मेकियाभेलियन कूटनीतिज्ञहरूको नेपाल भ्रमण

ठूला शक्तिहरूको भिडन्त हुँदा नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भंग हुन्छ, फलस्वरूप कमजोर मुलुकहरूको सुरक्षामा गहिरो प्रभाव पर्छ । नेपालजस्ता मुलुकहरूले त्यसबाट जोगिन आफ्नै उपलब्ध रणनीतिहरूको जाँच गर्नुपर्छ, आफ्नो एजेन्डा सेट गर्न सक्नुपर्छ ।
कटक मल्ल

बेलायती एमआईसिक्स र अमेरिकी सीआईए लगायतका ‘जासुसको गुँड हो काठमाडौं’ भन्छन् थोमस बेल । काठमाडौंमा दक्षिण कोरियाली र जापानीहरू उत्तर कोरियालीहरूलाई हेर्छन्... उत्तर कोरियालीहरू भियाग्रा बेचेर पैसा कमाउँछन्... चिनियाँहरू तिब्बती शरणार्थीहरूलाई हेर्छन्... भारतीय गुप्तचर एजेन्सीले पाकिस्तानी आईएसआईलाई हेर्छ... आईएसआईले भारतमा नक्कली नोट घुसाउने काम गर्छ (थोमस बेल, काठमाडौं, सन् २०१४) ।

हालका वर्षहरूमा पश्चिमी मुलुकका कूटनीतिज्ञहरू नेपाल आउने क्रम बढेको देखिन्छ । युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणविरुद्ध भारत र चीन लगभग तटस्थ रहेको अवस्थामा नेपालले रुसी आक्रमणको सैद्धान्तिक विरोध गरेकाले काठमाडौं - विशेष गरी अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूका लागि - आकर्षणको केन्द्र भएको हुन सक्छ । यसलाई नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सकारात्मक परिणामका रूपमा लिनुपर्छ । यसबाट नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अवसरहरू बढ्दै छन् । र, जोखिम पनि बढ्दै छन् । अहिलेको मुख्य चुनौती असंलग्न परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु हो किनकि वर्तमान विश्व राजनीति अन्तर्गत असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसरण गरिरहन गाह्रो हुँदै गैरहेको देखिन्छ । चीन र भारतजस्ता दुई शक्तिशाली छिमेकीसँग सन्तुलन कायम राख्नु नेपालका लागि एउटा ठूलो चुनौती हो । यस्तै अर्को चुनौती चीन र अमेरिकाबीच विकसित शीतयुद्धबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्ने हो । विश्वराजनीति खतरनाक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान समयमा सानो कूटनीतिक गल्ती पनि नेपालको स्वतन्त्रताका लागि हानिकारक हुन सक्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको निरन्तरताका साथै सम्भावित जोखिमविरुद्ध नेपालले कूटनीतिक क्षमतालाई कसरी विकास गर्ने ? छलफल गर्नुपर्ने प्रमुख प्रश्न हो यो । त्यसका लागि अन्य मुलुकको नीति के छ, विदेशी कूटनीतिज्ञहरू नेपाल भ्रमणमा किन आउँदै छन्, कस्ता कूटनीतिज्ञहरूले भ्रमण गर्दै छन् र तिनीहरू के बोल्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । भूराजनीति–आधारित र समय–समयमा परीक्षण भएको असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालले त्याग्न हुन्न भन्ने यस लेखको मूल सन्देश हो ।

काठमाडौंमै रहेका वा भ्रमणमा आउने विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले आआफ्ना सरकारको एजेन्टको काम गर्छन् । उनीहरू आआफ्ना सरकारको नीतिका पक्षधर हुन्छन् र आफ्नो सरकारका तर्फबाट वार्ता गर्छन् । पुरानो समयका कूटनीतिज्ञहरू आफू बसेको मुलुक (होस्ट स्टेट) का अभिजात वर्गहरूसँग व्यवहार गर्थे । आधुनिक कूटनीतिज्ञहरूले होस्ट स्टेटका विभिन्न सामाजिक वर्गसँग सम्बन्ध स्थापना गर्छन्, स्वार्थ समूहहरू सृजना गर्न गैरसरकारी संस्थाहरूलाई मद्दत गर्छन्, स्थानीय घटनाक्रमहरूको रिपोर्ट र विश्लेषण गर्छन् एवं राष्ट्रिय हितहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि गरिएको डिजाइन आआफ्ना सरकारलाई सिफारिस गर्छन् । कूटनीतिज्ञहरूले आफ्ना देशवासीहरूको सुरक्षा गर्छन्, व्यापार प्रवर्द्धन गर्छन् र आफ्नो देशको छवि सकारात्मक बनाउने काम गर्छन् । तीमध्ये केही कूटनीतिज्ञहरूले बेलायती फिल्मी चरित्र ‘जेम्स बन्ड’ का रूपमा काम गर्छन् भने अरू मानवीय उद्देश्यका लागि क्रियाशील हुन्छन् । अन्य जासुस हुन सक्छन् । केही सम्मानित कूटनीतिज्ञहरू अपवाद पनि हुन्छन् जसले आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर मानवताका लागि काम गर्छन् (स्विडिस कूटनीतिज्ञ राउल वालेनबारी त्यस्तामध्ये एक हुन् जो नाजी समयमा जर्मनीले कब्जा गरेको हंगेरीमा हजारौं यहुदीलाई बचाएर १७ जनवरी १९४५ मा बेपत्ता भएका थिए) ।

नेपाली राजनीतिमा भारत र चीनका कूटनीतिज्ञहरूको नियमित संलग्नताभन्दा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डको नेपाल भ्रमण (२०२३ को जनवरी अन्तिम हप्ता) उल्लेखनीय छ । यस लेखको मुख्य विषय नुल्यान्डको नेपाल भ्रमणबारे केन्द्रित छ । नुल्यान्डजस्ता कूटनीतिज्ञहरूको प्रेयोक्ति कथन (युफेमिज्म) कसरी पढ्नु–बुझ्नुपर्छ भन्नेबारे व्याख्या गरिएको छ (नुल्यान्ड पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरूकी एक प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, यो लेख एक प्रकारको ‘केस स्टडी’ हो) । योसँगै पश्चिमी ‘मेकियाभेलिएन राजदूतहरू’ ले कसरी काम गर्छन् भन्ने चर्चा पनि गरिएको छ । अरू मुलुकका अनुभवजन्य विषयहरू नेपाली बहसमा ल्याउनु यो लेखको उद्देश्य हो ।

वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञको नेपाल भ्रमण

भिक्टोरिया नुल्यान्ड अमेरिकी वरिष्ठ कूटनीतिक हुन । आलोचकहरूले नुल्यान्डलाई जेम्स बन्डका रूपमा चित्रण गर्छन्, समर्थकहरू युक्रेनमा ‘अरेन्ज रिभोल्युउसन–२०१४’ की जननी पनि भन्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग ३० जनवरी २०२३ मा नुल्यान्डको आधिकारिक वार्ता भएको थियो । मुख्य धाराका नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेताहरूसँग नुल्यान्डको भेटबारे समाचार दिएका छन् । रिपोर्ट अनुसार, नुल्यान्डले नेपालको ‘सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न’ सतर्क रहनुपर्ने सुझाव दिइन् । नुल्यान्डले किन यसो भनिन् ? उनको सुझावले केही चिन्ताजनक प्रश्नहरू खडा गर्छ । नेपालको नेतृत्व वर्गलाई ‘सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न’ सतर्क रहनुपर्छ भन्ने थाहा छैन र ? के नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा विदेशीहरूले सम्झाउनुपर्ने विषय हो ? अन्य देशका तुलनामा तीन गुणा बढी सैन्य बेस क्याम्प भएको संयुक्त राज्य अमेरिकालाई नेपालको सार्वभौमसत्ताको किन चिन्ता भएछ त ? नुल्यान्डले नेपालको सार्वभौमसत्तामा किन र कसबाट खतरामा देखिन् ? (तथ्यांक अनुसार, विश्वमा ७५० अमेरिकी, १४५ बेलायती, करिब तीन दर्जन रूसी, आठ भारतीय र पाँच चिनियाँ सैन्य बेस क्याम्पहरू छन्) ।

कूटनीतिक प्रेयोक्ति (युफेमिज्म)

संसारका सबै कूटनीतिज्ञको एउटा साझा विशेषता भनेको भाषामा ‘प्रेयोक्ति’ (युफेमिज्म) को प्रयोग गर्नु हो । प्रेयोक्ति पूर्णतया झुटो नभए पनि भ्रामक हुने गर्छ । जस्तै- ‘सार्वजनिक सम्बन्ध’ भन्ने अभिव्यक्ति ‘प्रोपगान्डा’ शब्दको प्रेयोक्ति हो । प्रोपगान्डा शब्दलाई सार्वजनिक सम्बन्ध भन्न सुरु गर्ने एडवर्ड बर्नेसले यसलाई ‘अदृश्य सरकार’ भनेका छन् । मेकियाभेलियन कूटनीतिज्ञहरू अदृश्य सरकारका वास्तविक प्रतिनिधि हुन्छन् । बोलीचाली वा लिखितमा असहज परिस्थितिबाट बच्नका लागि कूटनीतिज्ञहरूले प्रेयोक्ति प्रयोग गर्ने गर्छन् (जस्तै- ‘माफ माग्नु’ को सट्टा ‘अफसोस छ,’ ‘मर्नुभो’ को सट्टा ‘बित्नुभो’) । आधुनिक कूटनीतिज्ञहरूले नियमित रूपमा ‘सार्वभौमसत्ता’, ‘सार्वभौम समानता’, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्रता’ र ‘क्षेत्रीय अखण्डता’ शब्दहरूको प्रयोग गरेको हामी देख्छौं । जब कूटनीतिज्ञहरूले यी शब्दहरूको आफूखुसी अर्थ लगाउँछन्, प्रेयोक्ति बन्छन् । जस्तै- नुल्यान्डले नेपालको ‘सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न’ सतर्क रहनुपर्ने सुझाव दिनुको अर्थ के हो ? यो बुझ्नका लागि नुल्यान्डले सार्वजनिक र गोप्य रूपमा कसरी काम गर्छिन् अनि कसरी बोल्छिन् भनी जान्नुपर्ने हुन्छ ।

नुल्यान्डले सार्वजनिक र गोप्य रूपमा कसरी बोल्छिन् ?

हाल चलिरहेको युक्रेन युद्धको जरा सन् २०१४ को युक्रेन परिवर्तनसँग जोडिएको छ । नुल्यान्ड २०१४ मा युक्रेनमा सक्रिय थिइन्, त्यहाँ शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनहरूका लागि मद्दत गरिन् । किभमा स्यान्डविच वितरण गरिरहेको उनको फोटो इन्टरनेटमा उपलब्ध छ । युट्युबमा लिक गरिएको उनको अडियो यसको एउटा रोचक उदाहरण हो । उक्त अडियोमा ‘२०१४ मा युक्रेनमा भएको राजनीतिक सत्ता–परिवर्तनमा अमेरिकी हात छ’ भनिएको छ (बीबीसी, ७ फेब्रुअरी २०१४) । त्यस अडियोमा नुल्यान्ड र युक्रेनका लागि अमेरिकी राजदूत जेफ्री प्याटको आवाज सुनिन्छ । नुल्यान्डले २०१४ मा युक्रेनको परिवर्तनलाई लिएर युरोपेली संघको नेतृत्व अमेरिकाजत्तिकै बलियो समर्थक नभएको आरोप लगाएकी छन् । युरोपेली संघबारे बोल्दै नुल्यान्डले अडियोमा ‘फ... द ईयू’ भनेको सुनिन्छ । युरोपेली संघबारे नुल्यान्डले गरेको अपमानजनक टिप्पणीलाई लिएर विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता जेन साकीले युरोपेली संघका समकक्षीहरूसँग माफी माग्नुपरेको थियो । यद्यपि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले त्यो अडियोको पुष्टि गरेको छैन, तथापि नुल्यान्डले कसरी लुकेर काम गर्छिन्, सार्वजनिक र व्यक्तिगत रूपमा कसरी बोल्छिन् भनी जान्न उनको अडियोले सघाउँछ ।

सबैभन्दा उल्लेखनीय र नवीनतम उदाहरण, नुल्यान्डले २७ जनवरी २०२३ मा अमेरिकी सिनेटको सुनुवाइमा ‘नर्ड स्ट्रिम–२ समुद्रको पीँधमा धातुको टुक्रामा परिणत भएको थाहा पाउँदा एकदमै सन्तुष्ट भएको’ भनेकी छन् । अमेरिकाले लामो समयदेखि नर्ड स्ट्रिम पाइपलाइनको विरोध गर्दै आएको थियो र युरोपलाई ग्यास आपूर्तिका लागि रूसमाथि अत्यधिक निर्भरताको जोखिमबारे चेतावनी दिँदै आएको थियो । बाराक ओबामादेखि डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनसम्मै नर्ड स्ट्रिमका विरोधी रहँदै आएका छन् । बाइडेनले ७ फेब्रुअरी २०२२ मा भनेका थिए, ‘यदि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्‍यो भने नर्ड स्ट्रिम समाप्त हुनेछ ।’ २६ सेप्टेम्बर २०२२ मा नर्ड स्ट्रिम पाइपलाइनमा भएको तोडफोडबारे विश्वसनीय स्रोतका आधारमा पत्रकार सेमोर हर्सले ८ फेब्रुअरी २०२३ मा खुलासा गरे, ‘रूसबाट जर्मनीसम्म (बाल्टिक सागरमार्फत) प्राकृतिक ग्यास चलाउने नर्ड स्ट्रिम पाइपलाइनहरूको विनाशका लागि अमेरिका र नर्वे जिम्मेवार छन् ।’ कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्रोफेसर र दिगो विकास केन्द्रका निर्देशक जेफ्री स्याक्सले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा दिएको ११ फेब्रुअरी २०२३ को सम्बोधनले हर्सले गरेको खुलासालाई थप प्रमाणित गर्छ । सबैलाई थाहा छ, ‘सुपर पावर’ का रूपमा अमेरिका कसरी काम गर्छ । नर्वे अक्सर सार्वजनिक रूपमा विश्वशान्तिका लागि आवाज उठाउँछ । यो रिपोर्ट साँचो हो भने नर्वेलाई भविष्यमा कसरी विश्वास गर्ने ?

भिक्टोरिया नुल्यान्ड को हुन् ?

नुल्यान्डको बायोडाटाबारे नेपाली कूटनीतिक र नीतिनिर्माताहरू सचेत हुनुपर्छ । मिडिया रिपोर्ट अनुसार, नुल्यान्ड संयोगवश अमेरिकी विदेशनीतिमा घरेलु नाम बनेकी छन् । उनले डेमोक्य्राट र रिपब्लिकन प्रशासनलाई वफादारीपूर्वक सेवा गरेकी छन् । नुल्यान्डले युक्रेनमा २०१४ मा ‘अरेन्ज रिभोल्युसन’ (सत्ता परिवर्तन) का लागि मात्र सहयोग गरिनन्, उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) का लागि अमेरिकी प्रतिनिधिका रूपमा महत्त्वपूर्ण कामसमेत गरिन् । उनी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डिक चेनीको प्रमुख उप–राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार थिइन् । उनले इराक, अफगानिस्तान, युक्रेन, मध्यपूर्व, लेबनान आदि मामिलामा समेत काम गरिन् । त्यसअघि उनी पूर्वसोभियत संघ मामिलाहरूका लागि उपनिर्देशक थिइन् ।

कोसोभोउपर नाटोको हवाई आक्रमण अभियानका लागि नुल्यान्ड अमेरिकी विशिष्ट नागरिक सेवा पदकबाट सम्मानित भएकी थिइन् । उनले युक्रेन, कजाकिस्तान र बेलारुस, बोस्निया र कोसोभो नीति एवं हाइटीमा अमेरिकी हस्तक्षेपमार्फत आणविक निःशस्त्रीकरणमा काम गरिन् । उनले मंगोलियामा अमेरिकी दूतावास खोल्नमा पहल गरिन् । उनी रुसी र फ्रेन्च बोल्छिन्, चिनियाँ बोल्ने कोसिस पनि गर्छिन् । ‘वासिङ्टन पोस्ट’ का मासिक स्तम्भकार रोबर्ट कागन उनका पति हुन् । नुल्यान्डका बारेमा जेफ्री स्याक्सले ३० जुन २०२२ मा लेखेका छन्, ‘नुल्यान्डका पति कागनले नाटो विस्तारको गम्भीर प्रभावविरुद्ध क्रेमलिन युक्रेनमा आक्रमण गर्न तयार रहेको लेखे । नुल्यान्डले युक्रेनका रुसी समर्थक राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई अपदस्थमा गर्नमा सहयोग गरिन् र अहिले बाइडेन प्रशासनमा उपविदेशमन्त्रीका रूपमा सेवा गरिरहेकी छन् ।’ नुल्यान्डको कूटनीतिक ‘डबलस्पिक’ नेपालको सार्वभौमसत्ताको चिन्तामा भन्दा अमेरिकी विदेशनीति सशक्त तुल्याउनमा र अन्य समकक्षी मुलुकहरूलाई कमजोर पार्नमा लक्षित छ ।

मेकियाभेलियन राजदूतहरूले कसरी व्यवहार गर्छन् ?

निकोलो मेकियाभेली (सन् १४६९–१५२७) इटालीका राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक र साथै लेखक थिए । आजको भन्दा फरक अवस्थामा, धेरै समयपहिले मेकियाभेलीले भनेका थिए- राजदूतको काम आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रमाथि शासन स्थापना गर्नु होइन, प्रतिद्वन्द्वी वा आमन्त्रित राष्ट्र (होस्ट स्टेट) का उच्च वर्गसँग विश्वासको वातावरण बनाउनु हो । जब कूटनीतिज्ञहरूले होस्टहरूको विश्वास गुमाउँछन्, सूचनाका स्रोतहरू गुमाउँछन् । राजदूत वा ‘मेकियाभेलियन राजकुमार’ ले प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न कोसिस गर्नुपर्छ । आफूलाई थाहा भएको कुरा रिपोर्ट गर्न असफल भएमा राजदूतहरूको प्रतिष्ठा धमिलिन सक्छ । अनिश्चित परिस्थितिमा राजदूतले के हुन सक्छ भनेर स्पष्ट भविष्यवाणी गर्नु खतरनाक हुन सक्छ ।

मेकियाभेलीका निम्नलिखित खतरनाक निर्देशहरू पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरू अक्षरशः पालना गर्ने गर्छन्-

- जोसँग शक्ति छ, ऊ सधैं सही हुन्छ; कमजोर सधैं गलत हुन्छ ।

- साध्यले साधनलाई औचित्य दिन्छ ।

- जुन उद्देश्य धोकाले प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसलाई बल प्रयोग गरेर जित्ने प्रयास कहिल्यै गर्न हुन्न ।

- शान्तिलाई सास फेर्ने मौकाका रूपमा मात्र लिनुपर्छ जसले सैन्य योजना कार्यान्वयनको क्षमता बढाउने मौका दिन्छ ।

- कुनै पनि शासक राजकुमारसँग युद्धबाहेक अर्को कुनै उद्देश्य हुनु हुँदैन किनकि शासकबाट अपेक्षित कला युद्ध मात्र हो ।

- डराउनुभन्दा माया गर्नु राम्रो हो वा माया गर्नुभन्दा डराउनु राम्रो हो । प्रेम र डर एकसाथ हुन नसक्ने हुनाले प्रेम गर्नुभन्दा डराउनु धेरै सुरक्षित छ ।

- शासकले एकै पटक सबै र सधैंका लागि सताउनैपर्छ ।

मेकियाभेली अनैतिक मानिस थिएनन् तर दुष्ट मानिसहरूको धूर्त्याइँ र प्रतिभालाई चिन्थे, उनको प्रसिद्ध पुस्तक ‘द प्रिन्स’ राजनीतिक विज्ञानको पहिलो प्रामाणिक पुस्तक हो । भनिन्छ, उनलाइ ‘द प्रिन्स’ लेख्ने प्रेरणा इटालीमा भएका राजनीतिक समस्याहरूको अवलोकनबाट पाए । यो पुस्तक मेकियाभेलीको मृत्युको पाँच वर्षपछि, सन् १५३२ मा प्रकाशित भएको थियो । पुस्तकको उद्देश्य इटालीमा १६ औं शताब्दीको प्रारम्भमा भएको राजनीतिक उथलपुथलमा राज्यलाई कसरी सुरक्षित र समृद्ध बनाइराख्न सकिन्छ भनी शासकलाई बुझाउनु थियो । मेकियाभेली नैतिक र दयालु थिए भनिन्छ, तर उनले यथार्थवादलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीरताका साथ व्याख्या गरेका छन् । मेकियाभेलीले ‘मेकियाभेलियन,’ ‘मेकियाभेलिज्म’ शब्दहरू बनाएनन्, यद्यपि उनीपछिका धेरै दार्शनिकले यी शब्दहरू राजनीतिक, नैतिक र मनोवैज्ञानिक धारणाहरूको दायरालाई वर्णन गर्न प्रयोग गरेका छन् । धेरैले मेकियाभेलीलाई आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तका ‘पिता’ मान्छन् । ‘द प्रिन्स’ शासक राजकुमारका लागि गाइडबुक हो; यसलाई राजनीतिज्ञहरूका लागि क्रूर, स्वार्थी, चतुर शासनको प्रयोग कसरी गर्ने, राजनीतिक शक्ति कसरी प्राप्त गर्ने र कायम राख्ने भन्नेबारे मार्गदर्शक पुस्तकका रूपमा लिइन्छ । ओलिभर क्रमवेल, फ्रेडरिक द ग्रेट, लुइस चौधौं, नेपोलियन, बिस्मार्कजस्ता विश्वभरका धेरै राजनीतिक नेताहरूले ‘द प्रिन्स’ पढेका छन्, मेकियाभेलीका विचारहरूमाथि बहस गरेका छन् । पश्चिमा कूटनीति आज पनि त्यही अनुसार चलिरहेको छ । मेकियाभेलियन राजदूतहरूको मूलमन्त्र ‘आफूले गरेको काम सही वा गलत जे भए पनि मेरो देशको हित हुनुपर्छ’ भन्ने हुन्छ ।

नेपालले अरूको अनुभवबाट के सिक्न सक्छ ?

बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणबाट नेपाल प्रभावित हुने सम्भावना पहिलेका तुलनामा बढ्दै गएको छ । बदलिँदो कूटनीतिक चुनौतीले अवसर पनि ल्याउँछ । नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनताको हितमा सम्झौता नगरी सबै अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ । परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हितको प्रतिविम्बका रूपमा लिने गरिन्छ, जसका लागि ठोस रणनीति र दक्ष कूटनीतिको आवश्यकता हुन्छ । कूटनीति भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हितको पूर्तिका लागि अरूलाई प्रभाव पार्ने कला, पेसा र परियोजना हो । त्यस्ता कला, पेसा र परियोजनाहरू भू–राजनीतिक अवस्था एवं सैन्य र आर्थिक शक्तिका आधारमा एक राज्यबाट अर्को राज्यमा फरक–फरक हुन्छन् । असंलग्न परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्गत शान्ति स्थापनामा सैन्य योगदान नेपालको पहिचानका प्रमुख तत्त्व हुन् । राष्ट्रिय सहमति अस्तित्वका लागि कुञ्जी हो । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको निरन्तरताका साथै सम्भावित जोखिमविरुद्ध नेपालले कूटनीतिक क्षमता विकास गर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।

शक्तिशाली वा कमजोर सबै मुलुकको आ–आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ । स्वार्थहरू राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिर पुग्छन् । भौतिक र भावनात्मक स्वार्थहरू हुन्छन् । स्वार्थका लागि मुलुकहरू सम्झौता गर्छन् । नीति र संस्थामार्फत प्रभाव पार्न चाहन्छन् । शक्तिशाली मुलुकहरू आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप पनि गर्छन् । सम्झौतागत हस्तक्षेपहरू व्यापार सम्झौताहरूमार्फत हुन्छन् (जस्तै, नेपालसँग सम्बन्धित एमसीसी र बीआरआई सम्झौता) । नीतिगत हस्तक्षेप ग्राहक मुलुकहरू (क्लाइन्ट स्टेट) लाई पुरस्कृत गर्न वा नीति परिवर्तन गर्न गरिन्छ । द्वन्द्वमा कुनै एक पक्षलाई सहयोग गरेर विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ वा शान्ति ल्याउन खोज्छ । ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा वा भिडन्त हुँदा नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भंग हुन्छ, फलस्वरूप कमजोर मुलुकहरूको सुरक्षामा गहिरो प्रभाव पर्छ । तसर्थ, नेपालजस्ता मुलुकहरूले उपलब्ध रणनीति सञ्चालनको सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिहरूको ठक्करबाट जोगिन आफ्नै उपलब्ध रणनीतिहरूको जाँच गर्नुपर्छ । जब ठूला शक्तिहरू प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छन् वा भिड्छन्, सैन्य रूपमा कमजोर मुलुकहरूले आफ्नो एजेन्डा सेट गर्न सक्नुपर्छ ।

नाटो र रूसजस्ता दुई विपरीत शक्तिबीच रहेको युक्रेनमा सन् २०१४ सम्म रुस समर्थक भिक्टर यानुकोभिच राष्ट्रपति थिए । जनआन्दोलन वा व्यवस्थित ‘कू’ द्वारा यानुकोभिच अपदस्थ भएपछि राष्ट्रपतिमा पेत्रो पोरोसेन्को निर्वाचित भए । २०१९ मा अन्ततः रुसविरोधी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की चुनावमार्फत सत्तामा आए । अनि नेटो र रुसबीच तनाव बढ्न थाल्यो । युक्रेन अहिले नेटो र रुसका लागि युद्धभूमि भएको छ । ताइवानमा पनि चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने कुओमिन्ताङ पार्टी र ताइवानी राष्ट्रवादको पक्षमा लोकतान्त्रिक प्रगतिशील पार्टीबीच तनाव छ । ताइवान युक्रेन होइन, तर चीन र अमेरिकाबीच लामो द्वन्द्वको विन्दु बनेको छ । नेपालजस्ता मुलुकहरूले माथि उल्लिखित दुई उदाहरणबाट सिक्नुपर्ने एउटा पाठ भनेको, राजनीतिक दलहरूले छिमेकी समर्थक वा छिमेकीविरोधी अडान लिनु हुँदैन । चरम राष्ट्रवादी राजनीतिक दलहरूले विदेशी शक्ति प्रतिस्पर्धाका लागि मैदान बनाउने गर्छन्, विदेशी आक्रमणको अवस्था उत्पन्न गर्छन् । नेपालका चीन समर्थक र भारत समर्थक (वा, भारतविरोधी र चीनविरोधी) राजनीतिक दलहरूका लागि मध्यमार्ग सम्भव छ ? सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।

अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरू चीनप्रति आक्रोशित छन्, त्यसैले उनीहरू नेपाललाई आफ्नो पक्षमा लिन चाहन्छन् । नेपाली मिडियामा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विकल्पमा गठबन्धन (जस्तै, इन्डो–अमेरिका र इन्डो–प्यासिफिक) खोजिरहेका केही लामखुट्टेको भुनभुन पनि सुनिन थालेको छ । तर नागरिकहरूबीच असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति साझा सहमति भएको देखिन्छ, जसलाई सुन्न वर्तमान नेतृत्व वर्ग सक्षम छ कि छैन, बहस हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्य निरूपण विधेयक संसद्‌मा पेस

‘मिनी संसद्’ भनिने समितिहरू गठन भइनसकेकाले विधेयक ‘फास्ट ट्य्राक’ मा पारित गराइँदै, पीडकलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै पीडितबाट विरोध
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक छलफलका लागि आइतबार संसद्मा पेस भएको छ ।

नियमावली बनिनसकेका कारण ‘मिनी संसद्’ भनिने समितिहरू गठन नभएको मौकामा ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पारित गर्न सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको हो ।

संसद्को कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विधेयक संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसलाई उनका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ढिलै भए पनि संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन विधेयक ल्याउनुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले जतिसक्दो छिटो यसलाई पारित गराउन सदनलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।

राप्रपाका सचेतक ज्ञानबहादुर शाही र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विधेयकविरुद्ध विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । विधेयकका प्रावधानहरू मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिइने खालका भएकाले त्यसलाई नसच्याई संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो । अन्य दलले भने उक्त विधेयकलाई छलफलका लागि पेस गर्न सहमति प्रदान गरेका थिए । विरोधमा बहुमत नपुगेकाले विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।

संसद्को आगामी बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ । समिति नभएकाले केही दिनमै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएर यसलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सरकारको तयारी छ ।

दुवै सदनबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई आउनेछ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग असार मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन हुन नसक्दा रिक्त पदमा पूर्ति गर्न विधेयक छिटो पारित गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माले बताएकी छन् । मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र पीडितसँगको परामर्शका आधारमा अघिल्लै कार्यकालमा विधेयक सदनमा पेस गरिए पनि त्यो निष्क्रिय भएकाले केही परिमार्जनका साथ फेरि ल्याइएको उनले सदनलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।

संशोधन विधेयक आमनिर्वाचनअघि असार मसान्तमा तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले संसद्मा पेस गरेका थिए । त्यसमाथि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफल हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसपछि विधेयक स्वतः तुहिएको थियो । अहिले अघि बढाइएको विधेयकमा दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, अपहरण, बलात्कारलगायतका घटनालाई मानवअधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन भनी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । अघिल्लो विधेयकका विवादित प्रावधानसहितका अधिकांश व्यवस्था अहिलेको विधेयकमा हुबहु राखिएको छ । घुमाउरो पारामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै पीडितले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

आइतबार संसद्मा विधेयक पेस हुँदै गर्दा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । ‘सुरक्षाकर्मीबाट भएका सबै घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र विद्रोहीबाट भएको घटनालाई सामान्य उल्लंघन भन्न मिल्ने गरी विधेयक ल्याइन लागिएको छ,’ द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको छाता संगठनकी अभियन्ता रामकुमारी थापाले भनिन्, ‘यसप्रति हाम्रो विरोध छ, कसैलाई उन्मुक्ति दिने र कसैलाई फसाउने गरी कानुन ल्याउन पाइँदैन ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य मानवअधिकारवादी संघसंस्था तथा अभियन्ताले पनि पीडितको परामर्शमा मात्रै विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारलाई सुझाउँदै आएका छन् । मन्त्री शर्माले भने गम्भीर किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफीको प्रावधान विधेयकमा नभएको र माफी पनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा पनि हुने भन्दै विधेयकको विरोध नगर्न सांसदलाई आग्रह गरेकी छन् ।

मानवअधिकारको सामान्य र गम्भीर उल्लंघनको विवादित प्रावधान अघिल्लो विधेयकमा जस्तै रहे पनि प्रस्तावित विधेयकमा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने पीडितको अधिकारलाई राखिएको छ । त्यस्तै, सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको सिफारिसमा ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने अघिल्लो संशोधन विधेयकको प्रावधानमा परिमार्जन गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा एक वर्ष अवधि हुने उल्लेख छ ।

सरकारले २०७१ मा जारी गरेको मूल ऐनमा मानवअधिकार उल्लंघनलाई सामान्य र गम्भीर भनेर छुट्याइएको छैन । प्रस्तावित विधेयकमा भने हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई मानवअधिकारको सामान्य उल्लंघन भनिएको छ ।

मूल ऐनमा चाहिँ सरकारले ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ मात्र भनेर परिभाषित गरेको अपराधको सूची ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनेर परिभाषित छ । तर, यी सबै अपराधमा आममाफी दिने प्रावधान पनि उक्त ऐनमा छ । पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ऐन ल्याइएको जिकिर गर्दै पीडितका संगठनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई पीडितले सहमति दिए पनि आममाफी दिन नमिल्ने भएकाले त्यसअनुसारै संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।

पीडितले अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएका थिए । अन्ततः उनीहरूसँगै परामर्श गरेर तत्कालीन कानुनमन्त्री कोइरालाले गत असार ३१ मा संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए । त्यसमा मूल ऐनले भनेको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई ‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटना’ का रूपमा परिभाषित गरी त्यस्ता घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान समावेश थियो । नवनिर्वाचित संसद्मा पेस भएको विधेयकमा त्यसलाई सरकारले हुबहु राखेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन वर्षअघि माघीको दिन गरेको भाषणमा द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्रै जिम्मा आफूले लिन सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सरकारले विधेयक अघि बढाउन तदारुकता देखाएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×