लघुवित्त संकट र मोचनको उपाय

शुक्लाफाँटाको अत्यन्त विपन्न एकल महिलाहरूको समूहका सदस्यहरू भने लघुवित्तबाट ऋण लिन डराउने रहेछन् । आफैंले उठाएको बचत तथा परियोजनाले दिएको सीमित रकमलाई १२ प्रतिशत ब्याजमा लिएर प्रयोग गरेको उनीहरूले बताए । मैले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रभित्रै पर्ने डडेल्धुराको अमरगढी–६ दुमडगाउँमा हालै कान्तिपुर दैनिकले उद्धृत गरेका ताम्राकारहरूको महिला समूहसँग पनि अन्तरक्रिया गरेको थिएँ । उनीहरूले खास गरी कोभिडका समयमा बाँच्ने अरू उपाय नहुँदा त्यहाँ क्रियाशील पाँचवटा लघुवित्तसँग ३ देखि ५ लाखसम्म ऋण लिएका रहेछन् । त्यसको साँवा–ब्याज कसरी तिर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गर्दा उनीहरूको जवाफ थियो, ‘हाम्रा पुरुषहरू गाउँगाउँ डुलेर तामाका भाँडा बेची केही रकम घर ल्याउँछन् । त्यसैले अहिलेलाई ब्याजसम्म तिर्न सकिरहेका छौं । तर साँवा तिर्ने हाम्रो हैसियत छैन, हेर्दै जाऔं के हुन्छ ?’ यति सुनेपछि त्यहाँ लगानी गरेका लघुवित्तहरू कुनै पनि बेला समस्यामा पर्ने आकलन गरेको थिएँ, नभन्दै त्यही भएछ । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर त्यहाँका ताम्राकारहरू भारत पलायन भएछन् ।

खास गरी कोभिड महामारीयता सबैजसो ऋणी समस्यामा छन् र लघुवित्तहरू संकटमा । उदाहरणका लागि, लघुवित्तहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ जबकि राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको अधिकतम खराब कर्जाको सीमा ५ प्रतिशत हो । विगतमा लघुवित्तहरूको यस्तो कर्जा सरदर ३ प्रतिशतभन्दा कम हुन्थ्यो । बैंकहरूको लगानी बिनाधितो हुँदैन, धितोमै पनि उद्योग–व्यवसायका लागि हो भने विस्तृत परियोजना प्रस्ताव चाहिन्छ र त्यसलाई मूल्यांकन गरेर मात्र ऋण प्रवाह गरिन्छ । लघुवित्तमा भने कृषि, सेवा व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग र केही अन्यका लागि ऋण दिने भनिए पनि त्यसको वास्तविक उपयोग भएको छ/छैन भनेर हेर्न यी संस्थाहरूसित संरचना, नीति तथा दक्षता केही पनि छैन ।

समूहको सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गरिन्छ, एक व्यक्तिलाई ३ लाखसम्म दिइन्छ, कतिपय समूहमा रहेका पाँचै जनाले सामूहिक ऋण लिएर पनि कुनै एक व्यक्तिलाई वा समूहबाहिर रहेकालाई पनि ऋण दिएको देखिन्छ । यसो गर्दा एउटा समूहले १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण चलाउन सक्ने देखिन्छ । तर, यति धेरै रकम चलाउनेले त्यसको कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भनी अनुगमन गर्ने र त्यसमा सुधार ल्याउने काम लघुवित्तहरूको कार्यक्षेत्रबाहिर देखिन्छ । हरेक समूहको महिनाको एक पटक बैठक बस्छ, जहाँ लघुवित्तका अत्यन्त कनिष्ठ कर्मचारी अर्थात् समूह परिचालकलाई पठाइन्छ । त्यहाँ उसले एक घण्टाजति बिताउँदा ऋण लगानी र असुली गर्नेबाहेक अर्को काम गर्न भ्याउँदैन, किनभने उसले हरेक महिना कम्तीमा पन्ध्र वटा समूह बैठक भ्याउनुपर्छ ।

मैले अन्तरक्रिया गरेका दुई समूहका सदस्यहरूले परिवारजन भारत वा नेपालकै अन्यत्र रोजगारीका लागि जाँदा बाटोखर्चका लागि ऋण लिएको बताए, जुन तिर्ने भनेको उताबाट कमाएर ल्याएपछि मात्रै हो । उता कुनै कारणले कमाउन नसके त्यो ऋण फिर्ता हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ । डडेल्धुराकै समूहको कुरा गर्दा, तामाको भाँडा बेचेर ल्याएको पैसाले उनीहरूको घर चल्छ, तीन–चार महिना उनीहरूले भाँडा बनाएर वा त्यत्तिकै बित्छ अनि भारत वा नेपालकै अन्यत्र रोजगारीका लागि जान बाटो खर्च चाहिन्छ । त्यसका लागि त्यहीँकै लघुवित्तबाट ऋण लिएर उनीहरू काम चलाउँछन् । अब यस्तो चक्रमा कहीँकतै खलबल भयो भने ऋण तिर्न सक्दैनन् । त्यो समूहमा जम्मा दुई जनाले नुन–तेलको पसल राखेका थिए । तीमध्ये एउटीका श्रीमान् दुबईमा थिए अर्की सामान्य गरिब थिइन्, बाँकी १८ जना घरमै बस्ने–खाने गर्थे । तापनि पाँचै लघुवित्तले यस्तो अवस्थालाई बदल्ने किसिमले कुनै पनि गतिविधि गरेको मैले देखिनँ ।

राष्ट्र बैंकले असोजसम्म जारी गरेको विवरण हेर्दा लघुवित्त संस्थाहरूमा आबद्ध सदस्यहरू ५९ लाख ३६ हजार ९५ देखिन्छन्, तर तिनमा कति दोहोरिएका छन् भन्ने यकिन छैन । मैले भेटेका समूहका सदस्यहरू कम्तीमा ३ देखि ५ वटासम्ममा आबद्ध थिए, त्यसलाई सरदर ४ मान्ने हो भने लघुवित्तका वास्तविक सदस्य १५ लाख हाराहारी हुन्छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ऋणी ३३ लाख १० हजार ९५८ छन् । त्यसलाई पनि ४ ले भाग गर्दा लगभग ८ लाख वास्तविक ऋणी हुने देखिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने, ऋण तिर्ने भनेकै एउटाबाट लिएर अर्कोलाई हो र यही चक्रमा खलबल आउँदा लघुवित्तहरू संकटमा पर्ने हुन् । पछिल्लो चरणमा बैंकको लघुवित्तलाई जाने ब्याज १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो अनि राष्ट्र बैंकले तिनीहरूले लिन पाउने अधिकतम ब्याज पनि १५ प्रतिशत तोक्दा धेरै लघुवित्त पुनः ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् । र तिनीहरूले ऋण असुलीतर्फ बढी ध्यान दिए; ऋणीहरूलाई अनावश्यक दबाब पनि दिन थाले । तर कोभिडले थिलथिलो पारेको ग्रामीण अर्थतन्त्रबाट पैसा आउने सम्भावना रहेन, अनि भाग्ने र आत्महत्या गर्नेसम्मका घटना भए ।

अब के गर्ने त ? जबसम्म उत्पादनशील काममा लगानी हुँदैन, त्यसले प्रतिफल दिँदैन । प्रतिफल नआएपछि साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने कुरै भएन । लघुवित्तहरू बैंकका बिचौलिया त भए तर बैंकहरूले जस्तो उत्पादनशील काममा लगानी गर्नतर्फ ध्यान दिएनन् । सुगममा १० भन्दा बढी लघुवित्त थुप्रिए, दुर्गममा पनि ५–६ वटा भए । उनीहरूले लगानी गर्ने समूह एउटै भयो । कुनै ठूलो परियोजनाका लागि एउटा नेतृत्वदायी बैंकको अगुवाइमा कन्सोर्टियम बनाइन्छ र लगानी गरिन्छ । तर लघुवित्तहरूले यस्तो गरेको कहीँकतै देखिँदैन, बरु लगानी गर्न एउटै समूहमा प्रतिस्पर्धा छ । यसलाई कम गर्न कर्जा सूचना लिनुपर्ने नियम त छ तर त्यसको प्रभाव देखिन अझै समय लाग्छ ।

मैले राम्ररी चिनेको एउटा लघुवित्तलाई सुझाएको थिएँ- लगानीलाई उत्पादनमुखी बनाउन मेडेप (लघुउद्यम विकास कार्यक्रम) मोडेलमा जाऔं; त्यसले बजार, उद्यमशीलता, सीप, पुँजी र दिगोपनको सुनिश्चितता गर्ने सीप दिन्छ । उद्यमशीलता, बजार, सीपसँग जोड्ने कर्मचारी राखौं भन्दा पनि कसैले सुनेनन् । अहिले पनि सुन्छन् जस्तो लाग्दैन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करिब ५ खर्बको लघुवित्त कोष बनाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसको प्रगतिबारे अर्थ मन्त्रालयमा बुझ्दा विनियमावली क्याबिनेटमा पेस गरिए पनि बृहत् काम भएको हुँदा ऐन बनाएरै अगाडि बढाउने सुझाव आएछ । तर यसको बीजारोपण गर्ने शर्मा अर्थमन्त्री छैनन्; हेरौं, अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेलले यसलाई कसरी लिन्छन् । यो कोष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आयो भने लघुवित्तहरूको संकट केही हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।