नेपाली अर्थतन्त्रका दोषरेखा

हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या आर्थिक वृद्धि न्यून र अस्थिर हुनु हो । गत ६० वर्षमा औसत वृद्धिदर ३ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र रह्यो । पञ्चायतकालका प्रथम दुई दशक करिब २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर अन्तिमको दशकमा अर्थतन्त्र खुकुलो बनाउने नीतिसँगै वृद्धिदर बढेर ४ प्रतिशत पुगेको थियो । प्रजातन्त्र आएपछि सुरुआतका केही वर्ष करिब ५ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धिदर भएकामा द्वन्द्वकालको दशकमा घटेर ४ प्रतिशतमै पुग्यो जुन शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालसम्मै कायम रह्यो । २०७४ को चुनावपछिका वर्षहरूमा औसत वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जुन विकासशील देशका लागि अत्यन्त न्यून दर हो । गत बीस वर्षमा चीन ८ दशमलव ६ एवं भारत र बंगलादेश ६ प्रतिशतको औसत वृद्धिदरमा अगाडि बढिरहेका छन्, जबकि नेपाली अर्थतन्त्र लगातार तीन वर्ष ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको अभिलेख छैन ।

न्यून र अस्थिर आर्थिक वृद्धिले दिगो विकास असम्भव छ । पक्कै पनि आर्थिक वृद्धि विकासको पूर्ण पर्याय होइन, तर तथ्य के हो भने, मानव विकास सूचकांक वा बहुआयामिक गरिबी सूचकांकजस्ता विकासका सूचकले सबै आर्थिक वृद्धिसँग सकारात्मक सहसम्बन्ध राख्छन् । किनभने आर्थिक वृद्धिले आवश्यक रोजगारी सृजना गर्छ र औसत मानिसको आम्दानी बढाउँछ । आर्थिक विकासले सामाजिक विकास ल्याउँछ र यस्तो समग्र विकासले नै राष्ट्रियता र सुरक्षा सुदृढ पार्छ । देश समृद्ध हुन्छ र देशवासी सुखी बन्छन् ।

आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ त ? यसका लागि धेरैभन्दा धेरै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर विदेशी बजारमा बेच्नुपर्दछ । हुन त स्थानीय बजारमा बिक्री गरेर पनि आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ तर हाम्रो आन्तरिक बजार यति सानो छ कि त्यसले वृद्धिलाई चलायमान र दिगो बनाउन आवश्यक मात्रामा अधिशेष मूल्य (सरप्लस भ्यालु) दिन सक्दैन । त्यसैले हाम्रो आर्थिक नीतिको एकमना ध्यान निर्यातजन्य उत्पादनमै हुनुपर्दछ ।

तर हामीले किन त्यस्तो गर्न सकिरहेका छैनौं ? किनभने हामीले उत्पादनलाई चलायमान बनाउने आधारभूत यन्त्र नै तयार पारेका छैनौं । अर्को शब्दमा, उत्पादनका साधनहरूबीच तारतम्य मिलाउन सकेका छैनौं । आधारभूत रूपमा उत्पादन तीन साधनको प्रतिफल हो— पुँजी, श्रम र साधनको कुल उत्पादकत्व ।

उत्पादनका तीन साधनमध्ये श्रम नेपाललाई सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएको साधन हो । नेपाल युवा समाज हो । करिब आधा जनसंख्या २५ वर्षभन्दा मुनिको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्ति छ । करिब १० जनाले १ जना वृद्ध वा बालकलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्दछ । यसको अर्थ युवाहरूले गरेको आम्दानीको ठूलो हिस्सा बचतयोग्य हुन्छ जुन पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

तर श्रम एक्लैले उत्पादन गर्न सक्दैन । यसका लागि पुँजीसँग तारतम्य हुनुपर्छ । जस्तो— खेती गर्न किसानसँगसँगै कुटो–कोदालो वा हलगोरु वा ट्याक्टरको खाँचो पर्छ । कपडा सिलाउने कारखानामा कामदारसहित सिलाइ–कटाइ मेसिन चाहिन्छ । हवाई सेवा दिन पाइलट, विमान परिचालकसहित हवाईजहाज चाहिन्छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । अर्थतन्त्रको हरेक वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको प्रक्रियामा यही नियम लागू हुन्छ ।

उत्पादनमा तेस्रो महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको साधनको कुल उत्पादकत्व हो । यसमा मूलतः उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू पर्छन् । जति उन्नत प्रविधिको प्रयोग हुन्छ, उत्पादनको मात्रा र गुणस्तर उति बढ्दै जान्छ । हामी प्रविधिमा संसारका उन्नत प्रविधिभन्दा धेरै पछि छौं । यसको सकारात्मक पक्ष के हो भने, हामीले विकसित देशहरूले जस्तो आफैंले नयाँ प्रविधिको अन्वेषण गर्नुपर्दैन; प्रविधि किनेर चलाउने सीप सिके पुग्छ । थोरै उन्नत प्रविधिले पनि ठूलो मात्रामा उत्पादन सम्भव तुल्याउँछ र लागत कम गर्न मद्दत गर्छ । यसले उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ ।

यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा दुइटा छन् । पहिलो, मेसिन किनेर मात्र भएर भएन; चलाउने सीप पनि चाहियो । अर्थात्, उत्पादन गर्न श्रमको संख्याले मात्र पुग्दैन; गुणस्तर पनि आवश्यक हुन्छ । हाम्रा युवाहरू अर्थतन्त्रमा उपलब्ध रोजगारी गर्न वा उत्पादन क्रियाकलापमा भाग लिन इच्छुक र सक्षम छन् कि छैनन् ? दुर्भाग्यवश, यहाँ हाम्रो सामाजिक र नीतिगत कमजोरी झल्किन्छ । एकातिर हाम्रोमा कोही विशेषज्ञ सेवाबाहेकका प्राविधिक सीप सिक्न गयो भने ‘पढ्न नसकेर गयो’ भन्ने प्रचलन छ । सीपमूलक तालिमलाई औपचारिक शिक्षाको मान्यता छैन । अर्कोतिर, पढेकाहरूमा पनि बजारलाई चाहिने आवश्यक सीप पाइँदैन ।

दोस्रो, उन्नत पुँजीले श्रमलाई प्रतिस्थापन गर्छ । जस्तो— ५ जनाले खन्ने खेत एउटा ट्याक्टरले जोतेपछि दुई जना त अझै पनि रोप्न, गोड्न, मल हाल्न खेतीपातीमै बसिरहनुपर्ला बाँकी तीन जनाले के गर्ने ? तीनमध्ये एक जनाले गाउँमै धान पिस्ने मिल खोलेर खाद्यान्न बिक्री केन्द्र खोल्न सक्छन्, अर्कोले सहरमा गएर कारखानामा वा अन्य काम गर्न सक्छन् । तर मिललाई चाहिने मेसिन किन्न वा कारखाना खोल्न पनि पुँजी आवश्यक पर्छ र त्यसलाई चलाउने सीप पनि । अर्थात्, नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप गर्न अहिले उपलब्ध सीप, पुँजी र प्रविधिभन्दा थप र उन्नत सीप पुँजी र प्रविधि चाहिन्छ । सरल भाषामा भन्दा, हरेक श्रमिक थप पुँजीले अर्थतन्त्रमा वृद्धि ल्याउँछ ।

पुँजी भनेको अमूर्त वस्तु होइन । यसमा खोलानाला, भूमि, वन, पर्वत, बाटाघाटा, पुलपुलेसा, कलकारखाना, मेसिनरी, गाडी आदि पर्दछन् जसले वस्तु तथा उत्पादनलाई सघाउँछन् । यीमध्ये भूमि वा जंगल लगायत प्रकृतिबाट प्राप्त साधन प्राकृतिक पुँजी हुन् भने बाँकी भौतिक पुँजी । प्राकृतिक पुँजी पनि उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधन हो तर यसले केही सीमित र विशेष गरी अर्धतयारी वस्तुको उत्पादनमा भूमिका खेल्छ । आधुनिक अर्थतन्त्रमा मेसिनरी र पूर्वाधारजस्ता भौतिक पुँजीको आवश्यकता बढेर गएको छ ।

पुँजीको निर्माण कसरी हुन्छ त ? भौतिक पुँजीको निर्माणका लागि वित्तीय लगानी आवश्यक पर्छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य लगानी दुइटै गर्न सकिन्छ । आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्रमा हुने बचतलाई नै लगानी गरेर पुँजी निर्माण गरिन्छ । माथि भनिएजस्तो, आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिले आफ्नो आयबाट उपभोग गरेपश्चात् बाँकी रहेको हिस्सा बचत हो । आव २०७८–७९ मा कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आयमा बचत जम्मा २६ प्रतिशत छ अर्थात् १०० रुपैयाँमध्ये ७४ रुपैयाँ हामी उपभोगमा खर्च गर्छौं । यो दर पनि विकासशील देशका लागि न्यून नै हो । त्यसमा पनि देशभित्रको आम्दानीबाट भएको बचत त एकतिहाइभन्दा कम छ । हाम्रो बचतको ७० प्रतिशत हिस्सा बाहिरी देशमा भएको आम्दानीबाट आउँछ । यसमा बाहिरी देशबाट आउने आम्दानीमा निर्यात, प्रत्यक्ष लगानी र सहायताको हिस्सा अत्यन्त कम भएकाले राष्ट्रिय बचतको ठूलो हिस्सामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको विप्रेषणको योगदान छ । विप्रेषण नहुँदो हो त यति आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना पनि कम थियो ।

बचतलाई लगानी गरी पुँजीमा परिवर्तन गर्ने काम वित्तीय प्रणालीको हो । हाल कुल बचतको करिब ९२ प्रतिशत स्थिर पुँजी निर्माण हुन्छ । यसबाट उपलब्ध स्रोतलाई प्रभावकारी लगानी गर्न वित्तीय क्षेत्रले काम गरेको प्रतीत हुन्छ । तर हाम्रो उत्पादन यति थोरै छ कि कुल आय अत्यन्त कम बचत छ । सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र मिलेर पनि एउटा ठूलो स्तरको पूर्वाधार निर्माण गर्न गाह्रो छ ।

कुरा पुँजीको परिमाणको मात्र हैन, गुणस्तरको पनि हो । बल्लतल्ल गरेको बचतबाट आवश्यक स्तरको र प्रकृतिको पुँजी निर्माण भइरहेको छ भन्नेमा शंका छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी आधुनिक अर्थतन्त्रका लागी उन्नत पुँजी निर्माण आवश्यक हुन्छ । तर वित्तीय प्रणालीबाट ऋणको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने गरेको तथ्य नौलो होइन । घर वा जग्गा किनेर राख्न ऋण दिनाले उत्पादनशील पुँजी निर्माण हुँदैन । त्यसै गरी सरकारी लगानीमा गरिने विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बनेका बाटाघाटा र अन्य पूर्वाधारको गुणस्तरको त हामी भुक्तभोगी नै हौं ।

आन्तरिक बचतबाहेक बाह्य लगानीद्वारा पनि पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन निकै कठिन छ । प्रशासनिक प्रक्रिया त झन्झटिलो छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा जोखिम उच्च छ । बत्तीस वर्षमा २७ जना प्रधानमन्त्री हुने देशमा लगानी गर्न कोही आउँदैन । यस्तोमा पनि लगानी गर्ने भनेको कि त कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर नाफा कमाउनलाई वा अर्को कुनै संकुचित उद्देश्यले हो । त्यसैले अर्थतन्त्रमा राजनीतिक र सार्वभौम जोखिम नघटेसम्म न कुनै एकद्वार नीतिले काम गर्छ न ‘मेक इन नेपाल’ जस्ता आयातित कार्यक्रमले न विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउँदैमा लगानी भित्रिन्छ ।

निष्कर्षतः, अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु आजको आवश्यकता हो जसका लागि प्रभावकारी पुँजी निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यसको तात्कालिक स्रोत भनेको आर्थिक नीति निर्माणमा संस्थागत सुधार अर्थात् प्रविधि, श्रम र पुँजीको सही मिश्रण गर्न सक्ने ज्ञान निर्माण गर्नु हो । यसका लागि अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रबीच संयोजन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यो ज्ञानको निर्माण अर्थशास्त्री र क्षेत्रगत विशेषज्ञको सहायतामा उच्च राजनीतिक तहमा हुनुपर्दछ । यसबाट अहिलेकै नीतिगत अवस्थाले माथि उकासिने देखिँदैन । केही रचनात्मक, प्रयोगात्मक र केही तथ्यगत आधारमा मात्र संस्थागत व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्न सकिन्छ । यसले तुरुन्तै परिणाम दिने मात्र हैन, उत्पादनका तीनवटै पाटालाई सकारात्मक रूपमा चलायमान बनाई दिगो आर्थिक विकासमा मद्दत गर्छ ।