आधा दशकअघि प्रसिद्ध बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ ले आफ्नो एक आलेखमा लेखेको छ, ‘विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान् संसाधन अब तेल होइन, तथ्यांक हो ।’ भन्नु परोइन, आगामी समयको प्रक्षेपणदेखि नीति निर्माण र कार्यान्वयन आदि सबथोक गर्न तथ्यांकको अहम् भूमिका हुन्छ ।
अझ भनूँ, यसका निम्ति प्राथमिक आवश्यकता नै तथ्यांकको पर्छ । यस अर्थमा नेपालको जनगणना–२०७८ को शुक्रबार सार्वजनिक विस्तृत नतिजा हाम्रा निम्ति मूल्यवान् संसाधन हो, जसको आलोकमा राज्य सञ्चालक तथा नीति निर्माताहरूले मुलुकको यथोचित भविष्य एवं सुस्पष्ट दिशा कोर्न सक्नुपर्छ ।
जनगणना गरेको १६ महिना र प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गरेको १४ महिनापछि विस्तृत नतिजा सार्वजनिक गर्दा पनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सम्पूर्ण तथ्यहरू बाहिर ल्याउन भने सकेको छैन । जातजाति, भाषा र धर्मको तथ्यांक अझै सार्वजनिक नगर्नुले जनमानसमा सन्देह पैदा गरेको छ; खासमा यी तथ्यहरूबिना राष्ट्रको बनोट तथा यसको फेरबदल नै बुझ्न सकिँदैन । जाति, भाषा र धर्ममा अधिक विविधता भएको नेपालमा यिनको सही निर्क्योल गर्नु जटिल कार्य अवश्य हो, किन्तु यी तथ्यहरूका अभावमा जनगणना नै अपुरो मात्र होइन, कोरा नै हुने भएकाले यो पक्षलाई कम आँक्न मिल्दैन । भाषा र धर्मबारे केही विवाद रहेकाले चार महिनापछि तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । आशा गरौं, विवाद समाधानका निम्ति यसअघि नै योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएकाले समयमै यससम्बन्धी तथ्यांक जारी हुनेछ ।
मुलुकको वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा गरी भविष्यको यात्रा कसरी तय गर्ने, केमा बढी केन्द्रित हुने भन्ने निर्क्योल गर्न भने शुक्रबार सार्वजनिक नतिजा आफैंमा पर्याप्त छ । जनगणनालाई एउटा नियमित एवं आवधिक कार्यका रूपमा मात्र नलिएर देशलाई अघि बढाउने आधारभूत औजारका रूपमा प्रयोग गर्न यसका तथ्यांकउपर राज्य सञ्चालकहरू घोत्लिनैपर्छ । नतिजा अनुसार आर्थिकोपार्जनका लागि कुनै काम नगरी वा नखोजी बस्ने नेपालीको संख्या ८२ लाख ११ हजार १२ पुगेको छ, जुन आर्थिक रूपमा सक्रिय २ करोड ३९ लाख ५८ हजार ८ सय ६८ व्यक्तिमध्ये ३४.३ प्रतिशत हो । यो समूहमा पर्ने साना उमेरका विद्यार्थीबाट काम खोज्नु पक्कै वाञ्छनिय हुँदैन, र पारिवारिक हेरचाह, वृद्धावस्था, अशक्त/बिरामी लगायतका कारण निष्क्रिय रहनुलाई पनि धेरै अन्यथाका रूपमा लिन नमिल्ला । घरधन्दाको विषयलाई पनि आर्थिक रूपमा कसरी लिने भन्ने आफैंमा बहसको विषय छ, यद्यपि यस्तो काममा मात्रै सीमित रहेका १९ लाख ६७ हजारलाई प्रत्यक्ष आर्थिक उपार्जनका कार्यमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने सोचचाहिँ सरकारसित हुनुपर्छ । जनगणना अनुसार ६.९५ प्रतिशत त बेरोजगार नै छन् । त्यसैले पनि रोजगारी बढाउनेदेखि स्वआर्जनका बाटाहरू विस्तार गर्नेसम्ममा राज्यका निकायहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । वषौंदेखि जारी वितरणमुखी, कार्यकर्ता–केन्द्रित तथा झाराटारुवा कार्यक्रमहरूको निरन्तरताबाट मात्रै यो कार्य सम्भव छैन भन्नेमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ ।
जनगणनाको तथ्य भन्छ— आर्थिकोपार्जनका लागि देशको आधा जनसंख्या कृषि पेसामा निर्भर छ । योसितै जोडिएको सत्य के हो भने, त्यो आधा जनसंख्या आज पनि प्रविधि, सिँचाइ, सहुलियतपूर्ण कर्जा र बजारको सुलभ पहुँचबाट मात्र होइन, समयमै मल र बीउ पाउन पनि वञ्चित छ । सबैभन्दा धेरै जनता सम्मिलित पेसालाई परिणाममूलक बनाउन अबेला भैसकेको छ । जनगणना अनुसार कृषि, वन र माछापालन कार्यका दक्ष कामदार देशमा ५०.१ र सामान्य वा प्राथमिक पेसाका कामदार २३ प्रतिशत हुँदा सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्ने कामदार भने ५.६ प्रतिशत मात्रै छन् । यसबाट थाहा हुन्छ— मुलुकमा सेवा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने गरी कामहरू हुन बाँकी छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा क्रमशः ३० र ४५ प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति सेवा क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा नेपालमा पनि यसको विस्तारबारे सुविचारित पहलको आवश्यकता छ । यस्तै, ३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । ठूला सहरी भूभाग तथा तराईतिर मानिसहरू केन्द्रित हुने क्रम बढ्दो छ । यसले जनसंख्याको मात्र होइन, स्रोत तथा सेवा–सुविधाको वितरणका पक्षमा फरक आयामबाट सोच्न झक्झक्याएको छ ।
यो जनगणनाले औंल्याएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ फेरि पनि हाम्रो जनसांख्यिक लाभांश नै हो । नतिजा अनुसार कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्षका छन्, जो उत्पादनका लागि सक्रिय उमेर समूहका हुन् । र, योसितै जोडिएको अर्को विषय नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर आठ दशकयताकै न्यून देखिएको छ । वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर अघिल्लो दशकको १.३५ प्रतिशतबाट घटेर ०.९२ मा प्रतिशतमा आएको छ । यसर्थ, अब नेपालले उपलब्ध जनसांख्यिक लाभांश र घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरका आलोकमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर चिन्तन गर्नु जरुरी छ । तथ्यांकअनुसार केही दशकपछि मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या बढ्दै जानेछ भने युवाको संख्या घट्नेछ । यसको अर्थ, समयसँगै अरूमा आश्रितहरू बढ्नेछन्, सक्रिय रूपमा काम गर्नेहरू घट्नेछन्, र राज्यले सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेछ । त्यसैले, उपलब्ध जनसांख्यिक लाभांशको पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नु नै आजको नेपालको प्राथमिक कार्यसूची बन्नुपर्छ । सितिमिति नआउने र सधैंलाई नटिक्ने यो सुनौलो मौकाको उपयोग गर्न मुलुकले सक्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षाको बिदाइ कार्यक्रममा धरि साथीको पोशाकमा ‘अब खाडीमा भेटौंला’ भनेर देशको दशा लेख्न विवश युवा शक्तिलाई नेपालकै प्रगथिपथमा लगाउन राज्य सञ्चालकहरूले प्रभावकारी कार्ययोजना अघि सार्नु अपरिहार्य छ । कामना गरौं, समय छँदै यसतर्फ मुलुकको नेतृत्वको चेत पलाउनेछ ।
प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ ०६:५८
