पैदलयात्रीलाई सुरक्षा खोइ ?

‘हेर्नु न, यसरी गाडी राख्दा महानगरलाई केही भएको छैन, मैले आागनको यो कुनामा ठेला राखेर मकै उसिन्दा सडक अतिक्रमण भयो भन्दै मेरो ठेला लिएर गए । के भन्नू !’
रामेश्वरी पन्त

जब हरेक बिहान नुहाउँदै गर्दा घुँडाको खत देख्छु, गत मंसिर १ गतेको त्यो त्रासद घटना ताजा भएर आउँछ । घटना विवरण सुनिसकेपछि धेरैलाई लाग्न सक्छ- जाबो घुँडा ठोक्किएको रहेछ ! हो, त्यो दिन मेरो घुँडा ठोक्किएको हो तर त्यो ठोक्काइसँगैको परिवेश अकल्पनीय थियो ।

खाना खाईवरी भान्साको काम सकेर कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको थापाथली कार्यालयतिर जान घरबाट निस्कें । मार्टिन चौतारीनेरको मोडदेखि प्रसूतिगृह नजिकको मोडसम्मै सडकको बायाँ साइडमा सधैंजसो लस्करै पार्किङ गरिने निजी कारहरूले त्यो दिन पनि त्यसरी नै लमतन्न परेर सडकको आधा भाग ओगटिरहेका थिए । बाँकी आधा भागमा आउने र जाने गाडीहरू मुश्किलले ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । पैदलयात्रुहरू कति बेला गाडीको चेपुवामा परिने हो भन्ने डराउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था हमेशा रहने त्यो भित्री तर अत्यन्त व्यस्त सडकमा यसै गरी त्रस्त हुँदै, हिँड्दै म प्रसूतिगृहभन्दा अलि वरको मोडमा पुग्नै लाग्दा अगाडिबाट एउटा कार हुइँकिएर आयो । सँगसँगै पछाडिबाट पनि अर्को कार त्यसरी नै आइरहेको थियो । तर्केर देब्रे साइड लागूँ, त्यता पनि गाडी ठडिएको थियो । सकेसम्म जोगिने कोसिसमा देब्रेतिर तर्किंदै थिएँ, अचानक मेरो देब्रे खुट्टा यस्तरी चिप्लियो कि म दाहिने घुँडाको भर परेर पछारिएँ । पछाडिबाट आएको गाडीले मलाई कसरी केही नगरी गयो, भन्न सक्दिनँ तर त्यसको कडा हम्काइले भने मेरो सातो लिएर गयो ।

एउटा खुट्टा चिप्लिएर तनक्क तन्किएको छ, अर्को घुँडा टेकेको अवस्थामा दुवै हातले टेकेर घोप्टिएको शरीरलाई एक छिन त उठ्न पनि सकस भयो । बल्लतल्ल उठेर आफू केमा चिप्लिएँ भनेर यताउता हेरें, म त गाडी छल्न खोज्दा केराको बोक्रामा पो चिप्लिएकी रहिछु । घुँडा असाध्यै दुख्यो, कपडा माथि सारेर हेरेको त दुई पत्र लुगाभित्रै भएर पनि रगताम्मे भएछ । तत्कालका लागि केरा खाएर बोक्रा बाटामा फाल्नेलाई मनमनै अपराधीको संज्ञा दिँदै र खुट्टा खोच्याउँदै कान्तिपुर पब्लिकेसन्ससम्म पुगें र जम्मा भएको लेखकस्व थापेर बल्लतल्ल घर फर्कें ।

करिब एक महिनासम्म घुँडाको दुखाइले हिँडडुल गर्न सकिनँ र आजसम्म पनि बेलाबेला त्यो सडकको पिचमा पछारिएर ठोक्किएको घुँडा दुखिरहन्छ । अनि जब त्यो बाटो आउजाउ गर्छु, मन त्यसैत्यसै त्रस्त हुन्छ ।

प्रसूतिगृहदेखि मार्टिन चौतारी मोडसम्म र त्यहाँबाट बबरमहल निस्कने बाटाको बीचबीचमा अनि यता बबरमहलको राधाकृष्ण चोकबाट (जुन बाटालाई अहिले राधाकृष्ण मार्ग नाम राखिएको छ) काठमाडौं डेरी हुँदै मूल सडकमा निस्कने भित्री बाटामा हमेशा निजी सवारीहरू पार्किङ गरिरहने हुँदा दोहोरो आवतजावत गर्ने सवारीबाट पैदलयात्रुले ज्यान जोगाएर हिँड्न मुश्किल परिरहन्छ । यो समस्यालाई लिएर तस्बिरसहित पटकपटक महानगरीय ट्राफिक कार्यालयलाई सूचित गर्दा पनि बेवास्ता भइरहेको हुनाले पैदलयात्रुले भोग्नुपरिरहेको जोखिमपूर्ण यात्राको समस्यालाई आज यसै लेखमार्फत सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्न बाध्य भएकी छु ।

स्थानीय निकायको चुनावलगत्तै बेजोड रूपमा उदाएका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको रापताप देख्दा अब पक्कै काठमाडौंका सडकहरूको समस्या हल हुने भयो भन्ने आशा जागेको थियो तर उनको अभियान दुई–चार दिनको तोडफोड र भत्काउमै सीमित भएर सेलायो । पछिल्ला दिनमा त ‘सबैका आशाका केन्द्र’ भएका मेयरसाबको उपस्थिति शून्यप्रायः भएको छ । ‘सडक सौन्दर्य’ लाई मूल मन्त्र बनाएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले अझै पनि यदाकदा भित्री सडकको कुनामा ठेलामा मकै पोलेर हातमुख जोर्ने दुखियाहरूका ठेला समातेर लगेका खबर पढ्न, सुन्न र देख्न पाइन्छ तर तिनै सडक कब्जा गरेर दिनभर पार्किङ गरिरहेका निजी गाडीहरूमा उनीहरूको नजर पर्दैन, किन ? कि मैला र झुत्रेझाम्रे लुगा लगाएर ठेलामा मकै पोलेर जीविका चलाउनेले सडकको सौन्दर्य बिगार्ने र नयाँनयाँ र टिलिक्क टल्केका कारहरू सडकमा लमतन्न पार्किङ गरिएका दृश्यले सडकको सौन्दर्य बढ्ने हो ?

काठमाडौंका भित्री सडकहरू यसै त साँघुरा छन्, त्यसमाथि पनि पैदलयात्रुका लागि फुटपाथ त छँदै छैनन् भने पनि हुन्छ । भित्री सडकमा दोहोरो गाडी आउजाउ गर्न केही निजी घरका पर्खाल र भित्ताहरू कोपर्ने काम गरिए पनि ती साँघुरा सडकमा गाडी गुड्ने मात्र होइन, पैदलयात्रु पनि हिँड्ने गर्छन् भन्ने सोच सडक विभाग धानेकालाई आएको देखिँदैन । म बसोबास गरेको बबरमहल आसपासको क्षेत्रमा मात्र होइन, प्रायः भित्री सडकको हालत यस्तै फुटपाथबिनाको हुन सक्छ । त्यसमाथि बबरमहल क्षेत्र प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र मात्र नभएर अधिकांश कार्यालय यहीँ छन् । साथै न्यायालयहरू यहीँ र आसपास रहेकाले पनि यी कार्यालय/न्यायालयहरूमा आउनेहरूका निजी सवारीहरू दिनभरि नै निर्धक्कसँग सडकमा पार्किङ भइरहेका हुन्छन् । मेयर बालेनको प्रारम्भिक उत्साहमा मूल सडकको पार्किङ समस्या कति हल भयो थाहा छैन तर त्यहाँबाट लखेटिएका गाडीहरू भित्र छिर्नाले भित्री सडकको अवस्था झन् जोखिमपूर्ण भएको छ ।

आफू दुर्घटनामा परिसकेपछि मैले दुई पटकसम्म सडकको अवस्थाका तस्बिरसहित महानगरीय ट्राफिक प्रहरीको पेजमा समस्या अवगत गराएँ । पहिलो पटक त प्रमुख मीरा चौधरीले आश्वासन दिनुभएको थियो तर समस्या समाधान हुन सकेन । निजी गाडीहरू निर्धक्क पार्किङ भइरहे । बबरमहल वन परिसरको पछाडिको सडकमा पार्किङ भएर बचेको ठाउँबाट दोहोरो गाडी पास हुन पनि मुश्किल पर्छ । हिँडिरहेको अवस्थामा दुईतिरबाट गाडी आएमा म मात्र होइन, हरेक पैदलयात्रुले ज्यान जोगाउन मुश्किल पर्छ । हरेक पटक गाडीहरू पास भइसकेपछि ‘आजलाई ज्यान बच्यो’ भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । सम्बन्धित निकायलाई यो अवस्थाको जानकारी नभएको होइन तर यसरी सुनेको नसुन्यै र देखेको नदेख्यै गरिरहनुको भित्री अर्थ केही न केही त पक्कै हुनुपर्छ नै ।

केही दिनअघि यही सडकसँगै जोडिएको एउटा घरको आँगनको एउटा कुनामा सानो ठेला राखेर वर्षौंदेखि मकै उसिनेर गुजारा गर्दै आएकी एक दिदीले म ती गाडीहरू छेल्दै आइरहेको परैदेखि हेर्दै रहिछन् । म नजिक आएपछि भनिन्, ‘हेर्नु न, यसरी गाडी राख्दा महानगरलाई केही भएको छैन, मैले आँगनको यो कुनामा ठेला राखेर मकै उसिन्दा सडक अतिक्रमण भयो भन्दै मेरो ठेला लिएर गए । के भन्नू !’ उनको रुन्चे अनुहार त प्रतिनिधि अनुहार मात्र थियो, गरिबका हातमुख जोर्ने ठेला महानगरले उठाएपछि कैयौं अनुहार डाँको छोडेर रुँदै गरेका दृश्य छरपस्ट भएका थिए र छन् । यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने, महानगरको नियत गरिब ठेलावालालाई पेल्ने र सम्पन्न गाडीवालालाई सेक्ने रहेको छ । होइन भने यस क्षेत्रका सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरू र ती कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूका गाडीहरू सम्बन्धित कार्यालयभित्रै पार्किङ गरिने व्यवस्था गर्न र कडा अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकायको यथाशीघ्र ध्यान पुगोस् र पैदलयात्रुले निर्धक्क र भयरहित भएर हिँड्न पाऊन् ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ ०६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वविद्यालयको बेथितिले नेताहरूलाई कहिले पोल्छ ?

सम्पादकीय

समकालीन नेपालको दुर्गति झल्काउने सरल उदाहरण हो- यहाँका विश्वविद्यालयहरूको दुरवस्था । देश दिशाहीन, राजनीतिक नेतृत्व कर्तव्यच्युत र समाज आशाविहीन भएका बेला बाटो देखाउनुपर्ने विश्वविद्यालयहरू आफैं कुहिराको कागझैं कतै हराइरहेका छन् ।

मुलुकको गुणात्मक प्रगतिका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा अडिनुपर्ने विश्व विद्याका यी थलोहरू स्वयंकै जग हल्लिएका छन् । राष्ट्रको बिमार पत्ता लगाउनु त कता हो कता, यिनीहरू आफैं थरीथरीका दीर्घरोगले थलिएका छन् । खास गरी उच्च शिक्षाका तीनचौथाइ विद्यार्थी पढ्ने देशकै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) प्राज्ञिक उन्नयनको होइन, तमासाको केन्द्र बनिरहेको छ । नयाँ विश्वविद्यालयहरू पनि आशाको केन्द्रका रूपमा उदाउन सकेका छैनन्; धेरैजसो त खुल्दा नखुल्दै समस्याको भारीले थिचिएका छन् ।

विभिन्न तह र विषयमा गरी ४ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत भीमकाय त्रिविलाई घिस्रिन पनि सकस छ । मनाङबाहेक ७६ जिल्लामा १ हजार १ सय ४० क्याम्पस फैलिएको विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पात्रोसम्मकै ठेगान छैन । १५ महिनासम्म पनि परीक्षाको नतिजा नदिएको र स्नातक तहको नतिजा नआउँदै स्नातकोत्तर तहको भर्ना लिएको जस्ता उदाहरण आफैंमा जग हँसाउन पर्याप्त छन् । कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया बिथोलिएकै दशक नाघेको छ । अध्यापक र कर्मचारी दरबन्दी ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रिक्त छ । ७ हजार ९ सय ३८ अध्यापकको दरबन्दी भएकामा ५ हजार १ सय ३४ मात्र कार्यरत छन् । तर, नियुक्त गर्ने सेवा आयोग नै सात महिनादेखि अध्यक्षविहीन छ । त्यसमाथि आयोग स्वयंकै विश्वसनीयतामा प्रश्न छ; नातागोता र भनसुनका आधारमा शिक्षक, कर्मचारीको जागिर खुवाउन पदाधिकारी, परीक्षामा संलग्न प्राध्यापक र कर्मचारीको मिलेमतो हुनु सामान्यजस्तै मानिन्छ ।

त्रिविका चारै अनुसन्धान केन्द्रहरू आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा), नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) र व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) ले चाँदीको घेरा देखाउन सकेका छैनन् । यी केन्द्रहरू नयाँ उचाइ हासिल गर्न मात्र होइन, कुनै समयको आफ्नै विगतबराबर पुग्न पनि असफलप्रायः छन् । बजेट र जनशक्ति कम भए पनि मौजुदा स्रोतसाधनबाट जति गर्न सकिन्छ, त्यति पनि नहुनु दुःखलाग्दो छ ।

अरू विश्वविद्यालयहरूका पनि आ–आफ्नै समस्याका गह्रौं भारी छन् । विद्यार्थी र अध्यापकबाट तालाबन्दी हुनु; बजेट तथा प्राध्यापक र कर्मचारी अभाव रहनु; भर्ना, अध्यापन, परीक्षा र नतिजा नियमित नहुनु धेरैतिर सामान्यजस्तै छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ४ महिनादेखि तालाबन्दी छ; मध्यपश्चिमको सेवा आयोगको समस्या पनि ६ महिनादेखि यही छ; लुम्बिनी बौद्ध र राजर्षि जनक उपकुलपतिविहीन छन्; खुला विश्वविद्यालयमा डिनका तीन पद डेढ वर्षदेखि खाली छन्; नेपाल संस्कृतमा विद्यार्थीको दीक्षान्त समारोह नभएकै १२ वर्ष पुग्यो; कृषि तथा वन विज्ञानमा विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेका छन् । सुदूरपश्चिममा अध्यापक छनोटको सदाबहार किचलो छ । यत्रतत्र सर्वत्र भद्रगोल छ ।

चिन्तालाग्दो त, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी पनि घटिरहेका छन् । मानविकी, शिक्षा लगायतका संकायमा विद्यार्थी कम भइरहेका बेला व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ र मेडिकल शिक्षामा समेत न्यून शिक्षार्थी भर्ना हुन थालेका छन् । अपेक्षित आवेदन नआएपछि त्रिविका आंगिक र निजी क्याम्पसले दोहोर्‍याएर प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दा पनि कोटा अनुसार विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन् । पोखरा, पूर्वाञ्चलसहितका विश्वविद्यालयको पनि यही हाल छ । कक्षा १२ मा थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनु, स्नातक पढ्नै बिदेसिने प्रवृत्ति बढ्नु, देशमा गरिखाने वातावरण कम हुनु र विश्वविद्यालयमा भद्रगोल बढी हुनु यसका केही मूल कारण हुन् ।

निश्चय पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिविका केही संस्थानहरू तुलनात्मक रूपमा राम्रा छन् । तर, हाम्रो उच्च शिक्षाको समग्र चित्रका अगाडि यिनका उपलब्धि पनि छायामा छन्, र बेथितिको संक्रमणको भयमा पनि । राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ को ठम्याइ छ, ‘शिक्षा र रोजगारबीच तालमेल हुन नसक्नु; शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढ्दै जानु; उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र अनुसन्धानमूलक हुन नसक्नु; पर्याप्त लगानी नहुनु; गुणस्तर अपेक्षित रूपमा न्यून हुनु; विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार पर्याप्त हुन नसक्नु नेपालका उच्च शिक्षाका कमजोरी हुन् ।’ यी समस्याको चुरोमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने प्रणालीले पदाधिकारीदेखि विभागीय तथा क्याम्पस प्रमुखहरूसम्म दलीय भागबन्डा गरिन्छ । यसकै उपोत्पादस्वरूप राजनीतिक दलका वर्गीय संगठनहरूका थरीथरीका बन्द–हडताल हुने गरेका छन् । व्यवस्थापकीय, प्राज्ञिक र अनुसन्धान सम्बन्धी सुधारका सवाल गौण बनेका छन् ।

विडम्बना त, यो दुःस्थितिको अम्लले जसको पेट सबैभन्दा बढी पोल्नुपर्ने हो, तिनीहरू अर्थात् राजनीतिज्ञहरूलाई केही भएकै देखिँदैन । सुदूर क्षितिजसम्म पनि सुधारको गुन्जायस छैन । विश्वविद्यालय सुधारको सवाल न राजनीतिक दलहरूको अजेन्डा बन्न सकेको छ न सरकार एवं संसद्को नै । व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् नेतृत्वको ध्यान प्रथमतः शिक्षा सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । भारतमा स्वतन्त्रतापश्चात् नेहरूले गरेका ठूला काममध्ये एउटा गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको जग बसाउनु थियो; उनले इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आईआईटी) र इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट (आईआईएम) लगायतका शिक्षालय खुलाए र मजबुत तुल्याए; जहाँका विद्यार्थीले आज भारत मात्र मात्र होइन, विश्वभर आफ्नो छाप छाडिरहेका छन् । यहाँ भने बहुदल र गणतन्त्रकालमा विश्वविद्यालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा झनै चुलियो, जसको दुष्परिणाम सामुन्ने छ ।

देशको समग्र भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने हो भने, सधैं यस्तो पाराले चल्दैन । विश्वविद्यालयहरूको समयोचित सुधारका निम्ति राजनीतिक नेताहरूको पेटमा छटपटीको आगो बल्नैपर्छ । आमूल परिवर्तनका लागि उनीहरूले यथोचित हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम त, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री क्रमशः कुलपति र उपकुलपति रहने प्रचलन खारेज गरी स्वतन्त्र ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मार्फत पारदर्शी रूपमा योग्य पदाधिकारीहरू छनोट गर्ने थिति बसाल्नुपर्छ, र उनीहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइनुपर्छ । अन्यत्र दोष नथुपारीकन आ–आफ्ना विश्वविद्यालय सुधार्नका निम्ति पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनैपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ ०६:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×