कति निष्पक्ष छन् हाम्रा अदालत ?

अर्को शब्दमा भन्दा कुनै पनि अवाञ्छित शक्तिको प्रभावबिना गरिएको गुणात्मक न्यायसम्पादनबाट चलायमान न्यायिक सुशासन नै लोकतन्त्रको सफलता र सबलताको प्रमाण हो । यो जिल्ला र उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मैका गतिविधि र न्याय निरूपणबाट प्रकट हुने हो तर मातहतका अदालतका त्रुटिलाई पनि ‘चेक’ गर्ने भएकाले न्यायालयको ‘पर्फर्मेन्स’ व्यक्त हुने मुख्य ठाउँ सर्वोच्च अदालत नै हो भन्ने ठानिन्छ । त्यसकारण अदालत कति निष्पक्ष (फेयर) छन् भन्ने कुरा जान्न सर्वोच्च अदालत कस्तो छ भन्ने हेरे मात्रै पनि पर्याप्त हुन्छ ।

केही वर्षयता न्यायालय निष्पक्ष छैनन्, न्यायाधीशहरू कतिपय अवाञ्छित प्रभावबाट प्रेरित छन् भन्ने विषयमा खुलेर छलफल हुन थालेका छन् । स्वयं सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको न्यायालय शुद्धीकरणसम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयनसहितको कार्यभार प्राप्त समितिले २०७८ साउन १० मा पेस गरेको प्रतिवेदनले न्यायपालिका र नियामक निकायमा यस्ता कैयौं समस्या भएको स्वीकार गरेको मात्रै छैन, समाधानका कानुनी र संरचनागत उपायको सुझाउ पनि दिएको छ । अलि वर्ष अघिसम्म सार्वजनिक स्पेसमा न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार छ, न्यायालय शक्तिका स्रोत र प्रभावहरूबाट प्रभावित छन् भन्ने कुरा गर्नै वर्जितजस्तो थियो । न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार छ भन्दा मात्रै पनि अदालतको अवहेलना र अपमान गरेको बुझिन्थ्यो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा खुल्दै आएका र सार्वजनिक बहसकै विषय बनेका धेरै तथ्य र प्रकरणले अदालतभित्र नैतिक र आर्थिक दुवैखाले भ्रष्टता छन् भन्ने पुष्टि गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनको लामो आन्दोलन र तत्कालीन संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले लगाएका आरोपको फेहरिस्त यसैको एउटा उदाहरण हो । खोज्नै पस्ने हो भने राणाकै जस्ता उदाहरण भेटिने अन्य धेरै प्रकरण छन् । केही महिनाअघि न्यायाधीश–वकिलबीचको घूस–संवाद बाहिरिएको तथ्य तिनैमध्येको चर्चित प्रसंग हो । यसको अर्थ अदालतका हरेक निर्णय निष्पक्षताको कसीमा जाँच्दा गुणहीन र कमजोर छन् भन्ने होइन । तर, पैसावाल, पहुँचवाल, ‘ठूलाबडा’ र प्रभावशाली नाम जोडिएका हरेक मुद्दा शंकाको घेराभित्र राखिनुपर्ने अवस्थामा रहेछन् भन्नेचाहिँ स्पष्टै हो ।

...

यहाँ, आम सञ्चारमाध्यमले धेरै स्थान दिएका पछिल्ला दुइटा मुद्दाको मात्रै कुरा गरौं ।

यही फागुन अन्तिम साता रामेछाप जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश इन्दिरा शर्माको इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको आरोपमा पवन कठायतविरुद्ध परेको उजुरीको फैसला गर्दा पीडितले दिएको उजुरीको ‘ग्राउन्ड’ र पीडक परिवारबाट ‘पहुँच र शक्ति’ का आडमा पटक–पटक पीडितले भोगी आएका हिंसाको वस्तुगत तथ्य बेवास्ता गर्‍यो । फैसलाले बलात्कार उद्योगकी पीडितलाई आधारभूत तथ्यका मापदण्डमा ‘न्यायिक मन’ र विवेकले हेरिदिएन । जिल्लाको फैसलाले हतास र आक्रोशित पीडितलगायतले त्यही साँझ रामेछाप अदालत परिसरमै नाराबाजीसमेत गरे । यस मुद्दालाई माथिल्ला अदालतमा कसरी जाँचिन्छ, जिल्लामा भएका कमजोरीको ‘करेक्सन’ हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेर्नै बाँकी छ ।

यी पीडित तिनै युवती हुन् जसले आफू बलात्कृत भएकै पुरुषसँग बिहे गर्नुपर्ने स्थिति आइलागेर बिहे गरेपछि पनि लोग्ने र परिवारका अन्य सदस्यको चरम यातनाविरुद्ध अनेकौं प्रयत्नले लडिन् । बलात्कारको मुद्दा लाग्ने हदम्याद सकिएपछि लोग्नेको परिवार उनीमाथि झन् आक्रामक बन्यो । यसको प्रतिकार गर्दा रामेछापस्थित प्रहरी, अस्पतालका डाक्टरलगायत सबैबाट असहयोग मात्रै पाइनन्, शरण पर्दा मरण गराउने स्थितिसमेत झेलिन् । सहयोगको गुहार माग्दा उल्टै पीडक परिवारलाई साथ दिने र उनलाई बलात्कार उद्योगसम्मको परिस्थितिमा धकेल्ने सरकारी पदधारीहरू नै थिए । आफूलाई बलात्कार गरेकै व्यक्तिसँग लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्धमा बस्न बाध्य हुनु, अनेकौं शारीरिक र मानसिक प्रताडना खप्नु र अन्ततः सम्बन्धविच्छेदको मुद्दाबाट परित्यक्त हुने स्थिति आइलाग्नु जस्ता सबै अवसाद थिलथिलिएपछि इजलासकै क्रममा विष पिएकी उनी पहिले रामेछाप र पछि काठमाडौंमा उपचार भएर संयोगले बाँचिन् ।

यहीबीचमा उनले केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालत अगाडि सेतो लुगा लगाएर त्यसमा रातो रङ छ्याप्दै न्यायिक सुनुवाइका लागि गुहार मागेर रचनात्मक प्रतिरोधसमेत गरिन् । तर, देशका सर्वोच्च न्यायाधिकारीले पहुँच र शक्तिविहीन एउटी छोरीको वर्षौं लामो एक्लो अठोट र संघर्षको भाषा बुझेनन् । यिनै पीडितले काका ससुरा पवन कठायतबाट अनेकौं पटक यौन दुर्व्यवहार र करणी उद्योगसमेत झेल्नु परेर दिएको करणी उद्योगको उजुरीमा रामेछाप जिल्ला अदालतको फैसलाले ‘आरोप प्रमाणित नभएको’ भनेको छ । घटनासँग सम्बद्ध अन्य तथ्यहरूको सिलसिला र पीडितलाई भय, त्रासमा पारेर अपराध लुकाउने प्रपञ्चका त्यति धेरै प्रकरण न्यायाधिकारीका नजरमा नपर्नुले के देखाउँछ ? यो मुद्दाबारे त सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएका केही तथ्यका कारण धेरैको ध्यान तानिएको भएर यति कुरा थाहा भएको हो । ‘विचाराधीन’ भन्दै अदालतको जस्केलाबाटै चुप पारिएका र उजुरीकर्ताले सार्वजनिक प्रतिकार गर्न नसकेका यस्ता असंख्य मुद्दा छन् जहाँ अदालत शक्ति/पहुँच/प्रभावको छायामुनि थिचिन्छ । निश्चित हो, यस्ता अनेकौं मुद्दामा हाम्रा अदालत ‘फेयर’ छैनन् ।

अर्को चर्चित प्रसंग । भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतले क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेविरुद्ध परेको नाबालकमाथि जबर्जस्ती करणी मुद्दामा प्रतिवादी लामिछाने देशको प्रतिनिधित्व गर्दै खेल्नका लागि विदेश जान पाउने आदेश मात्रै गरेन, माग गरेभन्दा पनि बढी पोल्टामा राखिदिएर उनको ‘सेलेब्रिटी’ शक्तिको प्रभाव कतिसम्म परेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग देखाएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन यो मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिने उच्च अदालत र सो आदेशलाई सदर गर्दै विदेशमा खेल्न जान अनुमति दिने सर्वोच्च अदालत दुवैको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्ने यति धेरै छिद्र छन्, त्यसलाई चौतर्फी सवाल बनाइएको जगजाहेरै छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ ले निर्देशित गरेअनुसार दस वर्षभन्दा बढी सजाय हुने गम्भीर कसुर गरेको अभियुक्तलाई थुनामुक्त गर्न सोही दफाको उपदफा ३ अनुसारको अवस्था भए मात्रै सम्भव छ । यस्तो अवस्था सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको मुद्दामा आकर्षित हुँदैन, यो प्रस्टै छ ।

यति मात्रै होइन, मुद्दाको सुनुवाइलगत्तै आदेश सार्वजनिक गर्दा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले पढेर सुनाएको विवरण र सोही अदालतले तीन दिनपछि मुद्दाका वादी–प्रतिवादीलाई उपलब्ध गराएको आदेशमा उक्त आदेशका आधारहरूमा धेरै नै हेरफेर गरिएकाले सर्वोच्च अदालतले गरेको न्यायसम्पादन फितलो भएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना चुलिएको छ । विवादित भनिएको ‘पीडितको उमेर’ सम्बन्धका नयाँ तथ्य प्रतिवादीले कुन स्रोतबाट कसरी जुटाएको हो भन्ने विषयमा सुरु अदालतले नै मसिनो जाँच गर्छ भन्ने स्वतः ज्ञात हुने विषय हो ।

यसबारे उच्च र सर्वोच्च दुवै अदालतबाट आफ्ना आदेशमा बारम्बार अनावश्यक रूपमा ‘मेन्सन’ हुनुले न्यायसम्पादनको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा सन्देह गर्ने ठाउँ दिएको छ । यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने पीडितको उमेर सम्बन्धमा विवाद भएको भनी प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले पेस गरेकै कागज खासमा विवादित प्रतीत हुन्छन् । विपक्षीतर्फबाट पेस भएका पीडित जन्मँदाको अस्पतालको कागज, सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पठाइएको भनिएको जन्मदर्ता कागज र कक्षा ८ को भर्ना विवरणलगायतका सबै कागजको सत्यापन नहुन्जेल पीडितको नागरिकता प्रमाणपत्रअनुसारको उमेरलाई नै आधिकारिक मानेर आदेश मागिएको विषयमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने हो । यसरी उपल्ला अदालतले यसबारे ‘संज्ञान’ लिएको जताउनुको निहितार्थ सार्वजनिक संज्ञानबाहिर हुने कुरा भएन । यसमाथि कसैले पनि प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छ ।

यी दुई प्रकरण उल्लेख गर्नुको तात्पर्य यत्ति हो कि ‘पब्लिक डिस्कोर्स’ मा आइरहेकै मुद्दाहरूमा त अदालत ‘फेयर’ नभएको हो कि भन्ने आशंका जन्मने स्थिति छ भने सार्वजनिक जानकारीमा नहुने (सामान्यतया हुँदैनन् नै) अन्य मुद्दा छिन्ने क्रममा अदालतको निष्पक्षता कस्तो होला ? ठगी तथा संगठित अपराधका आरोपित इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार कोइराला र कानुन व्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच भएको दुई करोडको ‘घूस’ को प्रकरण भुसभित्र फैलिरहेको आगोको संकेत पनि हो भनेर स्वीकार नगर्ने हो भने यो ‘अदालत शुद्धीकरण’ भन्ने विषय विचार–विलासको एउटा कथा मात्रै हुनेछ । यसको सबभन्दा ठूलो मार असल नियतले काम गर्ने, शुद्ध तलब र सेवा शुल्कले जीविका चलाउने इमानदार मानिसमाथि पर्नेछ ।

...

देशको न्यायपालिका यतिका महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चलेको छ । न्यायालयलाई नेतृत्व दिलाउन अवरुद्ध गर्ने तत्त्व राजनीतिक स्वार्थ–बझानभन्दा अरू केही होइन भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । यसरी न्यायालयमा कामु भन्दै प्रधानन्यायाधीशको प्रतिष्ठाको तेजोवध भइरहँदा

आफ्ना नाम जोडिएका मुद्दामा भने प्रतिक्रियात्मक भइहाल्ने, युद्धकालीन साथी गुहार्ने हतारो देखाइन्छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारका कार्यकारी र सम्बद्ध दलहरू कसैका लागि पनि न्यायालयको ‘आत्मसम्मान’ सरोकारको विषय भएको देखिन्न । सरकारमा हुँदा होस् वा नहुँदा, राजनीतिक दलहरू जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मका अदालतलाई आफ्नो प्रभावको पञ्जाभित्र पार्न जति रुचि देखाउँछन्, अदालतको संस्थागत आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र शुद्धीकरणका बारेमा सोच्न उति नै अरुचि देखाउँछन् । यसै कारण पनि अदालतहरू ‘फेयर’ होऊन् या नहोऊन्, यसमा सार्वजनिक चिन्ता रत्तिभर देखिँदैन । जसलाई पर्‍यो पर्‍यो । नपर्नेले बेहोरेपछि थाहा पाउँछ । सक्ने ‘पावर–गेम’ को रिङभित्र छिर्छ र न्यायलाई आफ्नो अनुकूल गराउँछ, नसक्ने प्रक्रियाको चक्रभित्र पसेर घुमिरहन्छ र आफ्नो भागको भुक्तान बेहोर्छ । यसबाट अरूलाई के फरक पर्छ ?

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिदिएबापत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने भनियो । त्यसैअनुसार दाहालले सो दलबाट विश्वासको मत पनि लिएका छन् । यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै लामिछानेलाई ढुक्क बनाइदिएको छ । मतलब, सत्ताको बार्गेनिङमा प्रहरी र अदालतका नियमित प्रक्रियामा लिन सकिने उजुरी र सुनुवाइ प्रभावित गर्ने काम हातहातै गरियो । यस्ता दृष्टान्त त कति छन् कति । सत्ता राजनीतिका साध्य फत्ते गर्न अनुसन्धान प्रक्रिया नै उलटपुलट बनाइदिने कुरा पनि सामान्य नै भइसकेका छन् । यो अत्यन्तै डरलाग्दो गरी स्थापित भएको प्रवृत्ति हो, जसको प्रामाणिक दृष्टान्त बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, सम्पत्ति हिनामिना तथा हत्याका आरोपित बादशाह कुर्मीको मुद्दामा स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक शक्ति–खेलको आडमा न्यायको गला कसरी रेटिन्छ भन्ने सबभन्दा प्रस्ट देखिने उदाहरण हो यो । सरकारी वकिलका कार्यालयदेखि अदालतसम्मको नजर किन ‘फेयर’ हुन सक्दैन भन्ने प्रमाण यस्ता अनेकौं प्रकरणबाट बुझिन्छ ।

अब त न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा ‘दलका मानिस’ हरू खाँद्ने र पछि तिनै मानिसलाई दलीय वा अन्य स्वार्थका लागि ‘ब्याक अप’ का रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन मानौं ‘कानुनसम्मत र वाञ्छनीय’ जस्तै बनाइसकिएको छ । समाज पूरै यो वा त्यो दलको प्रभावले चलायमान हुने मेसिन बनाइएको छ । जो पैसा वा पहुँचका शक्तिले उक्त मेसिनमा ‘फिट’ हुन सक्दैन, त्यसका लागि न्याय दुर्गम टापुको यात्रासरह कष्टकर भइरहेको छ । हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्कीले संयोजन गर्नुभएको उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनले संकेत गरेभन्दा पनि भयावह रूपमा न्यायालयभित्र बिचौलिया नै बिचौलियाको घेरो बाँधिएको छ । न्यायाधीश–वकिल घूस संवादले उजागर गरेजस्तै को कानुनकर्मी, को बिचौलिया, छुट्याउनै मुस्किल हुने गरी अदालतभित्रै न्यायिक सदाचार (जुडिसियल इन्टिग्रिटी) को धज्जी उडेको छ । मुद्दाका पीडितहरू रुँदै, आक्रोशित हुँदै निस्कँदा जघन्य अपराधका प्रतिवादीहरू मुद्दा विचाराधीन रहँदै फूलमाला लगाएर हात हल्लाउँदै निस्कने आजको दिन यसै आएको होइन ।

अब पनि अदालतको निष्पक्षता कहाँ–कहाँ अपहरित भएको छ भन्ने विषयमा निर्मम भएर नसोच्ने हो भने न्यायिक सुशासन स्थापित हुने सबै कल्पना बेकार हुनेछन् । यसको कारण ‘राजनीतिक मिलिभगत’ को कुसंस्कृति हो या प्रशासनिक सुव्यवस्थाको अभाव ? या संरचनात्मक र कानुनी पक्षबाटै हस्तक्षेप चाहिएको हो, सम्बन्धित पक्षहरूले कठोरतासाथ समीक्षा गरी पाइला चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।