सरकारले किसानले पाउने दूधको मूल्य लिटरको ८ रुपैयाँ ६६ पैसा बढाए पनि माथिल्लो मूल्य नतोक्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लगायतका डेरी उद्योगहरूले उपभोक्ताका निम्ति लिटरमै १६ रुपैयाँसम्म बढाएका छन् । त्यसमाथि खुद्रा बिक्रेताहरूले दूधका प्याकेटमा उल्लिखित अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा पनि आधा लिटरमै पाँच रुपैयाँसम्म बढी असुल्ने गरेका छन् ।

यसरी उपभोक्तामाथि दोहोरो ठगी भैरहेको छ । तापनि सरकारी नियामक निकायहरू मौन रहँदा उनीहरूलाई यस लुटका निम्ति छुट मिलिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

किसानले पाउने दूधको मूल्य बढाउनु निःसन्देह जायज छ । आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने हक उनीहरूले राख्छन् । उचित मूल्य नपाउँदा र लामो समयसम्म उधारो नउठ्दा प्रताडित भएका किसानहरूलाई यसबाट थोरै भए पनि न्याय मिलेको छ । यसको एउटै सर्त, उनीहरूलाई यसरी बढेको रकम बाँकी नराखियोस् भन्ने हो । तर, किसानहरूलाई रकम बढाइएका नाममा जुन मात्रामा उपभोक्ताका निम्ति पनि भाउ बढाइएको छ, त्यो भने सरासर नाजायज एवं अन्यायपूर्ण छ ।

बढ्दो चौतर्फी महँगीका कारण डेरी उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च पनि पक्कै वृद्धि भैरहेको छ; तर यसको अर्थ, किसानका निम्ति थप भएको रकम बराबरै सञ्चालन खर्च पनि बढ्छ अर्थात् बढाउन पाउनुपर्छ भन्ने होइन । किसानलाई ८ रुपैयाँ बढाउँदा उपभोक्ताको थाप्लोमा प्रत्यक्ष १६ र अप्रत्यक्ष रूपमा २०–२१ रुपैयाँसम्म थपिदिनु कुनै पनि दृष्टिमा जायज होइन । दूध प्रशोधनका क्रममा घिउ–मखनसमेत चोखै सुरक्षित गर्न पाउने उद्योगहरूले उपभोक्ता मूल्य यति धेरै बढाउनुको औचित्य कुनै पनि तर्कले पुष्टि गर्न सक्दैन । अतः, अहिले भैरहेको मनपरी रोकिनु अपरिहार्य छ ।

पहिलो त, दूधको उपभोक्ता मूल्य नै न्यायोचित ढंगले निर्धारण गर्नुपर्छ । र दोस्रो, दूध बिक्री गरेबापत बुथम्यानमार्फत कमिसन पाउँदै आएका खुद्रा पसलले अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी रकम असुलेर उपभोक्तामाथि जुन ठगी गरिरहेका छन्, त्यो पूर्ण रूपमा रोकिनुपर्छ । डीडीसीले बुथम्यानलाई प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ५० पैसा कमिसन दिने गरेको छ भने आधा लिटरमा २ रुपैयाँ ७५ पैसा । निजी डेरीहरूले पनि प्रतिलिटर ६ देखि ९ रुपैयाँसम्म कमिसन दिने गरेका छन् । यो मूल्य खुद्रा पसलले बिक्री गरेको दूधको कमिसनसहित हो । त्यसैले थप शुल्क लिने अधिकार बिक्रेताहरूलाई छैन ।

बिक्रेताहरूले आफ्नो कमिसन कम गरी बरु उपभोक्तालाई सहुलियत दिन सक्छन्, तर निर्धारित रकमभन्दा बढी असुल्न कदापि पाउँदैनन् । अधिकतम मूल्य भनेकै ग्राहकले तिर्नुपर्ने हुन सक्ने सबैभन्दा बढी रकम हो, जसमा ढुवानी भाडादेखि बिक्रेताको कमिसनसम्म पहिल्यै जोडिएको हुन्छ । त्यसझन्दा बढी रकम असुल्नु बित्रेताको हक होइन, सरासर ठगी हो । त्यसैले ग्राहकमाथि भैरहेको यो अन्याय बन्द हुनुपर्छ । यसका निम्ति नियामक निकायहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ ।

नियामक निकायहरूले यो विषयलाई किन गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भने, यो एक–दुई उपभोक्ता, एक–दुई पटक, दुई–चार रुपैयाँ ठगिने विषय होइन । यो लाखौं भान्सा एवं उपभोक्ताको सवाल हो । बेथिति कायमै रहने हो भने दिनमै ७ लाख लिटर दूध बिक्री हुने काठमाडौं उपत्यकामै मात्रै यही कारण वर्षमा आम उपभोक्ताबाट १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी हुन्छ ।

यसै पनि दूधको मूल्य निरन्तर बढ्दो छ । यसअघि गत वर्ष माघमा मात्रै फ्याटका आधारमा प्रतिलिटर ९ देखि १४ रुपैयाँसम्म भाउ बढाइएको थियो । जबकि, राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति–२०७८ अनुसार वार्षिक मूल्यवृद्धि एवं उत्पादन लागतका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ । तर किसानले मूल्य बढाइएको बहानामा छोटो अवधिमै डेरी उद्योगहरूले खुद्रा मूल्य अचाक्ली बढाएका छन् । तसर्थ, एकातिर दूधको खुद्रा मूल्यमै पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भने बिक्रेताबाट भैरहेको अतिरिक्त ठगी रोक्न पनि यथोचित अनुगमन हुनुपर्छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मात्र नभएर यसका निम्ति डीडीसी लगायतका दुग्ध उद्योगहरूले नै पनि पहल गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, उपभोक्ताहरू ठगिन बन्द हुनुपर्छ ।