कुनै नयाँ औषधि वा खोपको प्रभावकारिता तथा त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर मूल्यांकन गर्न ‘क्लिनिकल ट्रायल’ गरिन्छ । यस्तो परीक्षण बडो सावधानीपूर्वक यथोचित विधि पुर्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परीक्षणअघि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पूर्ण जानकारी दिने लगायत सम्पूर्ण आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ । ‘क्लिनिकल ट्रायल’ बिना औषधि तथा उपचार विज्ञानको विकास असम्भवजस्तै भएकाले यसको निकै महत्त्व छ । तर नेपालमा विपन्नलाई लक्षित गरी जसरी विभिन्न देशका खोपहरू परीक्षण हुने गरेका छन्, त्यो भने चिन्तालाग्दो छ । खास गरी सहभागीलाई जानकारी नै नदिई, डर देखाएर वा प्रलोभन देखाएर यस्तो परीक्षण भैरहनु दुःखद छ । यसबाट सम्बन्धित कम्पनीहरूको आचारमाथि मात्र प्रश्न उठेको छैन, जनमानसमा पनि भय जन्मेको छ ।
अमेरिकी कम्पनी सनोफी पास्चरको कोरोना भाइरसविरुद्धको ‘भ्याट ०८’ खोप ७ सय ५२ जनामा परीक्षण हुँदै छ, जसका सहभागीमध्ये इँटाभट्टामा काम गर्ने मात्रै डेढ सय जना छन्, केही गलैंचा मजदुर र दलित छन् । १६ महिनामा चार पटक खोप लगाइसकेको कामदारलाई पनि यो किन दिइयो र कस्तो हो भन्नेसम्म थाहा नहुनु उदेकलाग्दो छ । ‘साहुले खोप नलगाए हिँडडुल गर्दा र गाडी चढ्दा प्रहरीले समात्छ भनेकाले’ आफू राजी भएको कामदारले बताएबाटै थाहा हुन्छ- यो परीक्षण ठीकठाकसँग भैरहेको छैन, कहीँकतै त्रुटि छ । इँटाभट्टासम्मै गाडी आएर खर्च पनि दिने भनेकाले कामदारहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालसम्म पुगेर खोप लगाएका छन् ।
विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले जिम्मा पाएको यस परीक्षणका निम्ति सहभागी जुटाउने काम भने दिगो विकासका लागि साझेदारी नेपाल (पीएसडी) गरेको छ । परीक्षणमा सहभागीहरू जुटाउँदा पीएसडीले खोप परीक्षण सम्बन्धी मूल्य–मान्यताको उल्लंघन गर्नु हुँदैन । आर्थिक आफूमाथि भइरहेको परीक्षणबारे सोधखोज गर्न सक्ने व्यक्ति/समुदायलाई, त्यो पनि प्रभावमा नपारीकन सहभागी गराउनुपर्छ । यसको अबगाल खोप कम्पनी र अध्ययन संस्थानलाई पनि पर्ने भएकाले उनीहरूले पनि यसमा सावधानी अपनाउनुपर्छ, र पीएसडीलाई आचारविपरीत सहभागी नजुटाउन निर्देश गर्नुपर्छ ।
सहभागीहरू सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रे, रौतहट, सर्लाही र पर्सा लगायत जिल्लाबाट जुटाइएका छन् । परीक्षण सुरु गर्दा सहरी क्षेत्रमा ८०–८५ प्रतिशतले खोप लगाइसकेकाले अन्य क्षेत्रकालाई सहभागी गराइएको दाबी पीएसडीको छ । सहभागी जहाँका भए पनि, विपन्न र अशिक्षित वर्गका मानिसलाई तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावबारे पूर्ण जानकारी नदिई ज्याला, यातायात, खाजा र खाना खर्चका नाममा रकम दिएर खोप लगाउनु अनैतिक कार्य होÙ यो क्रम रोकिनुपर्छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका अनुसार एक पटकमा एक जना सहभागी जुटाएबापत पीएसडीले ३ हजार रुपैयाँ पाउँछ । पीएसडीले हरेक पटक सहभागीलाई २ हजार २ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ । यसरी पैसाको प्रलोभनमा बिनाजानकारी कसैलाई पनि परीक्षणमा सहभागी गराइनु हुन्न । पहिलो त, सहभागीहरूलाई सत्यतथ्य सूचना पहिल्यै दिएर सम्पूर्ण रूपमा सचेत गराउनुपर्छ । र दोस्रो, प्रलोभन र करकापमा नभएर स्वैच्छिक रूपमा मात्र सहभागी जुटाउनुपर्छ ।
संस्थानका अनुसार परीक्षणमा सहभागी ११ जना बिरामी परिसकेका छन् । प्रत्येक सहभागीबाट परीक्षणका लागि ८ पटक रगतको नमुना लिइएको छ । तर रगत जाँच लगायत स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट नदिइएको सहभागीको गुनासो छ, जसको सम्बोधन हुनुपर्छ । कतिले माग्दा पनि परीक्षण प्रतिवेदन नपाएको भनेका छन्, जसलाई उचित मान्न मिल्दैन । सहभागीहरूलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर अघि बढ्न संस्थान तयार हुनुपर्छ ।
यसअघि मेडिसिन साइन्स एन्ड रिसर्च (एमएसआर) बेइजिङले गरेको कोभिडविरुद्ध बनाइरहेको नयाँ खोपको क्लिनिकल ट्रायलमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । ‘स्थानीय एकीकृत विकास समाज नेपाल’ (सोलिड) ले यो खोप पनि आफूमाथि भइरहेको परीक्षणबारे सोधखोज गर्न नसक्ने समुदायलाई लगाएको थियो । ‘काठमाडौं गएको ज्याला पनि आउँछ भनेर’ छिमेकी जिल्लाबाट राजधानी ल्याएर खोप लगाइएको थियो । मनमोहन मेमोरियल टिचिङ अस्पतालमा चीनको जियान्सु रिबायो टेक्नोलोजी कम्पनीको प्रायोजनमा सञ्चालित ट्रायलमा सहभागी हुने प्रत्येकलाई यातायात र खाजा–खानाको खर्चबाहेक छुट्टै ३ हजार रुपैयाँ दिइएको थियो ।
उल्लिखित दृष्टान्तका आधारमा भन्न सकिन्छ- नेपालमा भैरहेका यस्ता परीक्षणको तौरतरिकाबारे स्वास्थ्य जगत्मा उचित विमर्श आवश्यक छ । निश्चय पनि नेपालमा खोप परीक्षणै गर्न हुँदैन भन्ने होइन, तर यस क्रममा नैतिक पाटाहरूलाई कदापि भुल्नु हुँदैन । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान
परिषद्को मापदण्ड अनुसार ट्रायलमा सहभागीलाई खोपबाट हुन सक्ने जोखिम, दुष्प्रभाव तथा बेफाइदाबारे जानकारी गराउनुपर्छ । कसैलाई खोप लगाउनुपरे त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने खोप ऐन–२०७२ मा पनि उल्लेख छ । खोपका कारण कुनै स्वास्थ्य समस्या आइपरे सम्पूर्ण जिम्मा खोप लगाउने संस्थाले लिनुपर्ने र क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, खोपको परीक्षणलाई नीतिसम्मत बनाउनु अपरिहार्य छ ।
प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ ०७:२४
