पछिल्लो समय लघुवित्तको ऋण र यसले नेपाली समाजमा पारिरहेको असर लगातार चर्चाको विषय बनेको छ । लघुवित्त पीडितको संख्या र समस्या भयावह छ । र, यसविरुद्ध संगठित आन्दोलन अघि बढ्न खोजेको छनक पाइन्छ । देशैभरि पीडितहरू आन्दोलित छन् । ग्रामीणवासीको समृद्धिका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले उदाएका लघुवित्तहरूले छोटो समयमै मोटो रकम कमाउने बाटो लिएकाले यसको सुधारका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ ।

लघुवित्तका सुरुवातकर्ता बंगलादेशका प्रख्यात अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसलाई नोबल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो । बंगलादेशमा सफल भएको लघुवित्त मोडल विश्वभरि नै अभ्यासमा छ । नेपालमा पनि यसको सुरुवात २०४७ सालमा लघुवित्तको प्रवर्द्धक हरिहरदेव पन्तले गरेका थिए । समयक्रमसँगै लघुवित्त देशैभरि फैलिएको छ । तर, बंगलादेशमा जस्तो यहाँ लघुवित्त मोडल भने सफल हुन सकेको छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा टेवा दिने उद्देश्यका साथ गाउँगाउँ पुगिरहेका लघुवित्तले स्थानीयको भएजति पैसा कुम्ल्याएर टाप कस्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । लघुवित्तपीडितहरू घरमा ताला लगाएर भाग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । कतिपय पीडित आत्महत्यासमेत गर्न बाध्य भएका छन् ।

प्रायः लघुवित्तले महिलालाई सदस्य बनाएर बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्छन् । यस्तो ऋण उत्पादक क्षेत्रमा कमै लगानी भएको छ । त्यसैले पनि ऋण फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था धेरैको हुँदैन । भएभरको सम्पत्ति बेचेर पनि ऋण तिर्न सक्ने पैसाको जोह गर्न नसक्नेहरू नै आत्महत्याको निर्णयमा पुग्ने हुन् । धेरै ऋणीले खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर पठाएको पैसा लघुवित्तलाई बुझाउँदैमा ठिक्क छ । भारतबाट मजदुरी गरी ल्याएको पैसा पनि लघुवित्तले नै असुल्ने गरेका छन् । लघुवित्तको ऋणकै कारण मानिसहरू झन्–झन् गरिबीतर्फ धकेलिने खतरा छ । तिनका लागि यो गलपासो सावित भइरहेको छ ।

मेरो गाउँ रसुवाको कालिका–३ मा पर्छ । त्यहाँ दलित समुदायको बाहुल्य छ, धेरै भूमिहीन छन् । २०७५ सालमा मैले अध्ययन गर्दा यो गाउँमा ९ लघुवित्तसहित १३ वित्तीय संस्थाबाट १७ जनालाई १ करोड ३७ लाख ४ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिएको थियो । ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्दा, यसलाई फिर्ता गर्ने स्थितिमा ऋणीहरू थिएनन् । कर्मचारी ताकेता गर्न आउँछन् भनेर अधिकांश ऋणी दिउँसो घर बस्दैनथे । ऋण तिर्न नसकेर एक महिलाले आत्महत्या नै गरिन्, दुई जना व्यक्ति गाउँ छाड्न बाध्य भए ।

पछि गाउँका अगुवाहरूसँगको छलफलपछि लघुवित्तका कर्मचारीले त्रास देखाउन कम गरे । तर, ऋणीलाई सहुलियत वा ब्याज मिनाहा भने भएन । त्यसबेला गाउँमा लघुवित्तले पुर्‍याएको असर न्यूनीकरणका लागि अभियान चलाइएको थियो । कमजोर ऋणीहरूको सहयोग गरिदिन स्थानीय सरकारदेखि राष्ट्र बैंकसम्म गुहार्दा पनि तिनलाई राहत दिलाउन सकिएन । मानवअधिकार आयोगको टोली गाउँमै पुगेको थियो, यसले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझायो तर ऋणीले कतैबाट सहायता पाएनन् ।

लघुवित्तको ऋण उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ । एउटा उद्देश्यले लिएर अर्को ठाउँमा खर्च गर्दा समस्या आउने नै भयो । देखासिखी गर्ने प्रवृत्ति, त्यसलाई पूर्ति गर्ने आधुनिक उपभोक्तावादी मानसिकताले गर्दा मानिसहरू ऋणको दुष्चक्रमा फस्न पुग्छन् । महँगो मोबाइल बोक्ने, छोराछोरीलाई ठूला निजी विद्यालयमा पढाउने, चाडपर्व

भड्किलो गरी मनाउनेजस्ता आनीबानी गाउँ–गाउँ पुगेको छ । अर्कातिर लघुवित्तले सदस्यहरूलाई उत्पादन गर्न सिकाएन । ऋणमा भने कुस्त ब्याज लिइन्छ । आम्दानीको आधार केही नभएपछि एउटाबाट लिएर फेरि अर्कोलाई तिर्ने गरिन्छ । ऋण लिने ठाउँ नसकिएसम्म यो क्रम चली नै रहन्छ । प्रायः सदस्यले आफू कसरी लघुवित्तको ऋणमा फसिरहेको छु भन्ने भेउ नै पाउँदैनन् । ऋणलाई पनि अनुदानजस्तै गरेर जति पाए पनि लिने र मनलाग्दी खर्च गर्ने डरलाग्दो मनविज्ञान विद्यमान छ ।

लघुवित्तले भूमिहीन समुदाय खासगरी दलित बस्तीहरूमा सहजै प्रभाव पारेका हुन्छन् । उनीहरूलाई वित्तीय साक्षरताबिनै लापरवाह तरिकाले ऋण प्रवाह गरिदिन्छन् । व्यावसायिक योजना नहुनेहरूलाई ऋण प्रवाह गर्नु लघुवित्तको मुख्य कमजोरी भइरहेको छ । लघुवित्तले सदस्य संख्या बढाउने, बचत असुल्ने, ऋण लगानी गर्ने र रकम असुल्ने कार्यका लागि निश्चित समयावधि दिएर कर्मचारीहरूलाई गाउँ पठाउनु ठीक होइन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार २०७९ असोजसम्म ७७ वटै जिल्लामा ५ हजार ६८ वटा शाखामार्फत लघुवित्तहरू फैलिएका छन् । लघुवित्तमा २३ हजार ३ सय ७४ कर्मचारी छन् भने यसले ४ लाख ३५ हजार ७ सय ७० केन्द्र बनाएका छन् । लघुवित्तको १३ लाख ७० हजार ७ सय ४८ समूह छन् । यसको कुल ५९ लाख ३६ हजार ९५ सदस्यहरूमध्ये ९७.०१ प्रतिशत महिला छन् । यो तथ्यले भन्छ, महिलालाई लघुवित्तले सदस्य बनाउन जोड दिइरहेका छन् । त्यस्तै प्रतिवेदनअनुसार ३३ लाख १० हजार ९ सय ५८ जना ऋणी छन् र २०७७ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६८ करोड रहेकामा २०७८ असार मसान्तमा १४.८५ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल पुँजी कोष २०७७ असार मसान्तमा ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेकामा २०७८ असार मसान्तमा २८.२७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २०७८ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खुद मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १४६.७१ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । २०७८ असार मसान्तमा ब्याज आम्दानी ४५ अर्ब २४ करोड र सञ्चालन आम्दानी ४१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसरी हेर्दा लघुवित्तले गाउँघरमा प्रशस्तै पैसा असुलिरहेका छन् र आफ्नो नाफा बढाइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंक भन्छ, लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्छ । तर, आफैंले गरेको अनुगमनमा १० लघुवित्तले अनेक शीर्षक राखेर सोभन्दा बढी ब्याज असुली गरिरहेको भेटेको छ । अर्को कुरा, सहकारीहरूले जसरी लघुवित्तले आफ्नो सदस्यहरूलाई सेयर र जलविद्युत् कम्पनीले जसरी स्थानीयलाई सेयर दिँदैन । उसले ऋणी र सदस्यहरूबाट पैसा असुल्छ र आफ्नो सीईओलाई लाखौं तलब भत्ता खुवाउँछ । कर्मचारीहरू पनि यही रकमबाट चल्छन् । सञ्चालक र सेयरधनीलाई आकर्षक मुनाफा सुनिश्चित गरिन्छ । विडम्बना, जसको पैसाले लघुवित्त चलेको छ, उसले पाउने भनेको ऋण हो र सोबापत चर्को ब्याज चुक्ता गर्नुपर्छ ।

लघुवित्तले आफ्नै कार्यनीति सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । लघुवित्तहरूले हरेक सदस्यको व्यावसायिक योजना बनाउन सहयोग गरेर ऋण प्रवाह गर्ने, व्यवसाय सञ्चालनका लागि सीप सिकाउने, किस्ताबन्दीमा ऋण दिने, व्यवसायको निरन्तर अनुगमन गर्ने र उत्पादनलाई बजारसँग जोडिदिने हो भने ऋणीहरू सक्षम हुनेछन् । सदस्यहरूलाई वित्तीय साक्षरता र त्यसको परिचालनका लागि नियमित कक्षाहरू चलाउन सकिन्छ । कुनै ऋणीले एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने उसको आम्दानी बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्न कर्मचारी खटाउँदा राम्रो हुन्छ । कसरी हुन्छ, सदस्यको आर्थिक समृद्धिमा लघुवित्तको ध्यान जानुपर्छ । सदस्यहरूको फाइदा गराइदिँदै तोकिएको नियमअनुसारको ब्याज र शुल्कहरू लिँदा लघुवित्तले पनि मुनाफा आर्जन गर्न सक्छन् ।

यस्तो जित–जितको रणनीतिमा लघुवित्तले काम गर्नुपर्छ । सदस्यलाई उत्पादनमा नजोडी जुकाले जसरी रगत चुसेर जनतालाई निमिट्यान्न पार्नु कदापि राम्रो होइन । लघुवित्तहरूले सदस्यहरूको उत्पादन वृद्धिलाई पनि आफ्नो उद्देश्य बनाउनुपर्छ । लघुवित्तको कामकारबाहीको सुधारका लागि सरकारले पनि चासो दिनुपर्छ । तत्कालका लागि सरकारले कतै केही नभएका, गरिब ऋणीहरूका लागि राहत प्याकेजकै घोषणा गर्न सक्छ । ऋणको गलपासोले गरिब जनतालाई मृत्यु शय्यामा पुर्‍याउँदासमेत मुलुकमा सरकार भएको आभास नहुनु दुःखदायी छ ।