कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५६
सम्पादकीय

नुनकै लागि पनि संघर्ष कहिलेसम्म ?

सम्पादकीय

आजका मितिमा पनि कैयौं नेपालीका लागि नुन जुटाउनसमेत सास्ती हुनु चिन्ताको विषय हो । खास गरी, दुर्गम हिमाली जिल्लाका विकट बस्तीका बासिन्दाका लागि नुन सदाबहार सकसका रूपमा रहेको छ ।

नुनकै लागि पनि संघर्ष कहिलेसम्म ?

राजधानी लगायत अधिकांश सहरबजारतिर २० रुपैयाँमा पाइने एक किलोग्राम नुन किन्न उनीहरू भने बाटो खर्चसहित हजार रुपैयाँसम्म जोहो गर्न विवश छन् । र त्यो पनि, भनेका बेला र भनेजति पाउँदैनन् । यसको अर्थ हो- भौगोलिक विकटताले निम्त्याएको बजार–विषमताको मारमा वर्षौंदेखि पिसिइरहेका यस्ता नागरिकका लागि सरकारले अहिले गरिरहेको व्यवस्था पर्याप्त छैन, जसमा सुधारको खाँचो छ । कम्तीमा नुनकै लागि यस्तो दुर्दिनको अन्त्य हुनुपर्छ ।

मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई खाद्यान्न जोहो गर्नभन्दा बढी दुःख छ, नुन जुटाउन । पहिले उनीहरू भोट अर्थात् चीनको तिब्बत पुगेर नुन किन्थे । कोरोना महामारीले त्यता बन्द भएपछि दुई दिन हिँडेर सदरमुकाम गमगढी पुग्छन् । जिल्लामा नुन डिपो सदरमुकाम गमगढीसहित सोरु र खत्याड गाउँपालिकामा मात्र छन् । तिब्बत सीमाको मुगमकार्मारोङमा डिपोविहीन छ, जहाँका बासिन्दा सदरमुकामसम्मै पुग्न बाध्य छन् । उदेकलाग्दो त, गमगढीमा पनि उनीहरूले मनग्य नुन पाउँदैनन् । त्यहाँस्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको शाखा कार्यालयमा एक दिन लाइन बस्दा पनि उनीहरूले आयोडिनयुक्त नुन प्रतिव्यक्ति पाँच किलो मात्रै पाउँछन् । आतेजाते र सदरमुकाममा बाससहित पाँच दिन लगाएर त्यति नुन घर पुर्‍याउँदा उनीहरूको ५ हजार खर्च हुन्छ । सरकारले ढुवानी अनुदान दिइरहेकाले सदरमुकाममा प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा नुन पाएर के गर्नु, सम्पूर्ण हिसाब गर्दा उनीहरू यतिका लागि एक तोला चाँदीलाई भन्दा बढी खर्चन अभिशप्त छन् ।

नुनकै लागि नागरिकले खेप्नुपरेको यो दुःखको सिलसिला तोड्न सरकारले सार्थक पहल थाल्नुपर्छ । मुख्य कुरा त यो समाधानविहीन समस्या नै होइन । एक–दुई परिवारको मात्रै व्यथा पनि होइन । मुगमकार्मारोङको जनसंख्या करिब १२ सय छ । यहाँका मुगु, चितै, डोल्फु, कार्ती, किम्री, वाङ्री लगायत १२ वटा बस्ती चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएका छन् । र, सिंगो पालिकावासी नै यसबाट प्रताडित छन् । त्यसैले युगौंदेखिको यो समस्याको समाधानार्थ साल्ट ट्रेडिङले उक्त पालिकामा पनि डिपोको व्यवस्था गरी पर्याप्त नुन ढुवानी गरेर समस्याको हल खोज्नुपर्छ । यसका निम्ति स्थानीय सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । नुन किन्नकै लागि अतिरिक्त समय र खर्च जोहो गरेर र गाउँ नै लर्को लागेर सदरमुकाम जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

जबसम्म हिमाली भेगका विकट बस्तीहरू भरपर्दो सडक सञ्जालले जोडिन्नन्, तबसम्म त्यहाँ बजारको सहज पहुँच विस्तार हुन सक्दैन । र, त्यतिन्जेलसम्म नागरिकहरूका आधारभूत समस्याहरू पूर्तिमा सघाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, मानव शरीरलाई प्रत्येक दिन बढीमा ५ ग्राम नुन आवश्यक पर्छ, जुन कमी भयो भने अल्प रक्तचापको समस्या देखा पर्छ । नुनमा पाइने सोडियमजस्ता तत्त्व अभावले स्वास्थ्यमा असर पुग्छ, आयोडिनको कमीले रोगप्रतिरोधी क्षमता कम हुन्छ, अनि उमेर अनुसार तौल र उचाइ नहुने समस्या देखिन्छ । त्यसैले आयोडिनयुक्त नुनको पहुँचबाट नागरिकलाई टाढा नराख्न राज्यले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दुर्गम स्थानहरूमा नुन ढुवानी गर्न मात्रै वार्षिक १७ करोड रुपैयाँ अहिल्यै अनुदान दिइरहेको सरकारले यस्तो पहललाई थप परिणाममूलक बनाउनुपर्छ ।

साल्ट ट्रेडिङका अनुसार मुगुका लागि नुनको वार्षिक कोटा ३२ सय क्विन्टल तोकिएको छ, जसमध्ये छायानाथरारा र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाका लागि १२ सय क्विन्टल छुट्ट्याइएको छ, जुन नपुग छ । त्यसमाथि ठेकेदारले समयमै ढुवानी नगर्दा पनि समस्या छ । त्यसले साल्ट ट्रेडिङले यी सबै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । तिब्बत जोडिएका दुर्गम भागमा पनि डिपो खोल्नुका अतिरिक्त पर्याप्त र समयमै ढुवानीमा पनि जोड दिनुपर्छ । आय–आम्दानीको बाटो तथा रोजगारीका अवसरहरू नभएका र खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय उपभोग्य सामग्रीको मूल्य पनि अचाक्ली हुने गरेका हिमाली इलाकाहरूमा दैनिक भान्सामा नभई नहुने नुनको सदाबहार सकस सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७९ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

मंसिरदेखि दूधको भुक्तानी नपाएपछि विरोधमा उत्रिएका किसानमाथि प्रहरीले धरपकड गरेकोबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?

x