सिंहदरबारमै रुमलिएका प्रचण्ड

यसले देखाउँछ, तीन–तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्ड यति ज्यादा ‘कम्फर्ट जोन’ मा कहिल्यै थिएनन् । सरकार किन यसरी ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने जस्तो लुतो कनाएर बसेको छ ? कारण खोतल्न नेपालमा सम्पन्न भएका क्रान्ति र आन्दोलनहरूको गति र लय बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनका अग्रणी निर्माताहरूले सहजै सत्तामा अवसर नपाएको तीतो यथार्थ एकातिर छ । यसलाई २००७, २०४६, २०६२/६३ बीच तुलना गरेर हेर्दा परिस्थिति २००७ र २०४६ सालका नेताहरूलाई भन्दा २०६२/६३ सालयताका नेताहरूलाई सहज हुनुपर्ने हो । तर, सत्तामा पुग्नासाथ उनीहरू किन बरालिन्छन् ? यो साँच्चै रहस्यमय मात्र नभएर मननयोग्य विषय छ । २०६२/६३ सालका नेता प्रचण्ड तेस्रो पटक सत्तामा सवार भएका छन् तर तीन महिना पुग्दा पनि सरकारको अनुभूति दिलाउन किन सकिरहेका छैनन् ? मधुमासमै ‘ठहराव’ किन भयो ? यही विषयमा यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।

२००७ सालको क्रान्तिको अगुवा शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई बाहेक गरेर ‘दिल्ली सम्झौता’ गरिएको एउटा ऐतिहासिक तथ्य हो । राजा त्रिभुवन सपरिवार लैनचौरमा रहेको भारतीय दूतावास हुँदै दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा बन्धक हुन पुगेपछि नेहरूले काठमाडौंको शासक राणा र शाहबीच मध्यस्थता गरेर सम्झौता गराए । राजाको कदमले क्रान्तिको शक्ति कांग्रेस बाहिर पर्‍यो । अन्तरिम सरकारको पतनपश्चात् बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नबनाउन किटान गरेरै नेहरू र त्रिभुवनबीच पत्राचारहरूसमेत भए । यी सबै पक्षमा अधिकांश अपजस कांग्रेसलाई मिल्यो, भाष्य त्यस्तै बनाइयो तर दरबारकै अर्घेल्याइँका कारण भारत नेपालमा हाबी भएको तथ्यको बेवास्ता भइरह्यो । क्रान्तिको नेतृत्व गरेको शक्तिलाई पुनः आन्दोलन गरेर निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुग्न आधा दशकभन्दा बढी समय लाग्यो । तर राजाले त्यसलाई समेत काम गर्न नदिई सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्रिभुवन भारत आश्रित थिए तर महेन्द्र भारतविरोधी देखिँदै प्रजातन्त्रको समेत हरणकर्ता बन्न पुगे । भूराजनीति र दरबारको शक्तिले जनपक्षीय शक्तिलाई यसरी कुल्चिएको थियो ।

२०४६ सालको पृष्ठभूमि अलग छ । २०४६ सालको सत्ता हस्तान्तरण एकदम घरेलु प्रकृतिको थियो । राजा वीरेन्द्र, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको व्यक्तित्वका कारण यो सब सम्भव भएको थियो । पञ्चायतमा निर्दलीय चुनाव हुने भए पनि २०३७ सालको जनमत संग्रहले दिएको चेतना, २०३८ र २०४३ सालका राष्ट्रिय पञ्चायतका चुनावका कारण आम मानिसमा चुनावको महत्ताबारे ज्ञान भइसकेको थियो । २००७ सालको राजनीतिमा भारत जति प्रबल हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो, २०४६ सालपछि भने त्यो स्थिति रहेन । तर दरबारको शक्ति संवैधानिक भनिए पनि संविधानभन्दा माथि रहेको पुष्टि राष्ट्रिय सभामा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका नामहरूको उलटफेरदेखि नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लगाउन इन्कारसम्मको लामो फेहरिस्तले गर्छ । वीरेन्द्रको वंश नाशपछि दलहरूको राजसंस्थाको आधुनिकीकरणको आह्वानको बेवास्ता गर्दै उल्टो अर्को पुस १ को व्यूह रचना गरिएपछि राजसंस्थाको उपादेयता एकै झट्कामा सकिन पुग्यो । बेलायतको राजसंस्थाले अनेक असहमतिबीच कहिल्यै लहडमा निर्णय नगरी संसद् र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सदर गर्दै आएकाले त्यो आजसम्म संसारकै नमुना राजसंस्था बनिरहेको छ ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन बाह्रबुँदे समझदारीको जगमा भएकाले यो २०४६ सालभन्दा पृथक् र निकटताका हिसाबले २००७ सालतिर ठोक्किन पुग्छ । भित्रभित्र मक्किएको राजतन्त्र जानुमा १२ बुँदे समझदारी त निमित्त कारक मात्र थियो । तर त्यही १२ बुँदे समझदारी दिल्लीमा नभएर रोल्पामा गर्न सकेको भए लोकतन्त्र र गणतन्त्र यति धेरै आलोचनाको सिकार बन्ने थिएन । प्रचण्डको हठले नै त्यो समझदारी दिल्लीमा भएको हो वा अन्य केही ? यसको रहस्य कुनै दिन उनले आफ्नै मुखारवृन्दबाट खोल्न सक्लान् । बीपीले २००७ को क्रान्तिको प्रकृति र सम्झौताबारे २०१५ साल नपुग्दै र त्यसपछि पनि अनेक पटक प्रायश्चित्त गरेका थिए । उनले घरेलु शक्ति घरभित्रै मिल्नुपर्दछ, नमिल्दा पनि घरभित्रै संघर्ष गर्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति प्रतिपादन गरेका थिए । त्यसमा घरेलु विषयमा विदेशी शक्तिलाई एकरत्ती पनि स्थान थिएन ।

संविधानसभाले २०६५ सालमा राजसंस्थालाई बिदाइ गर्‍यो; २००७, २०४६ सालले शिरमा राखेर वरण गरेको जनअधिकारको काउछोलाई इतिहासको मूल प्रवाहबाट फुटनोटमा सीमित गर्‍यो । नयाँ संविधान जारी हुनै ९ वर्ष लाग्यो । त्यसयता दुई निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । पहिलो निर्वाचनको विजेता शक्ति त निर्वाचित तानाशाहीको आकार लिँदै संविधान नै हरण गर्न लाग्यो । संविधान रक्षा गर्न चाहने गठबन्धन शक्तिको सडक संघर्ष र सर्वोच्च अदालतको साथले संविधान त जोगायो तर जनताको जीवनस्तरमा सोचेजति बदलाव ल्याउने दिशामा दलहरूले परिणाम दिन नसक्दा असन्तुष्टि व्यापक मात्रामा चुलिएको छ । केपी ओली मन, वचन र कर्मले यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध छैनन् । उनी बयलगाडा दर्शनका प्रतिपादकबाट माथि उठ्ने सम्भावना न्यून छ । निकृष्ट मेकियाभेलियन चरित्र उनको विशेषता हो । बाँकी शीर्ष नेताहरू पनि तदर्थवादी सत्ताकामी चेतबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

प्रचण्ड पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट अनुमोदित भएर क्रान्तिकारी प्राधिकारसहित २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नौ महिनामै उनको सफलता विफलतामा परिणत भयो । त्यसपछि उनको हातबाट फुस्केको लगाम ‘किङबाट किङमेकर’ को तहमा सीमित हुन पुग्यो । आफ्ना जडसूत्रवादी कमरेडहरूको लहलहैमा संसद्को पहिलो शक्ति भएकै अवस्थामा फ्रान्सेली ‘पेरिस कम्युन’ र रुसी ‘अक्टोबर क्रान्ति’ को नक्कल गर्दै काठमाडौं कब्जा गरेर नेपाली संस्करणको अति वामपन्थी विप्लव दोहोर्‍याउने दुःस्वप्नलाई सेतो टिसर्टको विद्रोहले २०६५ सालमै निस्तेज गरिदिएपछि प्रचण्डले आफ्ना सीमितताका बारेमा हेक्का राख्न थालिसकेका थिए ।

संविधान बनाउनमा वाम शक्तिको सामर्थ्य र नेतृत्व भएन । त्यो सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेससँग वाम शक्तिको सहकार्यपछि मात्र सम्भव भयो । संविधान जारी भएलगत्तै प्रचण्ड वाम एकतामा लहसिए । ओलीले संविधान लागू गर्ने स्थानीय चुनाव गराउनभन्दा अन्यत्र ज्यादा मन डुलाएपछि प्रचण्ड फेरि कांग्रेससँग सहकार्यमार्फत नयाँ संविधानको जग बसाउने गरी २०७३ सालमा झन्डै आठ वर्षपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । सत्तागमन र बहिर्गमनको हिसाबले प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल एउटा मानकका रूपमा रहेको छ । उनले संविधान लिकमा आएको गौरव अनुभूतिका साथ हाँसीहाँसी कसैका प्रति गालीगलौजबिना सत्ता छाडेका थिए । प्रचण्डले जति पटक हौसिएर वाम एकता गरेका छन्, त्यसले सुखद परिणाम दिएको छैन । पहिलो गणतान्त्रिक संसद् त्यसको गतिलो उदाहरण हो ।

प्रचण्ड समकालीन नेताहरूमध्ये अलिक गतिशील मानिन्छन् तर तेस्रो पटक सिंहदरबारमा विराजमान भएपछि उनको धीमा र गन्तव्यहीन जस्तो यात्राले अर्कै संकेत गर्दै छ । संसद्को पहिलो बैठकमा ओलीको संसद् विघटन बचाउबारेको मन्तव्य अनि कांग्रेसले दिएको विश्वासको मत र ओलीले गरेको ढोक्साको आशंकाले राजनीति गिजोलिएको छ । प्रियतावादी शक्तिका रूपमा रवि लामिछानेको व्यक्तित्व वरिपरि निर्माण भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उनको नागरिकता विवादसँगै सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकार ‘न हाँसको चाल न बकुल्लाको’ जस्तो भएको छ । प्रशासनयन्त्र राजनीतिक अस्थिरताभन्दा पनि ज्यादा शासकीय शून्यता महसुस गरेर कानमा तेल राखेर सुतेजस्तो देखिन्छ । नेपाली कर्मचारीतन्त्र यस्तो कार्यमा माहिर छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनले मात्र वर्तमान सत्ताको असली आकार प्रस्ट हुने भएको छ । निर्वाचनलगत्तैका तीन महिनामै सरकार किन अकर्मण्य बन्न पुग्यो, त्यसको उत्तर अरूले भन्दा ज्यादा प्रचण्डले दिनुपर्छ । संसद् भवनअगाडि प्रेम आचार्यको आत्मदाहदेखि फागुन १ गते नै नयाँ बसपार्कमा भएको लुटपाटको घटना आम जनतामा विद्यमान भएको निराशा र त्यसको सम्भावित परिणति अनुमान गर्नलाई प्रतिनिधि घटना हुन् । आफूले पाएको यो अद्वितीय अवसर खेर नजाओस् भन्नका लागि प्रचण्ड कति सचेत छन्, त्यसको स्पष्ट संकेत जनताले खोजेका छन् ।

गणतन्त्रको सर्वोच्च प्रतीक राष्ट्रपति चयनको प्रश्नलाई तमासाको विषय बनाइरहँदा त्यसमा बहुमूल्य राष्ट्रिय ऊर्जा खेर गएको छ, विदेशी शक्तिको अनावश्यक दौडधुपले घरेलु राजनीतिको अवमूल्यन र राष्ट्रपति पदको समेत मानमर्दन भएको छ । संवैधानिक राष्ट्रपति न कार्यकारी न आलंकारिक हो, त्यसको अति राजनीतीकरण गरिनाले गलत नजिर बस्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि प्रचण्डले चलाखीपूर्वक आफूलाई केन्द्रमा राखेर खेलेको यो खेलको पटाक्षेप राष्ट्रपति पदमा फागुन १३ गते उम्मेदवारी परेसँगै हुनेछ नै, उनीसँग भएको ‘ट्रम्प कार्ड’ पनि सकिनेछ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेर आर्जन गरेको ‘ट्रम्प कार्ड’ कसरी र के प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्लान्, त्यसले राष्ट्रपति चयनसँगै उनको तेस्रो कार्यकालको सफलता र विफलताको आधार तय गर्नेछ । राष्ट्रपतिमा मुख बाएर बसेको कांग्रेसले के बिर्सनु हुँदैन भने, संविधान वा गणतन्त्र कुनै दलको प्रतिनिधिले नभएर विधि, पद्धति र संस्थाले जोगाउने हो । विगतमा रीतिथिति बिराएका प्रधानमन्त्रीलाई कि त राष्ट्रपति नभए सर्वोच्च अदालतले सबक सिकाएकै छ, अब सबक सिक्ने पालो संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपतिको हो । त्यो काम फेरि सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । लोकतन्त्रको मूल्यमा सम्झौता नगरी कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरणमा ध्यान लगाउनुपर्छ, बाँकी आफैं ठीक हुन्छ ।

झट्ट हेर्दा प्रचण्डलाई सजिलो छ, दुइटै हातमा लड्डु छ । कुनै बेला पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा उनी यस्तै सुविधामा थिए, वैद्य (मोहन) वा डाक्टर (बाबुराम भट्टराई) को सल्लाहमा चल्थे । यसले न ठीक परिणति दियो, न उनीहरू प्रचण्डसँग रहिरहे । अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीति ठीक त्यस्तै अवस्थामा छ । उनले जुन गठबन्धन गरे पनि प्राकृतिक हुन्छ– एमालेसँग गरे वाम एकता; कांग्रेससँग गरे संविधान जोगाउने शक्तिसँग एकता, सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा । यस्तो निर्णायक समय अर्थात् राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रचण्डको निर्णय देश, जनता र संविधानको रक्षार्थ सार्थक साबित हुनुपर्दछ नकि अर्को निर्वाचित तानाशाहको दोस्रो शृंखलाका लागि मार्गप्रशस्त गराइदिने आधार । तसर्थ प्रचण्डले शक्ति सञ्चय गरेपश्चात्को यो तीनमहिने ठहरावको हिसाबकिताब जनताले राखिरहेका छन् । त्यसको विस्फोट कति बेला हुन्छ, यसै भन्न सकिन्न ।

राम्रो काम गर्नका लागि दुई वा साढे दुई वर्ष काफी हुन्छ, पाँच वर्षको संरचनात्मक ग्यारेन्टी खोज्न जरुरी छैन । प्रचण्डको तृतीय अवसर अन्तिम अवसर बन्नुअगाडि देशका लागि दिव्य बनोस् । अवसर खेर गयो भने उनमा २०६५ सालमा जस्तो काठमाडौं कब्जा गर्ने त परै जाओस्, नयाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको आह्वान गर्न सक्ने ऊर्जासम्म बाँकी रहने छैन । संसदीय प्रणाली भनेको मौजुदा नीतिनियमको अधीनमा रहेर तिनमा सामयिक संशोधन गर्दै जनचाहनाको सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई विकास निर्माण र समुन्नतिको अभियानमा सँगै हिँडाउने महाअभियान हो । यो आफैंमा थोरै धीमा व्यवस्था हो । सूचना प्रविधिले सज्जित र वैश्विक चेतनाले भरिएको नेपाली नागरिक कुनै सैद्धान्तिक लफ्फाजीमा अलमलिएर बस्नेवाला छैन । ऊ अधीर छ, रिमोटको बटन दाबेसँगै उसले परिणामको अपेक्षा गर्दछ ।

त्यसै पनि समाजशास्त्रीहरू हरेक १० वर्षमा कुनै पनि समाज सामाजिक उथलपुथलसहित क्रान्तिकारी झड्का दिन तयार हुन्छ भन्छन् । त्यस्तो हुनुमा अनेकन कारण हुन्छन् जसमध्ये खराब अर्थतन्त्र र सरकारसँग आम नागरिकको निराशा प्रधान कारण बन्न जान्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यभन्दा पनि धेरै प्रज्वलनशील अनेकन कारण छन् । सामाजिक सञ्जालका कारण सिर्जित हुने मास हिस्टेरियारूपी उथलपुथल नबेहोरिसकेको नेपाली समाजलाई त्यस्तो उपद्रवले प्रतिक्रान्ति नै नभए पनि वर्तमान उपलब्धिलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी जोरको झड्का अवश्य दिनेछ । २०६२/६३ सालपछि त्यस्तो एउटा जबर्जस्त क्षण सन्निकट छ । प्रचण्डले यो तीनमहिने ठहरावका बीचमा सिंहदरबारको घुम्ने मेच र बालुवाटारको गद्दीमा आरूढ हुँदा त्यो विषयका बारेमा पनि पक्कै मन्थन गरेका होलान् । तेस्रो कार्यकालको सुरुवाती तीनमहिने ठहरावपछिको समयले कस्तो गति लिने हो, शीतलनिवासको नयाँ उत्तराधिकारी चयनसँगै खुलस्त हुनेछ । २००७ फागुन ७ यता जति पनि क्रान्ति र आन्दोलन भए, तिनले ल्याउन खोजेको बिहानी पक्कै पनि यस्तो थिएन ।