साना दलका सौदाबाजी
राष्ट्रपति चुनावमा आफ्ना लागि भोट माग्न गठबन्धनका अरू नेताहरूसहित आएका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई थुनामा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का नेता रेशम चौधरीले केही सर्त राखे ।
एक, पत्नी रञ्जितालाई सहरी विकास मन्त्रालय हेर्ने गरी उपप्रधानमन्त्री; दुई, संघमा अर्को एउटा राज्यमन्त्री; तीन, प्रदेशहरूमा पनि सत्ता साझेदारी; चार, सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम ‘खप्तड–थरुहट प्रदेश’ मा परिवर्तन; पाँच, सो प्रदेशमा नाउपा नेतृत्वको सरकार; छ, टीकापुर क्षेत्रलाई कैलालीबाट छुट्याई छुट्टै जिल्ला निर्माण ।
सत्तामा भाग पाउने कुरामा साना दलका पनि न्यायोचित आकांक्षा हुन्छन्, जसको सम्बोधन हुनुपर्छ । तर, संसद्का २७५ मध्ये ३ सिट मात्र भएको, प्रतिनिधित्वका हिसाबले एघारौं स्थानमा रहेको र राष्ट्रिय दलको मान्यतासम्म पाउन नसकेको दलका यस्ता माग, एक शब्दमा भन्नुपर्दा, अनुचित हुन् । मौकाको फाइदा उठाउँदै हैसियतभन्दा ठूलो माग राख्ने परिपाटीले राजनीतिलाई अहिलेभन्दा पनि धेरै बिगार्ने निश्चित छ । सदनमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि गृहमन्त्री पद आफ्नो दलले फेरि पाउनैपर्ने माग पूरा नभएपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो, केही हप्ताअघि । एक फेर पाइसके पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम आफ्ना नेताले सांसद पदबाटै हट्नुपरेको अवस्थामा र गृह मन्त्रालय सो दलले लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनी सार्वजनिक रूपमै अत्यधिक विवाद हुँदा पनि उसले सौदाबाजी छाडेन । बरु सरकार छाड्यो । संसद्मा तेस्रो ठूलो दलका रूपमा मात्र रहेको माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरेर बसेको छ, लोककथामा वर्णित दुइटा ठूला दलको ‘बिरालो झगडा’ मा बाँदरको भूमिका स्मरण गराउँदै । र, सबभन्दा
ठूलो दल कांग्रेस अनि दोस्रो ठूलो दल एमाले पालैपालो कहिले उसको नेतृत्वमा सरकारमा जुनियर पार्टनरका रूपमा त कहिले विपक्षमा बस्न बाध्य छन् । यद्यपि यो स्थितिका केही मनासीब कारण भने छन्; जस्तो कि, दुइटा सबभन्दा ठूला र प्रतिस्पर्धी दल राष्ट्रिय संक्रमण वा संकटजस्तो अपवादका अवस्थामा बाहेक मिलेर सरकार बनाउन सक्दैनन् ।
आफ्नो दल सानो भए पनि यतिखेर आफूहरूको भोटको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, त्यसैले जे मागे पनि हुन्छ, पाइन्छ भन्दै ‘गन प्वाइन्ट’ मा ठूलो भाग खोज्ने, लिएरै छाड्ने राजनीतिक अपसंस्कृति हाम्रो देशमा बढ्दै नै जाने देखिन्छ । देश र जनताको होइन कि आफू, आफ्नो दल, दलका पंक्ति र दलको निर्वाचन क्षेत्रको स्वार्थ मात्र पोस्ने, देश र जनतालाई चाहिँ सोस्ने यो अपसंस्कृति घट्ने लक्षण देखिँदैन, कम्तीमा निकट भविष्यमा । यसका दुइटा कारण छन् । एक, कुनै पनि दलले पूर्ण बहुमत ल्याउन अत्यन्त कठिन हुने खालको (समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको) हालको निर्वाचन प्रणाली; र दुई, त्यस्तो पूर्ण बहुमत ल्याउन सक्ने ठूला दलहरूको घट्दो लोकप्रियता । तसर्थ यो निर्वाचन प्रणाली र ठूला दल दुवै समय छंदै सुध्रिएनन् भने यो अपसंस्कृति झन् भयावह हुँदै जाने निश्चित छ ।
हो, ठूला दलको आपसी प्रतिस्पर्धामा साना दलले सत्ताको बाजी मार्ने घटना अन्यत्र पनि हुन्छन् । ती नौला होइनन् । भारतको हाम्रो सीमा जोडिएको बिहारमा नीतीश कुमारको जनता दल - जसको कि विधानसभामा भाजपाभन्दा कम शक्ति छ - ले कहिले भाजपासँग मिलेर त कहिले उसका प्रतिस्पर्धी दलहरूसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरेको गर्यै छ, वर्षौंदेखि । तर हाम्रोसँगको तुलना गर्दा यसमा दुइटा कुरा फरक छन् । एक, हामीकहाँ यो अब अपवाद रहनेवाला छैन, यो ‘नर्म’ हुनेवाला छ, र धेरै हदसम्म भई पनि सक्यो । डर त्यसको हो । अर्को, सत्ताका भागबन्डाको मात्र कुरामा भोटको सौदाबाजी गरिएको छैन हामीकहाँ । जानेर वा नजानेर, सेलाइसकेको पहिचान राजनीतिको खतरनाक आगोमा राष्ट्र, जनता र समुदायलाई झोस्ने काम गर्न खोजिएको छ । आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि यदि ठूला दलहरूले यो र यस्ता सर्त मान्दै जाने हो भने त्यो आगो
फेरि दन्कन सक्नेछ । माथि उल्लिखित सर्तका विषयमा सत्ता गठबन्धन र नाउपाबीच केकस्ता सहमति भएर अन्ततः सो दलले वर्तमान राष्ट्रपतिको पक्षमा मत हाल्यो, त्यो कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । गरियोस्, किनकि जनतालाई यो थाहा पाउने, र यो विषयमा खबरदारी गर्ने पूरापूर अधिकार छ ।
वास्तवमा रास्वपा, नाउपा र जनमतजस्ता साना र अहिलेसम्म सत्तामा नगएका दलहरूले त जनतालाई डेलिभर गर्ने, भ्रष्टाचाररहित सुशासन दिने, आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान दिने, विकासे मन्त्रालय लिएर उदाहरणीय काम गरेर देखाउनुपर्थ्यो । त्यसो गर्दा देशभरिका जनताको मन जितेर अर्को चुनावमा ठूलो दल बनेर आफ्नै बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना हुन्थ्यो । तर यहाँ त एउटाले माग्ने के रे भन्दा प्रहरी फोर्स लगायतका राज्यशक्ति सबभन्दा केन्द्रित मन्त्रालय । अर्को त्योभन्दा सानो दलले माग्ने त झन् सबभन्दा मालदार भनेर चिनिएको सहरी विकास मन्त्रालय । अनि त्यसका साथमा केन्द्र र प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्रीसहितको पावर सेयरिङ । त्यतिले नपुगेर प्रदेशको नाउँको मोलमोलाइ π त्यो पनि कति बेला भने राष्ट्रपतिको भोट माग्न आएका उम्मेदवारसँग सौदाबाजीका रूपमा ।
अनि सुदूरपश्चिम प्रदेश नामले कुनचाहिँ जातिलाई बाहेक गरेको छ, नराम्रो गरेको छ ? त्यो नाउँ प्रदेशसभाले दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि लागू गरिएको होइन ? एउटा सानो क्षेत्रको सानो दलको एजेन्डा त्यस प्रदेशको नाम आफ्नो जातिको नामबाट राख्ने भयो भन्दैमा अत्यधिक बहुमतबाट कानुन बमोजिम सम्पन्न पहिले नै अस्वीकृत सो नाम परिवर्तन हुन सक्छ ? हुनु उचित हुन्छ ? जनमत, आन्दोलन र राजनीतिक एजेन्डाकै कुरा गर्ने भए पनि, हजारौं–लाखौं जनताले झन्डै महिनादिन आन्दोलन गरेपछि अन्त्यमा सुदूरपश्चिम नाममा बहुमत जुटेको केही वर्षअगाडिको मात्र कुरा हो । यहां त जातीय नाम राख्न कराए भने जति मान्छेले कराए पनि त्यो ठूलो आन्दोलन हुने, तर जातीय नामको विरोधमा त्योभन्दा धेरै गुणा बढी मान्छेले महिनौं लामो आन्दोलन गरे पनि त्यो आन्दोलन नहुने, उनीहरूको बहुमत बहुमतै नहुने विकृत भाष्य स्थापित गराइएको छ । पहिचान राजनीति पक्षधर लबी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै शक्तिशाली जो छ ।
अझ अनि, थारू रैथाने भएको सिंगो कैलाली जिल्लाबाट टीकापुरलाई टुक्र्याई छुट्टै जिल्ला बनाउनुपर्ने रे ! किन त भने नाउपाले त्यस ठाउँबाट चुनाव जितेको भएर रे ! यसरी एउटा जिल्लाभरिको पनि निर्वाचन क्षेत्र बनाउन नसक्ने सानो दलको अनुकूलता र माग बमोजिम बल्लबल्ल सुल्झिएको प्रदेशको नामकरण बदलेर जातीय द्वन्द्वको जोखिम लिन देशले सक्छ ? उसका माग बमोजिम जातीय क्लस्टर मिलाउनकै लागि प्रदेशको पुनर्गठन र पुनःसीमांकन गरिरहन, त्यसका लागि ‘जेरिम्यान्डरिङ’ गर्न मनासीब र सम्भव हुन्छ ? यो कुरा माग राख्नेले पनि सोच्नुपर्यो, र माग सुन्नेले पनि सोच्नु र गम्नुपर्यो; तिनीहरूले चुनावमा थोरै भोट पाउनका लागि हो–हो भन्नुभएन ।
प्रकाशित : चैत्र ८, २०७९ ०६:४४
