१४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १११

राज्य र दलहरूको दायित्व

विदेशी सहयोगमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूले विस्तार गरेको साम्राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई नेपाली मोडलमा टुंग्याउन देलान् जस्तो लाग्दैन ।
माधवी भट्ट

नेपालमा सत्ता समीकरण फेरबदल र अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरू चलमलाएका बेला ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ पीडितहरूको न्यायको आवाज बेस्सरी चर्किन्छ र समयसँगै ओझेलमा पर्छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सत्ता सहकार्यसँगै ओझेलमा परेको सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको अधिकारको विषय अहिले पुनः चर्किएको छ ।

राज्य र दलहरूको दायित्व

राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एकाएक चर्किएको यो विषय निश्चित समूहको स्वार्थ पूरा भएपछि पुनः निष्क्रिय हुने पक्का छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई गिजोल्ने आन्तरिक र बाह्य कारणको अन्त्य गर्दै पीडितलाई न्याय, परिपूरण र आत्मसम्मान प्रदान गर्न राज्य र राजनीक दलहरू संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले तीन वर्षअघि एक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या गरिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने भनी दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट पीडित केही व्यक्तिले प्रचण्डविरुद्ध गत कात्तिकमा दिएको उजुरी त्यस बेला सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । उक्त दरपीठविरुद्ध निवेदनको पक्षमा अर्थात् प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय अदालतले गरेपछि तरंगित भएको राजनीति फागुन २६ को कारण देखाऊ आदेशसँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू निष्क्रिय भएको अवस्थामा पीडितको न्यायको मागलाई अनन्तकालसम्म लम्बाउन नमिल्ने तर्कसमेत गरेको छ । अदालतको यो आदेशसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका सबै खाले पीडितहरूलाई न्याय र अधिकारका लागि अदालत जाने ढोका खुला हुन सक्ने देखिन्छ । जबकि द्वन्द्वकालीन मुद्दा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण प्रदान गर्न आठ वर्षअगाडि नै १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा उच्चस्तरीय दुई आयोगहरू गठन गरिएका छन् । एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन ती आयोगहरू पूर्ण रूपले निष्क्रिय भएकाले पनि अदालतले यो मुद्दामा आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी थप प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने आशंका गरिएको हो ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सङ्क्रमणकालीन ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम विशेष अदालतमा नभई फौजदारी कानुन अन्तर्गत नियमित अदालतमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेपछि माओवादी नेताहरू बढी नै हताश देखिएका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताएर आफूहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने आशंकामा, लामो समयदेखि तितरबितर भएका पूर्वमाओवादीहरूले एक ठाउँमा उभिएर अदालतको आदेशको प्रतिवाद गरेका छन् । अदालत नेकपा (एमाले) को डिजाइनमा फसेको आशंका गरिरहेका माओवादी नेताहरूले अदालतको क्षेत्राधिकारमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । अदालतको आदेशलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहित ९ राजनीतिक दलले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान बमोजिम शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । सरकारले गत साता हतारहतार सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भयो भने बल्ल सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनलाई निरन्तरता दिने बाटो खुला हुनेछ । यद्यपि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको चित्त बुझ्ने गरी ऐन संशोधन गर्न निकै जटिल छ । आयोगमा पदाधिकारी छनोट र नियुक्तिको कानुनी प्रक्रिया पनि लामो र झन्झटिलो छ । त्यसैले प्रस्तावित विधेयकमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकमा गर्न पनि संशोधन आवश्यक छ । आयोग ऐनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित पाँचसदस्यीय समितिले पदाधिकारी छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार दुवै पटक पदाधिकारी छनोट गर्दा झन्डै एक वर्ष समय लागेको थियो समितिलाई । त्यसो त ऐन संशोधन र पदाधिकारी नियुक्तिले मात्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू पूरा हुन सक्दैनन् । यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज तथा स्वयं पीडितहरूको इमानदार सहयोग जरुरी छ । साथै नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायको पश्चिमा मोडलको सट्टा नयाँ घरेलु मोडल बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख भएसँगै २०६३ सालदेखि नै द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादीहरूले यसको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा प्रारम्भदेखि नै एनजीओ–आईएनजीओमार्फत बाह्य लगानी र चलखेल भए पनि सरकारले यसको संवेदनशीलतालाई समयमै बुझ्न सकेन । वैदेशिक सहायतामा सक्रिय सयौं एनजीओ र आईएनजीओहरूले सशस्त्र द्वन्द्व र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय आफ्नो आर्थिक उपार्जनको बाटो मात्रै बनाएको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लंग छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य एकातिर र नागरिक समाज अर्कातिर हुनु अस्वाभाविक नदेखिएला, तर विदेशी दातृ संस्थाबाट भरसक बढी रकम हात पार्न केही मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजले पीडितहरूलाई तानातान गरेका र उनीहरूको मनोभावना चिराचिरा पारेका छन्, जुन देशको राजनीतिक परिदृश्य र घटनाक्रमसँगै अझै जारी छ । नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा ठोस राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेन, जसका कारण नेपालका द्वन्द्वपीडितहरू पश्चिमा प्राज्ञहरूको अध्ययनको नयाँ प्रयोगशाला बनिरहेका छन् । कतिपय विदेशी अनुसन्धान लेख र प्रतिवेदनहरू यथार्थभन्दा निकै फरक छन् । फलस्वरूप नेपाल नयाँ घरेलु मोडलको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा चुकिरहेको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा २०७१ सालमा जारी सङ्क्रमणकालीन ऐन अपूर्ण छ । पीडितकेन्द्रित हुने गरी उक्त ऐन संशोधनका लागि उठेका आवाज र सर्वोच्च अदालतले विगतमा यस प्रकरणमा दिएको आदेशलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएन । ऐन संशोधनलाई मेलमिलापकेन्द्रित बनाउने राजनीतिक दलको उद्देश्य छ भने वैदेशिक सहायताको आडमा फौजदारी कानुनकेन्द्रित बनाउने केही सरोकारवालाको जोड छ । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने प्रावधान थपिएको छ । यसलाई पीडितहरूले आंशिक सफलता नै मान्नुपर्छ । ऐनका विभिन्न विरोधाभासपूर्ण प्रावधान र सरकारी प्रशासनिक र आर्थिक असहयोगका कारण दुवै आयोगले उजुरी संकलन, व्यवस्थापन लगायतका प्रारम्भिक काम सम्पन्न गरे पनि विस्तृत अनुसन्धान गर्न सकेनन् । राज्यले साधनस्रोत र जनशक्ति नदिने तथा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र र पीडितहरूमाथि खेल्ने गरेकाले समस्या प्रत्येक वर्ष बल्झिने गरेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा सबैभन्दा बढी आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रयास एमालेले गरेको छ । कहिले सङ्क्रमणकालीन आयोगमा आफ्ना ‘कोटाका सदस्यहरू’ परिचालन गरेर त कहिले नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीको आवरणमा आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थक सडकमा उतारेर उसले माओवादीलाई कहिले उचाल्ने त कहिले पछार्ने गरेको छ । २०७१ सालमा पहिलो पटक ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने आयोग’ गठन नहुँदा तत्कालीन सत्तारूढ दल एमालेले अर्को कम्युनिस्ट शक्ति अर्थात् माओवादीलाई साइजमा ल्याउने वा माइनस गर्ने हिसाबले दुवै आफ्ना दुई–दुई सदस्य नभएसम्म आयोग गठन नै हुन नदिने रणनीति अख्तियार गर्‍यो । यतिसम्म कि, २०७३ वैशाख ५ गते आयोगले उजुरी आह्वान गर्दा एमाले नेतृत्वको माओवादीसमेतको संयुक्त सरकार थियो । त्यस क्रममा देशैभरिबाट तत्कालीन केपी ओली सरकारको आडमा ‘कांग्रेस र सुरक्षा फौज’ विरुद्ध पीडितले स्वतःस्फूर्त रूपमा होइन, एमाले र माओवादीको डिजाइनमा कानुन व्यवसायी नै खटाएर उजुरी हालेको विषय सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध उजुरी दिनुस् भन्न देशैभरि सत्तारूढ दलको सर्कुलर र मान्छे परिचालन गरिएको थियो । परिणामतः अर्को पक्षका पीडितहरू पनि आक्रोशित भए र बदलामा माओवादीविरुद्धसमेत त्यहीअनुरूप उजुरी दर्ता गराए । आयोगले उजुरी आह्वान गर्दा तत्कालीन सत्ता साझेदार एमाले र माओवादीले राजनीतिक दाउपेच नगरेका भए यति धेरै उजुरी सायद दर्ता नै हुने थिएनन् ।

दोस्रो पटक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा एमाले र माओवादी मिलेर ‘नेकपा’ बनिसकेको थियो । अन्य नेताहरूभन्दा सशस्त्र द्वन्द्वप्रति बढी घृणा ओकल्ने नेकपाका अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले घुमाउरो पारामा माओवादीलाई न्याँक्ने हर सम्भव प्रयत्न नगर्ने कुरै थिएन । यतिसम्म कि, २०७६ सालमा दोस्रो पटक आयोग पदाधिकारीहरू नियुक्त भएलगत्तै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आफू अनुकूलको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सफल भएको भनी तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ‘गुरु लुइँटेल प्रतिष्ठान’ का तर्फबाट भेट्न गएका पीडितहरूलाई आफ्नै कार्यकक्षमा सुनाएका थिए । खरेलले तत्कालीन आयोग अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टबाट एमालेको राजनीतिक चाहनाविपरीत कुनै काम नहुने भनी एमालेनिकट पीडितहरूलाई आश्वस्तसमेत पारेका थिए । आयोगमा पहिलो पटकको पदाधिकारी–नियुक्ति कांग्रेसविरुद्ध एमाले र माओवादीको गठजोड थियो भने दोस्रो पटकको नियिक्त माओवादीविरुद्ध एमाले र कांग्रेसको गठजोड । दुवै पटक नियुक्त आयोग पदाधिकारीहरूबीच आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्यो । सशस्त्र द्वन्द्वबाट आफ्ना कार्यकर्ता कम प्रभावित भएको एमालेले नै आयोगभित्र र बाहिर खेलेको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गर्दा मौन रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गुम्ने निश्चित भएपछि हिंसा दिवस भनी चर्को आलोचना गरे । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा एमालेको दोहोरो दृष्टिकोण । सत्तामा रहँदा होस् या बाहिर, माओवादीप्रति एमालेको दृष्टिकोण समान नभएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन राम्ररी हुन सक्दैन ।

अन्तमा, नेपालमा करको दायरामा नआएका विदेशी सहयोगमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूले विस्तार गरेको साम्राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई नेपाली मोडलमा टुंग्याउन देलान्जस्तो लाग्दैन । सशस्त्र द्वन्द्वको मुख्य सरोकारवाला माओवादी र कांग्रेसले पनि आफ्ना कार्यकर्तासमेत रहेका अपांग, घाइते, बेपत्ताहरू र हत्यापीडितहरूको यथोचित कदर, सम्मान र सहयोग गर्न नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेको छ । कांग्रेस र माओवादीले पीडितको न्याय अधिकार र आत्मसम्मानमा खेलबाड नगरी अघि बढ्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

एक वर्षमै कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्कियो, नयाँ गठबन्धन कति दिगो रहला ?