकसभा सदस्य तत्कालै खारेजीमा परेको थियो । कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका लालु यादवको संसद् सदस्यता बचाउन मनमोहन सिंह सरकारले अदालतको आदेशलाई निष्प्रभावी बनाउने अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसबेला कंग्रेसका प्रवक्ताले अध्यादेशको विशेषताको जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमै पुगेर यिनै गान्धीले भ्रष्टाचार रोक्न यसले काम नगर्ने भन्दै च्यातेर विरोध जनाएका थिए । यही विरोधका कारण अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो । इतिहासको यो कस्तो योग !

सन् २००४ मै उत्तर प्रदेशको अमेठीबाट लोकसभा चुनाव जितेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका गान्धी त्यसयता युथ कंग्रेसको नेतृत्व गर्दै पार्टी महासचिव र अध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । तर, उनको नेतृत्वले पार्टीलाई अझैसम्म लाभ पुग्न सकेको छैन । अघिल्लो आम चुनावमा पार्टीले नराम्रो पराजय बेहोरेपछि उनले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । पछिल्लो समय राजनीतिक कद बढ्दै गएपछि उनीमाथि सरकारी तथा अदालती ‘हमला’ पनि बढिरहेका छन् ।

सन् १९३८ मा जवालहरलाल नेहरूले स्थापना गरेको नेसनल हेराल्ड पत्रिकाको सेयर तथा त्यसमाथिको सरकारी ऋण मिनहासम्बन्धी मुद्दामा गान्धी मुछिएपछि सरकार मातहतको प्रवर्तन निर्देशनलायले उनीमाथि छानबिन गर्दै आएको छ । मुद्दा पुरानै भए पनि गत वर्ष यसलाई बढाइयो । यसबाहेक भाषणलाई आधार मानेर विभिन्न अदालतमा मानहानीका पाँच मुद्दा उनीमाथि चलिरहेका छन् । सोहीमध्येको एउटाको फैसला अहिले आएको हो । यसले उनको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । अन्य मुद्दाका फैसला बाँकी नै रहेकाले उनको राजनीति कता डोरिने हो, यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर, लोकतन्त्र बचाउन उनले गरेको साहस–संर्घषले भारतीय राजनीतिमा विपक्षी आवाजलाई भने बलियो बनाइरहेको छ ।