कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

सामुदायिक विद्यालयका सवाल

रमेशप्रसाद गौतम

विद्यालय राम्रो हुन शिक्षक, अभिभावक र सरकारी संयन्त्रबीच उचित समन्वय चाहिन्छ । खासगरी अभिभावकको संलग्नताबिना विद्यालय अघि बढ्न सक्दैन । अहिले पनि विद्यालय व्यवस्थापनका सवालमा अभिभावकको भूमिकालाई न्यून आँकिएको पाइन्छ । शिक्षक–कर्मचारीका भरमा मात्र सामुदायिक विद्यालयलाई छाडिएको पाइन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयका सवाल

अभिभावकको संलग्नताले शिक्षकको स्वायत्तता गुम्छ कि भन्ने धारणा छ, जुन ठीक होइन । शिक्षकको स्वायत्तताको मर्यादा गर्दै अभिभावकको भूमिका मजबुत बनाउनु जरुरी छ । एक पक्षको स्वायत्तताका नाममा अर्को पक्षलाई निष्क्रिय तुल्याउनु हुँदैन । सबै सरोकारवालाको सहभागिता र सहयोगबाट मात्रै सामुदायिक विद्यालयको उन्नति सम्भव छ । अभिभावकले शिक्षकको व्यावसायिकतामा दुःख दिन्छन् भन्ने धारणा पनि गलत हो । यस्तो परिपाटीले अभिभावकलाई विद्यालय व्यवस्थापनमा हौसाउँदैन । अभिभावकहरू कमजोर छन् भनेर विद्यालयमा उनीहरूको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन ।

अभिभावकसहितको संलग्नतामा विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ । नेपालको संविधानले सबै नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह निःशुल्क हुने भनेको छ तथापि गुणस्तरबारे केही स्पष्ट व्यवस्था छैन । खासमा निःशुल्क र अनिवार्य मात्र भनेर पुग्दैन । गुणस्तरीय शिक्षामै प्रत्येक नागरिकको पहुँच अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले गुणस्तरीय शिक्षालाई समावेशी र दिगो विकासको बृहत् राष्ट्रिय लक्ष्यसँग जोडेको छ । गरिबी र असमानता अन्त्य गर्न चाहिने ज्ञान, सीप तथा मनोवृृत्ति विकास गर्ने शिक्षा नै स्तरीय शिक्षा हो । हाम्रो सन्दर्भमा गुणस्तरीय शिक्षाका फरक–फरक दृष्टिकोण पाइन्छन् । विद्यार्थीले परीक्षामा बढी अंक ल्याउनुलाई, विद्यालयले विद्यार्थी संख्या बढ्नुलाई गुणस्तर ठान्छन् । कतिपय अभिभावकले आफ्ना सन्तानले सरकारी सेवा प्रवेश गर्न मद्दत गर्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय मान्छन् । कतिले अंग्रजी भाषामा लेख्न र बोल्न सक्नुलाई नै गुणस्तरीय शिक्षा मान्न थालेका छन् । यही कारण कतिपय सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी भाषालाई सिकाइको माध्यम बनाउँदै छन् । तर, अंग्रेजी भाषाले कसरी सिकाइको स्तर सुध्रन्छ भन्ने प्रश्नतर्फ कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन । खालि स्थानीय निजी विद्यालयसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि मात्र अंग्रेजीलाई माध्यम भाषाका रूपमा अपनाइएको देखिन्छ ।

हाम्रोजस्तो परीक्षामुखी शिक्षा प्रणालीले आजको स्थानीय आवश्यकता र विश्व परिवेशसँग जोड्ने योजना र रणनीतिअनुरूपका जनशक्ति उत्पादनबारे चासो राखेको छैन । तदनुरूप दक्ष र योग्य शिक्षक तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणबारे पनि सोच पुगेको देखिँदैन । जबकि, शिक्षकहरूमा राम्रो तालिम, उचित पारिश्रमिक, नयाँ प्रविधिसम्बन्धी सिकाइ र शिक्षण सीप विकास गर्नतर्फ ध्यान पुर्‍याउन अपरिहार्य छ ।

स्तरीय विद्यालयका लागि दक्ष शिक्षक, कुशल शैक्षिक व्यवस्थापनका साथै अडिटोरियम हल, संगीत कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, चमेना गृह, प्राथमिक उपचार कक्ष र छात्रछात्राका लागि अलग उपयुक्त शौचालयको व्यवस्था हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि खेल मैदानलगायतका संरचनाहरू पनि निर्माण गरिनुपर्दछ । विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तकबाहिरका विभिन्न सान्दर्भिक पुस्तक र पत्रपत्रिका पनि उपलब्ध हुनुपर्छ । इन्टरनेट पहुँचको प्रबन्ध मिलाउन सकेमा विद्यार्थीले सहजै नयाँ–नयाँ सूचना संकलन गर्न सक्छन् ।

अर्को, शिक्षक छनोटको पाटो पनि शिक्षा सुधारका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षक सेवा आयोगका अतिरिक्त स्थानीय एवं विद्यालयस्तरमै पनि विभिन्न स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी शिक्षकहरू भर्ना गरिएका हुन्छन्, यस्तो छनोट निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट हुनुपर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्मै भनसुन वा सत्ताधारीसँगको पहुँचमार्फत कुनै न कुनै तवरबाट नियुक्ति लिई पछि स्वतः स्थायी हुन पाऊँ भनी माग राख्दै आएका घटना थुप्रै छन् । स्थायी हुन पाउने अधिकार अस्थायी शिक्षकको पनि हुन्छ तर प्रतिस्पर्धा छलेर होइन । यस्ता शिक्षकले मेरो पुरानो अनुभव पनि गणना होस् भनेर माग गर्नुसम्म मुनासिब हो तर अस्थायी कार्यरत भएकैले स्वतः स्थायी हुनुपर्छ भन्न पाइँदैन । तबसम्म शिक्षामा गुणस्तर भएन भनेर जति फलाके पनि कुनै अर्थ रहँदैन जबसम्म दक्ष शिक्षक छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाइँदैन । पहिले स्वतः स्थायी एक अम्मलजस्तो थियो । शिक्षक संघ संगठन पनि पेसागत हकहितका नाममा आन्दोलन गरी क्षणिक स्वार्थ पूरा गराउनमा तल्लीन थिए । आज शिक्षाको स्तर खस्कनुको एउटा कारण यो पनि हो ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाको मुद्दा उठाउन छाडेका छैनन् । सबै सरोकारवालाले शिक्षाको गुणस्तर खस्केको छ भन्न छाडेका छैनन् । तर, शिक्षा सुधारमा कसैको पनि गम्भीरतापूर्वक चासो नदेखिनु, राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई केवल चुनावी नारामा मात्र सीमित राख्नु एवं राज्य स्वयंले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्नु विडम्बनापूर्ण छ । हाम्रा देशका हुने खाने वर्गको ध्यान सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धितर्फ छैन । उनीहरूका केटाकेटी महँगा निजी स्रोतका विद्यालयमा पढ्छन् । उच्च शिक्षाका लागि विकसित देश अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया आदि मुलुकमा प्रवेश पाउनका लागि आधार बनेका छन् निजी विद्यालयहरू । यही कारण मध्य र निम्नमध्यम वर्गले समेत खाई नखाई दुःखजिलो गरेर भए पनि निजी विद्यालयमा नै आफ्ना सन्तान पढाउन रुचाउँछन् । यसरी हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू उपेक्षित छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७९ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मौद्रिक नीति किन रोकिएको होला ?

×