कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

दलित सधैं सत्ताको चुल्होबाहिरै

मित्र परियार

प्रमुख दलहरूबीच राष्ट्रपति पदका लागि रस्साकस्सी चलिरहेको छ । सहमतिको राष्ट्रपति खोज्ने निहुँमा राजनीतिक वृत्तमा यति धेरै असहमति र आशंका बढेको छ, जसका कारण कतिखेर प्रचण्ड सरकार ढलेर अर्को गठबन्धनको सरकार बन्छ, यसै भन्न सकिन्न ।

दलित सधैं सत्ताको चुल्होबाहिरै

राष्ट्रप्रमुखजस्तो गरिमामय पदलाई यसरी दलहरूको निजी स्वार्थ र छिनाझपटीको विषय बनाउनु आफैंमा निर्लज्ज खेल हो । दलहरूको यस्तै कुकर्मका कारण लोकतन्त्र र गणतन्त्र बदनाम हुँदै गएको हो !

राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेबारे स्वस्थ बहस र विमर्श गर्नु उपयुक्त र सान्दर्भिक हुने थियो; कस्तो मान्छेलाई रोज्ने, कुन जाति–समुदाय वा क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई मौका दिने भन्ने बहस बढी अर्थपूर्ण हुने थियो । यसै पनि जानी–नजानी सुरुमा मधेशी र महिलाले राष्ट्रप्रमुख बन्ने अवसर प्राप्त गर्नु सबन्धित समुदाय र समग्र राष्ट्रकै लागि पनि ज्यादै असल कुरो हो । यसरी सीमान्तीकृत समुदायका मानिसलाई सर्वोच्च पदमा पुर्‍याउन अमोरिका लगायतका धेरै राष्ट्रले धेरै लामो समय कुर्नुपरेको थियो ।

आज सबैभन्दा पछाडि परेका, सबैभन्दा ज्यादा दमन र उत्पीडनमा बाँच्न बाध्य भएका नागरिक भनेका दलित हुन् । तमाम राजनीतिक वा व्यवस्था परिवर्तनका बावजुद दलितमाथि अपमान, घृणा र हिंसा कायमै छ । समाजमा व्याप्त जातीय भेदभाव र छुवाछुत मेटाउनु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण भएको छ । यस्तो अवस्थामा दलितको शिर ठाडो पार्न; विभेदी संस्कार र संस्कृति हटाउँदै लैजान; समग्रमा देशमा दीर्घकालीन एकता, समानता र शान्तिको बीजारोपण गर्न पनि दलितलाई राष्ट्रपति वा कम से कम उपराष्ट्रपति बनाउनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।

अन्ततः कुन दलको कुन मान्छेले त्यो सर्वोच्च पदको बाजी मार्ने हो, थाहा छैन । तर कुनै पहाडे ब्राह्मण वा क्षत्री नै राष्ट्रपति बन्ने लगभग निश्चित छ । यसअघि मधेशी र महिलालाई उक्त अवसर दिएर उदाहरणीय काम भयो । सबैभन्दा बढी दमन र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको मानिसलाई यो पटक राष्ट्रपति बनाउँदा के होला ? दुःखको कुरो, यस्तो प्रश्न राजनीतिक, बौद्धिक, पत्रकारिता लगायत कुनै पनि वृत्तमा उठाइएको छैन । दलित अगुवाले पनि यो विषयमा खासै जोड दिएका छैनन् । उनीहरूको विचारमा दलित राष्ट्रपति बनाउन त परै जाओस्, कल्पनासम्म गर्ने उदार वा फराकिलो मन नेपाली नेताहरूको छैन ।

यस दिशातर्फ कसैको पनि ध्यान नजानु निश्चय नै अफसोसजनक छ । न कुनै पत्रिकाले सम्पादकीय लेख्यो, न कुनै विश्लेषकले कतै बोल्यो वा लेख्यो, न कुनै नागरिक अगुवाले आवाज उठायो । यस पटक आफ्नो समुदायले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पाउनुपर्छ भनेर कुनै दलित बुद्धिजीवी, पत्रकार, अधिकारकर्मी वा राजनीतिज्ञले समेत बोलेको सुनिएन ।

यहाँ मैले दलित राष्ट्रपति हुनुपर्ने विचार राखिरहँदा कतिपय दलित–गैरदलित नेपालीलाई हाँसो उठ्छ होला । गोरु ब्याउने तर्क गरेको जस्तो लाग्न पनि सक्छ । किनकि पञ्चायती व्यवस्था ढलेको तीन दशक नाघिसक्दा पनि, राजतन्त्र समाप्त भएको डेढ दशक पुग्नै लाग्दा पनि दलितलाई गृह, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षाजस्ता कुनै जिम्मेवारीपूर्ण वा गहकिला मन्त्रालय दिइएको छैन । सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिको अध्यक्ष पनि बनाइएको छैन । दलितलाई यदाकदा खेलकुदमन्त्री बनाउने गरिन्छ, किनकि त्यस मन्त्रालयमा धेरै स्रोतसाधन र पावर छैन ।

यस पटक कुनै दलको बहुमत नआएकाले धेरै फरक विचार र सिद्धान्त बोकेका साझेदार दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन धौधौ परेर पहिले चार र अहिले (रवि लामिछानेको पद गएपछि) तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाइएका छन् । राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने गरी यस्ता अनावश्यक पदहरू सृजना गरेबाट पनि सत्ताधारी दलहरूबीच सहमति र सम्झौता सजिलो छैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । अवश्य, यी दलहरूबीच धेरै विषयमा मतभेद छ; जस्तै— एक थरी (राप्रपा) लाई पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती नमनाई भएन, अर्को थरी (माओवादी) लाई फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा राष्ट्रिय बिदा नदिई भएन । यस्ता तमाम विषयमा दलहरूबीच असमझदारी र अप्ठेरो भए पनि दलितलाई सदैव सत्ता र शक्तिबाट टाढा राख्ने विषयमा भने दह्रो सहमति देखिन्छ ।

सायद सल्लाह गरेरै होला, यस पटक दलितलाई क्याबिनेटको चुल्होबाट बाहिर राखियो । कम से कम अघिल्लो सरकारमा एक जना दलित खेलकुदमन्त्री त थिए ! पुराना दलहरूको त कुरै नगरौं, भरखरै राजनीतिक क्षितिजमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत उत्पीडित (र जनजाति) सांसदलाई मन्त्री बनाउने कष्ट गरेन । टोकनका रूपमा माओवादीका तर्फबाट एक दलितलाई राज्यमन्त्री बनाएपछि सबै साझेदार दल सन्तुष्ट भए ।

गणतन्त्रमा यो के भएको हो ? बरु पञ्चायती व्यवस्थामा राजाले एक दलितलाई प्रायः फुल मन्त्री बनाउँथे । र त्यति बेला आजकल जस्तो दलितको भागमा शक्ति नै नभएको खेलकुद मन्त्रालय मात्रै पर्दैनथ्यो । हरेक जिम्मेवार नागरिकले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने भएको छ- जनसंघर्षबाट उठेका र जननिर्वाचित भएका नेतृत्वहरूको मन किन निरंकुश राजाको जति पनि फराकिलो हुन नसकेको ? हिजो राज्यविरुद्ध संघर्ष गर्दा दलितका हक–अधिकारबारे चर्को नारा लगाउने नेताहरू आज आफैं राज्यपक्ष बनेपछि चाहिँ किन यति विघ्न जातिवादी बने ?

यो सत्य बुझ्न धेरै पहिलेदेखिको धर्मराजनीति केलाउनुपर्ने हुन्छ । पुराण, रामायण, महाभारत लगायतका सम्पूर्ण धार्मिक ग्रन्थहरूमा ब्राह्मण ऋषि र क्षत्रीय राजा, राजकुमारहरूबाहेक अरूको कथा भेटिँदैन । वर्तमानमा दलित (एक हदसम्म जनजाति, मंगोल पनि) भनेर चिनिने शूद्रको चित्रण वा वर्णन कहीँकतै छैन ।

कतै दलित देखिइहाले पनि प्रायः उनीहरू अपमान, घृणा र हिंसाको सिकारका भएका छन् । गुरुकुलमा पढ्न पाऊँ भन्दा गुरुबाटै बहिष्कार गरिएको र पछि आफैं धनुषकला सिक्दा औंला कटाइएका एकलव्यहरू भेटिन्छन् । तपस्या गरेको निहुँमा राजा रामले हत्या गरेका शम्बुकहरू देखिन्छन् ।

मनुस्मृतिजस्ता अति नै जातिवादी धर्मशास्त्रहरूले शूद्रलाई मान्छेको दर्जामै राख्दैनन् । तिनलाई सधैं दास बनाउनू, धनसम्पत्ति जोड्न नदिनू र यातना दिएर तह लगाउनू भन्ने मनुको कठोर आदेश छ । कथित उपल्ला जातका विरुद्ध बोल्नेको जिब्रो काटिदिनू वा दस औंला काटी रातो हुने गरी पोलेर मुखमा कोच्दिनू भनिएको छ । मनुस्मृतिको अमानवीय कानुनले कुनै हालतमा शूद्रलाई सत्ता र शक्तिबाट सदैव टाढा राख्नुपर्छ, शूद्रले शासन गरेको देशमा ब्राह्मण बस्नै हुँदैन भन्छ ।

मेरो देश, मेरो समाज मूलतः मनुस्मृतिका सिद्धान्तका आधारमा चलेको छ । मनुस्मृतिकै आधारमा सामाजिक संरचनाहरू बनेका छन्, संस्कार र संस्कृति विकास भएका छन् । यसको लिखित प्रमाण जंगबहादुरले लागू गरेको १९१० सालको मुलुकी ऐन हो । मनुस्मृतिको सिद्धान्त बमोजिम बनेको मुलुकी ऐनका आधारमा हिन्दु राज्यले लामो समयसम्म दलितलाई परम शत्रुको व्यवहार गर्‍यो ।

त्यही लामो अभ्यासका कारण आजसम्म पनि दलितहरू परम्परागत हेपाइ र चेपाइमा छन् । २०७२ सालको संविधानलाई, आधुनिक कानुनलाई हजारौं वर्ष पुरानो मनुको कानुनले निस्तेज पार्नाले दलितले अझै शिर ठाडो पार्न पाएका छैनन् । अझै पनि अधिकांश दलित अनौपचारिक रूपमा राणा शासनमै छन् ।

जात व्यवस्थाको सामान्य नियम नमान्दा कतिको ज्यानै गएको छ त कति अंगभंग भएको छ । कतिको उठीबास लागेको छ । वर्तमान समाज धेरै किसिमले फेरिँदै गए पनि दलित माथिको जातीय घृणा, अपमान र हिंसा रोकिएको छैन । घुमाउरो पाराले मनुवादी नीति लागू गरिएको छ ।

के वामपन्थी, के लोकतान्त्रिक कुनै पनि दलका नेताहरूले मनुवादी विचार र दर्शन त्याग्न सकिरहेका छैनन् । उत्पीडित जनका लागि आजको राजनीतिको मूल समस्या यही हो । नेताहरूले दलितलाई सदैव दमन र उत्पीडनमा राख्नू भन्ने मनुवादी दर्शनको अप्रत्यक्षतः पालना गरिरहेका छन् । त्यसैले गर्दा आज दलित मारिएका वा अंगभंग पारिएका घटनाहरूमा दलहरूकै जोडबलका कारण अपराधीहरू उम्किरहेका छन् । दलहरूले यसरी देशैभरि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी दलितलाई अन्यायमा पारिरहेका छन् ।

नेताहरूको चेतन वा अचेतन मनले दलितलाई सेवक मात्रै देख्छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका लागि भएका संघर्षहरूमा दलितको सीप, कला र मिहिनेतको भरपूर प्रयोग भयो । दलितको रगत र पसिनाबिना माओवादी जनयुद्धले त्यो उचाइ हासिल गर्ने थिएन । दलितको सक्रिय सहभागिताबिना २५० वर्षे निरंकुश राजतन्त्र ढल्ने थिएन । तर विडम्बना, लोकतन्त्र र गणतन्त्र उनै ठूला र पहुँचवाला जाति र वर्गलाई मात्रै आयो ।

किन यसरी हरेक परिवर्तनपछि दलितहरूलाई थाङ्नामा सुताइन्छ ? राजनीतिक पुर्जा र भाषणमा जति नै जातीय समानताको नारा घन्काए पनि सबै दलका नेताहरू, सबै नेताका आसेपासेहरू, सबै आसेपासेका पनि आसेपासेहरू किन दलितलाई मान्छे नै गन्दैनन् ? किन तिनले मान्छेको योग्यता, क्षमता, नैतिकता, इमानदारी जातको तराजुले जोख्छन् ? किन नेताहरूले दलितलाई कहिल्यै योग्य र सक्षम देख्दैनन् ? किन तिनले दलितलाई सदैव सत्ताको केन्द्रमा प्रवेश नै दिँदैनन् ? उत्तर सजिलो छ । नेताहरूले मनुको आज्ञा भुलेका छैनन् । मनुको कठोर आज्ञा छ, कुनै हालतमा पनि दलितलाई (शूद्र वा चण्डाललाई) शासक बनाउनु हुँदैन । शूद्रहरूको धर्म उपल्ला जातिको सेवा गर्ने मात्रै हो, शासन गर्ने क्षमता तिनको हुँदैन । कथम् कदाचित् कुनै देशमा शूद्र राजा वा शासक बनिहालेछ भने ब्राह्मणहरू त्यहाँ बस्नु हुँदैन भन्ने मनुको निर्देश छ ।

कुन तरिकाले, कुन विधिबाट, कसरी यी जातिवादी नेताहरूका दिमागबाट जातीय घृणा पखाल्न सकिएला ? कसरी उनीहरूका आँखाको जातिवादी रतन्धो, याने ‘जातन्धो’ हटाउन सकिएला ? यो एकदमै जटिल र चुनौतीपूर्ण सवाल हो । कतिपयले पुस्तान्तरणले केही प्रगति हुन्छ भन्ने बुझ्लान्, तर यसमा पनि ढुक्क हुन सकिन्न । रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्देन, सीके राउतजस्ता युवा नेतृत्वले पनि सरकारमा, संसद्मा, अन्य शक्तिशाली निकायहरूमा दलितलाई अवसर दिने प्रयास गरेको वा त्यसतर्फ आवाज उठाएको देखिँदैन त ! न खासै बोलेका छन् गगन थापाहरू, योगेश भट्टराईहरू !

दलीय नेताहरूको मनुवादी संस्कृतिविरुद्ध उठ्न दलितहरू स्वतन्त्र रूपले संगठित हुनुपर्छ । भ्रातृ संगठन त्यागेर आउनुपर्छ । बाघको खोरमा बसेर बाघलाई नै शिक्षा दिन सकिँदैन । बिरालोको पछि लाग्ने मुसा कहिल्यै सुरक्षित हुँदैन, झन् बिरालोले मुसालाई मुक्ति देला भन्ने आशा गर्नु त मूर्खता हो । यो प्राकृतिक नियम दलितले जति छिटो बुझ्छन्, त्यति छिटो उनीहरूले अपमान, उपेक्षा र तिरस्कारविरुद्ध संघर्ष उठाउन सक्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७९ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×