रामचन्द्र पौडेल हालै राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनअघि दलित लगायत सीमान्तीकृत समुदायका व्यक्तिमध्येवाट राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने आवाज झिनो रूपमा उठेको थियो । खास गरी नेपाली कांग्रेसभित्र प्रखर रूपमा प्राध्यापक मानबहादुर विश्वकर्माको नाम उठेको थियो ।

त्यसो त रामवरण यादव राष्ट्रपति निर्वाचन हुने समयमा पनि एकछिनका लागि कांग्रेसले उनको नाम बाहिर ल्याएको थियो भने एमालेले रामप्रीत पासवानको । तर उनीहरू औपचारिक उम्मेदवार नहुँदै अरू उम्मेदवार आधिकारिक भए । सत्ताको लडाइँमा दलितहरू न अगाडि आउन सक्ने न त टिक्न सक्ने स्थिति छ । सुनिए अनुसार मानबहादुरलाई पार्टीभित्र उम्मेदवार बनाउन सहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रस्ताव राखेका थिए, त्यसपछि मानबहादुर पक्षधर दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरू शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य नेताहरूकामा पनि गएका थिए, मानबहादुरले पनि झिनो आशा बोकेर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, कृष्ण सिटौला, गोपालप्रसाद

श्रेष्ठ र स्वयं रामचन्द्र पौडेलसित भेटेर कुरा गरेका थिए । मानबहादुरका अनुसार अघिल्ला दुई नेताले उनीप्रति सद्भाव देखाउँदै अन्य नेतालाई पनि भेट्न आग्रह गरेका थिए भने गोपालमान श्रेष्ठले उल्टै आफैंलाई सघाउन भनेका थिए । पौडेलले भने आफू देउवासँग मिलेर अघि बढिसकेकाले सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै पठाएका थिए । यसरी जीवन परियार लगायत केही नेताको सद्भाव हुँदाहुँदै पनि पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुँदा देउवाले पौडेलसित गरेको लेनदेनको अगाडि मानबहादुर निरीह साबित भएका थिए । अब त यो कुरा इतिहासको गर्तमा सेलाई पनि सक्यो ।

पौडेल उम्मेदवार हुने चर्चा चल्नेबित्तिकै उनका विभिन्न खालका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिए, तीमध्ये एउटा थियो उनले जनै हातमा लिएर भारतको कुनै नदीको किनारमा तर्पण दिएको । आफूलाई बीपीको प्रखर अनुयायीका रूपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउने पौडेलको व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिन्छ । त्यसो त गोल्चे सार्की प्रकरण पनि पौडेलले दलितको संवेदनशीलता ख्याल नगरी बोलेकाले घटित भएको थियो ।

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा नेपाली कांग्रेसले कसरी हो कृष्णसिंह परियारलाई बाँकेबाट चुनाव जिताएर सांसद बनायो, र नेपालकै इतिहासमा पहिले पटक दलित सांसद निर्वाचित भए । तर २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा यही कांग्रेसले एक जना पनि दलितलाई टिकट दिएन, अनि यिनै मानबहादुर पार्टी कार्यालय अगाडि आफ्ना केही कार्यकर्ताहरूलाई लिएर अनशन बसे । धन्न, तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला - जो कुनै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कुरा तुरुन्तै सुन्थे - ले अनशनरत टोलीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर माग सम्बोधन गर्ने वाचा गरेका थिए ।

यिनै रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय विकासमन्त्री भएका बेला दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक रोकेका थिए । दलितको विधेयक विभागीय मन्त्रीका हिसाबले क्याबिनेटमार्फत संसद्मा टेबल गर्ने जिम्मा उनकै थियो । उक्त विधेयकको मस्यौदा बनाउने कार्यमा यो पंक्तिकार पनि सम्मिलित थियो । प्राध्यापक मानबहादुरको नेतृत्वको टोलीले रामचन्द्रलाई भेटेर उक्त विधेयक हस्तान्तरण गर्‍यो, तर उनले त्यो पार्टी सभापति गिरिजाप्रसादको समर्थनका बावजुद त्यसलाई अगाडि बढाएनन् । लामो समयसम्म त्यसलाई अगाडि नबढाएपछि मानबहादुरले उनीसँग भेट्न समय मागे । पौडेलले बल्लतल्ल पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमा साँझ साढे सात बजे भेट्ने समय दिए, समयको मामिलामा अत्यन्त अनुशासित मानबहादुर निर्धारित समयभन्दा १५ मिनेटअगाडि पुग्दा जे दृश्य देखे, त्यसले उनलाई सशंकित बनायो । मानबहादुर लगायत दलित प्रतिनिधिमण्डललाई साढे सात बजेको समय दिएका पौडेल सवा सात बजे नै गाडी चढेर अन्यत्र जान ठीक्क परेका रहेछन् । ‘हामीलाई भेट्न दिएको समयभन्दा म १५ मिनेट अगाडि आएको छु, मेरा साथीहरू आउँदै छन्, उनीहरूलाई पर्खिनुपर्ने अवस्थामा तपाईं यसरी हामीलाई नभेटीकन हिँड्न मिल्छ ?’ भनेर मानबहादुरले प्रश्न गर्दा पौडेलले फेरि ‘आरक्षण–फारक्षण मागेर देशलाई विभाजित र भाँड्न खोजेको, त्यस्तो विधेयकलाई म कदापि अगाडि बढाउँदिनँ’ भनेर अपमानित गर्दै पठाएछन् । उनले त्यो विधेयकलाई आफ्नो घर्रामा राखेर तुहाइदिए । त्यसलाई दलित आन्दोलनकारीहरूले अत्यन्त कटुताका साथ स्मरण गर्ने गर्दछन् । त्यतिबेला त्यो विधेयक संसद्ले पारित गरेको भए दलित अधिकार स्थापित गर्न माओवादी जनयुद्धका साथै दोस्रो जनआन्दोलनसम्म कुर्न पर्दैनथ्यो, सम्भवतः माओवादी जनयुद्धमा दलितको संलग्नताको पनि कमी हुन्थ्यो कि ?

अहिले राज्यका सबै निकायहरूमा एकल जाति र समुदाय तथा लिंगको वर्चस्व स्थापित भएको छ । हामीले राजतन्त्रले सामन्ती व्यवस्थामार्फत एउटै जात–समुदायको शासनलाई अमान्य भनेर गणतन्त्र ल्याएका हौं, गणतान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो म्यान्डेट थियो— सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक सहभागिता, जुन केही हदसम्म संविधानमा लिपिबद्ध त भयो तर व्यवहारमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले समातेको उदार लोकतन्त्र होस्, एमालेको नौलो जनवाद या माओवादीको विशेष अधिकारसहितको जनवादी व्यवस्था, यी तीनै शक्तिहरूको एकै मात्र ध्येय खस–आर्यको एकलजातीय वर्चस्व कायम गर्ने हो । यो एकलजातीय वर्चस्वले देशलाई राजनीतिक स्थिरता, संविधानको भावना र मर्म अनुसार यसको परिपालन र देशलाई समृद्धकिो बाटोतर्फ लगेको भए पनि ठीकै थियो तर त्यस्तो छनकसम्म पनि कहीँकतै दृष्टिगोचर हुँदैन अनि देशका युवाहरू विदेश पलायन नभएर के होऊन् ? त्यसमा हामी दलितहरू त झन् रमिते मात्र न बनेका छौं ।