संस्कारबिनाको राजनीति

यो समुन्नत राजनीतिको आधार स्तम्भ पनि हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै नागरिक समान सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन् । सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेर तिनले चुनावमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि राज्य सञ्चालनका लागि पठाउँछन् । नागरिकले तोकेको कार्यभारअनुसार देशलाई विकास, अग्रगति दिँदै समग्र जनताको समुन्नत जीवनस्तर बनाउनु राज्य सञ्चालकहरूको आधारभूत कर्तव्य हुन आउँछ । यसबाहेक आमजनमा असल संस्कारको प्रवाह गर्ने, निष्ठा र मर्यादायुक्त विधि/पद्धतिको विकास गर्ने र विश्व समुदायसामु सभ्य र सुसंस्कृत देशका रूपमा चिनाउने अभिभारा पनि राज्य संचालनमा जोडिने सबै दल तथा नेताहरूको दायित्वभित्र पर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम उनीहरूकै व्यवहार र चरित्र मर्यादित हुनु जरुरी छ । तर २०४६ सालयताको प्रजातान्त्रिक अभ्यास नियाल्दा अझै राजनीतिक दल र नेताहरूको व्यवहार संस्कारयुक्त हुन सकेको देखिँदैन ।

पछिल्लो समय राजनीतिमा इमानदारी, नैतिकता र संस्कारको संकट अझ टड्कारो बनिरहेको छ । राजनीतिमै जीवन बिताएका परिपक्व नेताहरू नै यस मामिलामा कमजोर देखिएका छन् । एकअर्कालाई न्यूनस्तरको गालीगलौज गरिरहेका छन् । विशेषतः ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता र विग्रहका क्रममा देखिएका असंगत पक्षहरू ज्यादै क्षोभपूर्ण रहे । मिल्दा ‘एउटै ज्यान, एउटै प्राण’ भन्ने र छुट्टिँदा भित्तैसम्म पुर्‍याउने रबैयाले शीर्ष नेताहरूको उमेरगत परिपक्वतालाई नै उपहास गरेको थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकीकरणको घोषणा हुँदा ती दलका शीर्ष नेताहरूको एकात्मकता बेजोडकै देखिन्थ्यो । केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘हिन्द महासागरमा गएर कोसी र सेतीको पानी कुन हो छुट्याउन सकिँदैन । हामी एकीकृत मात्रै हैन अन्तरघुलित भएका छौं ।’ ओलीकै शैली पछ्याउँदै पुष्पकमल दाहालले भाषण गरे, ‘हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेपछि बनेको पानीबाट ती दुई तत्त्व छुट्याउन सकिन्न । नेकपामा पनि अब न एमाले छ, न माओवादी । नेकपा छुट्टै यौगिक बनिसक्यो ।’ एकता भंग भएपछि यस्तो भाषा कुन हदसम्म तल झर्‍यो जगजाहेरै छ । दुई दलबीच तित्ततापूर्ण सम्बन्ध निर्वाचनपछिको सत्ता समीकरणसम्म आइपुग्दा पूरै उल्टिनु आश्चर्यजनक छ । यसबाहेक नेताहरूका सम्बन्धको क्षणभंगूरता र केटाकेटी पारालाई पनि पार्टी एकता र विग्रह प्रक्रियाले उजागर गरेको छ ।

अन्य दल र नेताहरू पनि यस मामिलामा मर्यादित हुन सकेका छैनन् । अर्को दलसँग मात्र हैन, आफ्नै दलका फरक गुट उपगुटहरूबीचको तिक्तता मजैसँग पोखिने गरेको छ । दलहरूबीच एकता र गठबन्धनको आधार विचार र सिद्धान्त होइन, सत्ता बन्ने गरेको छ । दलहरूको कमजोरी सुध्रिन नसक्दा आमजन आजित छन् । यसैका कारण वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएका केही व्यक्ति तथा दलले स्थानीयदेखि संसदीय निर्वाचनमा अप्रत्यासित जनमत हासिल गरे । राजनीतिमा युवापंक्तिको प्रवेशप्रति जनतामा ठूलै उत्साह देखियो तर तिनले पनि आफूलाई फरक सावित गर्न सकेनन् । नयाँ धार सत्तालोलुपताले अझ बढी ग्रस्त देखियो । नागरिकतासम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले । सर्वोच्चको फैसलाले एकैचोटि उनको सबै पद खोसिदियो । नयाँ नागरिकता लिएकै दिन पार्टीभित्र पूर्ववत् वर्चस्व जमाएका लामिछानेले दोहोरो राहदानीसम्बन्धमा अनुसन्धान जारी रहेकै बेला गैरसांसदका रूपमा फेरि गृहमन्त्री बन्न हदैसम्मको हतारो देखाए । फैसलाको पूर्णपाठ कुर्ने धैर्यसमेत उनमा देखिएन । पुनः गृह मन्त्रालय नपाएपछि आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गर्न लगाए । युवा राजनीतिकर्मीहरूले राजनीतिमा निष्ठा र संस्कार स्थापित गर्छन् भन्ने आमअपेक्षामा एकपछि अर्को तुषारापात भइरहेको छ । लामो समय बेलायतमा रहेका, नेपाल फर्किएपछि राजनीतिमा होमिएका सञ्चारकर्मी रवीन्द्र मिश्र र उनको पार्टीबाट पनि फरक संस्कारको अपेक्षा गरिएको थियो । तर उनले राजनीतिमा न अग्रगामी मानक स्थापित गर्न सके न त पार्टीलाई टुटफुटको शृंखलाबाट जोगाउन नै । अन्ततः राजसंस्थाको वकालत गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समाहित भएर पश्चगमनतर्फको यात्रा पो गरे । त्यस्तै चुनावको दौरान मात्र होइन, काठमाडौं महानगर प्रमुख बनिसकेपछि पनि मतदाताको ‘बालेन क्रेज’ डगमगाएको थिएन । तर काठमाडौंको यावत् समस्या यथावत् राखेर उनको प्रमुख लक्ष्य भुइँतहका मान्छेको रोजीरोटी खोस्ने तथा डोजर आतंक चलाउने भयो । आफ्नो आलोचना सुन्न, मान्छेसँग भेट्नसमेत नचाहने र आफूले ठानेको गरेरै छाड्ने हठले उनी ग्रस्त देखिन्छन् । नगरवासीको मतलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने भाव उनमा पटक्कै देखिएको छैन ।

विचार र सिद्धान्त नमिल्नेहरूसँग पद र सत्ताकै लागि गठबन्धन बन्ने र दिशान्तर हुने अवस्थाले दलहरूबीच विश्वासको संकट त्यति नै चुलिएको देखिन्छ । गठबन्धन सरकार चलाउने नाममा विधिको शासनलाई बेवास्ता गरिएको छ । व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक हितसँग जोडिएको व्यक्तिहरूले स्वार्थ बाझिने गरी तालुकदार मन्त्रालयको जिम्मेवार पाएका छन्, जुन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ सुशासनको बर्खिलाप मानिन्छ । सरकारमा रहेर संविधानका आधारभूत मान्यता र प्रावधानविरुद्ध बोल्ने छुट मन्त्रीहरूले पाइरहेका छन् । तैपनि प्रधानमन्त्री निरीह छन् । राजनीतिलाई जनसेवाको भावले हेर्नुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता हो । तर, यहाँ राजनीति कमाउने पेसा भइरहेको छ । उद्योगी–व्यवसायीको भन्दा राजनीति गर्नेले सम्पन्न र समृद्ध जीवन बाँचिरहेका देखिन्छन् ।

सन् १९६३ मा दुई राजनीतिक शास्त्री गाब्रियल अल्मोन्ड र सिड्नी भोर्वाले जर्मनी, इटाली, मेक्सिको, बेलायत र अमेरिकामा आधारित भएर राजनीतिमा संस्कारसम्बन्धी अध्ययन गरेका थिए । जसको निचोड थियो— ‘जनता राजनीतिक प्रक्रियामा समाहित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक संस्कारले निर्धारण गर्छ ।’ यसलाई आधार मान्दा, नेपालमा दलहरूका व्यवहारकै कारण लामो समय अमजनले राजनीतिलाई ‘फोहोरी खेल’ मानिरहे । यसले गर्दा नयाँ पुस्ता राजनीतिप्रति आकर्षित नै हुन सकेन । यसपालि पढेलेखेका र नयाँ परिपाटी बसाल्ने आत्मविश्वासका साथ धेरै युवा स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भए । उल्लेख्य मात्रामा युवा उम्मेदवारलाई मत दिएर नागरिकले पनि पुराना अनुहारप्रतिको वितृष्णालाई राम्रैसँग झल्काए । तर, आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा दाबी गरेर जनमत बटुल्नेहरूले पनि समग्र राजनीतिक संस्कार सुधार्नुको साटो झन् बढी खराब मानक स्थापित गरिरहेका छन् । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ— अब राजनीतिमा कहिले संस्कार स्थापित हुन्छ ?