वित्तीय संकटमा नेतृत्वको परीक्षा

३७ विकसित मुलुकहरूको संलग्नतामा गठित वित्तीय कार्यदल (फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स- एफएटीएफ) ले गत पुसमा नेपालमा वित्तीय संकट समाधान, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसँग गाँसिएका १९ आर्थिक मामिलाका ऐनमा नवीन संशोधन, अद्यावधिक परिमार्जन र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न दिएको दबाबमूलक सुझाव र सल्लाहले प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग विमति राख्छ । राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक मानदण्डले हेर्दा मुलुक सिकिस्त बिरामी भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित न्यायिक आयोगले १ हजार ४ सय व्यक्तिको स्रोत नखुलेको विवादास्पद सम्पत्तिको छानबिनसहित कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर सो प्रतिवेदन रहस्यमय तरिकाले बीचैमा हरायो । सो प्रतिवेदन थन्क्याउनुकै मुख्य परिणति हो— आजको परिस्थिति ।

विगतमा कृषिबाट राजस्वमा ४२ प्रतिशत योगदान हुने गर्थ्यो, खाद्यान्न र तरकारीमा मुलुक आत्मनिर्भर थियो । अहिले चामल, गहुँ, मकै, कोदो मात्र होइन, माछा–मासु, तरकारी र फलफूलसमेत बर्सेनि करिब ६० अर्ब रुपैयाँको आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै छ । कृषिलाई लिएर वितृष्णा बढ्दै गएको छ, जग्गा बाँझो छोड्ने दरसमेत बढिरहेको छ । रासायनिक मलको सधैं हाहाकार छ । एकातिर किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादनको लागत उठाउन धौधौ छ, अर्कातिर सत्ताको अभयदान पाएका बिचौलियाहरूबाट किसान र उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम घट्नुको साटो बढिरहेको छ; यसबाट हरेक घर–परिवार पीडित भइरहेको छ ।

कर छली तथा चुहावट, तस्कर व्यापार, सम्पत्ति लुकाउने लहर, आतंककारी गतिविधि, लागूऔषध लगायत अन्य आपराधिक आर्जनको चलखेलले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, विधिविहीनता र अराजकता व्याप्त भएको मुलुक खोज्छ । त्यसका लागि नेपाल सुरक्षित थलो (सेफ हेभेन) हुँदै गएको छ । कोरोना महामारीबाट तंग्रिन थालेको विश्व अर्थतन्त्रलाई रुस–युक्रेन युद्धमा शक्तिराष्ट्रको प्रत्यक्ष संलग्नताले गम्भीर बनाउँदै लगेको पृष्ठभूमिमा नेपालजस्ता मुलुकको अर्थतन्त्र थप प्रभावित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूमा आर्थिक मन्दीको असर अझ भयावह हुने चेतावनी दिइसकेको छ । देशभित्र बढिरहेका भ्रष्टाचार, विधिविहीनता, दण्डहीनता तथा आर्थिक दुश्चक्रले यो खतरा झन्झन् टड्कारो बनाउँदै ल्याएको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा घट्दो लगानी, घटिरहेको निर्यात र दिनहुँ साढे २–३ अर्ब रुपैयाँका दरले थपिइरहेको व्यापार घाटा अर्को खतरा हो । उत्पादनशील तथा पुँजीगत (विकास) क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्नमा सरकारको निरन्तर अक्षमता र असफलता, साधारण वा अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी दायित्व र खर्चमा अनियन्त्रित वृद्धि एवं सार्वजनिक ऋणमा मनपरी बढोत्तरी संकटलाई कहालीलाग्दो बनाउने कारकतत्त्व हुन् । नेपालको सार्वजनिक ऋण लगभग २० खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जसमा ११ खर्बभन्दा बढी बाह्य र करिब १० खर्ब आन्तरिक ऋण छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ४९ खर्ब भएका आधारमा जीडीपीको ४३ प्रतिशत ऋणकै अनुपात देखिन्छ । यो उत्साहजनक अवस्था होइन कि वित्तीय असफलताको भयावह सूचक हो ।

यो आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्म राजस्व ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठ्यो । यसै अवधिमा साधारण खर्च ५ खर्ब ९८ अर्ब पुगेर ३१ अर्ब ऋणात्मक भयो । विकास खर्च केवल ८१ अर्ब हुनुले सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठ्छ, साधारण वा अनुत्पादक क्षेत्रमा जति पनि खर्च गर्न सक्ने सरकारले विकासमा हात फुकाउन किन सकेन ? औद्योगिक क्षेत्रलाई पक्षाघातझैं भएको छ । गाउँबाट जनशक्ति पलायन र अवैज्ञानिक सहरीकरण, सहरी योजनाको भूमाफियाकरण, प्राकृतिक सम्पदाको विनाश नयाँ राष्ट्रिय समस्याका रूपमा थपिएका छन् । औद्योगिक घरानाहरू व्यापारिक घरानामा बदलिइरहेका छन् । देशमा चिनीको माग दिनहुँ बढिरहे पनि, पहिले २९ वटा चिनी मिल स्थापित भएकामा अहिले ६ वटा पनि राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् । अन्य उद्योगको हालत पनि यस्तै छ । अर्कातिर, औद्योगिक वातावरणको विनाश, दैनिक २ हजारभन्दा बढी श्रमशक्तिको पलायन, गरिखाने क्षेत्रलाई आक्रान्त तुल्याउने गरी हुने ‘आन्दोलन’ र राजनीतीकरण, कालो धनको दबदबा लगायतले गर्दा वैदेशिक लगानीको सहज अपेक्षा गर्नसमेत सकिन्न ।

स्वीस बैंकको विवरणलाई उद्धृत गर्दै अर्थशास्त्रीहरू औंल्याउँछन्- सन् २००३ मा स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ जम्मा थियो, जुन २०१० मा १२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुग्यो । २०१९ मा यस्तो रकम २२ अर्ब र २०२० मा ४६ अर्ब ६४ करोड पुगिसकेको छ । शासनमा बसेर मच्चाएको भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, आतंककारी गतिविधि, लागूऔषध ओसारपसारजस्ता आपराधिक क्रियाकलापबाट बटुलेको रकम हो स्वीस बैंकमा थुपारिएको धनराशि । संसारका तानाशाह, भ्रष्ट शासक, कालो धनका मालिक तथा उनीहरूका कृपापात्रको दुश्चरित्रबाट नेपाल मुक्त छैन । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना विदेशमा रकम राख्न नपाइने नियमविपरीत यो धनराशि कसरी स्वीस बैंकमा पुग्यो ? यसको खोजी गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।

आर्थिक प्रणाली सही ढंगले परिचालित होला भनेर हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रत्याभूति संविधानमै भयो, भौचर मिलाएर राजस्व हिनामिना गर्ने ‘असारे विकास’ लाई निरुत्साहित गर्न अन्तिम त्रैमासिकमा ठेक्कापट्टा स्वीकृत नगर्ने नियम बनाइयो, भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धतालाई सबै पार्टीका चुनावी घोषणापत्रहरूमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरियो, तर यस्ता प्रयासहरू निरर्थक साबित भए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न होइन, रकमदोहन र बाँडचुँडका लागि हुन् भन्ने वास्तविकता घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

निर्धारित अवधिभित्र काम नसक्ने वा स्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू, तस्करी र आपराधिक धन्धाबाट आर्जित रकम राजनीतिमा लगानी गर्नेहरू, भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताको रक्षाकवच पाएर आर्थिक अराजकता र संकट निम्त्याउनेहरू आजको दुरवस्थाका मुख्य दोषी हुन् । स्वार्थ बाझिएका विवादास्पद पात्रलाई निर्णायक जिम्मेवारी, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको पात्रलाई नेतृत्वको संरक्षण र अभयदान अर्को गम्भीर दुष्प्रवृत्ति हो । यही कारण नेपालको राजनीति र वैध अर्थतन्त्रलाई कालो धनको तुजुकले वशीभूत गर्दै छ ।

विकासका लागि दुवै छिमेकी अर्थतन्त्रबाट लगानी बढाउने, आर्थिक उन्नति र प्रविधि हासिल गर्ने सम्भावना नेपालसँग छ । तर नेतृत्वमा क्षमता, योग्यता र कूटनीतिक दक्षता छैन भने सतही ज्ञान र लापरबाहीपूर्ण समाधानको तरिकाबाट विकसित मुलुकहरूलाई मनाउन सकिन्न । सिमेन्ट, ट्रान्सफर्मर, औषधि, चस्माको पावर लेन्स, जुत्ता, घरेलु वा हस्तकला, गलैंचा, पस्मिनाका उत्पादन, चिया तथा कफी, जडीबुटी, फलफूल, नेपाली कागजजस्ता वस्तु निर्यातका लागि नेपाल यथास्थितिमै सक्षम छ । एसियाली हावापानीको राजधानी मानिने हिमालयलाई पर्यटन र राष्ट्रिय गौरव प्रबर्द्धनका लागि पूर्णतः मार्केटिङ गर्न सकिन्छ तर हुन सकेको छैन । राजस्वमा विप्रेषणले होइन कृषि उत्पादनको योगदानले, भन्सार राजस्वलाई अन्तःशुल्कको अंकले र वैदेशिक रोजगारीलाई स्वदेशी आत्मनिर्भरवादी रोजगारीले जित्नुपर्ने हो, तर हामी ‘सुनको थाली थापेर सुका भीख माग्ने’ उखान चरितार्थ गरिरहेका छौं ।

आर्थिक–सामाजिक विकासको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति पनि प्रभावकारी हुँदैन । वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सरकारी खर्चको प्राथमिकता क्रम निश्चित गर्नु जरुरी छ । बैंक, लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाहरूबाट भइरहेको मनपरीमा कडा नियमन तथा नियन्त्रण अनिवार्य भइसक्यो । ब्याजदर बढिरहेका कारण खराब कर्जामा वृद्धि र ऋण असुलीमा शिथिलता, गैरबैंकिङ र आपराधिक आर्थिक गतिविधिका बीच सीमाको अभाव लगायतले अर्थतन्त्रमा विकृति झनै देखा परिरहेका छन् । चौबीसै घण्टा केवल राजनीतिमा ध्यान, गठबन्धन जोगाउने चिन्ता, सत्तामा पहुँच प्रभाव र हालीमुहाली, जनउत्तरदायित्वमा उदासीनताले नेतृत्वमा चुनौतीको सामना गर्ने दक्षता बन्दैन । सरकारमा कुन पार्टीका कति जना जाने भन्ने छलफलभन्दा गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यी विषयमाथि प्राथमिकतापूर्ण सम्बोधन हुनुपर्ने खाँचो छ, ताकि जनतामा व्याप्त घोर निराशालाई आशामा बदल्न सकियोस् ।

भ्रष्टाचार, सरकारी साधन–स्रोतको निर्ममतापूर्ण नोक्सानी, अनेकौं आर्थिक अपराधबाट मालामाल भएको भुइँफुट्टा वर्गका अवैध गतिविधिलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक संकटबाट मुक्ति दिन ढिलो भइसक्यो । आजसम्मका सबै गैरकानुनी, खास गरी चर्चित र आपराधिक आर्थिक काण्डमाथि निर्मम छानबिन र कारबाहीका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरी दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नमिल्ने संयन्त्रको स्थापना गरे मात्र नयाँ युगको सूत्रपात भएको अनुभव हुनेछ । थुप्रिएको कालोधन र नक्कली नोट प्रचलनको बढ्दो अवस्थाले पाँच सय र हजारका बैंकनोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने स्थिति आएको छ । आर्थिक अपराधलाई कठोरताका साथ नियन्त्रण गर्न सरकार तयार रहनुको विकल्प छैन । सरकारका लागि यो अग्निपरीक्षाको घडी हो, परिस्थितिको निर्मम समीक्षाका साथ कठोर निर्णय राष्ट्रको आवश्यकता भएको छ । लोकतन्त्रलाई जनताको जीवन–आधार बनाउन सके मात्र राजनीति सार्थक र सफल हुन्छ ।

केसी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।