बालबालिकाको कान र सुनाइको हेरचाह

ढुण्डीराज पौडेल

बोली एवं मनोवैज्ञानिक विकासका लागि शैशवकालमै सुन्ने क्षमताको विकास अपरिहार्य हुन्छ । शिशु जन्मेको ६ महिनासम्ममा सुन्ने क्षमता विद्यमान नरहे समयमै बोलीको उच्चतम विकास अवरुद्ध हुन्छ ।

दुई वर्षसम्म पनि बालकले सुन्न नसके, तत्पश्चात् विभिन्न उपचार पद्धतिबाट सुन्ने क्षमता हासिल भए पनि बोली विकासका निम्ति अपरिहार्य स्नायु पद्धतिको लचकता पुन:स्थापित हुन सक्दैन र बोलीसँगै सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास हुन सक्दैन । त्यसैले सकभर जन्मनेबित्तिकै नभए केही महिनामै श्रवण क्षमताको जाँच गर्नुपर्छ । शल्यक्रिया (कक्लियाको आरोपण) गर्नुअघि आवश्यक र उपयुक्त श्रवणयन्त्र जडान गर्न सके बोल्ने क्षमताको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा जन्मजात बहिरोपनको यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि, विकसित मुलुकहरूमा आनुवंशिक एवं अन्य कारणले १ हजार नवजात शिशुमध्ये ३ जनामा सुन्ने क्षमतामा ह्रास भएको अनुमान गरिएको छ । यही अनुपात अनुसार पनि हाम्रो तथ्यांकको अनुमान गर्न सकिन्छ । सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या बोलीको विकासमै अवरुद्ध पार्ने स्तरको श्रवण क्षमतामा ह्रास आउन पुगे नेपालमा जनसंख्याको ठूलो पंक्ति सुन्न र बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहने सम्भावना हुन्छ । जन्मजात सुस्तश्रवण भएका शिशुहरूको भरपर्दो तथ्यांक निकाल्न पनि राष्ट्रिय रूपमै जाँचपडताल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्यक्रमले उपचारात्मक उपायहरू अपनाएर श्रवण क्षमताको बचाउ गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘वैश्विक नवजात शिशुको श्रवण परीक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सुझाएको छ ।

नेपालबाहेक भारतसहितका विभिन्न अल्पविकसित देशहरूमा समेत यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउँदै छ । नेपालमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत वीरबाहेक अरू अस्पतालहरूमा शिशुको सुनाइ परीक्षणका निम्ति आवश्यक ओएई, बेराजस्ता उपकरण एवं दक्ष जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । केही मेडिकल कलेज एवं कर्पोरेट अस्पतालहरूमा यस्तो सेवा उपलब्ध छ । तर दैनन्दिनीका लागी गर्जो टार्न मुस्किल पर्नेहरूका लागि पीडाबाहेकको स्वास्थ्य समस्या गौण हुन्छ । अर्को सुस्तश्रवण भएकालाई प्रदान गरिने सहायता पाउन पनि सकस छ । ३५ डेसिबललाई आधार बनाउनुपर्नेमा थ्रेसहोल्ड ६५ डेसिबल तोकिएको छ जसले गर्दा श्रवण सम्बन्धी अपांगताको कोटिमा रहेका व्यक्तिहरू सहायताबाट वञ्चित छन् ।

नवजात शिशुमा सुन्ने क्षमतामा ह्रास आउने मुख्य कारण भित्री कानको खराबी हो । पचास प्रतिशतमा यस्तो रोग आनुवंशिक कारणले हुन्छ भने बाँकमा गर्भावस्थामा संक्रमण, रासायनिक विषाक्तता, आयोडिन, थाइरोइड हर्मोनको कमी आदि कारण देखिएका छन् । तीन दिनभन्दा बढी विशेष उपचारका लागि सघन कक्षमा गरिएका≤ एन्टिबायोटिकसहितका विभिन्न औषधि प्रयोग गरिएका≤ अनुहार, जिब्रो, आँखा, छाला र मृगौलामा खराबी तथा अस्वाभाविक रोदनको आवाजजस्ता लक्षण देखिएका शिशुहरूमा सुस्तश्रवण या बहिरोपनको आशंका गर्नुपर्छ । बाबुआमा या अन्य छोराछोरीमा जन्मजात बहिरोपन देखिए सावधान भई परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता शिशुहरूलाई जोखिमको कोटिमा राखी श्रवण परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ ।

कानको संक्रमण : आनुवंशिक, गर्भावस्थामा सृजित विभिन्न संक्रमण, विषाक्त एवम हानिकारक रसायनबाहेक कानको बाह्य, मध्यभागको संक्रमणजस्ता खराबीले पनि सुस्तश्रवण पैदा हुन्छ । जस्तो दुवै कानभित्र कानेगुजी टम्म भरिनु, तेल या झोल पदार्थहरू हाल्नु, पटकपटक रुघाखोकी लागिरहनु या नाक–घाँटीको माथिल्लो भागमा संक्रमण भैरहनु, घरभित्र धूवाँ हुनु, बच्चालाई सुताएर ख्वाउने गर्नु, घरभित्र गरिने धूमपान आदि कारणले जालीभन्दा भित्रको मध्यकानमा पानी भरिने, संक्रमण भई पीप जम्मा हुने र जाली फुट्ने लगायत कारणले दुई वर्षभन्दा मुनिको बच्चामा अस्थायी एवं स्थायी प्रकृतिको सुस्तश्रवण पैदा हुन सक्छ । त्यसैले आवश्यक सावधानी र उपचारको माध्यमबाट यस्ता समस्याको निरूपण हुनु आवश्यक हुन्छ ।

कानको परीक्षण : शिशुहरूमा श्रवण परीक्षण गर्नुअघि कानको लोती, प्वाल एवं जालीको परीक्षण गर्नुपर्छ । कानको छिद्र नै बन्द हुने गरी फोहोर या कानेगुजी जमेको भए श्रवण परीक्षण अघि कान सफा गर्नुपर्ने हुन्छ । कानमा सम्भावित संक्रमणको उपचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुनाइको परीक्षण : जन्मजात सुन्ने क्षमतामा ह्रास नआएका शिशुहरूले केही महिनापछि प्रकाशसँगै प्रतिध्वनित ठूलो आवाजउपर आँखा, अनुहार तथा शरीरबाट प्रतिक्रिया जनाउने गर्छन् । तर केही महिनाको पर्खाइ जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले अस्पतालमा जन्मिएको भए डिस्चार्ज हुनुअघि र घरमै जन्मिएको भए सकभर एक महिनाभित्रै कान र सुनाइको परीक्षण गरिनुपर्छ ।

कानको दुखाइको उपचार : नेपालमा कानको दुखाइ एवं, संक्रमणबारे जनचेतनाको कमी छ । ‘डाक्टर साब ! बच्चालाई कान दुखेको छ के औषधि राखम् ?’ अथवा ‘बच्चाको कान दुखेको थियो औषधि या घरेलु झोल पदार्थ राख्दा झन् दुख्यो के गर्ने ?’ भनेर अभिभावकले टेलिफोनबाटै चिकित्सकलाई समस्या सुनाउने गर्छन् । कान दुख्ने मुख्य कारण बाह्य एवं मध्यकानको संक्रमणबाटै हो । कान दुख्दा चिकित्सकको सल्लाहमै मात्र उपचार गर्नुपर्छ । घरेलु उपचार गर्नु हुन्न ।

सुनाइको यान्त्रिक परीक्षण : नेपालका कतिपय सरकारी अस्पतालहरूमा नवजात शिशुहरूको सुनाइको परीक्षण गर्न आवश्यक केही लाख रुपैयाँ पर्ने ओटोएकस्टिक इमिसन (ओएई) र बेराजस्ता उपकरण र तिनको परीक्षण गर्ने जनशक्तिसमेत व्यवस्थापन गर्न नसकिएकामा उदेक लाग्छ । कम्तीमा पहिलो जाँच पडतालको उपकरण (ओएई) जुन सानो सामान्य हल्का र सस्तो छ, जसबाट नदुखाई शिशुको सुनाइको प्रारम्भिक

परीक्षण सामान्य तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाटै सम्भव छ, को समेत व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । हालसम्म कक्लिया इम्प्लान्टेसन सेवा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा मात्र सीमित छ र महँगो पनि छ । उपचार सेवा सहज र पहुँच बढाउने, केन्द्र एवं मोफसलका अन्य अस्पतालमा समेत सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालमा कक्लियाको इम्प्लान्ट मात्रै होइन लाखौं नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रको स्तर र मूल्यमा राज्यको पटक्कै ध्यान गएको छैन ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७९ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डाटा प्रोटेक्सन कानुनको आवश्यकता

अहिले डाटाको प्रशोधन गर्ने संस्थाले अत्यावश्यक नभएको डाटा पनि संकलन गरिरहेका त छैनन्, निश्चित उद्देश्यका लागि दिइएका वैयक्तिक डाटाहरूको विज्ञापन लगायतका प्रयोजनका लागि किनबेच भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको छ ।
हर्षमान महर्जन

नेपालमा डाटा प्रोटेक्सनको बहस दुई घटनापछि अघि बढेको हो । पहिलो, २०६९ जेठ १८ मा काठमाडौंमा न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको अनुसन्धान गर्न गठित टिमबाट भएको गोपनीयता हकको उल्लंघन ।

यस टिमले ५ लाखवटा फोनको कल डिटेल र ३० हजार वटाको एसएमएस डिटेल लिएको खुलासा त्यही वर्ष कान्तिपुरले भदौ ११ मा गर्‍यो । समाचार अनुसार, सूचनामा भएका प्रेम र यौनबारे विवरण अनुसन्धानमा संलग्न नभएका प्रहरी अधिकृतले पनि हेर्ने गरेका थिए र ती उनीहरूको मनोरञ्जन गर्ने उपाय भएका थिए ।

यसपछि मानवअधिकारकर्मी/अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, टंकराज अर्याल, सन्तोषबाबु सिग्देल र तारानाथ दाहालले त्यही समाचारका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । यसको फैसला २०७२ माघ २१ मा भयो । त्यस फैसलामा गोपनीयता सम्बन्धी कानुन नभएको अवस्थामा अदालतको आदेशबाट मात्र यस्तो वैयक्तिक सूचना दिन मिल्ने भनिएको छ । यसका साथै यसमा नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता ‘सूचना सेवाप्रदायक संस्थाहरूसँग संगृहीत ‘व्यक्ति, संस्था र स्वयम् सरकारी निकायहरूका सूचना रहने हुनाले त्यस्तो सूचनाको संरक्षण व्यक्तिको हकहितको सुरक्षाको प्रश्न नभई राज्यकै हित र सुरक्षाको हकमा समेत लागू हुने कुरो हो’ भनिएको छ । यसको मतलब कसरी यस्ता वैयक्तिक डाटा सुरक्षित राख्नमा सूचना सेवाप्रदायक र सरकारलाई सजग रहनुपर्ने देखियो जुन डाटा प्रोटेक्सनको एउटा पाटो हो ।

दोस्रो, २०७३ सालमा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको डाटा भारतीय कम्पनीसँग भएको खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट भएको रिपोर्टिङले उब्जाएको बहस । १४ मंसीर २०७२ देखि यातायात विभागले बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ वितरण गर्‍यो । सुरुमा काठमाडौंबाट १ लाख ६० हजार स्मार्ट कार्डको वितरण भएको थियो । चिप पनि भएको यस्तो कार्डमा चालकको बायोमेट्रिक डाटा पनि थियो र यस्तो डाटा सार्वजनिक भएमा खतरा हुन सक्थ्यो । यस्तो अवस्थामा यो अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट बाहिर आएको थियो ।

त्यस रिपोर्टमा ड्राइभिङ लाइसेन्सको डाटा भारतमा पठाइने जानकारी दिइएको थियो । यातायात विभागले ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स र सवारी दर्ता प्रणाली’ का लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो जसमा ४२ कम्पनीले भाग लिएका थिए । अन्तिममा भारतीय कम्पनी ‘मद्रास सेक्युरिटिज प्रिन्टर्स’ लाई छानिएको थियो । त्यस बेला नेपालमा डाटा प्रोटेक्सनको कानुन नभएको बारे चर्चा भएको थियो ।

डाटा प्रोटेक्सनलाई कानुनी संयन्त्र मानिन्छ जसले वैयक्तिक डाटाको संकलन र प्रशोधनलाई कहिले र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गर्छ । संसारमा डाटा प्रोटेक्सनको बहस धेरै चर्किनुको एउटा कारण युरोपियन युनियनले सन् २०१६ मा पारित गरेको अनि २०१८ देखि लागू गरेको जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन हो । यस रेगुलेसनले डाटा संकलक/प्रयोगकर्ताले स्वीकार गर्नुपर्ने केही सिद्धान्त र डाटाकर्ताको अधिकार युरोपमा स्थापित गरेको छ । डाटा प्रोटेक्सनको कानुनले प्रयोगकर्ताले कानुनसम्मत र पारदर्शी तरिकाले डाटा प्रयोगको र अत्यावश्यक डाटाको मात्र संकलनको व्यवस्था गरेको छ । निश्चित समयका लागि मात्र डाटालाई भण्डारण गर्न सकिने व्यस्था पनि गरेको छ । संकलित डाटाको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने थाहा पाउने अधिकार डाटाकर्तालाइ छ; उनीहरूले आफ्नो संकलित डाटा माग्न, हटाउन वा गलत भए सच्याउन अनुरोध गर्न पनि सक्छन् । र, आफ्नो अधिकार हनन भएमा क्षतिपूर्तिसमेत माग्ने अधिकार डाटाकर्ताको हुन्छ ।

नसमेटिकाएका कानुनी पाटा

डाटा प्रोटेक्सनको अवस्थाबारे जारी अनुसन्धानले नेपालमा भएका कानुनले डाटा प्रोटेक्सनका महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई सम्बोधन नगरेको देखाएको छ (‘सुरक्षा’ भन्दा यसको अर्थ संकुचन भई ‘डाटा सेक्युरिटी’ बुझिने डर भएकाले यस लेखमा अंग्रेजी शब्द ‘डाटा प्रोटेक्सन’ कै प्रयोग गरिएको हो) । यसका लागि डाटाको संकलन, सुरक्षा र प्रयोगलाई नेपाली कानुनले कसरी नियमन गरेको छ भनी बुझ्न जरुरी छ ।

नेपालमा डाटा संकलन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था देखिन्छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन–२०७५ ले यस्तो सूचना कसरी संकलन गर्ने मात्र उल्लेख गरेको छैन, यस्ता सूचनाको वर्गीकरण पनि गरेको छ । उदाहरणका लागि, यस कानुनले जात, जाति, धर्म, शिक्षा, टेलिफोन, राहदानी/नागरिक नम्बर, मतदाता परिचयपत्रको विवरण, बायोमेट्रिक सूचना, फौजदारी कसुरको विवरणलाई वैयक्तिक सूचना भनेको छ । यस कानुनको परिच्छेद १० मा सूचना संकलनको व्यवस्था छ । अधिकार दिइएको व्यक्तिले मुख्यतः वैयक्तिक सूचना संकलन गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति भए पनि यस्तो विवरण संकलन गर्न पाइन्छ । त्यस्तै, यसरी संकलन गर्दा भने सूचना संकलन गर्ने समय, सूचनाको विषयवस्तु, सूचनाको प्रकृति, सूचना संकलनको उद्देश्य, सूचना परीक्षणको विधि र प्रक्रिया, सूचनाको गोपनीयता र सूचना सुरक्षित राख्ने विधिको जानकारी व्यक्तिलाई दिन आवश्यक छ पनि भनिएको छ ।

डाटाको सुरक्षाबारे केही नीतिगत कानुन छन् । उदाहरणका लागि, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन–२०७५ मा सूचना संकलन गर्ने निकायले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २५ मा ‘सार्वजनिक निकायले वैयक्तिक सूचनामा हुन सक्ने अनधिकृत पहुँच वा त्यस्तो सूचनाको अनधिकृत उपयोग, हेरफेर, खुलासा, प्रकाशन वा प्रसारणविरुद्ध हुन सक्ने जोखिमका विरुद्ध सुरक्षाको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

डाटाको सुरक्षामा राष्ट्र बैंकले पनि ध्यान दिएको छ । नेपाली बैंकहरूमा अनलाइन नेटवर्क सुरु भएपछि वित्तीय घाटा र इलेक्ट्रोनिक ठगी बढेको पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६९ भदौतिर नेपाल राष्ट्र बैंक इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गाइडलाइन वा नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना प्रविधि कार्यविधि नै ल्यायो । बैंकले सूचना प्रविधि सम्बन्धी रणनीति तथा नीति बनाउनुपर्ने, कर्मचारीलाई सूचना सेक्युरिटी शिक्षा दिनुपर्ने, सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण वा इन्फर्मेसन सिस्टम अडिट गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको थियो । साइबर सेक्युरिटी विज्ञका अनुसार, आईटी एडिटका क्रममा संस्थाभित्र सूचना प्रविधि सम्बन्धी सफ्टवेयर, हार्डवेयर र सिस्टमको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने हेरिन्छ र सुरक्षा कमजोर भए सुधारका उपायहरू सुझाइन्छन् ।

सार्वजनिक संस्थासँग भएका डाटाको प्रयोगबारे भने भएका नीति–कानुनले पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा २६ मा प्रयोजन खुलाई संकलन गरिएको सूचना र सहमतिबाट प्राप्त सूचना फौजदारी मुद्दाका क्रममा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न, निश्चित प्रश्नको निवारण गर्न सूचना अधिकारीले लिखित रूपमा माग गरेमा प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने एउटा विषय सार्वजनिक संस्थामा रहेको वैयक्तिक सूचनालाई सच्याउन पाउने व्यवस्था हो । यसबारे ऐनको धारा २८ मा यसरी राखिएको सूचना गलत वा तथ्यमा आधारित नभएमा सच्याउन सकिने त भनिएको छ तर सोही विवरणका आधारमा लाभ वा फाइदा लिएको भए सच्याउन निवेदन दिन नपाउने पनि भनिएको छ । माथि उल्लेख गरिए झैं, गलत सूचना सच्याउने अधिकार अन्य देशको डाटा प्रोटेक्सनको कानुनले डाटाकर्तालाई दिने गर्छ तर नेपालमा गोपनीयता कानुनले यो अधिकार भने दिएको देखिँदैन ।

त्यसैले यो कानुन सार्वजनिक संस्थासँग भएको सूचनाको प्रयोगका धेरै पक्षबारे मौन छ । संकलित सूचना कति समयसम्म राख्ने भन्ने विषयलाइ यो कानुनले सम्बोधन गरेको छैन । त्यस्तै प्रयोजनबारे खुलाएर सूचना संकलन गरिन्छ भनिएको त छ तर अर्कै प्रयोजनका लागि त्यस्ता सूचना प्रयोग गरे कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने स्पष्ट भनिएको छैन । संकलित वैयक्तिक सूचना सेक्युरिटी अभावले सार्वजनिक भयो भने सम्बद्ध संस्थालाई के गर्ने भन्नेमा पनि यो कानुन मौन छ ।

अबको बाटो

नीतिगत अभावका कारण नेपालमा डाटा प्रोटेक्सनको कानुन बनाउन आवश्यक छ । एकातिर, अहिले डाटाको प्रशोधन गर्ने संस्थाले अत्यावश्यक नभएको डाटा पनि संकलन गरिरहेका छन् कि भन्ने शंका उत्पन्न भइरहेको छ । अनि निश्चित उद्देश्यका लागि दिइएका वैयक्तिक डाटा विज्ञापन लगायत अरू प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदा यस्तो डाटाको किनबेच त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिरहेको छ । अर्कोतिर, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका वैयक्तिक डाटा बाहिर आएमा यसले व्यक्तिको गोपनीयता हनन हुने र जीवनयापन नै कष्टकर बन्ने सम्भावना पनि छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका बिरामीका संवेदनशील डाटा सार्वजनिक भएमा अवस्था अझ भयावह हुन सक्छ ।

नेपालमा डाटा प्रोटेक्सनको कानुन बनाउने दुई तरिका छन् । एउटा, वैयक्तिक गोपनीयता ऐनमै आवश्यक कुरा थप्न सकिन्छ । हुन पनि यस ऐनको प्रस्तावनामै ‘सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्ने’ उद्देश्यले यो कानुन बनाइएको उल्लेख छ । यसको मतलब यो कानुनले समेट्नुपर्ने विषय डाटा प्रोटेक्सनका मुद्दाहरू पनि थिए । हुन त यो कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालाले डाटा प्रोटेक्सनको मुद्दा पनि समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए तर कानुन पारित हुँदा त्यसलाई समेटिएन । मुख्यतः डाटा प्रयोगकर्ताको दायित्व र डाटादाताको अधिकारका प्रावधानलाई थप्न सकिन्छ । यस क्रममा कुनै पनि डाटाको संकलन र प्रयोग गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने निर्धारण गर्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अर्को, माथि उल्लेख गरिएका दायित्व र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने छुट्टै डाटा प्रोटेक्सन कानुन बनाउन सकिन्छ ।

मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता महर्जन डिजिटल प्रविधि नीति र प्रयोगबारे चासो राख्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७९ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×